लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडले पुस १४ गते २५ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले साधारण सभा बोलाएको हाे। सभा पुस १४ गते, सोमबार, अग्रवाल भवन, कमलपोखरी, काठमाडौँमा बिहान ११ बजे शुरु हुनेछ।
सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ।
यसका साथै सभाले बैंकको सञ्चालक समितिको संरचना हेरफेर गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पनि पारित गर्नेछ।
साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले पुस १ गते बुकक्लोज गर्ने भएको छ। यस अनुसार मंसिर २९ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
सिटिजन्स बैंकले दोस्रोपटक पायो ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड
सिटिजन्स बैंकले सन् २०२५ को ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । बेलायतको लण्डनस्थित फाइनान्सियल टाइम्सले एक कार्यक्रमकाबीच ‘बैंक अफ द इयर २०२५’ अवार्ड सिटिजन्स बैंकलाई प्रदान गरेको हो ।
सिटिजन्स बैंकले लगातार दोस्रो पटक बैंक अफ द इयर अवार्ड पाएको हो । यसअघि सन् २०२४ को ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड पनि सिटिजन्स बैंकले नै पाएको थियो ।
बैंकका अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेलले आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् । अवार्ड वितरण कार्यक्रममा करिब १२५ भन्दा बढी देशका बैंकका अध्यक्ष, सीईओ लगायत ४ सय जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो ।
बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले लगातार दुई वर्ष विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्डबाट सम्मानित हुन पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेको बताए । साथै आगामी दिनमा अझै जिम्मेवार बनेर उत्कृष्ट ग्राहक मैत्री आधुनिक बैंकिङ सेवा सुविधा दिने उनको भनाइ छ ।
बैंकका सीईओ पोखरेलले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको सहयोग एवं कर्मचारीहरूको अहोरात्र मिहिनेतबाट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको बताए । भविष्यमा थप उत्कृष्ट कार्यसहित सुशासन र प्रुडेन्ट बैंकिङ र हरित बैंकिङ सेवा सुविधामा थप जोड दिने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा सन् २००२ देखि लगातार बैंकहरूले उक्त अवार्ड प्राप्त गरिरहेका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेका ९ वटा बैंकले मात्र यो अवार्ड प्राप्त गरेका छन् ।
द फाइनान्सियल टाइम्सले वार्षिक रुपमा विभिन्न देशका बैंकहरुले गर्ने कार्यसम्पादन एवं गतिविधिहरूलाई मध्यनजर गर्दै बैंक अफ द इयरबाट सम्मानित गर्ने गरेको छ । सोही अनुरूप वर्ष २०२५ को अवार्ड सिटिजन्सले प्राप्त गर्न सफल भएको हो । यस अवार्डबाट सम्मानित हुने बैंकहरुको वार्षिक सूची द फाइनान्सियल टाइम्सको म्यागजिन द बैंकर मार्फत प्रकाशित हुने गरेको छ ।
बैंकले फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसालै बैंकले नव युवा लक्षित बचत खाता ‘सिटिजन्स जेनजी सेभिङ अकाउन्ट’ र ‘सिटिजन्स डीजी बैंक सेवा’ नामक एकीकृत अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
फ्रिलान्सरहरूलाई लक्षित गरी विशेष ‘फ्रिलान्सर सेभिङ अकाउन्ट’ नामक नयाँ बचत खाता सुरु गरेको छ । साथै नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत नै सेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने सुविधा लगायत क्रस बैंक टेलर सुविधा जसमा अन्य बैंकका ग्राहकले सिटिजन्स बैंकको शाखाबाट टेलर क्यूआर स्क्यान गरी नगद प्राप्त गर्न सकिने समेत ल्याएको छ ।
बैंकले देशैभरि ६१ जिल्लामा फैलिएका आफ्ना २ सय वटा शाखा, १६९ वटा एटीएम, ३ वटा विस्तारित काउण्टर र ४२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग इकाइबाट १९ लाख ५६ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

साढे ३ खर्ब निक्षेप भएको प्रभु बैंक भित्र किन पस्यो सिआईबी, कर्जा दुरुपयोग की राजनीतिक प्रतिशोधः कहाँ छ नेपाल बैंकर्स संघ ?
यति बेला बैंक र वित्तिय संस्थाहरु आतंकित बनेका छन् कारण हो प्रभु बैंकका सिइओ लगायत उच्च कर्मचारी पक्राउ भन्दा अब फरक पर्दैन । साढे ३ खर्ब निक्षेप भएको प्रभु बैंक भित्र सिआईबी पसेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगीत बर्न्दै गएको देखिन्छ । प्रभु बैंकका सबै सूचक राम्रा छन् । बैंकको खराब कर्जाको सूचक पनि कम नै छ । तर, एउता कर्जा लगानीको समस्या छ भन्दैमा नेपाल प्रहरीको सिआईबीले बैंक भित्रबाटै सिइओ लगायत उच्च कर्मचारी पक्राउ गर्नु कर्जा दुरुपयोग की राजनीतिक प्रतिशोध ? यो त समयले नै बताउने छ । यसरी सिइओलाई नै समातेर थुनेपछि अरु सिइओहरुले कसरी काम गर्दछन् यो चाहि सोच्नै पर्ने विषय बनेको छ । बदमासी भए कारवाही जरुरी छ तर, चोर डाका जस्तै पक्राउ गरिनु उचित होइन ।
नेपालका २० वाणिज्य बैंकका सिइओहरुको एउटा संगठन छ । नेपाल बैंकर्स संघ भन्ने तर, यति बेला बेखबर झै बनेको छ । आफ्नै संघका सदस्य बैंकका सिइओ अशोक शेरचन पक्राउ पर्दा बैंकर्स संघ बोल्दैन कारण के हो ? राजनीतिक प्रतिशोध शेरचन एमाले र बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइराला (काँग्रेस) भन्दा अब फरक पर्दैन । हो काम गर्दा गल्ती पक्कै हुन्छ । त्यो गल्ती हेर्ने राष्ट्र बैंक छ उसले बेला बखत बैंकहरु निरिक्षण गरिरहेको छ । गल्ती गरे सचेत र जरिवाना कारवाही पनि गरेको छ । ठूलो गल्ती गरे नेपाल प्रहरीको सिआईकीलाई लेखेर कारवाही गर्न पत्राचार सोत गरेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
लाखौं लाख ग्राहकहरुको अर्बै अर्बको कर्जा, खर्बौ डिपोजिट भएको बैंक माथी नै नकारात्मक असर पर्ने गरी सिइओलाई नै पक्राउ गर्नु कति उचित होला । यस बारे नेपाल बैंकर्स संघ बोल्नु पर्दछ कि पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कांग्रेसी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल किन यस घटनाबारे बोल्दैनन् ।
विग्रेका भत्केका दर्जनौ संस्थाहरुलाई मर्जर गरेर बनेको प्रभु बैंक भित्र सिआईबी पस्नु र सिइओ लगाउत उच्च कर्मचारी पक्राउ गर्नु कति उचित छ यो सोचनीय विषय बनेको छ । लाखौं लाख ग्राहकहरुको अर्बै अर्बको कर्जा, खर्बौ डिपोजिट भएको बैंक माथी नै नकारात्मक असर पर्ने गरी सिइओलाई नै पक्राउ गर्नु कति उचित होला । यस बारे नेपाल बैंकर्स संघ बोल्नु पर्दछ कि पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कांग्रेसी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल किन यस घटनाबारे बोल्दैनन् । यो खोजीको विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षमा एकपटक प्रत्येक बैंकको स्थलगत अनुगमन गर्छ । उजुरी परेको र शंका लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमन पनि गर्छ । गत वर्ष चार बैंकमा राष्ट्र बैंकले नियमितबाहेक थप एकपटक स्थलगत अनुगमन गरेकामा प्रभु बैंकमा भने तीन पटकसम्म स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो ।
नियमित अनुगमनमा धेरै वटा फाइल हेर्दा कतिपय विषय छुट्न सक्छन् । त्यही भएर विशेष अनुगमनमा उजुरी परेका विषय र शंका लागेको फाइल मात्र हेरिन्छ ।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकले उजुरीका आधारमा जानकी मेडिकल कलेजको ऋण, गुण एयरलाइन्स लगायत केही फाइलमा गरेको लगानी, विदेशी मुद्रा अपचलनलगायत विषयलाई लिएर विशेष अनुगमन गरेको थियो, सम्पूर्ण फाइल एकएक गरी हेरेको थियो भन्दा फरक पर्दैन । नियमित अनुगमनमा धेरै वटा फाइल हेर्दा कतिपय विषय छुट्न सक्छन् । त्यही भएर विशेष अनुगमनमा उजुरी परेका विषय र शंका लागेको फाइल मात्र हेरिन्छ । राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमनमा प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धितका साथै जानकी मेडिकल कलेज र गुण एयरलाइन्सलाई ऋण दिएको फाइल विस्तृतमा हेरेको राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारलाई बताए ।
प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दै गएको थियो, जुन ‘प्रेडेन्ट बैंकिङ’ अभ्यासभित्र पर्छ की पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । गत आइतबार दिउँसो प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम शर्मा र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवाज श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको देखिन्छ ।
गुण एयरलाइन्सको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्थापन रकम थप्न लगायो । स्कुलको पूर्वाधार ठूलो देखेका आधारमा पनि थप नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न लगाएको थियो । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘पश्चिमतिरको एउटा चिनी मिललाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ’ भनेर ऋण प्रवाह गर्न लगाएको एउटा फाइलमा पछि नोक्सानी व्यवस्थापनमा खर्च लेख्न लगाइएको थियो । प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दै गएको थियो, जुन ‘प्रेडेन्ट बैंकिङ’ अभ्यासभित्र पर्छ की पर्दैन । गर्भनर साब हेक्का होस् । गत आइतबार दिउँसो प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम शर्मा र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवाज श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले पंक्तिकारसंग भनेः– प्रभु बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीलाई केही पत्र पठाएको छैन । प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको ठगी सम्बन्धी मुद्दामा भने राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सघाइरहेको थियो ।
साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप रहेको संस्थामा प्रहरीले मनोमानी ढंगले छापा मार्दा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भएर प्रणालीगत असर पर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले सीआइबीलाई गराएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको सीआइबीले दुई साताअघि बैंकमा छापा मारेपछि राष्ट्र बैंक क्रुर थियो । उसले सिधै बैंकमा छापा मार्नुको साटो केही कागजात चााहिए आफूमार्फत माग्नु भनेर सीआइबीका अधिकृतसँग अनौपचारिक कुराकानी समेत गरेको थियो । साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप रहेको संस्थामा प्रहरीले मनोमानी ढंगले छापा मार्दा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भएर प्रणालीगत असर पर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले सीआइबीलाई गराएको थियो । तर घटनाले अर्को मोड लिएको देखिन्छ ।
अहिले शेरचन पक्राउ परेपछि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ । ‘बैंकमा कमीकमजोरी होलान् । त्यो त हामी सुपरिवेक्षणपछि आवश्यक कारबाही गरिहाल्थ्यौं,’ राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारसंग भनेः– अनुसन्धान गर्नै पर्ने कैफियत भेटिएको भए हामी औपचारिकरुपमै लेखेर सीआइबीलाई कारबाही अगाडि बढाउन भन्थ्यौं । तर, यहाँ एउटा निकायले अर्को निकायलाई पेलेर अगाडि बढ्ने काम भयो ।’ यो गलत मात्रै होइन हस्तक्षेप नै हो । ति डिपुटी गभर्नरले दाबी गरे ।
प्रभु बैंकका सिइओ शेरचन पक्राउ पर्नुमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा दुरुपयोग भन्दा पनि राजनीतिक कारण रहेको आशंका छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि ऋण प्रवाहभन्दा पनि अरु नै कारणले शेरचनलाई पक्राउ गरेको मान्न तयार देखिएका छन् । ति डिपुटी गभर्नरले दाबी गर्दै भनेः– ‘हामीले नियमितमा नभेटेर विशेष अनुगमन गर्दासमेत फेला नपारेको त्रुटी सीआइबीका अधिकृतले कसरी पत्ता लगाए । सुपरिवेक्षण विभागबाट बैंकको ऋण, हिसाब–किताब हेर्न दक्ष र प्राविधिक कर्मचारी राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ कि प्रहरीसँग उनीले प्रश्न गरे । भनिन्छ फौजदारीबाहेक कुनै पनि विषयलाई आधार बनाएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनलाई धरपकड तथा पक्राउ नगर्न उच्च अदालत पाटनले मंसिर ७ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । सचेत भया ।
बैंक कर्मचारी माथी घर देखेको, बच्चाको स्कूल देखेको भन्दै अभियन्ताका नाममा पटक-पटक धम्कीः अर्बै कर लिने राज्य मौन ?
यति बेला कर्जाको साँवा ब्याज उठेको छैन । बैंकरहरु तनाबमा मात्रै छैनन् । कर्जा नउठेपछि उठाउन खोज्दा धम्कीबाट त्रसित बनेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । ‘तपाइँको घर कहाँ छ त्यो पनि देखेका छौं । छोराछोरी कुन स्कुल पढ्छन् त्यो पनि देखेका छौं । यि शब्द ‘अभियन्ता’ भनौदाहरुको हो भन्दा फरक पर्दैन । फोन मार्फत यसरी धम्की दिँदै भने ‘तिमीहरुले मलाई कालोसूचीमा राख्न लगाएको हो, भन्दै ती ‘अभियन्ता’ले घरको लोकेसनदेखि बच्चा पढ्ने स्कुलको नामसमेत भन्दै धम्क्याउँदै फोन र एसएमएस आउन थालेको वाणिज्य बैंकका एक कर्मचारीले दाबी गरे ।
‘सर, मलाई त डर लाग्न थाल्यो,’ ती कर्मचारीले आफ्ना सिइओसामु भने । ती हाकिम आफैं पनि पीडित थिए । केही दिनअघि जिल्ला घुम्न जाँदा उनलाई त्यसै गरी केही ‘अभियन्ता’ले धम्क्याएका थिए । फोनमा धम्क्याउनेहरु आफैं ऋणी भने होइनन्, कसैको ‘उद्दारक’ बन्न खोजेर ऋणीको पक्षबाट बोलिरहेका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । बैंकहरुबाट गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले अहिलेसम्म प्रहरीमा उजुरबाजुर गरेका छैनन् । तर, कार्यालयभित्र भने यस बारेमा के गर्ने भनेर कुराकानी चलेको देखिन्छ । ‘अहिले बैंकरहरूलाई पनि धम्की दिन थालेका छन् । ऋण उठाउन जानेहरुलाई रोक्ने, अवरोध गर्ने काम बढेको गुनासो आइरहेको छ,’ धम्की पाएका ती उच्च अधिकारीले पंक्तिकारसंग भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न गिरोह, अभियन्ताका नामबाट आतङ्कित पार्न थालिएको छ नि ।’
फोनमा धम्क्याउनेहरु आफैं ऋणी भने होइनन्, कसैको ‘उद्दारक’ बन्न खोजेर ऋणीको पक्षबाट बोलिरहेका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । बैंकहरुबाट गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले अहिलेसम्म प्रहरीमा उजुरबाजुर गरेका छैनन् ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि बढ्दो अराजकताले व्यावसायिक क्षेत्रमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्रास फैलिएको देखिन्छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । बैंकले आवश्यक धितो राखेर ऋण दिएको हुन्छ । केही समयपछि ऋण भुक्तान हुन छाड्छ । बैंकले ऋण उठाउन कानुनी बाटोबाट कारबाही शुरु गर्छन् । त्यो कारवाही रोक्नका लागि धम्क्याउने, तर्साउने गर्न थालिएको भेटिएको छ । तर, बैंक र वित्तिय संस्थाहरुसँग अर्बौ कर लिने तर एक बाक्य किन बोल्दैन सरकार यो चाहि खोजी कै विषय बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ‘कतिपय गुनासा जायज पनि हुन्छन् । त्यसमा त राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहयोग गरिदिने गरेको छ । तर, यहाँ कानुनी प्रकृया नै हातमा लिएर अहिले धम्क्याउन थालिएको छ । एक सिइओले पंक्तिकारसंग दाबी गरे ।
सरकारले प्रसाइँसँग २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहाका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भन्ने समझदारी गरेको छ । यससँगै कालोसूचीबाट हटाउने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि अभियन्ताको नाममा उच्छृङ्खल व्यक्तिले टोली बनाएर बैंकका शाखामा जाने, म्यानेजरको कोठामा गएर बस्ने, अश्लिल भाषा प्रयोग गर्ने गर्न थालेका छन् । त्यसमाथि विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँसँग सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौतापछि धम्क्याउने क्रम अझ बढेर गएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । सरकारले प्रसाइँसँग २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहाका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भन्ने समझदारी गरेको छ । यससँगै कालोसूचीबाट हटाउने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ । त्यसपछि प्रसाइँदेखि अन्यले बैंकमै गएर कर्मचारी थर्काउने घटना बढ्न थालेको एक सिइओले पंक्तिकारसंग बताए । जेनजी आन्दोलनअघि पनि ऋण उठाउन जाने कर्मचारीमाथि हातपातका एकाध घटना भइरहेका थिए । लिलाम गर्दा वडाध्यक्षले ‘घरबाटो सिफारिस’ नगरेर असहयोग गर्दै आएका समेत भेटिएको छ । यो कस्तो स्थानीय निकाय हो । कहाँ छ राज्य अर्थमन्त्री ज्यू ?
नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई बैंकले दबाब दिन थालेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि त्यस्ता ऋणीको पक्षमा विभिन्न ‘अभियन्ता’को नाममा धम्क्याउन सुरु भएको देखिन्छ ।
तर, जनेजी आन्दोलनपछि भने ‘गभर्नरको, अर्थमन्त्रीको घर डढाएको थाहा छ कि छैन? अब तिमीहरुको पनि डढ्ला नि’ भन्दै धम्की आउन थालेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पंक्तिकारसंग बताए । नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई बैंकले दबाब दिन थालेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि त्यस्ता ऋणीको पक्षमा विभिन्न ‘अभियन्ता’को नाममा धम्क्याउन सुरु भएको देखिन्छ । ‘केही समय लिलामी रोक्दा पैसा उठ्छ भने त्यस्तोमा सहजीकरण गर्ने गरिएको छ । तर यहाँ तिर्नका लागि होइन नतिर्नका लागि धम्क्याउन सुरु भयो,’ जिल्ला दौडाहामा रहेका एक बैंकरले पंक्तिकारसंग दाबी गरे ।
‘वास्तविक ऋणीले धम्की दिएको भए त्यो अर्कै कुरा हुन्थ्यो,’ ती बैंकरले भने, ‘अहिले समूहबाट धम्की आइरहेको छ । यस्ता संगठित धम्कीले काम गर्ने वातावरण बिग्रीदै गएको छ नि । कतिपय बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले आफूहरूलाई राजनीतिक समूहले पनि दबाब दिन थालेको बताउने गरेका छन् । कारण के हो, चन्दा की अरु केही ? असुरक्षा र अराजकताको अवस्था लम्बियो भने बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । सचेत भया ।
बैंकर्स संघको कार्यसमितिमा ४ जना सदस्य चयन
नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको रिक्त्त पदमा चार नयाँ सदस्य चयन भएका छन्। बुधबार बसेको संघको साधारणसभाबाट रिक्त्त पदमा एक जनाको कार्याकाल दोहोरिएको छ भने तीन जना नयाँ सदस्य चयन गरिएको हो।
संघको सदस्यमा प्राइम बैंकका सिइओ संजीव मानन्धर दोस्रो कार्यकालको लागि दोहोरिएका छन्। त्यस्तै, नबिल बैंकका सीइओ मनोज ज्ञवाली, नेपाल एसबिआइ बैंकका सीइओ रामकुमार तिवारी र लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीइओ अजय विक्रम शाह नयाँ सदस्यमा चयन भएका छन्।
सानिमा बैंकका सीइओ निश्चलराज पाण्ड्ये र सिद्धार्थ बैंकका सीइओ सुन्दर कँडेलको सीइओको कार्यकाल सकिन लागेपछि सदस्य पद खाली भएको थियो। साथै, प्रभु बैंकका सीइओको कार्यकाल सकिन लागेपछि उनको ठाँउमा नयाँ सदस्य चयन भएको हो।
संघले प्रत्येक वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोलाइ सम्मानित गरेको छ।
प्रभु म्यानेजमेन्टको ठगी प्रकरणः यस्तो छ देवीप्रकाश भट्टचनले प्रहरीलाई दिएको बयान (पूर्णपाठ)
प्रभु बैंक र प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भटट्चनले सहकारीले प्रभु म्यानेजमेन्टमा रेमिट्यान्स कारोबारको लागि राखेको धरौटी र रेमिट्यान्सको रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व प्रभु म्यानेजमेन्टको भएको बताएका छन् । प्रभु मनि ट्रान्सफरको सुपर एजेन्ट प्रभु म्यानेजमेन्टले रेमिट्यान्स कारोबारको लागि देशभका ३ हजार ७ सय ९४ सहकारीबाट धरौटीवापत लिएको र उक्त रकम फिर्ता नगरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । साथै रेमिट्यान्स वापतको रकम समेत भुक्तानी नभएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
प्रहरीमा ३७ सहकारीले जाहेरी दरखास्त दिएका थिए । सोही अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष भट्टचनलाई पक्राउ गरी बयान लिएको थियो ।
अनुसन्धानबाट खुलेका प्रमाण समेतको आधारमा सीआईबीले लिएको बयानमा भटट्चनले सहकारीको सकम भुक्तानी गर्ने दायित्व प्रभु म्यानेजमेन्टको भएको र प्रभु मनि ट्रान्सफरले रेमिट्यान्सको रकम कारोबार भएको वा भोलिपल्ट नै सेटल हुने गरेको बयान दिएका छन् । ‘मैले २०७१ पुस १३ गते नै प्रभु म्यानेजमेन्ट छाडिसकेको हुँदा सोपश्चात प्रभु म्यानेजमेन्टको खाताको कारोबारको सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन,’ भटट्चनले भनेका छन्, ‘सो सम्बन्धमा प्रभु म्यानेजमेन्टका सञ्चालक तथा सेयरधनी कुसुम लामा र खाता सञ्चालकहरुलाई जानकारी होला ।’
प्रभु मनि ट्रान्सफरले विप्रेषणको भुक्तानी दिनु पर्ने सम्पूर्ण रकम प्रभु म्यानेजमेटलाई भुक्तानी गरिसकेकाले प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट भुक्तानी लिई सम्बन्धित सहकारीलाई प्रभु म्यानेजमेन्टले भुक्तानी दिनु पर्ने उनले बताएका छन् ।
भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट कुनै रकम नलिएको बयानमा दाबी गरेका छन् । भटट्नले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट ६ करोड ३१ लाख २४ हजार २६८ रुपैयाँ दिएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । तर, भट्टचनले भने २०७१ पुस १३ गते नै प्रभु म्यानेजमेन्ट छाडिसकेको भन्दै कुनै रकम नलिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धानले भने भटट्चनले प्रभु म्यानेजमेन्टको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाताबाट सन् २०१८ देखि सन् २०२१ सम्ममा १३ करोड ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखाएको छ । यस्तै सोही खातामा देवीप्रकाश भट्टचनले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको अदातमा दायर अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै प्रभु म्यानेमेन्टलाई सुपर एजेन्ट नियुक्त गरिएको समेत उनले बताएका छन् । मनि ट्रान्सफर कम्पनीले सहायक एजेन्ट र सहायक प्रतिनिधि बीचमा अन्य तह वा संरचना बनाई विप्रेषणको कारोबार गर्न पाउने–नपाउने विषयमा २०८१ असोज ३० गते जारी गरेको परिपत्र मार्फत संशोधन गरेपछि मात्रै नपाउने व्यवस्था भएको उनले बताएका छन् । त्यसभन्दा अघि यस्तो व्यवस्था नभएकाले नै प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेन्ट नियुक्त गरिएको उनको दाबी छ । ‘तत्कालीन समयमा हिमालयन बैंकले कन्टिनेन्टल फाइनान्सियल कम्पनीहरुलाई सोही मोडलमा सब–एजेन्ट नियुक्त गरी काम गर्ने गरेको हुँदा सोही अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टलाई जिम्मा दिइएको हो,’ भटट्चनले बयानमा भनेका छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०८१ मा प्रभु मनि ट्रान्सफरको निरीक्षणका क्रममा सो सम्बन्धमा सुधार गर्नु भने पश्चात् सो संशोधन हुनुअगावै २०८१ असार १५ गतेदेखि प्रभु म्यानेजमेन्टसँगको कारोबारलाई बन्द गरिएको थियो ।’
यस्तो छ भटट्चनको बयान
प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. २०६९/०२/२१ गते विभिन्न उद्देश्यहरु लिई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई स्थापना भएको कम्पनी हो । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि., प्रभु मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट भई विप्रेषणको भुक्तानी दिने कार्य सुरु गरेको हो । स्थापनाकालमा म देवीप्रकाश भट्टचनको रु. ५०,००,०००/–, विनोद थकाली– रु. २०,००,०००।–, कुसुम लामा– रु.२०,००,०००/–, दक्ष पौडेल सुभाष रु. १०,००,०००।– लगानी गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा बिनोद थकाली अध्यक्ष थिए । मितिः २०७०/०१/५ देखि २०७१/०९/१३सम्म अध्यक्ष रहेको थिएँ । सोपश्चात मैले आफ्नो नामको सेयर मिजाश भट्टचनको नाममा नामसारी गरी दिई मैले प्रभु म्यानेजमेन्ट छाडेको हुँ । प्रभु ग्रुप अन्तर्गत प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभु बैंक लि., प्रभु महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स लि. रहेका छन् । म प्रभु बैंक लि. मा २०७१ साल देखि २०७७ सालसम्म प्रभु बैंक लि.को सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई काम गरेको थिएँ ।
प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि.ले सम्बन्धित देशमा केन्द्रीय बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त मनी ट्रान्सफरसँग विप्रेषण भित्र्याउनको लागि सम्झौता गरेको छ । सोही सम्झौता अनुसार नेपालमा रकम पठाउन चाहने व्यक्ति सम्बन्धित देशमा केन्द्रीय बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त मनी ट्रान्सफरमा गई रकम जम्मा गर्ने गर्छन । सो मनी ट्रान्सफरले पैसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, फोन नं. र कोड नं. प्रभु मनी ट्रान्सफरको सिस्टममा पठाउँछ । सो कोड नं. लिई आउने व्यक्तिलाई प्रभु मनी ट्रान्सफरका एजेन्टहरुले पैसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, फोन नं. र कोड नं. एकिन गरी भुक्तानी दिने गर्दछ ।
विदेशी एजेन्टहरुले विप्रेषण वापतको सोधभर्ना प्रभु मनी ट्रान्सफरको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि. र प्रभु बैंक लि.को खातामा रकम जम्मा गरिदिने गर्दछन् । प्रभु मनी ट्रान्सफरको विप्रेषण भुक्तानीको लागि हाल के कति सब–एजेन्टहरु छन् । हाल मलाई एकिन छैन । स–एजेन्टहरु थपघट भइरहेका हुन्छन् । विप्रेषण भुक्तानी वापतको रकम सब–एजेन्टले भुक्तानी दिएको दिनको भोलिपल्ट दिइने गरिन्छ । भोलिपल्ट बिदा परेमा कार्यालय खुलेको दिनमा भुक्तानी दिने गरिन्छ । प्रभु मनि ट्रानसफर प्रा.लि.मा २०१५ जुन ८मा प्रभु मनी ट्रान्सफरको जिम्मेवारी बाँडफाड गरी आफूलाई ‘अल अफिस म्याटर्स’ भनी जिम्मेवार बनाएको देखिने पत्र देखाउँदा देखे । उक्त पत्रमा जिम्मेवारी बाडफाँड गर्ने व्यक्ति म नै हुँ । सो मा भएको दस्तखत मेरो आफ्नै हो । मैले आफूलाई प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि.को सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार तोकेको हुँ । मसँगै रामेश्वर सापकोटालाई कार्यालयको सम्पूर्ण काम गर्ने गरी तोकेको थिएँ । सो बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत कार्यालय सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारी तोकेको हुँ । मैले प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि.को सम्पूर्ण दैनिक काम कारबाहीको अधिकार नायव महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटालाई दिएको थिएँ । सोही अनुसार निज रामेश्वर सापकोटाले करार नियम अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. र प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि.को सहमतिमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लाई सुपर एजेन्टको रूपमा सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।
कम्पनीमा रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा मनि ट्रान्सफर कम्पनी तथा आन्तरिक मनि ट्रान्सफर कम्पनीको सब–एजेन्ट भई काम गर्ने भनी प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनी दर्ता भएको हुँदा एजेन्ट भई काम गर्न सक्दछ । तत्कालीन समयमा हिमालयन बैंक लि.ले पनि कन्टिनेन्टल फाइनान्सियल कम्पनीहरुलाई सोही मोडलमा सब–एजेन्ट नियुक्त गरी काम गर्ने गरेको हुँदा सोही अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टलाई जिम्मा दिइएको हो । मनि ट्रान्सफर कम्पनीले सब–एजेन्ट / सब–रिप्रेजेन्टेटिभ बीचमा अन्य तह वा संरचना बनाई विप्रेषणको कारोबार गर्न पाउने/नपाउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट मितिः २०८१/०६/३० गते जारी संशोधन “एकिकृत परिपत्र– २४ / २०८० मा संशोधन / परिमार्जन / थप“ को क्र.स. ३२ (१) मा विद्यमान अवस्था खण्डमा “(हाल नभएको)” र संशोधित व्यवस्था खण्डमा “नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को विनियम ३५(१) को व्यवस्था बाहेक इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनी र सब एजेन्ट / सब–रिप्रेजेन्टेटिभ बीचमा अन्य तह वा संरचना बनाउन पाइने छैन भनी संसोधन जारी गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०८१ सालको बैसाख / जेष्ठमा प्रभु मनी ट्रान्सफरको निरीक्षणको क्रममा सो सम्बन्धमा सुधार गर्नु भने पश्चात सो संसोधन जारी अगावै मितिः २०८१/०३ / १५ गते देखि प्रभु म्यानेज्मेन्ट प्रा.लि.सँगको कारोबारलाई बन्द गरिएको थियो ।
प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि. र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. विच रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने सम्झौता प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि.का अधिकार प्राप्त व्यक्ति रामेश्वर सापकोटाले गरेका हुन् । सम्झौताको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको हुँदा सो बिषयमा मलाई धेरै जानकारी भएन । प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि. र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. बीच रेमिट्यान्स कारोबार बाहेक अन्य कारोबार तथा लेनदेन हुने गरेको थिएन । निज कुसुम लामा प्रभु टेक्नोलोजी प्रा.लि.को स्थापनाकाल देखिनै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरेकी थिईन् । सो समयमा प्रभु म्यनेजमेण्टको समेत ४० प्रतिशत सेयर प्रभु टेक्नोलोजी प्रा.लि. मा रहेको थियो । सोकारण निज कुसुम लामाले एनसेल र वल्र्डलिंसँग प्रभु टेक्नोलोजी प्रा.लि बिक्री गर्ने प्रकृया सुरु गरेकी थिईन् । निज कुसुम लामासँग मेजोरिटी सेयर नभएको कारण राम्रो मुल्यमा बिक्री हुन नसक्ने कारण देखाई प्रभु टेक्नोलोजी प्रा.लि.मा रहेको मेरो नामको सेयर निज कुसुम लामा र निजको कम्पनी प्रभु म्यानेजमेन्टले खरिद गरेको हो ।
मैले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. २०७१/०९/१३ मा छाडिसके पश्चात भएका कारोबारहरुको सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । मैले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. छोडिसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । मैले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट रु.६,३१,२४,२६८.२२/– लिएको छैन । मितिः २०७१/०९/१३ गते (सन् २०१४ डिसेम्बर) प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. छाडिसके पश्चात मिसिल संलग्न रहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लिको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.मा रहेको खाता नं. ००१०१०१०२९३६८६ को स्टेटमेण्टको विश्लेषण गर्दा सन् २०१८ देखि सन् २०२१ सम्ममा देवीप्रकाश भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लिको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.मा रहेको खाताबाट रु. १३,०८,९०,०००/– (तेह्र करोड आठ लाख नब्बे हजार) भुक्तानी लिएको देखिएको र सोही खातामा देवीप्रकाश भट्टचनले रु. ५,१०,००,०००/– (पाँच करोड दस लाख) जम्मा गरेको सम्बन्धमा सन् २०१८ देखि सन् २०२१ सम्मको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को वासलात हेरेर मात्र भन्न सक्छु ।
सम्बन्धित व्यक्तिले विप्रेषण वापतको रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने हुन्छ । प्रभु मनी ट्रान्सफर मार्फत आएको विप्रेषणको रकम भुक्तानीको लागि प्रभु मनी ट्रान्सफरले सोही दिन र सो दिन कारणबस नभएमा सो दिनको भोलिपल्ट प्रभु म्यानेजमेन्टलाई भुक्तानीको लागि पठाईसकेको हुन्छ । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. र सहकारी संस्थाहरु विचको सम्झौता अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले सहकारी संस्थाहरुलाई समेत सोही दिन सोही दिन र सो दिन कारणबस नभएमा सो दिनको भोलिपल्ट भुक्तानी दिनु पर्नेमा प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग भुक्तनी लिएर सहकारीसंस्थालाई भुक्तानी नदिने कार्यमा प्रभु मनि ट्रान्सफररको कुनै संलग्नता र दोष छैन । भुक्तानी पाउने सहकारी संस्थाले सोही दिन र सोही दिनको भोलिपल्टसम्म भुक्तानी नपाए पश्चात रकम माग गर्नु पर्नेमा सो रकम सहकारी संस्थाहरुले माग नगर्नुमा सहकारी संस्थाहरु समेतको गल्ती देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुले धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन । प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लाई भुक्तानी गरी सकेको र भुक्तानी पाउने हंस बहुउद्देशीय सहकारी सहकारी संस्थाले सोही दिन र सोही दिनको भोलिपल्टसम्म भुक्तानी नपाए पश्चात रकम माग गर्नु पर्नेमा सो रकम हंस बहुउद्देशीय सहकारी सहकारी संस्थाले माग नगर्नुमा हंस बहुउद्देशीय सहकारी सहकारी संस्थाको पनि गल्ती देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, विप्रेषण विनियमावली, २०७९ आउनुभन्दा अगाडी प्रभु मनी ट्रान्सफर जस्ता अन्य कम्पनीहरुले समेत विभिन्न शिर्षकमा लगानी गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक, विप्रेषण विनियमावली, २०७९ आए पश्चात क्रमागत रुपमा विनियमावली अनुसारको कारोबार गर्ने निर्देशन अनुसारको कारोबार मिलाउदै आएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले विप्रेषण वापतको रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने हुन्छ । प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई विप्रेषण वापतको रकम अर्को दिनमा भुक्तानी गर्ने गरेको हुन्छ । प्रभु म्यानेजमेन्टले सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ र सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुले प्रभु म्यानेजमेन्टसँग भुक्तानी पाउनु पर्ने हुन्छ र सहकारीले भुक्तानी नपाएमा प्रभु म्यानेजमेन्टलाई अनुरोध गरी हिसाब किताब राफसाफ गर्ने दायित्व सम्बन्धित सहकारी संस्था र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को हो ।
उल्लेखित जाहेरवालाहरुलाई मैले चिनेको छैन । उल्लेखित जाहेरवालाहरुले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.सँग विप्रेषण कारोबारको लागि सम्झौता गरी कारोबार गरेको हुनसक्छ । मैले २०७१/०९/१३ मा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. छोडिसकेको हुँदा सो कारोबारको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले विप्रेषण वापतको भुक्तानी पाउने सम्पूर्ण रकम प्रभु मनी ट्रान्सफरले पाईसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.लाई जानकारी होला । मैले मितिः २०७१/०९/१३ मा नै प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. छाडिसकेको हुँदा सो पश्चात प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को खाताको कारोबारको सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । सो सम्बन्धमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. का सञ्चालक तथा सेयर धनी कुसुम लामा र खाता सञ्चालकहरुलाई जानकारी होला । प्रभु मनी ट्रान्सफरले विप्रेषणको भुक्तानी दिनु पर्ने सम्पूर्ण रकम प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लाई भुक्तानी गरिसकेको हुँदा प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट भुक्तानी लिई सम्बन्धित सहकारीलाई प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.ले भुक्तानी दिनु पर्ने हो । प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट रकम भुक्तानी भईसकेको हुँदा सोको जिम्मा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को हो । प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि. का ५ हजार भन्दा धेरै भुक्तानी गर्ने एजेन्टहरु रहेका छन् । प्रभु मनी ट्रान्स्फर, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन फर द इयर इन्डेड ३१ असार २०८१ सम्मको चालु दायित्व महलमा पेयेबल टु एजेन्ट भनी उल्लेखित रकम सो दिनमा कार्यालय समय पश्चातको भुक्तानी गर्न बाँकी रही एजेन्टहरुलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता अनुसार अर्को दिन बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने रकम हो । उल्लेखित रकम भोलिपल्ट एजेन्टहरुलाई बैंक मार्फत भुक्तानी गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको प्रतिवादी देवीप्रकाश भट्टचनको बयान ।
राजेन्द्र शाक्यमाथि अनुसन्धान गर्न २ दिन म्याद थप
बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका गुण समूहका अध्यक्ष तथा गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यमाथि अनुसन्धान गर्न २ दिन समय थप गरिएको छ । उच्च अदालत पाटनले शाक्यलाई अनुसन्धान गर्न २ दिनको समय पाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका (सीआईबी) प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनलाई बुधबार ललितपुरको भनीमण्डलबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराध लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा करोडौं कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको आरोप छ । सोही प्रकरणमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन प्रहरी हिरासतमा छन् ।
क्यानका महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक भण्डारी दुई दिन हिरासतमै रहने
नलिञ्चोक हेलिप्याड निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र निर्देशक मुरारी भण्डारी दुई दिन हिरासतमै रहने भएका छन् ।
उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । आज समय अभावका कारण इजलासकै आदेश अनुसार उनीहरूलाई हिरासतमा राखिने विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, अब शुक्रबार मात्रै उनीहरूको बयान र थुनछेक बहस हुनेछ । ‘आज ढिलोगरी अभियोगपत्र दायर भएको हुनाले उहाँहरूको बयान तथा थुनछेक गर्ने कार्य समय अभावले नभ्याइने हुँदा पर्सि शुक्रबारमात्रै हुनेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक भण्डारीलाई बुधबार आरोपपत्रसहित अदालत उपस्थित गराइएको थियो । अख्तियारले उनीहरू दुई जनासहित अन्य पाँच जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अन्य पाँच जनाको हकमा भने अदालतबाटै म्याद जारी गरि कानुन बमोजिम गरिपाउँ भनी आरोपपत्र तयार भएको उनले जानकारी दिए ।
‘इजलासको आदेशले नै अख्तियारले नै हिरासतमा राख्छ । शुक्रबार उहाँहरूलाई उपस्थित गराएर बयान तथा थुनछेक बहस हुन्छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने ।
भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याड निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततालाई लिएर अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।
अधिकारी सहित क्यानका निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक निर्देशक सम्वृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, अभियन्त्र कन्सलटिङ प्रालि र सो प्रालिका प्रमुख विजय थापा, निजी इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
कूल १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो कायम गरि मुद्दा दायर भएको उनले बताए ।
भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिप्याड बनाउँदा अनियमितता भएको विषयमा पनि उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
बैंकहरुलाई कर्जा प्याकेजहरु पुनरावलोकन गर्न गभर्नर पौडेलको निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूबाट कर्जा प्याकेजहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले यसबारे विभिन्न क्षेत्रहरूबाट बैंकहरूको लोनका बारेमा प्रश्न उठेको हुँदा कर्जा प्याकेजहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर कर्जा प्याकेजहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अहिहिलेका प्याकेजहरूछलफलका माध्यमबाट डिजाइन नभएको भन्दै उनले कर्जाको प्रभावकारीका बारे कसैले प्रश्न उठाउन नहुने उल्लेख गरे । बैंकमा पैसा थ्रुपिएको बताउँदै कर्जा प्याकेजहरुको पुनरावलोकन भएमा बैंकहरूको प्रोडक्ट अघि बढ्ने उल्लेख गरे । बैंकहरूको प्रोडक्टरहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्नेबारे समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
निजीवन बीम कम्पनीहरुले १५ अर्ब माथीको व्यवसाय गरेः पहिलो सगरमाथा, दोस्रो शिखर, तेस्रो हिमालयन एभरेष्ट र चौथो एनएलजी इन्स्योरेन्स !
निजीवन बीमा कम्पनीहरुको चार महिनाको व्यवसाय लोभ लाग्दो छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को चार महिना अर्थात कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय साढे १२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमा व्यवसाय १२.४२ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १४ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । चार महिनामा कम्पनीको ब्यवसाय ०.३८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको भेटिएको छ । त्यस्तै, सर्वाधिक धेरै ब्यवसाय संकलन गर्नेमा शिखर इन्स्योरेन्स दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । कम्पनीको ब्यवसाय २३.२८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एनएलजी इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योेरेन्सको व्यवसाय सर्वाधिक अंकले बृद्धि भएको छ । हिमालयनको ब्यवसाय ३९.६६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ६० करोड र एनएलजीको ३४.१ प्रतिशतले बढे १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ब्यवसाय ५.८२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५४ करोड, आइजीआई प्रुडेन्सियलको १२.२२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २७ करोड, नेको इन्स्योरेन्सको ०.३९ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब १४ करोड, युनाइटेड अजोडको २७.८० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७ करोड र सानिमा जिआईसीको ३० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, द ओरियन्टलको ९२ करोड, नेपाल इन्स्योरेन्सको ८६ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६५ करोड, नेशनल इन्स्योरेन्सको ५० करोड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ४३ करोड रुपैयाँ ब्यवसाय रहेको छ । सचेत भया ।
निजीवन बीम कम्पनीहरुले १५ अर्ब माथीको व्यवसाय गरेः पहिलो सगरमाथा दोस्रो शिखर, तेस्रो हिमालयन एभरेष्ट, चौथो एनएलजी इन्स्योरेन्स !
निजीवन बीमा कम्पनीहरुको चार महिनाको व्यवसाय लोभ लाग्दो छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को चार महिना अर्थात कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय साढे १२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमा व्यवसाय १२.४२ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १४ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । चार महिनामा कम्पनीको ब्यवसाय ०.३८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको भेटिएको छ । त्यस्तै, सर्वाधिक धेरै ब्यवसाय संकलन गर्नेमा शिखर इन्स्योरेन्स दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । कम्पनीको ब्यवसाय २३.२८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एनएलजी इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योेरेन्सको व्यवसाय सर्वाधिक अंकले बृद्धि भएको छ । हिमालयनको ब्यवसाय ३९.६६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ६० करोड र एनएलजीको ३४.१ प्रतिशतले बढे १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ब्यवसाय ५.८२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५४ करोड, आइजीआई प्रुडेन्सियलको १२.२२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २७ करोड, नेको इन्स्योरेन्सको ०.३९ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब १४ करोड, युनाइटेड अजोडको २७.८० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७ करोड र सानिमा जिआईसीको ३० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, द ओरियन्टलको ९२ करोड, नेपाल इन्स्योरेन्सको ८६ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६५ करोड, नेशनल इन्स्योरेन्सको ५० करोड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ४३ करोड रुपैयाँ ब्यवसाय रहेको छ । सचेत भया ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुद्वारा बीमा शुल्कमा छलाङ्गः पहिलो नेपाल लाईफ, दोस्रो नेशनल लाईफ, तेस्रो एलआईसी नेपाल, चौथो हिमालयन लाईफ !
जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्क आर्जनमा छलाङ्ग नै गरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा सबैभन्दा बढि बीमा शुल्क आर्जन गर्नेमा नेपाल लाईफा इन्स्योरेन्स कम्पनी १ नम्बरमा छ भने नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स दोस्रो नम्बरमा देखिएको छ । तेस्रो नम्बरमा भारतीय लगानीको एलआईसी नेपाल रहेको छ । भने चौथो नम्बरमा हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स रहेको देखिन्छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ४९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नविकरण बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मासिक तथ्यांकले जीवन बीमा कम्पनीहरुको नविकरण बीमाशुल्क आर्जन यस्तो देखाएको हो । भन्दा फरक पर्दैन । व्यवसायिक रुपमा अब्बल रह्दै आएको नेपाल लाइफ, नेशनल, एलआईसी र हिमालयन लाइफ नविकरण बीमाशुल्क आर्जनमा अग्रस्थानमा देखिएका छन् । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तसम्मा १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नविकरण बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
दोस्रोमा नेशनल लाइफले ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नविकरण बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । तेस्रोमा एलआईसी नेपाल रहेको छ । कम्पनीले यसअवधिमा ५ अर्ब ५३ करोड नविकरण बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हिमालयन लाइफले यसअवधिसम्ममा ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, सूर्य ज्योति लाइफले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १ अर्ब ९२ करोड रुपैया नविकरण बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
त्यस्तै, सानिमा रिलायन्सले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफल १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नविकरण बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । सचेत भया ।












