एनएमबि बैंकद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु IFC, BII र MetLife सँगको साझेदारीमा नेपालमै पहिलो पटक अमेरिकी डलर ६ करोड बराबरको नेपाली रुपैयाँ अंकित हरित बोण्ड जारी गर्ने उद्देश्यका साथ साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यस सहकार्यले जलवायु परियोजनाहरुमा संलग्न उद्ययमहरुमा लगानी विस्तार गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गुणस्तरीय रोजगारी श्रृजना हुने लक्ष्य समेत लिएको छ ।
त्यसैगरी,यसले देशको उर्जा क्षेत्रको विकसमाथप टेवापुग्ने विश्वास बैंकको रहेको छ । यस वण्ड जारी गरी प्राप्त हुने रकम विशेषतःसौर्य उर्जा लगायतका नवीकरणीय उर्जाहरु, विद्युतीय सवारी, हरित भवन तथा बायोमास जस्ता परियोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
उक्त समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार गोयलले आफ्नो मन्तव्य राख्दै यस प्रयास मार्फत नवीकरणीय उर्जा लगायतका क्षेत्रहरुमा एक पारिवर्तनकारी फड्को मारिने विश्वास व्यक्त गरे । साथै,उनले एनएमबि बैंकको यस पहलले विदेशी पूँजीलाई स्वदेशमा भित्र्याई जलबायु क्षेत्रमा लगानी गर्दै उक्त क्षेत्रमा परेको पर्यावरणीय प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सानिमा रिलायन्सको ‘सीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा’ योजना : सीमित अवधिमा असीमित लाभ
सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले विभिन्न खाले बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले विभिन्न आकर्षक योजनाहरू ग्राहकमाझ बिक्री गरिरहेको छ । त्यसमध्येको एक हो ‘सीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा’ योजना ।
यस योजनाले बचत गर्न चाहने र भविष्यका आपतकालीन अवस्थाका लागि तयारी गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त देखिन्छ । लचिलो प्रिमियम भुक्तानी र प्रत्येक ५ वर्षमा जोखिम कभरमा वृद्धि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै राइडरहरूले थप सुरक्षा प्रदान गर्छ। जसले दुर्घटना मृत्यु सुविधा, पूर्ण स्थायी अशक्तता, बीमाशुल्क छुट सुविधा र घातक रोक रक्षावरणमा बीमितलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।
बीमितले १०, १५, २० र २५ वर्ष अवधिको बीमा गर्न सक्नेछन् । भुक्तानी अवधि भने क्रमशः ८, १२, १६ र २० वर्षको रोज्न सक्नेछन् ।
यस योजनामा सहभागी हुनको लागि बीमितको उमेर कम्तिमा १८ वर्ष र बढीमा ६५ वर्षको हुनुपर्नेछ । बीमितहरुले न्युनतम २५ हजार बीमांक बराबरको बीमालेख खरिद गर्न सकिने यो
योजनामा आधिक्तममा भने बीमितको आयस्रोतको आधारमा बीमांक रकम निर्धारण गरिनेछ।
यस्ता छन् सुविधा :–
भविष्यका लागि बचत
बीमितले बीमा अवधि पुरा भएपछि बिमांकका साथै बोनस प्राप्त गर्नेछन । यसले भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकटलाई सहज बनाउँछ ।
त्यस्तै, यदि बीमककोे मृत्यु बीमा अवधि नसकिँदै भएको खण्डमा परिवारले बीमांकको पूरै अर्थात् बीमा गरिए बराबरको रकम र बोनस प्राप्त गर्नेछन् यो योजनामा बीमा अवधि व्यतीत हुँदै जाँदा, जोखिम बहन पनि बढ्दै जान्छ।
वैकल्पिक राइडर लाभ
बीमितहरुले यस योजनाअन्तर्गत दुर्घटना मृत्यु सुविधाबापतको थप बीमाशुल्क तिरेमा बीमितको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको खण्डमा बीमांक रकमको दोब्बर रकम सम्म प्राप्त गर्नेछन् ।
पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधाअन्तर्गत बीमितलाई बीमांक सम्मको रकम १२० मासिक किस्तामा भुक्तानी पाउनेछन् । यो योजनाले असहज अवस्थामा समेत बीमितलाई सहजता प्रदान गर्नेछ ।
यसका साथै बीमाशुल्क छुट सुविधासमेत पाइने छ । यदि बीमित कुनै दुर्घटनापश्चात पूर्ण स्थायी असक्तता भएमा उसको बीमाशुल्क मिनाहा हुनेछ ।
यो योजनामा घातक रोग रक्षावरण सुविधा पनि उपलब्ध छ । बीमित १८ मध्ये कुनै एक घातक रोगको शिकार बनेको अवस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट भुक्तानी पाउनेछन् । यसले स्वास्थ्य समस्यामा आर्थिक समर्थन प्रदान गर्दछ।
लचिलो भुक्तानी
यस योजनामा प्रिमियम भुक्तानीमा लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । बीमितले वार्षिक, अर्ध–वार्षिक र त्रैमासिक रूपमा प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । प्रत्येक अवधिको लागि प्रिमियम भुक्तानी अवधि पनि भिन्न रहेको छ । १० वर्ष अवधिको बीमा गर्न चाहने बीमितले ८ वर्षको भुक्तानी अवधि रोज्न सक्नेछन् । १५ वर्षको अवधिको बीमा गराउँदा ८ वर्ष र १२ वर्षको प्रिमियम भुक्तानी अप्सन छनोट गर्न सक्नेछन् । २० वर्ष अवधिको हकमा ८, १२ र १६ वर्षको भुक्तानी अवधि रोज्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी, २५ वर्षको बीमा अवधि रोज्ने बीमितले ८, १२, १६ र २० वर्ष वर्षको भुक्तानी रोज्न सक्नेछ । लचिलो भुक्तानीले आफ्नो बजेट र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त भुक्तानी सुविधा दिन्छ ।
किन रोज्ने ?
यो योजना केवल जीवन बीमा मात्रै नभई भविष्यका आपतकालीन अवस्थाहरू र महत्त्वपूर्ण खर्चहरूको लागि बचत गर्ने एक उपाय हो । बीमा अवधि सकिएपश्चात बोनससहित आउने एकमुष्ठ भुक्तानी भविष्यमा ठूलो वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्छ।
छोटो अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गरि पुरा बीमा अबधिको बीमांकको ३२५ प्रतिशतसम्मको जोखिम बहन र जीवन बीमा अवधि समाप्तिमा समेत आकर्षक बोनस भुक्तानी हुने भएकोले यो सबैखाले व्यक्तिका लागि फाइदाजनक छ ।
डा.भट्टलाई गभर्नर बनाउन सरकार सक्रिय, राजीनामा स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
गत चैत २४ गते १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपनि सरकारले अझै १८औं गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजनीतिक भागवण्डाका कारण गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको हो । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमती भएपनि योग्यता नपुगेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर पूरक रिट निवेदनसहितको पेशी परेको छ ।
उक्त पेशी पाँचौ पटक पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको आजको इजलासमा उक्त मुद्दा १३ औं नम्बरमा चढेको थियो । यो पेशी पाँचौं पटक हो । यता भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
राजीनामा स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
डा. भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानालाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा बोलाएर ढुंगानालाई उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न समझदारी भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले राजीनामा दिएकोमा त्यो स्वीकृत भएको छैन । कामु गभर्नर ढुंगाना आफैँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भएकाले उनले राजीनामा स्वीकृत नगरेको आशंका गरिएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएपछि सम्भवतः उनले त्यसको पालना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार साँझ भेट भएको थियो । सो भेटमा उपप्रधानमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । सो भेटमा भएको सहमतिअनुसार उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग
प्रतिपक्षी दलले गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गभर्नर नियुक्त तत्काल गर्न माग गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्ती र विचौलियाको प्रभावबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गरेको छ ।
संसद्मा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कर्पोरेट हाउसका दबाब र विचौलियाको समूहले गभर्नर नियुक्तिमा सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छ । अर्थतन्त्र उत्साहजनक छैन । तरलता संकट छ । शेयरबजारमा गिरावट छ यस्तो अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ के कारणले हो प्रधाननमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले पनि गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनको बौद्धिक दरिद्रता देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाउँदै उनले भने, ‘गभर्नर नियुक्तिको सूचीमा करियरबाटै आउनुभएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रालयमा सचिवस्तरमा काम गरेको सम्मानित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । बाह्य व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू कुनै विचौलियाको घरबाट आउने ब्रिफकेस कुरेर बस्नुभएको छ सायद त्यसैले समय कटेपनि नियुक्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २२ गते समाप्त भइसकेको छ । हालसम्म पनि गभर्नर नियुक्त हुनसकेको छैन ।
फर्जी बिल बनाएर योजनाको रकम हिनामिना गर्ने प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–६ स्थित कृषि बाटो निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्न ९ जना विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले धनकौल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत कृष्णमोहनप्रसाद साह, ६ नम्बर वडाका अध्यक्ष श्यामबाबुर साह, पालिकाका इन्जिनियर, वडा अध्यक्षसमेत ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत साह, वडाध्यक्ष साह, पालिकाका इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह, सहायक पाँचौं मोहम्मद रिफक, सबइन्जिनियर शशिरञ्जनकुमार सिंह, लेखापाल अभयकुमार साह, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वोपेन्द्र राय, सचिव इनरजित साह कानू, कोषाध्यक्ष सुरतीय कुमारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
कृषि बाटो निर्माण कार्यमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को प्राविधिक इष्टिमेट बमोजिम काम नगरी मिलेमतो गरी रकम अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारले उनीहरूलाई जनही सात लाख ७९ हजार २०५ रुपैया बराबर बिगो तथा कैद सजाय माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा ईभी सवारी कर्जामा थप कडाई
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) किन्न अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह कम्पनीहरु पनि बैंकजस्तै थप कडाइमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित नीतिगत निर्देशिकाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले पनि अब सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका सबैखाले सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लोन टू भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइसकेको केन्द्रीय बैंकले सोमबार ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को पाँचौँ संशोधनमार्फत सोही सीमा हायर पर्चेज कम्पनीहरुमा पनि लागू हुने गरी व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब कम्पनीहरुले पनि सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । यद्यपि, अन्य धितोका हकमा भने ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै कडाइ अपनाएका थिए भने हायर पर्चेज कम्पनीहरुले भने आफ्ना छुट्टै संरचनामार्फत ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । तर अब उनीहरु पनि यो कडाइको दायरामा आउनुपर्नेछ, जसले विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा केही असर पर्ने निश्चित देखिएको छ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई थप नियमन गरेको छ । कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न अब न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्नेछ भने हरेक वर्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि २ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
माइतीघरमा सहकारी पीडितले गरे अर्धनग्न प्रदर्शन
सहकारी संस्थाबाट पीडितहरूले काठमाडौंमा अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सहकारी पीडितहरूले अर्धनग्न अवस्थामा प्रदर्शन गर्दै आफ्नो आक्रोश प्रकट गरे ।
प्रदर्शनकारीहरूले ‘आन्दोलन रहर नभई बाध्यता हो’, ‘हाम्रो धैर्यलाई कमजोरी नठान’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।
सहकारी संस्थाका रकमको अपचलनबाट पीडित बचतकर्ताहरू महिनौंदेखि सडकमा उतरी संघर्ष गर्दै आएका छन् ।उनीहरूले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि आफ्नो बचत रकम फिर्ता प्राप्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।
डिजिटल वालेटमार्फत झण्डै १८ अर्ब अवैध रकम बैकिङ्ग च्यानलमा
६० केजी सुन तस्करीको रकम भुक्तानीमा शंकास्पद भूमिका देखिएको दुई वटा डिटिजल वालेट कम्पनीले अर्बौँ अवैध रकमलाई ‘आन्तरिक हुन्डी’ मार्फत वैध बनाएको भेटिएको छ ।
सीआईबीले ‘पेवेल’ र ‘सजिलो पे’ मार्फत १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार रकम वैध बनाएको आरोपमा २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू सबैज रेमिट कम्पनी सञ्चालक हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्न निर्देशिका जारी गरे पनि रेमिट कम्पनीहरूले दुईवटा वालेटको बैंक खातामा अवैध रकम डिपोजिट गरेर त्यसलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याएका हुन् । त्यसमा संलग्न २१ जनालाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका एसपी सुधिर राज शाहीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘आरोपीहरूले राष्ट्र बैंकले बन्देज गरेको आन्तरिक रेमिट्यान्समार्फत १७ अर्ब ८६ करोड कारोबार गरेका हुन् ।’
आन्तरिक रेमिट्यान्स रोकेर राष्ट्रबैंकले बैंक वा अनलाइन माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधा दिएको छ । तर, उनीहरूले अवैध रकमलाई वैध बनाउन डिजिटल वालेटको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर सो रकम रेमिट्यान्स कम्पनीको खातामा ल्याएर भुक्तानी दिएका हुन् ।
सीआईबीका प्रवक्ता शाही भन्छन्, ‘भन्सार चोरी, सुनको अवैध कारोबार र कर छली गरेर आर्जन गरेको रकम उनीहरूले बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याएको देखिन्छ ।’
अवैध कारोबारबाट आर्जित रकम आरोपीहरूले डिजीटल वालेटले सञ्चालन गरेको बैंक खातामा जम्मा गर्छन् । त्यसपछि पेवेल र सजिलो पे मा लोड गरेर पुनः रेमिट कम्पनीहरूको बैंक खातामा ल्याएर काठमाडौं उपत्यका र बाहिर भुक्तानी दिने गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । एसपी शाही भन्छन्, ‘बाह्य रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न अनुमति लिएका २१ वटा मनि ट्रान्सफर कम्पनी यस्तो गतिविधिकमा संलग्न देखिएका छन् ।’
पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध सीआईबीले राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ अनुसारको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
डिजिटल वालेटको दुरुपयोग गरेर पक्राउ परेका रेमिट्यान्स सञ्चालकहरूः
१. विरेन्द्र शाह, डिएस ट्रेडर्स तथा रेमिट्यान्स मोरङ
२. दिपेन्द्र प्रसाद शाह, डिएस ट्रेडर्स तथा रेमिट्यान्स मोरङ
३. श्रवण कुमार शाह, दिपज्योति ट्रेडर्स महोत्तरी
४. तारालाल यादव, रिया ट्रेडर्स सप्तरी
५. हरेराम महतो, आनन्द ट्रेडर्स सर्लाही
६. निरोज कुमार महतो, न्यु सन्ध्या इन्टरप्राइजेज धुनषा ।
७. अलिता देवी महतो, अलिता मनि ट्रान्सफर धनुषा
८. प्रकाश सिंह, अलिता मनि ट्रान्सफर धनुषा
९. अरुण कुमार शाह, श्री एन्जल इन्टरप्राइजेज धनुषा
१०. प्रदिप कुमार शाह, आर एण्ड आर सव रेमिट प्रालि पर्सा ।
११. संजिव कुमार महतो, जय मा जानकी मनि ट्रान्सफर धनुषा
१२. राज कमल लोनिया, पुजा सप्लायर्स नवलपरासी ।
१३. भिम कुमारी गुरुङ, टासी ट्राभल्स एण्ड टुर्स नवलपरासी
१४. राम बिलास साह तेली, शिवम इन्टरप्राइजेज सप्तरी ।
१५. ममता कुमारी साह, शिवम इन्टरप्राइजेज सप्तरी ।
१६. बिकर्ण जंग राण, सस्भिका मनि ट्रान्सफर पर्सा
१७. गणपती पाण्डे, गोल्डेन स्काइ टुर्स एण्ड ट्राभल्स नवलपरासी ।
१८. सलमा खातुन, खुसी मनी ट्रान्सफर बिरगञ्ज
१९. शुसिला कुमारी शाहु, राधिका ट्रेडर्स सप्तरी
२०. गोविन्द प्रसाद आचार्य, हिमालयन मनि ट्रान्सफर चितवन
२१. शम्भु मेहता, सगरमाथा रेमिट्यान्स सप्तरी
पाथीभरा केवलकार विवाद: कम्पनीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलायो
पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार कम्पनीले पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ।
कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताबाटै समाधान निकाल्ने र परियोजना निर्माणमा सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै वार्ता आह्वान गरेको हो।
कम्पनीले स्थानीयको माग र सरोकारलाई उच्च सम्मान गर्दै आएको स्मरण गराएको छ। स्थानीय धर्म, संस्कृति, पहिचान र सभ्यताको जगेर्ना र प्रवर्द्धनमा कम्पनीले सकेको सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको र स्थानीय कला, संस्कृति, पहिचान तथा धार्मिक परम्परा ख्याल गरेरै अघि बढ्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सबै सरोकारवालाहरूसँग वार्ता, छलफल तथा समन्वय गरी अगाडि बढ्ने जानकारी समेत कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
“हामीलाई विश्वास छ वार्ता तथा संवादबाट जुनसुकै समस्याको पनि समाधान निस्कन सक्छ। हामी केबलकार निर्माणमा देखिएका विषयहरूलाई लिएर पहिचानका लागि स्थानीय युवाले वार्ता र संवादका लागि गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र यस विषयमा वार्ता तथा संवादमा बस्न तयार छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जिओ अटोमोबाइल्स र लक्ष्मी इ मोबिलिटीले जिते कायीको ‘मस्ट प्रमिसिङ पार्टनर अवार्ड’
नेपालका जिओ अटोमोबाइल्स र लक्ष्मी इ मोबिलिटीले कायीको ‘मस्ट प्रमिसिङ पार्ट्नर अवार्ड’ जितेका छन्।
यी दुबै कम्पनीले चीनको सिचुवानमा रहेको यिबिन सहरमा भएको कायी अटो ग्लोबल बिजनेस कन्फेरेन्समा अवार्ड जितेका हुन्।
लक्ष्मी इ मोबिलिटीका प्रमुख निराकर श्रेष्ठ र जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले अवार्ड ग्रहण गरे।
यी दुबै कम्पनीले नेपालमा कायीको गाडी बिक्री गर्दै आएका छन। यी कम्पनीले कायी ब्रान्ड गत वर्ष नेपाल भित्र्याएका थिए। कार्यक्रममा ४० भन्दा बढी देशका डिलर पार्टनर सहभागी थिए।
माछापुच्छ्रे बैंक र सीबीएल मनी ट्रान्सफरबीच सम्झौता, रेमिटेन्स पठाउन नेपालीलाई सहज
विदेशबाट नेपालमा सहज र विश्वासिलोरुपमा रेमिटेन्स पठाउन माछापुच्छ्रे बैंकले मलेसियास्थित सीबीएल मनी ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेको छ।
बैंकले मलेसियामा रहेका नेपालीहरुलाई रेमिटेन्स पठाउन सहज होस् भनेर सीबीएल मनी ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेको हो।
सम्झौतापत्रमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसिद्धराज अर्याल र सीबीएल मनी ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद सैदुर रहमान फराजीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता अनुसार सोमबारबाट रेमिटेन्स सेवा सुरु भएको बैंकले जनाएको छ।
मलेसियामा रहेका नेपालीले सीबीएल मनी ट्रान्सफरका १५ वटा शाखा र सिटी रेमिट एपबाट एमबीएल रेमिट गरी पठाएको रेमिटेन्स आफ्ना १६५ वटा शाखा, ९९ वटा शाखारहित बैकिङ सेवा र ११ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा २० हजारभन्दा बढी रेमिटेन्स एजेन्टमार्फत सजिलै भुक्तानी लिन सकिने बैंकले जनाएको छ।
बैंकले नेपाली कामदारहरूको सुविधाका लागि मलेसियाकै मोबाइल नम्बरमा आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपको सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ।
लघुवित्तमा ऋण तिर्न ऋण, चुक्ता गरेको एक साता नभइ कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिंदै
लघुवित्त संस्थाहरुले पुरानो ऋण उठाउन नयाँ ऋण दिने गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनबाट लघुवित्तहरुले असुली प्रभावित भई नाफा बिग्रिने देखिएपछि पुरानो ऋण उठाउन नयाँ कर्जा दिने गरेको पाइएको हो। लघुवित्तहरुले असुलीमा सुधार भएको देखाउन पुराना ऋणीहरुलाई नयाँ ऋण दिएको पाइएको अनुगमनमा संलग्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
‘ऋण असुलीमा सुधार हुन सकेको छैन। नयाँ ऋणको माग पनि बढेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘खराब कर्जा बढेर नाफा प्रभावित हुने देखिएपछि लघुवित्तहरुले ऋणीहरुलाई थप कर्जा दिई साँवा ब्याज असुलेर पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाएको पाइयो।’
ऋणको साँवा ब्याज तिर्न थप कर्जा दिन पाइँदैन। पुरानो ऋण तिर्न नयाँ कर्जा दिन नपाउने भएपछि लघुवित्तले चुक्ता भएको देखाएर नयाँ लोन दिएको पाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
‘लघुवित्तहरुले ६/८ महिनादेखि साँवा ब्याज असुल नभएका ऋणीहरुले एकैदिन पुरानो ऋण चुक्ता गरी नयाँ लोन लिएको देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘पुरानो चुक्ता भएको देखाएर खराब ऋण म्यानेज भएको देखाइएको छ। नयाँ लोनलाई असल वर्गमा राखेपछि नोक्सानी व्यवस्था कम गर्न पाइयो। उनीहरुले नोक्सानी घटाएर पहिले गरेको प्रोभिजनिङ राइट अफ गरेर नाफा बढाउने फण्डा गरेका छन।’
लघुवित्तहरुले डरलाग्दोरुपमा एभरग्रिनिङ गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। पुरानो ऋण चुक्ता भएको देखाएर नयाँ कर्जा दिँदा राष्ट्र बैंकको आँखा नाजाने बुझाइमा लघुवित्तहरुले एभरग्रिनिङ गरेको अनुगमनमा संलग्न अर्का अधिकारीले बताए।
नयाँ कर्जा दिंदा सेवा शुल्कसमेत पाइन्छ। लघुवित्तहरुले पुराना ऋणीलाई नयाँ ऋणको भार बोकाएर सेवा शुल्कका नाममा ७४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै उठाएकोपनि राष्ट्र बैंकको अनुगमनबाट भेटिएको छ।
लघुवित्तहरुमा कैफियत देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा चुक्ता गरेको एक साता नभएसम्म पुराना ऋणीलाई नयाँ ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
‘कर्जा चुक्ता गरेपछि नयाँ लोन लिन पाइन्छ। अहिले लघुवित्तले नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘पुरानो ऋण भुक्तानी गरेको कति समयपछि नयाँ कर्जा दिन पाउने भन्ने व्यवस्था नभएको छिद्रमा लघुवित्तले खेल्ने काम गरे। ऋणीमाथि बदमासी गरे। त्यसकारण अब पुरानो कर्जा चुक्ता गरेको १ सातापछि मात्रै नयाँ लोन दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामप्रसाद यादव पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न नयाँ कर्जा दिनु गलत भएको बताउँछन्। केही लघुवित्तले निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनका लागि यस्तो बद्मासी गरेको उनको भनाइ छ।
‘केही लघुवित्तहरुले निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनका लागि नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘सबै लघुवित्तले यस्तो गरेका छैनन्। केही लघुवित्तको बदमासीलाई एउटै डालामा राखेर हेर्न मिल्दैन।’
कतिपय लघुवित्तका सीइओहरुले असुली प्रभावित भएका कारण नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम कम गर्न बाध्य भएर नयाँ ऋण दिएर पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न लगाएको बताए।
‘ऋण असुली सुस्त छ। जसले गर्दा खराब कर्जा बढ्ने भयो। खराब कर्जा बढ्दा कर्जा नोक्सानी थपिंदा त्यसको प्रभाव ब्यालेन्ससिटमा पर्छ,’ उनले भने ,’त्यसैले ब्यालेसन्सिट राम्रो देखाउन बाध्य भएर ऋण तिर्न ऋण दिएका हौं।’
बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकार
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकले विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन सर्वसम्मतरुपमा स्वीकार गरेको हो।
२०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संसद्मा दर्ता गराएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले गत माघ २७ र राष्ट्रिय सभाले चैत ६ गते पारित गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेसँगै विधेयक अब प्रमाणीकरणको बाट खुलेको छ।