नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधनका आधारमा नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दातबापत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सो व्यवस्थाबमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ९० प्रतिशत रकम जेठ १८ गतेदेखि दैनिक रुपमा राख्नुपर्नेछ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसका साथै राष्ट्र बैंकले सबै खालका सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिएको छ ।
आयोजना बैंकमा १३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ मार्फत प्रणाली स्तरोन्नति गरी फागुन २०८१ देखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
आगामी बजेटमा समावेश गरिने आयोजना यसै आयोजना बैंकमार्फत नै प्रविष्ट भएपछि मात्र हुने भएकाले यसलाई महत्वसाथ हेरिएको हो । आयोगका अनुसार १३ जेठसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएको देखिएको छ ।
यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये १ हजार १ सय ४१ आयोजना ३ करोड रुपैयाँ लागतका छन् । सरकारले त्यसभन्दा साना आयोजना यस वर्षदेखि बजेटमा नराख्ने बताइसकेको छ ।
त्यस्तै ३ देखि ५ करोडसम्म लागत भएका ७९ आयोजना छन् । ५ देखि १० करोडसम्मका ४४ आयोजना परेका छन् । १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका २३ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका ४० आयोजना छन् ।
१ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै १९ आयोजना छन् । दोस्रोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ छन् । यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजना ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत छ । १ सय १७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, १ हजार १ सय २१ (८४.४७ प्रतिशत) क्रमागत आयोजना छन् ।
कुल प्रविष्ट आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका १ हजार १ सय ४७, भौतिक मन्त्रालय ८२ र गृह मन्त्रालयका ६१ छन् । विभिन्न मन्त्रालयका १ अर्बभन्दा माथिका ४० र कम १ हजार २ सय ८७ आयोजना रहेको आयोगले जनाएको छ ।
३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यसले पूँजीगत खर्चमा सुधार आउने समेत आयोगको भनाइ छ । आयोजनाको परिभाषाभित्र नपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने ससर्त आयोजना र प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैंले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा भने न्यूनतम ३ करोड सीमा लागु गरिएको छैन ।
डिशहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा दिव्या रायमाझी
नेपालकै अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक डिशहोम इन्टरनेटले प्रतिभाशाली तथा उदाउँदी नेपाली अभिनेत्री दिव्या रायमाझीलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसेडर नियुक्त गरेको छ।
ब्रान्ड एम्बेसेडर सम्झौता कार्यक्रम हालै डिशहोमको कर्पोरेट कार्यालय, भैंसेपाटी मा सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा डिशहोम इन्टरनेटको तर्फबाट मुख्य बजार अधिकृत संजय प्रसाद राजभण्डारी र दिव्या रायमाझीले हस्ताक्षर गरे।
चलचित्र क्षेत्रको नयाँ पुस्ताबाट उदाउँदै गरेकी रायमाझीको ताजगीपूर्ण छवि, युवामाझको लोकप्रियता र डिजिटल यात्राप्रतिको सरोकारलाई डिशहोम इन्टरनेटले आफ्नो ब्रान्ड दृष्टिकोणसँग आत्मसाथ गरेको हो।
दिव्या रायमाझीले प्रतिक्रिया दिँदै भनिन् ‘डिशहोम इन्टरनेट जस्तो द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो। यो सहकार्य केवल एउटा ब्रान्डसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, लाखौं नेपालीसँगको डिजिटल यात्राको सुरुवात पनि हो।’
डिशहोम इन्टरनेटले हाल ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छ । माई डिशहोम मोबाइल एपमार्फत ग्राहक सेवालाई थप स्मार्ट र सहज बनाएको छ। यस सहकार्यमार्फत डिशहोम ईन्टरनेटले युवा पुस्तासँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्ने, र डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मजबुत बनाउने विश्वास लिएको छ।
प्रभु हेलीले एयरबसबाट ल्यायो थप एउटा हेलिकप्टर
प्रभु हेलीले एयरबसबाट थप एउटा हेलिकोप्टर ल्याएको छ। फ्रान्सेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबाट प्रभु हेलीले ‘एच१२५’ सिरिजको हेलिकप्टर खरिद गरेको हो। कम्पनीले ५ वर्ष अगाडि पहिलो एयरबस हेलिकप्टर ल्याएको थियो। अब कम्पनीका साथ अब दुईवटा एयरबस हेलिकप्टर हुने भएको छ।
भर्खर ल्याएको अत्याधुनिक प्रविधि जडित हेलिकप्टर दुर्गम तथा उच्च भूभागमा सुरक्षित र भरपर्दो रहेको प्रभु हेलीले जनाएको छ। यो ५ यात्रु क्षमताको हेलिकप्टर हो। कम्पनीका अनुसार नयाँ हेलिकप्टर पर्यटन, आकस्मिक स्वास्थ्य उद्धार, सामग्री ढुवानी तथा मानवीय उद्धार कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।
प्रभु हेली असोज २०७२ मा प्रभु ग्रुपद्वारा स्थापित कम्पनी हो। त्यतिबेला ग्रुपले साविक मुक्तिनाथ हेलिकप्टरलाई अधिग्रहण गरेको थियो। अधिग्रहणपछि एउटा रोबिन्सन हेलिकप्टरबाट सेवा सुरु गरेको प्रभु हेलीले पछि ४ वटा रोबिन्सन हेलिकप्टर थपेको थियो।
सानिमा रिलायन्स धन सञ्चय जीवन बीमा योजना, आफु रहँदा आफैलाई अनि आफु नरहँदा परिवारलाई
जीवनमा आइपर्न सक्ने जोखिमहरू जस्तै रोग ब्याधी, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना वा अन्य कारणबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई आर्थिक भार थपिन जान्छ । यस्तो अवस्थामा तपाइको परिवारको आर्थिक अवस्था र जीवनको अन्य अनिश्चित अवस्थाहरूलाई सुरक्षित राख्न उचित तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू रहँदा आफूलाई र आफू नरहँदा परिवारलाई पनि हुने गरेर तयारी गर्नु उतम रहन्छ ।
यस्तो अवस्थाको लागि तयार रहन, सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्सोरेन्सले धन सञ्चय जीवन बिमा योजना ल्याएको छ । जसबाट तपाइले बचतका साथै अन्य थुप्रै सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ ।
यस बीमा योजनबाट आफूले सक्रिय आम्दानी गर्न नसक्ने समयमा समेत आर्थिक सुरक्षा पाउन सकिनेछ । आफूले अनुशासित रुपमा बचत गरेको रकम केही वर्ष पछि बोनस सहित फिर्ता पाउन सकिनेछ। साथै आफ्नो जीवन काल पश्चात पनि परिवारले बिमांक रकम यस योजना अन्तर्गत पाउन सक्नेछन।
यो बीमा योजनामा बीमितले अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गरेर ३ किसिमका थप सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। जसअन्तर्गत बीमितले दुर्घटना मृत्यु सुविधा, पूर्ण स्थायी असक्तता र बीमा शुल्क छुट सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमितको दुर्घटना बाट मृत्यु भएको खण्डमा बीमांक रकमको दोबर रकम सम्म आश्रीतले एकमुष्ट भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछ।
साथै पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधा अन्तर्गत बीमितलाई बीमांक सम्मको रकम १२० महिनासम्म मासिक किस्तामा भुक्तानी गरिनेछ । यसका साथै बीमा शुल्कमा छुट सुविधासमेत पाइनेछ । यदि बीमित कुनै दुर्घटना पश्चात पूर्ण स्थायी असक्तता भएमा उसको तिर्न बाँकी बीमाशुल्क पुरै मिनाहा हुनेछ ।
बीमितले ५, १०, १५, २०, २५ र ३० वर्ष अवधिको बीमा छनोट गर्न सक्नेछन् । भुक्तानी अवधि भने आफ्नो अनुकुलता अनुसार ५, १०, १५, २० र २५ वर्षको रोज्न सक्नेछन्। सबै खाले बीमा अवधिमा एकमुष्ट बीमा शुल्क भुक्तानीको सुविधा समेत समावेस गरिएको छ । योजनामा सहभागी हुनको लागि बीमितको प्रवेश उमेर कम्तीमा १८ वर्ष र बढीमा ६५ वर्षको हुनुपर्नेछ । न्यूनतम ५० हजार बीमांक बराबरको बीमालेख खरिद गर्न सकिने यो योजनामा आधिक्तममा भने बीमितको आयस्रोतको आधारमा बीमांक रकम निर्धारण गरिनेछ। ।
यो जीवन बीमालेख किन खरिद गर्ने ?
यो बीमालेख अन्तर्गत बीमितले बिमा समाप्ति मिती र बीमितको उमेर १०० वर्ष पुग्दा दुई पटक रकम भुक्तानी पाउँछन् । सावधिक र आजीवन बीमाको सुविधा समावेश गरिएको यो जीवन बीमाले बीमितलाई आजीवन आर्थिक सुरक्षा र बचतको प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ । सक्रिय जीवन यापनको निश्चित उमेर पछि जीवनको उत्तरार्धमा नियमित आम्दानी समेत नहुने समयका लागि आर्थिक
सुरक्षाको बाटो अवलम्बन गरेर सार्थक जीवन जिउनका लागि यो जीवन बिमा महत्त्वपूर्ण छ । साथै छोटो समय बीमाशुल्क भुक्तानी गरी जीवनभरिका लागि आर्थिक सुरक्षा यो बीमालेखले प्रदान गर्दछ ।
यो बीमालेख खरिद गर्ने उचित समय कुन हो ?
आजीवन आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने यस बीमालेखमा बिमीतले दुई पटक सम्म रकम भुक्तानी पाउने हुँदा आफ्नो आर्थिक योजना बमोजिम पहिलो भुक्तानी जीवनको सक्रिय अवस्थामा र दोस्रो भुक्तानी जीवनको उत्तरार्धमा पाउने गरी बिमा आरम्भ गर्नुपर्छ । बिमा आरम्भ तपाईँको नियमित आम्दानीको सुरुवात सँगै गर्नु पर्दछ । यदि तपाईँले आज भन्दा पहिले बिमा गर्नु भएको छैन वा यस खालको बिमा गर्नु भएको छैन भने पनि धन सञ्चय जीवन बिमा आजै गर्नु उचित हुन्छ ।
सानिमा रिलायन्स जीवन बिमा नै किन ?
सानिमा रिलायन्सले नेपाल मै उत्कृष्ट जीवन बिमाहरू प्रदान गर्दछ ।
नेपाली समाजको आवश्यकता पहिचान गरी फरक र नयाँ किसिमका बीमालेखहरु पस्कन कम्पनी सफल र सक्षम रहेको छ ।
आर्थिक रूपमा सुदृढ र सम्पन्न तथा सामाजिक हिसाबले प्रतिष्ठित घरानाबाट प्रवर्धित यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था सबल हुनुका साथ पारदर्शी र उत्कृष्ट संस्थागत सुशासनबाट सञ्चालित रहरेकाले तपाइको बिमा लेख हरेक प्रकारले सुरक्षित रहेको छ ।
बिमा अवधिको समाप्तिमा बिमा रकम तथा नियमानुसार आर्जित बोनस रकम तथा सो पश्चात् बीमालेखको सर्त अनुसार बीमित १०० वर्ष सम्म जीवित रहेमा बीमितलाई र सो भन्दा पहिले मृत्यु भएमा बिमा रकम बीमितको कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गरिन्छ । यसरी यो बिमा अवधि समाप्ति पश्चात् पनि चलिरहन्छ । साथै छोटो समय बीमाशुल्क भुक्तानी गरी जीवनभरिका लागि आर्थिक सुरक्षा यो बीमालेखले प्रदान गर्दछ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबिच छलफल
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलबिच भेटवार्ता भएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित योजना आयोगमा भएको भेटमा उनीहरू बिच वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध र स्वतन्त्रताको बारेमा छलफल भएको हो ।
उपाध्यक्ष र गभर्नर बिच वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुई नीतिहरू सँगसँगै कार्यान्वयनमा लैजाने र नीति कार्यान्वयनमा एक अर्कामा सहजीकरण गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको छ । उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई कोभिड १९ पूर्वको अवस्थामा लैजाने र योजनाले लक्षित गरे अनुरूपको उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले वित्तीय हस्तान्तरण, आयोजनाको पुनः प्रथामिकिकरण, आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मध्यम कालिन खर्च संरचना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भए गरेका सुधारका कार्यको बारेमा जानकारी गए ।
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्र बैङ्कले त्यस सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने बताए ।
आर्थिक वृद्धि ०.९४ प्रतिशतले बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि ०.९४ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने अनुमान गरेकाे हाे ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ३.६७ प्रतिशत रहेको थियो। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार उप–क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त उप–क्षेत्रहरुको वृद्धि धनात्मक रहने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने अनुमान गरिएको हो ।
पर्यटक आगमनमा सुधार भएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारमा विस्तार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौमहिनामा मध्यवर्ती उपभोगका सामानको आयात १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १०.३ प्रतिशले घटेको थियो । यसबाट समेत आन्तरिक उत्पादन क्षमताको उपयोगमा सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ४.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धमा जानकार बनौंः राष्ट्र बैंक
विदेश भ्रमण-रोजगारीका लागि राहदानी बापतको विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धमा हालको व्यवस्थाअनुसार भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले राहदानीबापत प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५०० वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यस्तो सटही सुविधा आवश्यक कागजातको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप महादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया जाने नेपाली नागरिकको हकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० र अन्य मुलुकको हकमा अधिकतम अमेरिकी डलर २०० सम्म राहदानीबापत सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । राहदानी सुविधाबापत सटही सुविधा माग गर्ने व्यक्तिले हवाई टिकट, राहदानी र भिसाको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका छन्। राष्ट्र बैंकको मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागले निर्देशकहरुमध्येबाट डा. पोखरेललाई मंगलबार कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरिएको बताएको छ। पोखरेल गभर्नरको कार्यालयमा कार्यरत छन्। उनीसँग अनुसन्धान विभागमा रहेर काम गरेको पनि अनुभव छ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि रिक्त भएको पदमा पोखरेल बढुवा भएका हुन्। श्रेष्ठले जेठ १० गते अवकाश पाएका थिए।
जीवन बीमा कम्पनीले अभिकर्ता कमिशनमा खर्चिए पौने १० अर्ब
हाल संचालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरुले तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा पौने १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासमा बीमा कम्पनीहरुले ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अभिकर्ता कमिशनवापत सो रकम खर्चिएका हुन् । कम्पनीहरुले गत बर्षको सोहि अवधिमा ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बीमा अभिकर्ता कमिशन प्राप्त गरेका थिए । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीले बीमा अभिकर्ताहरुलाई दिने अभिकर्ता कमिशन १० दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चैत मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै कमिशन भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ। कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अभिकर्ता कमिशन खर्चिएको छ । कम्पनीले गत बर्षको तुलनामा सोही अवधिमा दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कमिशन खर्चिएको थियो । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीको अभिकर्ता कमिशन १० प्रतिशतले बढेको छ ।
दोस्रोमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कमिशन बीमा अभिकर्ताका लागि खर्चिएको छ । गत बर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बीमा अभिकर्ताहरुको कमिशनमा खर्चिएको थियो । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीको बीमा अभिकर्ता कमिशन २७ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढी हो ।
तेस्रोमा हिमालयन लाइफ कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको अभिकर्ता कमिशन १ प्रतिशतले घटेर ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले९९ करोड रुपैयाँ अभिकर्ता कमिशनमा खर्च गरेको थियो। कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तिध्य विवरण अनुसार तेस्रो त्रैमाससम्मा एलआईसी नेपालले ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सूर्य ज्योति लाइफले ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले ५३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ४७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ३७ करोड १९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ३५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ३४ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ३३ करोड रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले २८ करोड रुपैयाँ र सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले १४ करोड रुपैयँ अभिकर्ता कमिशनमा खर्चिएका छन् ।
त्यस्तै, वृद्धिदरको आधारमा गत बर्षको तुलनामा नेशनल लाइफले अभिकर्ता कमीशनमा बढी खर्चिएको देखिएको छ। कम्पनीले तेस्रो त्रैमासको अवधिमा गत बर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले अभिकर्ता कमिशन खर्चिएको छ। त्यस्तै, सन नेपाल लाइफले गत बर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत, सूर्य ज्योति लाइफले १४ प्रतिशत, सिटिजन लाइफले १० प्रतिशतले अभिकर्ता कमिशनमा खर्चिएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणको पत्रले बीमा कम्पनीहरु आतंकित
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई हालै पठाएको जरिवना असुली तथा कारवाही सम्बन्धी पत्रले सिंगो बीमा क्षेत्र आतंकित बन्न पुगेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको एक्चुरी भ्यालुएशन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको ल्याट परिक्षणका कारणले हुने ढिलाईबारे नजरअन्दाज गर्दै कारवाही गर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि सिंगो बीमा क्षेत्र आतंकित बनेको हो । गत आइतबार र सोमबार दर्जन भन्दा बढि कम्पनीहरुलाई करोडौं रुपैयाँ जरिवना तिराउने उद्देश्यले पत्र काटेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामा बीमा क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञानको समस्या देखिएको भन्दै बीमा उद्योगमा चर्चा भइरहेको छ ।
बीमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डेढ दर्जन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा ऐनको दफा ८४ बमोजिमको वित्तीय विववरण समयमा पेश नगरेको तथा वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दाका बखत लिखित रुपमा दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ युगेश भक्त बादे श्रेष्ठले बीमा बीमा प्राधिकरणले पत्र काटेको तथ्य स्वीकार गर्दै थप प्रतिक्रिया दिएनन् ।
बीमा ऐनको दफा ८४ तथा दफा १३८ अनुसारका समयमा वित्तीय विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पेश नगर्ने बीमा कम्पनीहरुले दैनिक एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढि जरिवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक एक लाख रुपैयाँको दरले जरिवना असुल गर्दा केही बीमा कम्पनीहरुले करोड रुपैयाँ भन्दा बढि जरिवनना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा एक्चुरियल भ्यालुएशन गर्न नसक्ने बिषय नेपाली बीमा क्षेत्रमा पुरानो समस्या हो । स्वदेशमा एक्चुरी नहुनु, देशले एक जना पनि एक्चुरी पाल्न नसक्नु, बीमा प्राधिकरणले समेत एक जना पनि एक्चुरी नियुक्ती गर्न नसकेको यथार्थलाई बुझ्दै नबुझी बीमा कम्पनीहरुबाट करोडौं रुपैयाँ असुली गर्ने मनसाय राखेर पत्र काटिएको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् ।
प्राधिकरणमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरु समेत नयाँ छन् । उच्च व्यवस्थापनमा सबै जना नयाँ भएपछि बीमा क्षेत्रको नियमनमाथि प्रश्न उठ्ने गरी पत्र काटिएको हो । हाल काटिएको पत्र कार्यान्वयन भएको अवस्थामा एउटै बीमा कम्पनीले करोडौं रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजिले समेत जरिवना तिर्नु पुग्दैन ।
वित्तीय विवरणको समय सीमाबारे बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेको फरक धारणा रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘वित्तीय विवरणमा ढिलाई हुनुको कारणहरुमा बीमा कम्पनीहरुको लापरवाही मात्रै जिम्मेवार छैनन् । अन्य कम्पनीहरुको जस्तो नियम बीमा क्षेत्रमा लागू गर्न सम्भव हुँदैन । बीमा भन्ने वित्तिकै जोखिम मूल्याङ्कन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट मात्रै जोखिमको सही र वास्तविक मूल्याङ्कन हुनसक्दछ ।’
यसअघि सुर्य सिलवालको पालामा पनि यो बिषय उठेको थियो । तर, व्यवहारिक रुपमा सम्भव नहुने तथ्य बुझेपछि पुनः रोकिएको बिषय अहिले फेरि उठाइएको हो ।
नेपाल बीमाको एक्चुरी मूल्याङ्कन कुनै एक जना पनि जनशक्ति छैनन् । बीमा प्राधिकरणमा समेत एक्चुरी भ्यालुएशन गर्ने जनशक्ति नभई भारतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा एक्चुरी भ्यालुएशन भारतमा गर्नुपर्ने र प्राधिकरणबाट समेत भारतमै पुर्याएर एक्चुरीको परिक्षण गर्नुपर्ने हुँदा जीवन बीमा कम्पनीहरुको यो प्रक्रिया पुरा गर्न छ महिनादेखि एक बर्षसम्म समय लाग्ने गरेको छ । नेपाल साना आकारको व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरीका लागि करोडौं रुपैयाँ शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सस्तोमा एक्चुरी गर्ने कम्पनीहरु प्रतिक्षा सूचि लामो हुँदा समस्या पर्दै आएको बीमा क्षेत्रको यथार्थ समस्या बीमा प्राधिकरणले बुझ्न नचाहेको हो वा बुझ्न नखोजेको आश्चर्यको बिषय छ, एक सिईओले भने ।
प्राधिकरणका उच्च तहका नेतृत्वले बीमाभित्रको यही प्राबिधिक पक्ष बुझ्न नसक्दा बीमा क्षेत्रमा समस्या देखिन आएको छ । केही दिन अघि सिईओहरुलाई बोलाएर सौहार्दपूर्ण तरिकाले मन बुझ्ने प्रयास गरेकोमा अर्को हप्ता नै सिंगो व्यवसाय नै आतंकित हुने गरी पत्राचार भएपछि छक्क परेको सम्पर्कमा आएका एक सिईओले आफ्नो अनुभव सुनाए ।
गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिट दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्न अन्तरिम आदेश माग
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा लगायतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेस गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो । रिट निवेदक प्रतिभा उप्रेतीले रिट दर्ता भएको र भोलिका लागि पेसी तोकिएको जानकारी दिइन् ।
रिटमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट समेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरित सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनोट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकोले उनको नियुक्त बदरभागी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्नेगरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
यसअघि उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए तर सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदन इजलासमा पुगे पनि जेठ ६ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
सोही दिन डा विश्व पौडेल लगायत तीन जनालाई सिफारिस समितिले गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो भने त्यसको केही घण्टापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । पौडेलले कार्यभार सम्हालि सकेका छन् ।
निवेदनमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ । उनीसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा शैक्षिक योग्यता भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको औपचारिक योग्यता नभएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले राजीनामा गरी नीहित स्वार्थका आधारमा प्रतिस्पर्धा नगरी नियुक्त गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पौडेल आफैं पूर्वसिफारिस समिति सदस्य भएकाले यस नियुक्तिमा पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार निर्णय गरिएको र यस्तो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। सत्तारुढ दलहरुबीचको लामो रस्साकस्सी पछि डा पौडेल गभर्नर नियुक्त भएका हुन् ।












