लघुवित्त संस्थाहरुले आधार दर निर्धारण गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। लघुवित्तहरुले कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आधार दर निर्धारण गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अहिले लघुवित्तहरुको कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ। नयाँ व्यवस्था आएपछि लघुवित्तले आधार दर निर्धारण गरी त्यसमा न्यूनतम ०.२५ देखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेर कर्जाको ब्याज लिन पाउनेछन्।
लघुवित्त संस्थाहरुले आधार दरमा प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
लघुवित्तहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने हुँदा उनीहरुको ब्याजदर घटबढ हुँदा त्यसको प्रभाव लघुवित्तमा पर्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए।
‘अहिले लघुवित्तले कर्जामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई संशोधन गरी अब आधार दर कायम गरी प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम कायम गरी ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौं। डेपुटी गभर्नरज्यू देशबाहिर हुँदा केही ढिलाइ भयो। उहाँ फर्किसकेकाले अब केही दिनमा परिपत्र जारी गरी गर्छौं।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी आधारदर कायम गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भनेको थियो।
बैंकहरुको बेसरेट १०/१२ प्रतिशत पुगेको बेलामा लघुवित्तले १३/१४ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्ने अवस्था अत्य गर्न यो व्यवस्था आवश्यक रहेको ती कर्मचारीले बताए।
आधार दरमामा प्रिमियम कायम गरी ब्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था भए त्यो लघुवित्त र ऋणी दुवैको लागि सकारात्मक हुने लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन्।
आधार दरका आधारमा ब्याजदर कायम गर्न पाउँदा नाफाको स्प्रेड सुरक्षित हुने विजय लघुवित्तका सीइओ वसन्तराज लम्सालले बताए।
‘ब्याजदर बढेको बेलामा घाटाको बिजनेस गर्नु परिरहेको छ। ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै डर लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुको बेसरेट घटेको छ। बैंकको बेसरेट कम हुँदा हामीले लिने ऋण पनि सस्तो हुन्छ। लघुवित्तको लागत कम हुँदा ऋणीलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन सकिन्छ। आधार दर अनुसार ब्याजदर कायम गर्न पाउने भएपछि मुनाफाको स्प्रेड सुनिश्चित हुनेछ।’
