नेपाल एसबिआई बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) को जिम्मेवारी विकास आनन्दले पाएका छन् ।

प्रमुख संचालन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका आनन्द बरिष्ठताको आधारमा डेपुटी सीइओ बनेको हुन् । उनको कार्यकाल आज अर्थात् जेठ १३ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

नेपाल एसबिआई र भारतीय स्टेट बेंक बीचको प्राविधिक सेवा सम्झौता बमोजिम आनन्द प्रमुख संचालक अधिकृतको रुपमा खटिएका थिए । बैंकको जेठ १२ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले उनलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हाल बैंकको डेपुटी सीईओको जिम्मेवारी राजेश कुामर पंडाले सम्हाल्दै आएको थिए । उनी बैंकको प्रमुख वित्तीय अधिकृत हुन् । आजदेखि भने उनले प्रमुख वित्तीय अधिकृतको मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा लगायतले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान, सुशासन र कानुनी मापदण्डविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

पौडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि, आवश्यक मौद्रिक अनुभवको अभाव, तथा राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार शैक्षिक योग्यता नपुगेको जस्ता आधार उल्लेख गरिएको छ । रिटमा पूर्व सिफारिस समिति सदस्यले राजीनामा दिएर आफूलाई नै अगाडि सारेको शैलीलाई नीहित स्वार्थको संज्ञा दिँदै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

साथै, मुद्दा टुंगिनुअघि गभर्नरको हैसियतमा नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका कुनै पनि दूरगामी निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । यसअघि पनि पौडेलको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै रिट पेस गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर, यसपटक रिट दर्ता भई बुधवारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

डा. पौडेल जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गभर्नरमा नियुक्त भई कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पार्न चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन(जेसीई)ले फर्जी डकुमेन्ट पेस गरेको पुष्टि भएको छ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पार्न चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन(जेसीई)ले फर्जी डकुमेन्ट पेस गरेको पुष्टि भएको छ।

फर्जी डकुमेन्ट प्रयोग भएको खुलेसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका सीइओ सापकोटा समेत यो प्रकरणमा तानिएका छन्।

जेसीईले नक्कली कागजात पेस गरेको उजुरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पर्दा पनि सीइओ सापकोटाले टेण्डर प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाएका थिए। स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्पनी जेसीई र नेपाली कम्पनी एएनकेलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्री खड्काले तयार पारेको प्लटमा सापकोटा समेत सामेल भएका थिए।

जेसीईले नक्कली कागजात पेस गरेको जान्दाजान्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले सापकोटाको समेत मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ।

‘जगदुल्लाको पहिलो ठेक्कामा चेक लेनदेन गरेर सेटिङपछि मन्त्री खड्कालाई जोगाउन सापकोटा सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै हिंडेका थिए। अहिले नक्कली कागजात बनाएको थाहा पाएर पनि टेण्डर प्रक्रिया नरोक्नुले उनी सामेल भएको स्पस्ट हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,’फर्जी कागजातकै विषय आएपछि अख्तियारले राम्रो अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। र, दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।’

तर, सापकोटाले पत्रको आधिकारिकता बारेमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै दिएर उम्कने प्रयास गरिरहेका छन्। ‘हामीलाई पत्र प्राप्त भएको छ। त्यो पत्र सम्बन्धित कम्पनीले पठाएको हो वा होइन?, पत्र आधिकारिक हो/होइन भनेर फ्याक्ट चेक गर्नुपर्ने देखियो। अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘ सीआइबीले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसले पनि यो पत्र आधिकारिक हो वा होइन भनेर हेर्ला। उसले पनि रिपोर्ट दिन्छ।’

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनास्थल

जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका ४ कम्पनीमध्ये सिनो हाइड्रो पावर र जेसीइ/एएनके जेभी सर्टलिस्टमा परेका थिए। त्यसलगतै सिनो हाइड्रोपावरले जलविद्युत आयोजना नै नबनाएको र योग्यता नै नपुगेको कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेको भन्दै जेसीई/एएनकेविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो।

 नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि ०.९४ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने अनुमान गरेकाे हाे ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ३.६७ प्रतिशत रहेको थियो। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार उप–क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त उप–क्षेत्रहरुको वृद्धि धनात्मक रहने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने अनुमान गरिएको हो ।

पर्यटक आगमनमा सुधार भएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारमा विस्तार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौमहिनामा मध्यवर्ती उपभोगका सामानको आयात १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १०.३ प्रतिशले घटेको थियो । यसबाट समेत आन्तरिक उत्पादन क्षमताको उपयोगमा सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ४.५७ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको केही दफाहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ लग्ने बताएका छन् । सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकको दफा २ को ‘च’ मा भएको व्यवस्थाको आधारले बैङक तथा बित्तीय संस्थाको तर्फबाट कारोवार गर्न नपाउने हो भने यसले पूरै अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ लैजाने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘बैङक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी यही ऐन रहने हो भने यसको केही दफाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ लग्नेछ । विधेयकको दफा २ को ‘च’ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंक वा बित्तीय संस्थाको चुक्त्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढि शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वको काम बैंक वा बित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने भनेकामा यो एक प्रतिशतको ठाउँमा दुई प्रतिशत संशोधनमा राखिएको छ ।’

उनले थप भने,‘यसको आधारमा ८ को १६ करोड शेयर लिएको व्यक्ति बैङक तथा बित्तीय संस्थाको तर्फबाट कारोवार गर्न नपाउने हो भने यसले पूरै अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ जाने हुन्छ ।’ 

उनले बैंक पनि आफै चलाउने र ऋण पनि आफै चलाउने भन्ने गलत हिसावको दृष्टिकोण राखिएको भन्दै यो एक प्रतिशतबाट बढाउन नहुने बताए । 

‘म बैंकको अध्यक्ष पनि भएको हिसावले भन्नु या बैंक पनि आफैं चलाउने अनि ऋण पनि आफैं चलाउने भन्ने गलत हिसावको दृष्टिकोण राखिएको छ जुन चिज नबुझिएर निकालिएको हो । यो एक प्रतिशतबाट बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने । 

आज समितिमा बैङक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरिएको थियो ।

सो क्रममा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ, अर्थविज्ञ अनलराज भट्टराई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्रालगायतले धारणा राखेका थिए ।