नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्तीले यतिवेला सरकार बनाउन सहकार्य गरेमा एमाले र कांग्रेस बीच खटपट मात्रै शुरु भएको छैन । सरकार छोड्ने संकेत कांग्रेसले गरेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । गभर्नर नियुक्तको विषयलाई लिएर एक मन्त्रीको २० करोडको गोप्य टेप रेकर्ड बाहिर आएसंगै गभर्नर नियुक्ती अन्यौलमा पुगेको हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
सत्ताधारी दल कांगे्रस र एमाले बीचको गभर्नरको सहमती नहुँदै गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएका छन् । उनीको राजिनामाले गभर्नर नियुक्ती अब थप पेचिलो मात्रै बनेको छैन सरकार नै धरापमा पुगेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणकर भट्ट र नबिल बैंकका पूर्व सिइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना बीच एकलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र बैंककी डिपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना (तिमल्सीना) वा प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनलाई गभर्नर नियुक्ती गर्ने सोचमा पुगेसंगै यतिबेला कांग्रेस एमाले बीचको सत्ता समिकरण पलामको चिउरा जस्तै बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गभर्नर नियुक्तीमा गडवड गरे सरकार परिवर्तन हुने संकेत गरेका छन् यति मात्रै होइन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘सरकारमा बसीरहनुको औचित्य समाप्त’ नै भएको बताएका छन् । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने गभर्नरकै पदले सरकार ढल्ने संकेत प्रस्ट देखिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । डा. विजयनाथ भट्टराईबाहेक समितिमा अर्का सदस्य अर्थविद् डा. विश्व पौडेल छन् । तर एक सदस्य बाहिरिएकाले सरकारले पुनः सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पंक्तिकारसंग भने, ‘अब अर्को सदस्य समितिमा ल्याएर काम अगाडि बढ्ने छ । अर्को समिति बन्दैन । यही समितिमा एक जना सदस्य ल्याएर काम अगाडि बढ्छ । विभिन्न कारणले गर्दा समितिको बैठक नबसेको हो । अदालतमा मुद्दा लगायतका विषयहरु छन् । त्यसै कारणले गर्दा बैठक नबसेको हो नि ।

समिति गठन गरे पनि संयोजक रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले २१ दिनदेखि बैठक नै नबोलाएको र अर्का सदस्य विश्व पौडेल पनि भागीभागी हिँडेको भन्दै डा. भट्टराई असन्तुष्ट थिए । उनी बाहिरिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्यौलमा फसेको देखिन्छ । यता समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल डा.भट्टराईले राजीनामा दिएका र अब उनको ठाउँमा अर्को सदस्य नियुक्ति गरेर नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले काम गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पंक्तिकारसंग भने, ‘अब अर्को सदस्य समितिमा ल्याएर काम अगाडि बढ्ने छ । अर्को समिति बन्दैन । यही समितिमा एक जना सदस्य ल्याएर काम अगाडि बढ्छ । विभिन्न कारणले गर्दा समितिको बैठक नबसेको हो । अदालतमा मुद्दा लगायतका विषयहरु छन् । त्यसै कारणले गर्दा बैठक नबसेको हो नि ।’ प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भावी गभर्नरमा आफूनिकटलाई अगाडि सारेको छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

डा. भट्टले ५ गते दिएको राजीनामा र अर्का कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले गत फागुन १८ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । दुवैको राजीनामा गभर्नरले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दुई दलबीच अन्ततः डा.गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन सहमति भएको हल्ला बजारमा आए लगत्तै यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ भने यससम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ भएको छैन । डा. भट्टले यही वैशाख ५ गते नै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर नियुक्तिमा डेपुटी गभर्नर मात्रै सिफारिसमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा कार्यकालमै रहँदै गभर्नरमा सिफारिस हुन ऐनले रोकेपछि उनले राजीनामा दिएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । डा. भट्टले ५ गते दिएको राजीनामा र अर्का कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले गत फागुन १८ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । दुवैको राजीनामा गभर्नरले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल सकेर चैत २५ गते राष्ट्र बैंकबाट विदा भएकाले सो पद खाली छ । सरकारले गभर्नर नियुक्ति तत्काल गर्न नसकेपछि कामुको जिम्मा पहिलो वरीयताकी डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगानालाई दिएको थियो । योसँगै राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार उनमा रहे पनि ढुंगानाले राजीनामा अड्काएर राखेकी छिन् । फागुनमै दिएको डा. श्रेष्ठको राजीनामा समेत स्वीकृत नगरी उल्टै विदाको पत्र थमाइदिएकी छिन् । भन्दा फरक पदैन । यसबारे डा.निलम ढुंगानाले पंक्तिकारसंग भनिन्, ‘पहिलो म कामु गभर्नर छु, दोस्रो भोलि सबै कार्यकारी निर्देशकले गभर्नर बन्ने भन्दै राजीनामा दिन थाले भने मैले के गर्ने ?, त्यही कारणले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषयमा मैले खास्सै सोच्या छैन नि, भूपेन्द्रजी ।’

सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ । तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । भन्दा फरक पर्दैन । तर, ऐनमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै १८ औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । कामु गभर्नरले केन्द्रीय बैंक चलाएको यो पहिलोपटक भने हैन । कि कसो । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि केही समय डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी मिलेको थियो । त्यसपछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई पुनः गभर्नर बने भने क्षेत्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए । सचेत भया ।