जोडिनुहोस
शुक्रबार, पुस ४, २०८२
शुक्रबार, पुस ४, २०८२

सेञ्चुरी बैंक र एफवान सफ्टबीच समझदारी

सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलबीच मोबाईल बैंकिङ सेवाका लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट चिफ बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर सुवासबहादुर श्रेष्ठ र एफवान सफ्टका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौता अनुसार अब बैंकले सेञ्चुरी पे नामक मोबाईल एप्स् मार्फत मोवाइल बैकिंङ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।

सेञ्चुरी पे मार्फत ग्राहकले ५० भन्दा बढि बैंकका खातामा रकम ट्रान्स्फर, बिजुलीको महशुल, टिभि, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, मोबाईल रिचार्ज, हवाइजहाज, बस तथा सिनेमाको टिकट खरिदका साथै एक लाखभन्दा बढि मर्चेन्टमा     क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछ। सेञ्चुरी पेमा आफ्नो मोबाईल मार्फत आफै मोबाईल बैंकिङ एक्टिभ गर्न सकिनुका साथै फिङ्गर प्रिन्ट इनेबल गरी सहजै कारोबार गर्न सकिनेछ। एफवान सफ्टले तयार गरेको यो मोबाईल एप्स्मा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

देशकै कान्छो वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित सेञ्चुरीका १ सय १३ शाखा, १० एक्टेन्सन काउन्टर, १७ शाखारहित बैंकिङ, ८३ वटा एटिएम सञ्चालनमा छन्।

राष्ट्र बैंकका पछिल्ला निर्देश्नको पालना गर्दै ज्योति विकास बैंकले काम शुरु गरेको छ

पारसराज कडेल अब चिनाई राख्नु पर्ने नाम भएन उनी हालै नेपालको सक्षम र सबल विकास बैंक ज्योति विकास बैंक लिमिटेडका का.मू. सीइओ नियुक्त भएक छन् । यूवा बैंकरहरुको सूचिमा थप एक दक्ष र अनुभवी बैंकर पाएको छ ज्योति विकास बैंकले भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । भारतको आईसिआईसिआई बैंकबाट बैकिङ्ग करियर शुरु गरेका कडेलले करिब २ दशकको बैकिङ्ग अनुभव बटुलेका छन् । स्टेण्डर फाइनान्स कम्पनी हुँदै सिभिल बैंक लिमिटेडमा काम गरेका पारसराज कडेल हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडमा सीइओ भएर काम गरिसकेका युवा बैंकरका रुपमा परिचित नाम हो । केही दिन अगाडी ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा का.मू. सीइओमा कडेल नियुक्त भएका हुन् ।

अहिले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल त्रसित बनाएको छ । यही वैशाख २५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई नै लक डाउन गरेको छ । लक डाउनका कारण कुनै पनि व्यक्ति सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि ज्योति विकास बैंकहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएका ज्योति विकास बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न सिमित शाखाहरु खोलेर सेवा दिइरहेका छ ।
ज्योति विकास बैंक मात्रै खुलेका छ । कि कारोबार पनि भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीहरुको कस्तो सुरक्षा विधि अपनाइएको छ । २ प्रतिशत ब्याज छुटको असर यी र यसै विषयमा ज्योति विकास बैंकका का.मु. सीइओ पारसराज कडेलसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः–

० हामीलाई थाहा नै छ कोरोना भाईरसको आक्रमणबाट विश्व नै त्रसित छ । हजारौले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौं बिरामी छन् । नेपाल अहिले लकडाउन छ । यो विशम परिस्थितिमा ज्योति विकास बैंकले कस्तो सेवा दिइरहेको अवस्था छ ?
अहिले उच्च सचेत भएर सेवा दिनु पर्ने बेला छ । हामी ग्राहकहरुलाई पैसा झिक्न नपाएर औषधी र खाद्यान्न किन्न नपाइने अवस्था पटक्कै आउन दिने छैनौ ।
हामीले फरक फरक दिन गरी सबै शाखा खोली सेवा दिएको अवस्था छ । अरु विकास बैंकले पनि ग्रामीण र शहरी सबै ठाउँमा यो दुखको घडीमा जीवनलाई जोखिममा राखी सेवा दिएका छन् र बचतकर्ताको उच्च मनोबल बनाउने काम गरेका छौं । साथै ज्योति विकास बैंकले १०५ शाखा रहेपनि १ पछि अर्को गर्दै ५२÷५३ शाखाबाट सेवा दिएका छौं ।

० कारोबार चाहि यो विषम र अप्ठ्यारो बेला बस्तो छ नि ?
अलिक कमै नै छ । १५ देखि २० वटा कारोबार एउटा शाखाबाट भएको अवस्था छ । डिपोजिट गर्ने र पैसा निकाल्ने काम भएको हो । चेक क्लियरिङ्ग र रेमिटेन्स भुक्तानी सदा झै भएकै छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि गरि थप कर्जा आवश्यकता हेरि दिन प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं ।

यो विषय र अप्ठ्यारो बेला काम गर्ने कर्मचारीहरुको बीमा हाम्रोमा छ । केही भबीतव्य भए हामीले कर्मचारी कल्याण कोष बनाएका छौं । त्यसबाट सहयोग हुन्छ र अर्को कुरा अहिले आएको कोरोना बीमा कर्मचारी साथीहरुको गर्ने बारे हामी छलफलमै छौं ।

० नेपाल राष्ट्र बैकले हालै २ प्रतिशत कोरोना पीडित क्षेत्रलाई राहत स्वरुप ब्याज घटाउने कुराको पनि निर्देशन आएको होला के यो लागु हुन्छ त ?
हुन्छ दिन नहुने रेगुलेटरले निर्देशन दिएपछि लागु गर्ने दायित्व हामी बैंकहरुको हो । वैशाख देखि भनेको छ । हामी व्यवस्था मिलाउदैछौं ।

० देश लकडाउन भएको अवस्थामा खुलेका बैंकका शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चाहि के सोच्नु भएके छ, सीइओ साब ?
महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । कर्मचारी हाम्रा सम्पत्ती हुन् । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै कर्मचारी साथीहरुको सुरक्षा नै हो ।
त्यसकारण सेनिटाइजर, माक्स र पञ्जाको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं । ज्वरो नाप्ने मेसिनको व्यवस्था गरेका छौं । ज्वरो आएका ग्राहकहरुलाई बैंक प्रवेश निषेध छ । केही टाढाबाटै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । उनीहरुलाई ल्याउने लैजाने व्यवस्था गरेका छौं नि ।

० कर्मचारीहरुलाई सुविधा के कस्ता दिनु भएको छ नि ?
यो रेगुलर नै काम हो । यो विषय र अप्ठ्यारो बेला काम गर्ने कर्मचारीहरुको बीमा हाम्रोमा छ । केही भबीतव्य भए हामीले कर्मचारी कल्याण कोष बनाएका छौं । त्यसबाट सहयोग हुन्छ र अर्को कुरा अहिले आएको कोरोना बीमा कर्मचारी साथीहरुको गर्ने बारे हामी छलफलमै छौं ।

० राज्य कोषमा चाही कस्तो सहयोग गर्नु भएको छ ?
हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट विभिन्न शाखाबाट सानो सानो स्थानीय तहमा राहत दिएका छौं । केन्द्रिय कोषमा के गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं । लकडाउनको अवधी र रोगको प्रकृती हेरेर हामी निर्णण गर्ने पक्षमै छौं ।

० बैंक, विकास बैंक र वित्तिय कम्पनीहरुको रिजल्र्ट आउँदै छ । यसलाई चाही अब कसरी हेर्ने त ?
अहिले नाफा नोक्सान र हिसाब किताब हेर्ने बेला होइन । यो भन्दा माथीको कुरा छ । स्वास्थ्य यसबारे सबैले सोच्नु प¥यो । जनता तपाई, हामी परिवार बच्नुप¥यो । देश बचाउनु प¥यो ।
देशको अवस्था राम्रो भएपछि सबै राम्रो हुन्छ । ढिलो चाडो नाफा कमाउला । हिजो भूकम्प पछि पनि हामीले प्रगति गरेकै हो । अर्को कुरा के पनि छ भने रिजल्टमा पक्कै असर देखिन्छ । खुद नाफामा फरक नपर्ला तर वितरण योग्य नाफा खुम्चिने चाही पक्कै छ । यो १० प्रतिशत र २ प्रतिशत ब्याज छुटले नाफामा असर गर्ने देखिन्छ । हाम्रो बैंकबाट मात्रै करिब १२÷१५ करोड ब्याजको छुट दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण असर पर्ने त भैहाल्यो नि ।

जनशक्तिलाई अब विदेश पठाउनु हुँदैन । देशको काँचुली फेर्न तर्फ लगाउनु उचित होला । यसलाई राजनीतिक दल र तीनका नेताको इच्छा शक्ति हुनु पर्दछ । हामी त माध्याम मात्रै हौ । इमान्दारिता हुनुप¥यो । अर्को पक्ष कोरोनाको फाइदा पनि छ । त्यो हो परिवारसंग आएको जनशक्ति हाम्रो सम्पत्ती हो । यसलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिनु पर्दछ ।

० अहिले यो विशम परिस्थितिमा विकास बैंकहरुले डिपोजिटका व्याजदर घटाएको अवस्था पनि छ नि कारण के होला ?
हो हामीले घटाएका छौं । निक्षेपमा व्याजदर घटेपछि कर्जामा पनि घट्ने निश्चित छ । हाम्रो बैंकले त साना कर्जामा ब्याज यसभन्दा अगाडी नै घटाएको छ । कष्ट फाण्ड ०.३ प्रतिशतले घटेपछि कर्जा ब्याजदर पनि घट्नेनै छ ।

० कोरोनाले देश फर्किएका लाखौं नेपालीले अब के गर्ने हो त ?
अत्यन्तै सान्दर्भिक र मार्मिक प्रश्न सोध्नु भयो । यसमा धेरै कुरा छन् । राज्यले तीन खम्बे नीति ल्याएर अब कृषिका उत्पादनलाई अगाडी ल्याउनु जरुरी छ । जुन जनशक्ति नेपाल आएका छन् । उसलाई कृषि उत्पादनमा लगाउनु पर्दछ । तपाईलाई थाहा छ । नेपालमा महिनामा साढे २ अर्बको चामल, १ अर्बको तरकारी, १ अर्ब बराबरकै फलफूल विदेशबाट आउने गरेको देखिन्छ । यो रोक्नु प¥यो । उत्पादकत्व बढाउनु पर्दछ ।

अबका दिनमा फाइनान्स, बैंक, विकास बैंक र गाउँगाउँका सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर कृयिा उत्पादन बढाउन राज्य लाग्नु प¥यो । हामी राज्यलाई साथ दिन तयार छौं । यो जनशक्तिलाई अब विदेश पठाउनु हुँदैन । देशको काँचुली फेर्न तर्फ लगाउनु उचित होला । यसलाई राजनीतिक दल र तीनका नेताको इच्छा शक्ति हुनु पर्दछ । हामी त माध्याम मात्रै हौ । इमान्दारिता हुनुप¥यो । अर्को पक्ष कोरोनाको फाइदा पनि छ । त्यो हो परिवारसंग आएको जनशक्ति हाम्रो सम्पत्ती हो । यसलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिनु पर्दछ ।

० पर्यटन, यातायात, एयरलाइन्स होटलको त व्यापार बन्द छ नि यी क्षेत्रमा चाही कसरी बैंकहरु अगाडी बढ्ने देख्नु भएको छ ।
५ करोड भन्दा माथीको कर्जा राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा गरेको छ । हामीले १ करोडका कर्जा बारे अध्ययन गरिरहेकाछौं । तपाईले भनेजस्तै पर्यटन, यातायात, एयरलाइन्स र होटललाई लकडाउनले ठूलो असर पक्कै पारेको छ । यी क्षेत्रमा १० प्रतिशत थप कर्जा बढाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अर्को पक्ष यस कर्जाका धितोका कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । राज्य र राष्ट्र बैंकले पनि सोच विचार गरेर नै निर्देशन दिएको होला हामी काम गर्न तयार नै छौं ।

० कोरोना भाईरसको पाठ सिक्दै अब चाही के तयारी गर्नु पर्ला ?
हेर्नुहोस सबै कुरा भोगेका हामी नेपालीले लकडाउन भोगिरहेका छौं । यसबाट धेरैकुरा सिक्नु पर्दछ । रोगसंग लड्ने उपकरण, रोगथामका उपायको खोजी अब राज्यले गर्नु पर्ला । साना ठूला अस्पताल बनाउदै डाक्टर नर्स उत्पादन गर्नुपर्ला । यसका लागि हामी तयार छौं । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दै र राज्यलाई साथ दिनपछि पदैनौ । अको कुरा अब डिजिटल अर्थतन्त्र चाहिन्छ । बैंकहरुले शुरु गरेका छन् । अब राज्यले पनि शुरु गर्नु प¥यो ।

० रेमिटेन्स घटेको छ, उद्योग धन्दा बन्द छन् । यसले बैंकको तरलतामा चाहि कति असर पर्ला ?
यसले तरलतालाई असर अब देखा पर्ने अवस्था चाहि आएको छ । कर्जाके डिमान्ट पनि घट्ने देखिन्छ । रेमिटेन्सलाई दिएका कर्जा पनि छन् । यि कर्जालाई बचाउन जोखिम बढ्ने छ । बैंक र वित्तिय क्षेत्र भन्दा पनि यसले देशकै अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्नेछ र त्यसको अवसर अन्य क्षेत्रमा पर्ने त निश्चित नै देखिन्छ ।

० अन्त्यमा लाखौं ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
यो अप्ठ्यारो समय हो । यो चाडो अन्त्य हुने विश्वास हामी सबैले गर्ने पर्दछ । सकारात्मक सोचौं । घरबाटै काम गरौ विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले दिएका निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गरौं । आफू बचौं, परिवार र जनता र देश बचाऔं । केही सिकौं । अर्थतन्त्र बचाउने प्रयास गरौं ।

कोरोना सगैं ध्वस्त शेयर बजार– उकास्न के छ उपायहरु?

कोरोनाको कहर सगैं सबै देशको शेयर बजार अोरालो लाग्यो।क‍ोरोना संक्रमणबाट वच्न र नियन्त्रण गर्न लकडाउन नै एक मात्र र अन्तिम बिकल्प भए पछि संसारले नचाहेर पनि लकडाउनमा जानू पर्यो।बस्तु अोसार पसार र मानिसको अावागमन ठप्प भए पछि शेयर बजार पनि बन्द हुने नै भयो।नेपालमा  चैत्र १० गतेबाट बन्द भएको शेयर बजार क्रमश थपिदै बैशाख २५ गते सम्म पुगिसकेको छ।४५ दिन लगातार शेयर बजार बन्द हुँदै गर्दा लगानिकर्तामा छटपटि बढदै गईरहेको छ।लकडाउनमा गएका कतिपय देशका शेयर बजार खुल्दै गएका छन।नेपालको बन्द शेयर बजार प्रति अन्तराष्ट्रिय चासो पनि बढन थाले पछि लगानिकर्ता, ब्रोकर,नेप्से र नियामक निकाय पनि सक्रिय हुन थालेका छन र सबै जसो शेयर बजार खोल्नु पर्छ भनी लबिगंमा लागेको पाईन्छ।

लगानिकर्ताको मानसिकता:-
-शेयर बजारमा करिब करिब १८ लाख भन्दा बढि शेयरधनिको लगानि छ।संख्याको हिसाबले ९० प्रतिशत भन्दा बढि साना लगानिकर्ताहरु छन।सानो सानो पुंजी शेयरमा लगानि गरि नाफा कमाउने र खाचो परेको बेला बेचेर काम चलाउने प्रकृतिका लगानिकर्ता बढि छन।पटक पटकको लकडाउन थपिए संगै तीनमा छटपटाहट बढदै गएको छ। उधोग ब्यवसाय सबै बन्द छ,अधिकान्स ब्यवसायीको केही न केही शेयरमा लगानि छ।नगद प्रवाह नभएको अवस्थामा स‍ोहि शेयर बिक्रि गरि काम चलाउन खोज्नेको पनि हात बाधिएको छ।तेसैले सबैको ध्यान शेयर बजार तिर छ।

अहिले शेयर बजार खोल्ने र नखोल्ने बिचको बहस व्यापक हुँदै गएको छ। शेयर बजारका पंडितहरु,ब्रोकरहरु, ठुला लगानिकर्ताहरु कसै गरि पनि बजार खोल्नु पर्छ भन्ने लबिङंमा छन।फागुनमा ईण्डेक्स १६३२ हुदा शेयर बेचेर बसेकाहरु घटेको बजारमा किन्ने दाउंमा छन। कोरोनाको त्रासमा बजार लकडाउन अघि १२५१ पुगेको र खुले पछि पुन: घटने अनुमान गरेकाहरु जसरि नि बजार खोलाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन।ठुला लगानिकर्ता जो उधोगि ब्यवसायी पनि छन ती चाहिँ बजार खुले पछि शेयर बाक्रि गरि अाफ्नो खर्च धान्न र  ब्यवसायको चालू पुजीं जोहो गर्ने शुरमा छन।
खरिद बिक्रि दुबैमा कमिशन कमाउने ब्रोकरहरुको अामदानी शून्य भएकोले उनिहरुलाई निन्द्रा लाग्न छोडेको छ। उनिहरु पनि कसैगरि बजार खोल्ने लबिङंमा लाग्नु स्वभाबिकै ह‍ो।ठुला लगानिकर्ता, शेयर पंडित, ब्रोकर तथा अन्तराष्ट्रिय दबावको अगाडि नेप्से र नियमक निकाय सरकारको स्पष्ट निर्देशन नअाएको कारण असहाय देखिन्छन।तर पनि फेस सेभिङंको लागि बजार खोल्नेहरुको कित्तामा उभिएका छन।

तर अर्को तिर रहेका लाखौ साना लगानिकर्ता जो जहिले पनि बढदो बजारमा लोभमा परेर उच्च दरमा किन्ने गरेका छन ती सबै एकदम त्रासमा छन। देशको समग्र अर्थ ब्यवस्था ध्वस्त भएको बेला बजार खुलेमा बढने सम्भावना प्रति बिस्वस्त नभएका ती साना लगानिकर्ता कहि बजार क्र्यास भएर अाफ्नो पुजीं नै डुब्ने त हैन भनी भयभित छन।तेसैले केही ठोस संकेत नअाई लकडाउन भरि बजार खुल्नु हुदैन भन्ने मनासिकतामा छन।

बजार खोल्नु पर्छ पछाडिको तर्कहरु:-
ठुला लगानिकर्ता,ब्रोकर, नेप्से, नियमक निकाय समेत बैशाख २५ पछि लकडाउन होस या नहोस जुन अवस्थामा भए पनि निम्न कारणले शेयर बजार खोल्नु पर्छ भनिरहेका छन।
१)बजार खुले पछि संक्रमण अवस्थामा पनि लगानि गर्ने उपयुक्त स्थान शेयर बजार नै भएकोले लगानिकर्ता उच्च मनोबलका साथ खरिद बिक्रिमा लाग्ने।
२)विश्व परिबेशमा लकडाउन पछि खुलेका अधिकाशं देशका शेयर बजार बढेको छ, नेपालको बजार नि बढने।
३)नेपालको शेयर कारोबारको ८० प्रतिशत भन्दा बढि हिस्सा बैकं,बिकास बैकं,लघु बित्त,बित्त कंपनि,बीमा कंपनिहरुको रहेको छ।यी सबै नाफामा रहने भएकोले बजार घटने संभावना नरहेको।
४)कोरोनाको प्रारम्भ सगैं फागुनको मध्य तिर रहेको शेयर ईण्डेक्स १६३२ र कारोबार रकम ४ अर्ब ८४ करोड थिय‍ो।कोरोना असर बढदै जादा  घटेर १२५१ र रकम १९ करोड ४६ लाख भैसकेकोले कोर‍ोना करेक्सन पहिले नै भैसक्यो।अब पुन: घटने संभावना नरहेको।
५)लकडाउन अवधिमा कर्जा प्रवाह नभई बैकंहरुमा तरलता बढने र र बढेको फण्ड सजिलो ,छिटो र सुरक्षित तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र शेयर नै भएकोले थप कर्जा प्रवाह हुने।
६)बिगतको ईतिहास हेर्दा पनि बियरिस ट्रेण्ड पछि बुलिस ट्रेण्ड अाउने भएकोले अब बजार बढने संभावना रहेको।
७)अर्थतन्त्र सोचनिय अवस्थामा भएकोले शेयर बजार प्रति सरकारको पनि सकारात्मक प्रयास रहने र संस्थागत लगानिकर्ता नि प्रबेश गरि बजारलाई तल अाउन नदिने।

बजार खोल्न हुन्न पछाडिका तर्कहरु:-
कोरोना समस्याको प्रभावकारी र ठोस ब्यवस्थापन नगरि बजार ख‍ोल्दा क्र्यास हुने संभावना र यसबाट लाखौ स‍ोझा  साझा लगानिकर्ताको लगानि डुब्ने डरलाई नि बिचार पुर्याउनुु जरुरी छ।
१) भारत लगायत बिकसित देशको शेयर बजार पुर्णत स्वचालित भई सकेकोले घर घरबाट कारोबार गर्न सक्ने भएकोले लकडाउनमा पनि कार‍ोबार संचालन गरे।हामी कहाँ
शेयर अर्डर र ईडिअाईएसबाट शेयर ट्रान्सफर बाहेक सबै म्यानुअल तरिकाले संबन्धित कार्यालयमा गएर गर्नु पर्ने भएकोले लकडाउन हुन्जेल कारोबार गर्न गराउन संभव नै नहुने।
२) अमेरिका भारत लगायत धेरै देशले क‍रोनाको कारण ध्वस्त अर्थ ब्यवस्थालाई  पुनरोत्थान गर्न राज्यको ढुकुटिबाट अर्बौ खर्बौ स्टिमुलस(नगद) लगानि गर्ने घोषणा गरे।लकडाउन पछि बजार खोल्दा ईण्डेक्स बढेको देखियो।भारतिय रिजर्भ बैकंले ५०००० करोड,अमेरिकाले १ खर्ब डलर,मलेशियाले ४.६ अर्ब डलर,टर्किले १५.४ अर्ब डलर, ईटलिले २७.३ अर्ब डलर जस्तै प्राय:धेरै देशले उधोग ब्यवसाय र बेरोजगारलाई राहत दिने भए। हामी कहाँ लकडाउन भएको ४० दिन भईसक्दा पनि सरकार र केन्द्रिय बैकं उधोग ब्यवसाय र पिडित बर्गलाई बचाउन राहतको ठोस कार्यक्रम र थप लगानिको घोषणा गर्न सकेका छैनन।अनि के अाशामा बजार खुले पछि बढने हो, क्र्यास नै हुने धेरै संभावना रहेको।
३) शेयर कारोबार पोर्टफोलियोको ८० प्रतिशत बैकं,बिकास बैकं, फाईनान्स कंपनि, लघु बित्त, र बीमा कंपनिक‍ो छ।अहिले सम्म हेर्दा सुरक्षित देखिन्छन।सबैको अनुमान बजार खुल्दा यी कंपनिको शेयर मूल्य घटदैन।११ चैत्रबाट लकडाउन भएकोले पहिलेको मुनाफा र प्रोभिजनमा चलखेल गरि तेश्रो क्वाटरको बैलेन्सिट राम्रो अाउला।तर  ऋणको ब्याज दर कटौती, शून्य सावा ब्याज असुलि,अन्य जिरो अामदानी र लकडाउन पछिको चेन असरले २०७७ अाषाढमा प्रोभिजनमा चलखेल गरिएन भने सबैको बित्तिय अवस्था नाजुक हुने निश्तित छ।तेसैले २०७६ चैत्रको बासलात हेरि शेयर खरिद गर्ने सबै फस्ने पक्का छ।अनि खुलेको बजारमा टाठा बाठा बिक्रि गरि निस्कने र फस्ने चाहिँ उहीँ स‍ोझो साना लगानिकर्ता नै हुने।

बजार खोलाउने र टिकाउने उपायहरु:-
शेयर बजारमा मागं र अापुर्तिले कारोबारको मात्रा र ईण्डेक्सलाई निर्धारण गर्ने हो।मांग राम्रो हुनलाई कंपनिको परफरमेन्स,ईमेज र प्रतिफल राम्र‍ो हुनु जरुरी छ।पुजीं बजार प्रति नियमक र सरकारको सकारात्मक सोच र सोही अनुसार नीति र कार्यक्रम अाउनु पर्छ।अनि समग्रमा देशको अर्थतन्त्रको भबिष्य राम्रो देखिनु पर्छ।बिकसित मुलुक जस्तो शेयर बजार हामी कहाँ अझै परिपक्व हुन सकेको छैन।नियमक निकाय र मन्त्रीहरुले न सोचेर जे पनि बोलिदिने,कंपनिहरुको भित्रि सुचनाको गलत तरिकाले प्रयोग हुने,शेयर खेलाडिहरु नै संचार माध्यममा बनावटि समाचार निकाल्न लगाई शेयर कारोबारलाई प्रभावित गर्ने कार्य हामी कहाँ सामान्य कुरा भैसकेको छ।तेसैले यी सबै कुराहरुलाई बिचार गरि लकडाउन खुले पछि मात्र निम्नानुसार वातावरण नि बनाउदै जाने र सुरुमा सिमित कारोबार गर्दै लगानिकर्ताक‍ो मन‍ोबल बढाउदै कारोबार बृद्धि तर्फ लाग्नुमा नै सबैको हित छ।
१)केन्द्रीय तथ्याकं बिभागले हालै मात्र ८ प्रतिशतको अार्थिक वृद्धि दरको लक्ष कोरोनाको कारण २.२७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।भन्नुको अर्थ कृषि बाहेक सबै क्षेत्र गंभिर संकटमा पर्ने देखिन्छ।कोरोना प्रभावित देशले अर्थतन्त्र उकास्न जिडिपिको १४ प्रतिशत सम्मको स्टिमुलस लगानि गरेका छन।नेपालले पनि कुल जिडिपि ३२ खर्ब ९ अर्बको ३ प्रतिशत बराबर १ खर्बको राहत प्याकेज डबैकं ,उधोग ब्यवसाय, बेरोजगार ब्यक्ति,कृषक र श्रमिकको लागि घोषणा गर्नु पर्छ।येसले लकडाउन पछि खुल्ने शेयर बजारलाई उकास्न मदत गर्छ।
२)शेयर कारोबार पुर्णत स्वचालित गर्ने भनेको पनि लामो समय भैसक्यो।अब निस्चित समय तोकेर बैकं ,ब्रोकर , लगानिकर्ता ,डिपि, सिडिएससि र क्लियरिङं बैकं खाता संगको ईन्ट्रेगेशन छिटो गर्ने र अाईपियस भुक्तानिको सिमा बढाउन प्रयास गर्ने।
३)सबै लगानिकर्ताक‍ो मेरो शेयरमा खाता खोल्न लगाउने र खाता हुनेको रु १०० लिएर गरिने नबिकरण यो पटकलाई स्वतःगर्ने वा अाषाढ भित्र शुल्क लिने गरि गर्ने।
४)शेयर कारोबार बढाउन बैकं कर्जाको ठूलो भुमिका हुन्छ।६५ प्रतिशत सम्म कर्जा र २० प्रतिशत घटदा सम्म मार्जिन कल नगर्ने  ब्यवस्था रहेको छ।शेयर कर्जाको जोखिममा बैकंलाई पनि सुरक्षित राख्ने गरि हालको शेयर मुल्यको रकममा सावा ब्याज गरि ८० प्रतिशत भित्र हुने गरि नबिकरणको सुबिधा दिनु पर्ने।थप शेयर कर्जा दिन नेराबैकंले सरल प्रक्रियाको निर्देशन जारि गर्नु पर्ने।
५)बिकसित देशमा नगद लाभाशंले शेयर मूल्य बढछ भने हामी कहाँ बोनस शेयरले बजार बढाउछं।क‍ोरोनाको असरबाट बैकिङं क्षेत्रको बित्तिय संतुलन कायम राख्न तथा तरलताको कमि हुन नदिन भारतको केन्द्रीय बैकंले नगद लाभाशंमा र‍ोक लगाई सक्यो।नेपाल राष्ट्र बैकंले बैकिङं क्षेत्रमा,बीमा समितिले बीमा कंपनिमा र सरकारले दुरसंचार,नागरिक लगानि कोष लगायतमा नगद लाभाशं बितरणमा रोक लगाउनु पर्छ।बोनस शेयरको अाशामा बजार घटन पाउदैन।
६)लकडाउन पछि शेयर बजार पुर्ण रुपमा खोल्दा कोरोनाको भयावह असरको कारण अझै क्र्यास हुने ठूलो संभावना छ।संकटको अवस्थामा नियन्त्रित कारोबार गर्नु उत्तम हुन्छ।अत: पहिलो हप्ता १ घण्टा कारोबार समय र एक ब्यक्तिले प्रति  कंपनि ५०० कित्ता खरिद बिक्रि गर्ने,दोश्रो हप्ता २ घण्टा १००० कित्ता,तेश्रो हप्ता ३ घण्टा ३००० कित्ता र चौथो हप्ता देखि पुर्णकालिन खोल्दा असर कम हुँदै जान्छ र संभावित क्र्यासलाई र‍ोक्न नि सकिन्छ।१० प्रतिशतको सर्किट ब्रेकरलाई केहि समय ५ प्रतिशतमा राखि अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने।
७)शेयर बजारमा लगानिकर्ताको मनोबल उठाउन र बजारलाई गिर्नबाट जोगाउन संस्थागत लगानिकर्ता, डिलर, मार्केट मेकर, म्यचुअल फण्ड, बीमा कंपनि,संचयकोष लगायतलाई लगानि गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकार र  राष्ट्र बैकंले नीति नियम बनाउदा शेयर बजारलाई सप‍ोर्ट हुने गरि बनाउने र सकारात्मक रुपमा सार्बजनिक धारणाहरु राख्ने।
८) सरकारक‍ो राजस्वको श्रोत कम हुँदै गएको छ।पुजींगत लाभ कर घटाउन न सकिए पनि ब्यक्तिगत लगानिकर्ताको अग्रिम काटिएक‍ो करलाई अन्तिम मानिने ग्यारेन्टि गर्दा पनि लगानिकर्ताक‍ो मनोबल बढने देखिन्छ।

यसरी समग्रमा भन्नु पर्दा देशको ढुकुटिबाट उधोग ब्यवसाय ,बैकं र अन्य क्षेत्रलाई ठोस राहतको घोषणा गरि शुरुको केही दिन नेप्सेमा नियन्त्रित कारोबार गरि क्रमश:  बढाउदै लग्दा क्र्यास हुनबाट ज‍ोगांउछ र लगानिकर्ताको मनोबल पनि बढि सबैको हित हुने देखिन्छ। (रमेशकुमार भट्टराई, सिईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि)

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानी उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन

अहिले हामी असाधारण अवस्थामा छौं । गएको २५ वर्षमा नेपालको इतिहासमा यस्तो अवस्था कहिले पनि आएको थिएन । थुप्रैले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि करिब ३ महिनादेखि ठप्प छ । पर्यटन क्षेत्र आगामी २/३ वर्षसम्म पुर्नउत्थान हुन सक्ने अवस्था छैन । बाह्य पर्यटक अब आउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

विदेशमा काम गर्न गएका र रेमिट्यान्स पठाइरहेका कामदार पनि फर्कने सम्भावना छ । त्यसैले, व्यापक रुपमा माग घटेको र आपूर्ति अवरोध सिर्जना भएको सन्दर्भमा बनाउन लागिएको बजेट सामान्य वर्षमा बनाउने बजेट जस्तो हुनु हुँदैन ।
अबको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा अलग र भिन्न हुनुपर्छ । बजेटका विशेषताहरू फरक हुनुपर्छ । अहिले ठूला आयोजनामा ध्यान दिनुभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने स–साना पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ । जसले तत्कालिन रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन तथा बजारसँगको सम्पर्क विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ । कृषिलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्नका निमित्त सहयोग पुर्याउँछ । यसका साथै ग्रामीण जीवन सहरको जस्तो सुविधायुक्त बनाउने यातायात, सञ्चार, बैंक तथा वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

त्यसैले लगानीको आकार १७ सय अर्ब, १८ सय अर्ब महत्वपूर्ण होइन । लगानी आकार यस्तो हुनुपर्यो जसले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सहरको जस्तो सुविधा सम्पन्न र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकोस् हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कोभिड–१९ को कारण नाङ्गै भुतुङ्गै देखियो । स्वास्थ्य सेवा स्तरयुक्त रहेनछ भन्ने  कुरा आम नागरिक र शासकले पनि महसुस गरे । यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवाभन्दा सरकारी, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने बुझियो ।
शासकले पनि स्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा नभएको महसुस गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा पूर्वाधारको कमी देखिएको  छ । अस्पतालमा बेड संख्याको कमी, चिकित्सक, उपकरणको कमी, प्रयोगशालाको कमी स्पष्ट देखियो । दक्ष जनशक्तिको पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने भएको छ । स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरेर स्तरयुक्त बनाउनु पर्छ ।
करिब माघ १ गतेदेखि नै साना ठूला सबै पर्यटन उद्योगहरू संकट ग्रस्त छन् । चैत १ गतेदेखि अन्य उद्योग पनि समस्या र संकटका छन् । यस्ता उद्योगहरूले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । तरलता कम छ । लकडाउन खुलिसकेपछि यी उद्यमीलाई पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ ।

समष्टीगत रुपमा औद्योगिक पुर्नउत्थान गर्न सरकारले सरल र सहज कर्जाको व्यवस्थाका साथै विगतमा उनीहरूले लिएका ऋणको सावा र ब्याजको  पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा तरलता सहजीकरण गर्ने खालको पुर्नउत्थान कोष निर्माण आवश्यक छ । अर्थात, कुनै नामबाट साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई पुर्नउत्थान गर्न रोजगारी पुर्नबहाली गर्नको निमित्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना लगायतका अन्य कारणले अब ५ देखि ७ लाख मानिस मलेशिया तथा खाडी मुलुकबाट फर्कने अनुमान छ  । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको, समष्टीगत आर्थिक मन्दी आएको कारणले १५ देखि २० प्रतिशत हाम्रा कामदारले रोजगारी गुमाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर उनीहरू फर्किने परिदृष्य छ भने अर्कोतिर नेपालमा थुप्रै भारतीय नागरिकहरू आएर तराईका उद्योगधन्दामा काम गर्थे । अहिले तिनीहरू स्वदेश फर्किएर गएका छन् । हामी कहाँ कामदारका लागि खाली क्षेत्र पनि छ र जनशक्ति पनि छ । भारतीय कामदारले फर्केर आएर काम गर्न भ्याउनुभन्दा अगाडी नै हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई तालिम दिएर गाँस्न सक्यौ भने भारतीय कामदारमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था पनि कम हुन्छ । यसरी विदेशबाट फर्केको जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
काम र रोजगारीलाई जोड्ने भनेको सिपले हो । जनशक्ति भएर मात्र हुँदैन सिप भएन भने काम सम्भव हुन सक्दैन । तत्कालै सघन रुपमा हामीलाई चाहिएको जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी तालिममा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

साना र घरेलु उद्योगहरू जसले वार्षिक रुपमा एउटा तोकिएको कर तिर्छन् उनीहरूलाई त्यो कर सरकारले मिनाह गरिदिए पनि हुन्छ । साना उद्योगहरूले वार्षिक तिर्ने ५ हजार कर मिनाह गरेर सरकारलाई खासै क्षति हुँदैन भने उद्यमीलाई त्यो कर तिर्ने पैसा पनि ठूलो हुन सक्छ । कच्चा पदार्थ खरिद गरेर उसले पुनःउद्योग सञ्चालन गर्न सकोस् । उनीहरूलाई सहयोग स्वरुप त्यो कर छुट दिनुपर्छ ।
त्यो बाहेक आयकारमा छुट दिनु पर्दैन । भन्सार र अन्तः शुल्कमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । अन्तःशुल्कको दर भने केही बढाए हुन्छ । आम नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि छ र सरकारलाई राजस्व पनि चाहिएको छ । यस्तो बेलामा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर भने १३ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्छ कि त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिशतले राजस्व बढ्ने होइन । उपभोगको मात्राले राजस्व बढाउने हो । मान्छेले सय रुपैयाँको उपभोग गरेर १३ रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् । १३ प्रतिशत करलाई हामीले १२ प्रतिशतमा झायौं भने उपभोक्ताले उपभोग बढाएर ११० रुपैया पुर्यायो भने सरकारलाई कर त १४ रुपैयाँ आयो नि । उपभोग बढाउन थोरै पनि राहत दियौ भने उपभोग बढ्छ । अहिले हाम्रो आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन र उपभोग दुबै बढोस् भन्ने हो । थोरै लागत अर्थात् कर कम गर्दा यी दुबे बढाउन सकियो भने  यसको असर अझ राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ । यस सम्बन्धी मेरो आफनै अनुभव छ । म अर्थ सचिव हुँदा ३ प्रतिशत विशेष शुल्क लाग्थ्यो, सुरक्षा करको नाममा । माओवादी द्वन्द्वको बेलामा डा.रामशरण महतले शुरु गरेको कर हो यो । पहिला, त्यो कर ६ प्रतिशत थियो । पछि घटाएर ३ प्रतिशतमा झारियो । तीन प्रतिशत एकै पटक कर कटाउँदा त्यो साल राजस्व ह्वात्तै बढेको थियो । करको दर घट्दा राजस्व नबढ्ने होइन राजस्व उल्टै बढ्छ ।

यी सबै हुनुपर्छ भन्ने होइन, केही राहत दियो भने पनि राजस्वमा खासै क्षति हुँदैन । देशले ऋण उठाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्दा पनि ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बरु अलि कति बढी ऋण लिएर भएपनि मूल्य अभिवृद्धि करमा १ प्रतिशतमात्रै छुट दिन सकियो भने त्यसले उपभोग बढाउन तथा उत्पादको लागत कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । मूल्य वृद्धिमा पनि राहत हुन्छ ।

ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्छ । मुलुकभरी समानुपातिक वितरण गर्न नसक्ने आयोजनामा अहिले खर्च गर्नु हुँदैन । त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छैन । त्यसबाट तत्कालै लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन । सांसद विकास कोषको  पैसा पनि यति बेला आवश्कय छैन ।
खाली राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजना जसलाई हामी पासा पल्टाउने आयोजना भन्छौः भैरहवा विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, दु्रतमार्ग लगायतका आयोजनामा पैसा लगाइ राखौं । प्रशारण लाइन, बिधुत वितरण लाइनमा पैसा लगाइ राखौ । यहाँसम्म की अहिलेको अवस्थामा मध्यपहाडी लोकमार्गमा कम बजेट दिएपनि फरक पर्दैन । किनभने अहिलेको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण होइन । अहिले त ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने, गाउँबाट सहर र गाउँबाट विदेश तिर जाने परम्परालाई अन्त्य गर्ने आर्थिक वातावरण तयार गर्न लगानी गर्नुपर्छ ।


चालु खर्चमा कटौती गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी संयन्त्रको जनशक्ति पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । डाक्टर तथा प्राविधिकको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने छ । खाली पुँजीगततर्फको अहिले नगरेपनि हुने आयोजनालाई थातिराख्न सकिन्छ । जसलाई केही समय पछि सार्दा पनि फरक पर्दैन । पार्क तथा भ्यू–टावर बनाउने बजेट ग्रामीण क्षेत्रमा लैजानु पर्यो ।

आर्थिक संकट तीन चार किसिमले आउँछ । एउटा माग घटेको वा खुम्चिएको कारणले आर्थिक मन्दी आउँछ भने अर्को उत्पादनको सम्पत्ति बिग्रिएको कारणले ।
सन् १९३० को आर्थिक संकट समग्र माग घटेका कारणले आएको थियो । त्यस्तो बेलामा सरकारले चाहिए पनि नचाहिए पनि ग्रामीण पूर्वाधार तयार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न हो । रोजगारी सिर्जना भएपछि आयस्रोत हुन्छ र मानिसले माग गर्न थाल्छन् ।
अर्को आर्थिक संकट भने मान्छेले माग पनि गरिरहेका हुन्छन्, तर उत्पादनकर्ताहरूको सम्पत्ति बिग्रिएर खराब भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तरलता अभावका कारण उत्पादकले लगानी गर्न सक्दैन । सन् २००८ को आर्थिक मन्दी यस्तै प्रकृतिको हो । त्यति बेला वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति खराब भएको हो ।
यसको कारणले आर्थिक संकट आयो भने त्यस्तो बेलामा रोजगारी सिर्जना गर्ने माग वृद्धि गर्ने पूर्वाधारमा लगानी गरेर हुँदैन । उत्पादककर्ताहरूलाई तरलता बढी दिनुपर्छ । त्यहि भएर सन् २००८ को आर्थिक संकटमा अमेरिकाले ७८० अर्ब अमेरिकी डलरको तरलता प्रवाह गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानी उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । अहिलेसम्म संसारमा विगतमा भएका संकटका जे जे कारणहरू थिए ती सबै एकै पटक आएका छन् । यी सबै किसिमका आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।

विकास बैंकहरूले (लघुवित्त समाहितसहितको) लगानीयोग्य पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधन परिचालन गर्न पाए गाउँ– गाउँ र दूरदराजमा पनि सार्थक वित्तीय पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्दछन्

संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्दा अवश्य पनि त्यसले हरेक व्यक्ति, समाज र देशलाई हित गर्दछ। अहिले विश्व संकट बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पछि वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ। यसलाई अवसरका रूपमा लागू गर्न सक्यौं भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित ढंगले र दिगो विकासमा टेवा पुग्नेगरि अगाडि बढाउन सकिने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्।
हुनत २०७२ सालको महाभूकम्पपछि व्यवस्थित एकीकृत बस्ती विकासको नमूना अगाडि बढाउने निकै राम्रो अवसर थियो, त्यो हामीबाट गुमिसकेको छ। संकटले सिर्जना गरेको अवसरलाई अनुकूल बनाउन नसक्दाको राम्रो उदाहरण हो यो।
यसैगरी, हालको वित्तीय मोडेललाई पनि कोरोना संकटपछि बदलिएको परिस्थिति सुहाउँदो हुने गरि यदि पुनर्संरचना नगर्ने हो भने देशको वित्तीय सबलता तथा गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणमा अहिलेको वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी नहुन सक्दछ।
वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जसरी वित्तीय क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुन्छ त्यसरी नै अर्थतन्त्रको विकास भएको हुन्छ। कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सोहीअनुरुप हिजो हामीले जेजस्तो नीति बनायौं, वित्तीय संस्थाहरूलाई जसरी निर्देशित गर्यौ, आज त्यहीअनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छौं।


नेपालको अर्थतन्त्रलाई वित्तीय ऊर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र पूर्वाधार विकास बैंक छन्। यस्तै, सहकारी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूले पनि वित्तीय बजारमा पुँजी प्रवाह गरिरहेका छन्। सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यप्रकृति प्रायः उस्तै उस्तै छ। यसैले अब कोरोना संकटपछि यी विभिन्न वर्ग र प्रकृतिमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टिकृत गरी ती संस्थाहरूलाई एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभइ परिपूरकका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ।
कोरोना संकटपछि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रक्षेपण भइरहेकाले यस्तो परिवेशमा नेपालको वित्तीय बजार, सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई आँकलन गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। यस्तोमा देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाएर अघि बढाउन नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको संरचनागत परिवर्तन र कार्यसीमा तोक्न सके देश सुहाउँदो र नमूना वित्तीय प्रणाली विकास हुन सक्नेछ।
विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले बैंक ब्याजदर महँगो भयो भन्ने गुनासाहरू चर्को रूपमा उठाउँदै आएको छ। यद्यपि, सरकार तथा अन्य निकायबाट वित्तीय पहुँच कमजोर भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्नु वा बैंकमा खाता खोल्दैमा वित्तीय पहुँच विस्तारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुले खासै महत्व राख्दैन। नागरिकलाई कुनैपनि प्रकारको वित्तीय आवश्यकता आइपर्दा उक्त सेवा सजिलै प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
नागरिकले वित्तीय संस्थाहरूबाट वित्तीय आवश्यकता परिपूर्तिको सुनिश्चितता महसुस नगरेसम्म प्रभावकारी वित्तीय पहुँच मान्न सकिँदैन।
न्यून लागतमा सार्थक वित्तीय पहुँचको विस्तारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापन र परिचालनसम्बन्धी केही अवधारणाहरूबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा वाणिज्य बैंक खुल्दा वैदेशिक लगानी अनिवार्य गरिएको थियो, जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी, प्रविधि, र कार्यशैली भित्रियो। सरकारी स्तरबाट मात्र बैंक खुल्दाको सेवाग्राहीले टोकन लिनुपर्ने अवस्थाबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह शुरुवात भयो। नेपाली वित्त बजारमा भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र सीप पछ्याउँदै निजी क्षेत्रबाट पनि बैंकिङ विज्ञहरू जन्मिन थाले।
पछि शत् प्रतिशत नेपाली लगानीमै वाणिज्य बैंक स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भयो र वाणिज्य बैंक खुल्ने लहर नै चल्यो। त्यस क्रममा अत्यधिक भएका तिनै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरू वर्गीकरण गर्दा कार्यप्रणाली र क्षेत्र तोक्नुभन्दा पनि चुक्ता पुँजीलाई महत्व दियो। लगानीकर्ता तथा व्यापारिक घरानाहरूले आ–आफ्नो बैंक स्थापना गर्ने र सो बैंकको चुक्ता पुँजीलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्न थाले। राष्ट्र बैंकले गाभ्ने–गाभिने नीति ल्याउँदा पनि अपेक्षाकृत रूपमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घट्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यही नै हो।
अहिले राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको आगमनसँगै सकरात्मक टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। अब मर्जर÷एक्विजिसन नीतिमा परिमार्जन हुने अनुमान छ। यसो गर्दा एउटा निश्चित समय र सर्त तोकि वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीमार्फत न्यूनतम २० प्रतिशत वैदेशिक पुँजी लगानीको अनिवार्यता तोक्नुपर्दछ।
यसले नेपालमा वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन योगदान गर्नुका साथै वाणिज्य बैंकहरूले वैदेशिक ऋण ल्याउन सहज वातावरण बन्दछ। अद्यावधिक प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको दायरा अझै फराकिलो बनाउन पनि सकिन्छ।
यदि कुनै वाणिज्य बैंकले तोकिएको विदेशी लगानी ल्याउन नसके त्यस्तो बैंकलाई कि त मर्जरमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ वा विकास बैंकमा संकुचन गर्नु पर्दछ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई वाणिज्य कारोबारमा बढी केन्द्रीकृत गर्नु पर्दछ। वाणिज्य बैंकहरूले ठूला र लामो अवधिका परियोजना, उद्योग, कलकारखाना, पूर्वाधार आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसो गर्नाले पूर्वाधार विकास बैंकको पनि आवश्यकता पर्ने छैन। त्यस अवस्थामा विद्यामान पूर्वाधार विकास बैंकलाई उत्पादनशील क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि विकास बैकहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा रुपान्तरित गर्नु पर्दछ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई विपन्न कर्जा लगायत ससाना कर्जा लगानीका लागि बाध्य पार्नु हुँदैन। यी बैंकलाई पूर्णरूपमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास जस्ता ठूला–ठूला लगानीमा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ। यदि वाणिज्य बैंकहरूलाई वैदेशिक लगानीसहितको ठूलो बैंक बनाउने हो भने लगानीयोग्य तरलताको पनि अभाव नहुने स्थिति आउन सक्छ।
अन्य वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर धेरै कम हुनु पर्दछ। त्यसका लागि उनीहरूको सञ्चालन लागत घटाउन जरुरी छ। एकातिर वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नै कारण सञ्चालन लागत बढाइरहेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकका कारण पनि लागत वृद्धि भएको छ। जस्तै, वाणिज्य बैंकलाई दुर्गम र विकट स्थानमा पनि शाखा खोल्न लगाउँदा सञ्चालन लागत बढिरहेको छ।
सानो आकारको कर्जा, बचत र रेमिट्यान्स कारोबार हुने त्यस्ता ठाउँमा खुलेका शाखाले त्यस क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छैनन्, मात्र सरकारी काम चलाएका छन्। ती शाखाहरू व्यावसायिकरूपमा सबल हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। यसैले सरकारी कारोबार गर्ने नाउँमा खोलिएका कतिपय शाखाहरू वाणिज्य बैंकहरूलाई नै बोझ बन्दै गएका छन्।
यसकारण ग्रामीण क्षेत्रका लागि विकास बैंक वा सहकारी संस्थाहरू नै उपयुक्त वित्तीय सेवा प्रदायक हुन सक्छन्। वाणिज्य बैंकहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी वा आफ्नो प्रतिनिधि संस्थाहरूमार्फत् सेवा प्रदान गर्दा मात्र लागत घटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

विकास बैंकहरूले आफ्नो हैसियत नहेरी वाणिज्य बैकहरूले गर्ने प्रकृतिको कार्य गर्न खोज्दा आज विकास बैंकको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ।
देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना बोकेका विकास बैंकहरूलाई पूर्णरूपमा देशको उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रीत गराउनु पर्दछ। यसका लागि विकास बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) गणनामा सहुलियत दिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ।
गरिब देशमा लघु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका हुन्छन्। यी क्षेत्रले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ। यसर्थ, देशमा उत्पादन भइरहेका जनशक्तिलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्न विकास बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यी बैंकहरूलाई विशेषगरि कृषि, पर्यटनका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यातजन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने दायरा तोक्नु पर्दछ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिले पनि विकास बैंकको संख्यामा ठूलो कमी आयो। यसैकारण प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले प्रस्ताव गरेबमोजिम ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरू विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ। यसमा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूलाई राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले मर्जर वा एक्वायर गरी आफूमा समाहित गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।
सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई विकास बैंकमा रुपान्तरित गर्नुपर्दछ। यसबाट विकास बैंकहरूको शाखा सञ्जाल गाउँ गाउँमा विस्तार हुनेछ। लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको पुँजी तथा प्रविधि अभाव र साना लगानीमा आपसी प्रतिस्पर्धाका समस्याहरू पनि यसबाट समाधान हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले हिजो विभिन्न कारणले चार प्रकारका लाइसेन्स दिएका विकास बैंकहरूलाई अहिले राष्ट्रियस्तर र प्रदेशस्तरमा विभाजन गरिएको छ। वर्ग एउटै तर काम र कार्यक्षेत्र फरक फरक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन गर्न र निर्देशन दिनसमेत कठिनाइ भएको देखिन्छ।
हाल सबै प्रदेश र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेकाले प्रदेशस्तरका विकास बैंकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। तसर्थ, अब प्रदेशस्तरीय विकास बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा विलय गराउनु पर्छ। विकास बैंकहरूको सांगठनिक संरचना तयार भइसकेपछि लगानीको क्षेत्र र सीमा तोक्नुपर्छ।
विकास बैंकहरूको लगानीको दायरा सहकारी संस्थाहरूले गर्ने लगानी रकमभन्दा बढी र वाणिज्य बैंकहरूको लगानीको दायरामा नपर्ने बीचको वर्गलाई समेट्नेगरि तोक्न सकिन्छ। हालको व्यवस्थाले विकास बैंकलाई स्रोत संकलनमा केही अंकुश लगाएकाले पुँजी आवश्यक भएको अवस्थामा कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना हुनेगरी वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा सापट लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
विकास बैंकहरूले (लघुवित्त समाहितसहितको) लगानीयोग्य पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधन परिचालन गर्न पाए गाउँ–गाउँ र दूरदराजमा पनि सार्थक वित्तीय पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्दछन्। विकास बैंकहरू समावेशी वित्तीय प्रणालीको एउटा राम्रो नमूना बन्न सक्नेछन्।
कतिपयले लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंकमा समाहित गर्दा उनीहरूले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई दिँदै आएको सेवा निष्क्रिय हुन सक्छ र यसले फेरि वित्तीय पहुँच बिस्तारमा संकुचन आउन सक्छ भनेर आलोचना पनि गर्न सक्छन्। यसको सफल नमूना नेपालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले शुरुवातदेखि नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने अधिकांश विकास बैंकहरूले लघुवित्त डेस्क स्थापना गरी सोही प्रकृतिको सेवाहरू दिइरहेका छन्।
केही समयअघि एउटा स्थानीय निकायले लघुवित्त संस्थाको ब्याज सहकारी संस्थाको भन्दा बढी भयो भनेर लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्यक्रम बन्द गर्न उर्दी जारी गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण विकास बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई पुँजी र प्रविधि सहयोग गरी हाल लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएको वित्तीय सेवालाई सहकारी संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने रणनीतिक योजनासहित काम गर्न सकेमा विकास बैंकहरूको संचालन लागत पनि घट्ने र वित्तीय पहुँच पनि अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुनसक्ने देखिन्छ।
अहिलेको महामारीको संक्रमणपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने एउटा उपायमा अधिकांशले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको पाइन्छ। तर सरकारको अनुदान र बैंकहरूको सहुलियतपूर्ण कर्जाले मात्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। तसर्थ, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र वितरणलाई व्यवसयिक रुपले दिगो र स्थायी बनाउन किसानहरूलाई पुँजीबाहेक अन्य आवश्यक कृषि सामाग्रीहरू, प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरूको अपरिहार्यता उत्तिकै छ।
यो परिपूर्ति गर्न न त सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ न किसानहरू आफैं सक्षम हुन्छन्। तसर्थ, यसको सामन्जस्यताका लागि ठूला गैरवित्तीय कृषि कम्पनीको आवश्यकता देखिन्छ। यस्ता कम्पनीहरू विकास बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो टड्कारो छ। विकास बैंकहरूले उत्पादक किसान (ग्राहक), बजार व्यवस्थापक (कृषि कम्पनी) र पुँजी प्रदायक (स्वयं) बीचमा मूल्य श्रृङ्खला तयार गरी समन्वयात्मक रुपमा आपसी हितका कार्यहरू गर्न सक्छन्।

हाल नेपालमा फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या र शाखा थोरै छन्। उनीहरूको कारोबार पनि शहर केन्द्रीत छ। फाइनान्स कम्पनीहरूले गर्ने र वाणिज्य तथा विकास बैंकले गर्ने कार्यहरूमा धेरै भिन्नता देखिँदैन। कार्यालयको संरचना र स्थापनामा पनि खासै फरक छैन। तसर्थ, यी कम्पनीहरूलाई वाणिज्य वा विकास बैंकमा विलय गराउँदा उपयुक्त देखिन्छ।
फाइनान्स कम्पनीका ग्राहकहरूलाई शहरी क्षेत्रमा रहेका ठूला सहकारी संस्थाहरूले पनि सेवा दिइरहेकाले यी कम्पनीहरू अरु संस्थामा विलय गराउँदा लगानीकर्ता, कर्मचारी र ग्राहकवर्गमा असन्तुष्टि आउने सम्भावना देखिँदैन।

नेपालमा अहिले लगानीकर्ताहरूको आकर्षण लघुवित्त संस्थाहरूमा रहेको छ। थोरै लगानीमा बढी प्रतिफल दिने भएकोले लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। अन्य देशका लघुवित्त संस्थाहरू धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाको रुपमा वा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी सञ्चालित छन्। तिनले आर्जन गरेको रकम संस्थाको सबलता, ग्राहक हित र सेवा विस्तारमा लगानी गरेको देखिन्छ।
ती देशहरूमा लघुवित्त संस्थाको व्याजदर बढी भयो भनि आवाज उठेको पनि देखिदैन। तर, जहाँ निजीक्षेत्रको प्रवेश भएको र लघुवित्त संस्थाहरूले कम्पनीका रूपमा कार्य गरेका छन्, साथै मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्दछन्, त्यस्तो देशमा विभिन्न प्रकारका आरोप र लान्छना लाग्ने गरेका छन्।
हाल सञ्चालित र सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे राष्ट्र बैंक निकै गम्भीर देखिन्छ। यी संस्थालाई एकातिर बढी ब्याज लिएको, बढी नाफा वितरण गरेको, गरिबलाई झन् गरिबीमा धकेलेको, सामाजिक विकृति बढेको आदि आरोप लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, थोक कर्जाको उपलब्ध असहज, महँगो कर्जा (ब्याजदर), कर्जामा अधिक दोहोरोपनाले कर्जा जोखिम बढेको, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिमा लगानी गर्न असक्षम आदि जस्ता संस्थागत समस्याहरू देखिन्छन्।
यी आरोप तथा संस्थागत समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूलाई दुईवटा विकल्पहरू दिनु पर्दछ। पहिलो, लघुवित्त संस्थाहरू हाल भएका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा समाहित हुने र सोही विकास बैंकअन्तर्गत रही लघुवित्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। दोश्रो, लघुवित्त संस्थाहरू आपसमा मिलेर केन्द्रीय बैंकले तोकेका शर्तहरू पूरा गरी विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुने।
यो कार्य सम्पन्न गर्न लामो अवधिको समयसीमा निर्धारण गर्नु हुँदैन। हाल कतिपय राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको शाखा सञ्जाल ठूलो रहेको तर ग्राहक र व्यवसायको आकार सानो भएकाले ती बैंकहरूमा लघुवित्त संस्था समाहित हुँदा ग्राहक र व्यवसायको आकार पनि बढ्ने र लगानीकर्ताहरूले दिगो र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
पुराना तथा ठूला लघुवित्त संस्थाहरू आफैं विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुँदा मुख्यतः कार्यालय निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, विकल्पमा कार्यालय स्थापनाका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जर वा एक्वायर हुँदा एउटै स्थानमा रहेका शाखा कार्यालयहरू सस्तोमा खरिद गरी कारोबार सञ्चालन सक्दछन्।
लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका तर मर्जर वा एक्विजिसनका कारण जागिर छोडेका अनुभवी र योग्य जनशक्तिहरू उपलब्ध हुने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिँदैन। लघुवित्त संस्थाहरू विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुँदा ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र ग्राहक सदस्यहरू हर्षित हुन्छन्। किनभने, कर्मचारीहरूले लघुवित्तको अलावा बैकिङ कार्यहरू सिक्ने अवसर पाउँछन् भने ग्राहक सदस्यले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरू एउटै संस्थामार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

हाल महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू नेपाल फर्कने सम्भावना बढ्दै गएको छ। छोटो समयमै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने र तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने वा स्वरोजगार गराउने क्षेत्र भनेको व्यवसायिक कृषि नै हो। नेपालको कृषिलाई दिगो र व्यवसायिक रूपले सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाहरूको सहकार्य अनिवार्य छ।
नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू मुख्यगरि दुई प्रकृति छन्। शहरमा रहेका सहकारी संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धीको रूपमा बैंकिङ कार्य गरिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरुमा पुँजीको अभाव छ, व्यवस्थापन कमजोर छ, प्रविधिमा पहुँच छैन। तसर्थ सहकारी संस्थाहरूलाई पूर्णरुपमा सहकारीको मर्म र नेपाली वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकताबमोजिमको आफ्नै मोडेलमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
सहकारी संस्थाहरूको सीमित वित्तीय कारोबारलाई दिगो राख्न साना कारोबारहरुको अलावा आफ्ना सदस्यहरूले गरेको उत्पादन तथा सेवालाई आम उपभोक्ताहरूसँग जोड्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाहरूसँग निकट समन्वय आवश्यक पर्दछ। वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास बैंक उपयुक्त साझेदार हुन सक्छन् भने गैरवित्तीय संस्थाका रूपमा बजार व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरू हुन सक्दछन्।
यी कम्पनीहरूले सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुहरू संकलन, ग्रेडिङ र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री–वितरणको व्यवस्था गर्न सक्छन्। नेपालका सहकारीहरुको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म उच्च हुनजान्छ।

ग्रामीण भेगमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई विशेषगरि कृषि लगायतका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, सदस्य सहजीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न गराउनुपर्ने देखिन्छ। यी सहकारीहरुले ग्रामीण भेगमा रहेका उत्पादनका सम्भावनाहरू पहिचान गरी कृषि, पर्यटन, साना तथा लघु उद्यम आदिमा आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्न सक्छन्।
विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने बीउ–बिजन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि, सीप, औजार आदि आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सक्छन्। यस्तै, सदस्यहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू संकलन गरी विभिन्न कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्छन्।
अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य वस्तुको व्यापार गर्ने प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ। तसर्थ, सहकारीहरूले सदस्यहरूलाई पायक पर्नेगरि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सहकारी उपभोक्ता पसल संचालन गर्नु पर्दछ।
यो लगायत सहकारी संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार सरकारले गर्न नसकेका अन्य कामहरू पनि गर्न सक्छन्। सहकारीहरू भिन्न कार्यहरूमा संलग्न हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ।
साथै, ती संस्थाहरूले त्यस क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने हेतुले सीमित बैंकिङ कारोबार पनि शुरु गर्न सक्दछन्। सदस्यहरूबाट बचत संकलन, ऋण प्रवाह, नपुग रकम विकास बैंकहरूबाट थोक कर्जा लिने र रेमिट्यान्स कारोबार इत्यादि गर्न सक्छन्।
यस्तै, बीमा कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्ने, प्रविधिमा आधारित रही विकास बैंकको प्रतिनिधि भइ कार्य गर्ने, विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा सदस्यहरूलाई व्यवसायिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने आदि कामहरू ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूले गर्न सक्नेछन्।
यसले देशको वर्तमान बेरोजगारी तथा गरिबी दरमा न्यूनीकरण हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा विस्तारमा गर्ने अनावश्यक खर्च पनि नियन्त्रण हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले समेत नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा आउनसक्ने जोखिमको एउटा कारण सहकारी संस्थाहरू हुन सक्छ भनेर लिखित प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पाइएको छ। कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूबाट वर्तमान ऐन कानूनले गर्दा सहकारी संस्था सञ्चालनमा कठिनाई भएको गुनासो पनि सुनिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पक्षलाई पनि कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र नियामक निकायले पनि सोको नियमित जाँच र अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले नियमक निकायलाई यो कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई गर्ने कर्जा लगानीको सीमा सानो रकममा सीमित गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ। यसो गर्दा आगामी दिनमा यी सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा संकुचन आउँछ भने संस्थाको नाफामा पनि असर गर्दछ । यसैले कतिपय संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।
त्यसैले शहरी सहकारी संस्थाहरूले सानो आकाराको सीमित बैंकिङ कारोबारबाहेक सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक अन्य सेवाहरू दिनेतर्फ केन्द्रीकृत हुनुपर्दछ। शहरी सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण भेगका सहकारी संस्थाहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छन्।
शहरमा रहेका शिक्षण संस्था र अस्पतालहरू विभिन्न कारणले पटक–पटक विवादमा आउने गरेका छन्। यस परिवेशमा शहरका सहकारी संस्थाहरूले पुँजी वृद्धि गर्न सहकारी संस्थाहरू एकीकरण पनि गरेर विद्यालय, क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालयहरू र अस्पतालहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्दछन्।
शहरका सहकारी संस्थाहरू बैंकिङ कारोबारमा मात्र केन्द्रीत भएकाले बढी जोखिम देखिएको हो। यी संस्थाहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जारी गरेका ऐन नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्दछ भने सञ्चालकहरू स्वनियममा बस्ने प्रणालीको विकास गर्नु अति आवश्यक रहेको छ।
सहकारी संस्थाहरूलाई विकास बैंकको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा काम गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ। सहकारीहरूले आफ्नै कार्यालयबाट सदस्यहरूलाई आधुनिक बैंकिङको आवश्यकता भएमा आधुनिक प्रविधिको माध्यमद्वारा विकास बैंकमा खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेविट कार्ड, ठूलो कर्जाका लागि आवश्यक कागजात संकलन गरी कर्जा सिफारिस लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्छन्।
फलस्वरुप सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा सदस्यहरूको विश्वास पनि बढ्ने र संस्थाले थप आम्दानी पनि गर्नसक्ने देखिन्छ। यसरी सहकार्यमा सेवा प्रदान गर्दा विकास बैंकको संचालन लागत घट्न सहयोग पुग्नेछ।
यसरी वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत परिवर्तनका आधारमा देशमा अब संयुक्त लगानीका वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू र सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके हाल वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान केही मुख्य समस्याहरूको समाधान गरेर भविष्यमा सबल र उत्पादनमुखी दिगो वित्तीय क्षेत्र बनाउन मद्दत पुग्नेछ। वित्तीय क्षेत्रको सबलताले नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो तय गराउनेछ।
हालको कोरोना संकटले आउँदा दिनमा पार्ने असरहरूबारे अहिले नै पूर्णरूपमा आँकलन गर्न नसकिए पनि उल्लेखित सुझाइएका संरचनागत परिवर्तनले अपेक्षित संकट समाधान तथा देशको वित्तीय क्षेत्रको विकासमा मार्ग बन्न सक्नेछ। विश्वव्यापी कोरोना संकटबाट माथि आउन वित्तीय प्रणालीलाई पनि सिर्जनशील शैलीबाट परिवर्तन आवश्यक छ।
परम्परागत प्रणालीबाट अहिलेकोभन्दा बढी उपलब्धी अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तसर्थ, विगतमा विविध कारणले बिग्रिएको वित्तीय प्रणाली सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकारात्मक कठोर निर्णय लिने सही बेला यही हो।

राष्ट्रियसभाको सदस्यमा अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको निरन्तरता ?

सचिवालयको बैठक अनुसार अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने राष्ट्रियसभाको सदस्यमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नै निरन्तरता पाउने छन् । यो पटक राष्ट्रियसभाको सदस्यमा नियुक्त भएमा सांसद्को रुपमा खतिवडाको कार्यकाल ६ वर्षको हुने छ । उनको २ वर्षे कार्यकाल फागुनमा सकिएको थियो । त्यसपछि उनले मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर पुनः नियुक्ति भएका थिए । अहिले खतिवडाले अर्थ तथा संचारमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका छन् ।

राहत दिने, छुट दिने बैंक र वित्तिय संस्था मात्रै हुन्, राज्य छैन, २ प्रतिशत छुट भनेको २५/३० अर्ब हुन्छ

० अध्यक्षज्यू राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर २ प्रतिशत ब्याजको छुट दिने निर्देशन नै गरेको अवस्थ छ नि ?
सही हो । तर, राहत पीडितले पाउनु प¥यो । जागिर खाने, रेगुलर तलब बुझ्ने हुने खानेहरुले राहत किन चाहियो प्रश्न यो हो ? पर्यटन, हवाईजहाज, होटल, यातायात जस्ता पूर्ण बन्द भएको लागि राहत भनौ वा २ प्रतिशत छुट दिने हो । होइन र ?

० त्यसो भए २ प्रतिशत राहत ग्राहकहरुले नपाउने नै भए त ?
कसैले भन्यो पाउदैनन् भनेर ? राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै दिएपछि बैंक र वित्तिय क्षेत्रले दिन्न भन्न पाइन्छ ? तर, हाम्रो भनाई चाहि के हो भने पीडितले २ प्रतिशत छुट पाउनु पर्दछ भन्ने मात्रै हो नि ।

० डिपोजिटका ब्याज केही दिन अगाडी घटाउनु भयो फेरि २ प्रतिशत घटाउने प्रस्ताव सहित राष्ट्र बैंक जानु भएको खबर छ नि ?
२ प्रतिशत ब्याज छुट दिनु पर्ने भएपछि महंगोमा किनेर सस्तोमा बेच्ने नीति छैन होलानि ? १२÷१३ प्रतिशतका फिक्स डिपोजिट हामी कहाँ छन् । अब लगानी कतिमा गर्ने ? हामीलाई चाही राहत चाहिदैन के हामी यस समाजका मान्छे वा संस्था होइनौ त ?

० होइन अध्यक्षज्यू यो त विषम र अप्ठ्यारो अवस्था हो । यो बेला नाफा नोक्सान खोज्ने कि राहत दिने हो त?
सर नदिने भनिएकै छैन, दिने हो । तपाईलाई एउटा उदाहरण दियौं । भोक लागेकालाई खान दिने हो । अघाएकालाई किन दिनु प¥यो । सबैलाई दिने कुरा त चन्दा होइन र । पर्यटन कहाँ पुग्यो ? एयरलाइन्स कहाँ पुग्यो ? यातायत होटल कहाँ पुग्यो ? यी र यस्तालाई राहत चाहिएको हो । सधै आम्दानी भैरहेका र चलिरहेकालाई किन राहत ?

० बैंकहरु नाफामुखी भएको र टाई लगाएका गुण्डा हुन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
आरोप लगाउदैमा हुन्छ । हामीले राज्यलाई कति कर तिरेका छौं । योगदान कति छ । जे पनि भन्ने, अर्को कुरा नाफा कमाउन नै व्यवसाय चलाएको हो । कसले घाटामा काम गर्दछ त ? लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने दायित्व पनि त होला नि ।

० राज्यले नै सबैलाई समेटेर राहत ल्याउने कुरा सहि हो त ?
सहि हो । सबै पीडित छन् । भने सबैलाई बैज्ञानिक तरिकारले राहत कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो । बैंकले पनि त सबै शुल्क मिनाह गरेका छन् । आम्दानी यो ३०/३५ दिनमा के छ त ? बैंक मात्रै हो राहत दिने ? राज्य पनि होला नि ?

० त्यसो भए २ प्रतिशत छुट पाउदैनन त ?
तपाईले कुरा बुझ्नु भएन । किन नपाउने बाबुले देउ भनपछि छोराले खल्तीमै राख्न मिल्दछ । दिने हो यो बेला तर पीडितलाई दिनु प¥यो भन्ने कुरा हाम्रो चाहि हो ।

करिब ८० प्रतिशले २ प्रतिशतको ब्याज छुट पाउँदै छन् । नेपालका बैंकर वित्तिय क्षेत्रबाट मात्रै २५÷३० अर्ब राहतको नाममा छुट हामी दिदैछौं । यसले भविष्यमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्दछ । तपाई अकडा निकाल्न पनि सक्नु हुँदैन नि । यसबाट राज्यको करमा पनि ठूलो असर गर्ने देखिन्छ ।

चौरजहारी अस्पताललाई सेञ्चुरी बैकंद्वारा पीपीई हस्तान्तरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैकं लिमिटेडले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत रुकुममा कोरोना भाइरसको परिक्षण गरिरहेको एक मात्र अस्पताल चौरजहारीलाई २० थान PPE  सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरेको छ ।

सेञ्चुरी कमर्सियल बैकं लिमिटेडका बजार प्रबन्धक शेखर राज बस्ताकोटीले उक्त PPE रुकुमका  कुमार कठायतलाई हस्तान्तरण गरेका हुन ।

साथै सेञ्चुरी कमर्सियल बैकं लिमिटेडले COVID-19 को रोकथामको लागी प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई पाँच/ पाँच लाख र संघीय  सरकारलाई पचास लाख गरि कुल पचासी लाख प्रदान गरिसकेको छ ।

बैंक र वित्तिय संस्थाबाट २५ अर्ब पैसा २ प्रतिशत छुटको नाममा बाँडिदैछ यो चाहि बैज्ञानिक भएन

अजय कुमार मिश्र नेपालको बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । १६ वर्षको अवधीमा १३ भन्दा बढि बैंक र वित्तिय कम्पनीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा काम गरेका मिश्र सालिन स्वभाव र सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय दिने बैंकरहरुको सूचिमा पर्दछन् ।
अजय कुमार मिश्र अहिले नेपालकै सबल र सक्षम फाइनान्स कम्पनी यूनाईटेड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।
राजा सुरेन्द्र बिर बिक्रम शाहको पालामा सात पुस्ते हजुरबुवा सुब्बा दामोदर मिश्र नेपाल सरकारको ढुकुटी प्रमुख थिए । सातपुस्ता अगाडी सुब्बा मिश्रको कामबाट प्रशन्न भई तत्कालिन महाराजअधिराजबाट रौतहट र सर्लाहीको बिर्ता बक्स भएर स(परिवारको त्यहाँ बसाइसराइ भयो । त्यसपछिका पाँच पुस्ताले सरकारी सेवा गरेनन । पाँच पुस्ता अलिकति राजनीति, अलिकति किसानीमा नै रमायो उनी भन्दछन् ।

त्यसपछि सरकारी सेवाको पृष्ठभूमि भएर पनि सफल बैंकरका पहिचान बनाएका अजय मिश्रका बुवा रामानन्द मिश्रले सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । उनले झन्डै ६५ बर्ष नेपाल सरकार र काठमाडौं बिश्वबिद्यालयमा सेवा गरे । त्यसयता मिश्र परिवारका सबै सदस्य सरकारी सेवामा छन् । अजय मिश्र परिवारका एक्ला सदस्य हुन् जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मथलो बनाए र बनाईरहेका पनि छन् ।
जागिरे मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको परिवार भएका कारण मिश्रले अध्ययनको क्रममा अमेरिका रहेका छोरा र छोरीपनि भविष्यमा जागिर नै खाने बिश्वास उनीको छ ।

परिवारका अन्य सदस्यलाई पछ्याउदै मिश्रले सरकारी सेवाबाट नै आफ्नो करियरको सुरुवात गरे । २०४७ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम व्यवसायिक परिषदमा लेखा अधिकृतबाट जागिर सुरु गरेका मिश्रसँग फरक फरक प्रकृतिका ठाउँमा काम गरेको अनुभव काफी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा समेत काम गरेका मिश्र सरकारी काम गर्ने शैलीप्रति सन्तुष्ट हुन् सकेनन र सरकारी सेवा छाडेर बिदेशी नियोगमा काम गर्न पुगे ।

२०६२ सालमा तत्कालिन माओवादीको आन्दोलन चर्किएको बेला राजधानीबाहिर काम गर्न सुरक्षाको हिसाबले चुनौतिपूर्ण थियो । सुरक्षाका कारण देखाउदै परिवारले जागिर छाड्न भनेपछि उनले फेरि टेलिभिजनमा काम सुरु गरे ।
टिभीमा रहरले आए, यो २८ बर्षको व्यवसायिक जीवनमा संधै व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेर काम गरे तर टिभीमा बजार प्रबन्धकको रुपमा काम गरे ।

केहीपछि माछापुच्छ्रे बैंकका सहायक प्रबन्धकको रुपमा काम सुरु गरेसंगै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको इतिहास देखिन्छ ।
मिश्रसंग क बर्गको बाणिज्य बैंकमा मात्र नभई ख बर्गको विकास बैक, ग बर्गको फाइनान्स र घ बर्गको लघुवित्त गरि सबै तहका बैंक वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव छ। सम्भवत बैंकिङ उद्योगमा सबै बर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव बटुल्ने बैंकर मिश्र मात्रै होलान । नेपालमा लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन र हुँदैन पनि ।

यो अवस्थामा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको सक्षम र सबल वित्तिय संस्था युनाईटेड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले धेरै भन्दा धेरै शाखाबाट सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ यूनाईटेड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न प्राय सबै शाखाहरु संचालन गरि सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा फाइनान्स कम्पनी खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु छन् ।
शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार पनि भएका छन् । फाइनान्स कम्पनीेको कर्मचरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ । कोरोना भाईरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ र केही दिन पछि आउने फाइनान्स कम्पनीहरुको वित्तिय विवरणमा यसले कस्तो असर गर्ने देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीलाई यसले कस्तो असर पर्ला, यी र यस्तै विषयमा युनाईटेड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः

० नेपाल विगत एक महिना देखि लकडाउनमा छ । यस्तो विशम र अप्ठ्यारो बेला युनाईटेड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले चाही कस्तो सेवा दिएको छ ?
हामीले रेगुलर बैकिङ्ग नै दिएको अवस्था छ । सबै हाम्रा शाखा सञ्जाल खुल्ला नै छन् । विहान ११ देखि २ बजेसम्म सेवा दिएका छौं । कर्जाका ग्राहक आउनु भएको छैन । पैसा राख्ने र झिक्ने काम चाही चलिरहेको छ अर्को कुरा । त्यसमा पनि फाइनान्स कम्पनीमा निक्षेप जम्मा गर्नेभन्दा धेरै झिक्नेको संख्या बढी छ । फाइनान्स कम्पनीहरुका ग्राहक ठूला व्यवसायीभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रहरुका हुन्छन् ।
भविष्यमा फाइनान्स कम्पनीहरुको व्यवसायीक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्नेमा लकडाउनको अवधि र आर्थिक गतिविधिलाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ नि ।

० कोरोना भाईरसको महामारीका बेला काम गर्ने कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य व्यवस्था चाहि कस्तो गर्नु भएको छ ?
हामीले दुईवटा काम चाही गरेका छौं । सबै कर्मचारी साथीहरुलाई अफिसमा बोलाएका छैनौ । २५ प्रतिशत कर्मचारी मात्रै काममा हुनुहुन्छ । अर्को कुरा दिन फरक गरेर काम गर्नु भएको छ । साथै कोरोना भाईरसका रोगथामका सबै उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै माक्स, सेनिटाईजर, पञ्जा त्यो अफिसले नै व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।

० राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकहरुका लागि २ प्रतिशत ब्याजको सुविधा लागु गर्न बैंक र वित्तिय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ नि ?
हामीलाई २ प्रतिशत छुट दिन कुनै गाह्रो छैन । तर, कुरा यस्तो चाहि हो । ऋणीहरुले यो विपतमा मागे राज्यले दिनु भन्यो । यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सबै सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरेर पूर्ण राहत ल्याउनु जरुरी थियो । किस्ता बन्दमिा किन चैत्रमा १० प्रतिशत छुट वैशाखमा २ प्रतिशत छुट यो राम्रो होइन ।

सरसल्लाह भएन किस्ताबन्दी आयो एकमुष्ठ भएर आए राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा हाम्रो हो । यसले ऋणीलाई राहत हुदैन जो पीडित छन् । हाम्रो ऋणीलाई राहत दिने कुरामा आपत्ती पक्कै छैन । यो बेला दिनु पर्दछ । तर साच्चै मर्कामा परेका क्षेत्र पर्यटन, होटल, हवाईजहाज र यातायतलाई दिने हो । यसले त सबैले राहत पाउने भए । जागिर खाएकाले पनि कमक्षती भएकाले पनि एकरुपमा देखिदैन । राहतको नाममा ८० प्रतिशत ऋणीहरुले छुट पाउदैछन् । यसले बैंक र वित्तिय क्षेत्रको नाफामा ठूलो चोट पुग्ने छ । हाम्रो फाइनान्स कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने हामीले ४ देखि ५ करोडको छुट दिनु पर्ने देखिन्छ नि ।

० लकडाउनमा डिजिटल बैकिङ्ग र अरु सूचना प्रविधिका माध्यामबाट कस्तो कारोबार भएका छन् त ,
यो बेला सुचना प्रविधिका कुरा सिक्ने बेला पनि हो । अहिले डिजिटल प्रणालीबाटै प्रसस्तै कारोबार भएका छन् । यो बैशाखको १७÷१८ दिनमा हाम्रो कम्पनीमा मात्रै ५३७ जना आउनु भयो अरु सबै डिजिटलबाटै कारोबार भएको देखिन्छ नि ।

० कोरोना भाईरसका कारण १ महिना देखिको लकडाउनले बैंक र वित्तिय क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्ला त ?
यसको सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन उद्योग, हवाई उद्योग, यातायात उद्योग नै हो । पसल खुलेकै छन् । बिजुली बलेकै छन् । अरु सानातिना व्यवसाय चलाएकै छन् । यी मैलेभनेका तीनवटा क्षेत्रलाई बढि राहत चाहिएको थियो । तर, यहाँ त व्यक्तिगत कर्जा लिने, सुन पसलका ऋणी देखि जागिर खाने ऋणीहरुलाई समेत राहतको नाममा छुट दिइयो । यसले बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा ठूलो भविष्यमा असर गर्ने निश्चित छ । भूपेन्द्रजी । तपाईलाई थाहा छ । कोरोना राहतका नाममा बैंक र वित्तिय क्षेत्रबाट २५ अर्ब रुपैया २ प्रतिशत छुटको नाममा बाडिदै छ नि ।

० बैंक र वित्तिय क्षेत्रको अबको रिजल्टलाई यो २ प्रतिशतको छुट राहतले चाहि कस्तो असर गर्ला त ?
पक्कै पनि वित्तिय बिवरणलाई २ प्रतिशत छुटले असर पर्दछ । यसले कर्जाका ब्याज उठ्दैनन् । यो चाहि पक्का पक्की नै छ । खुद नाफा राम्रो भए पनि बितरण योग्य नाफामा चाहि ठूलो असर पर्दछ । नाफामा हाम्रो टाउँको दुखाई छैन । ग्राहक बचाउनु प¥यो । राहत पक्कै दिनु पर्दछ । तर, यो २ प्रतिशत छुट वा राहत बैज्ञानिक भएन भन्ने गुनासो मात्रै हो हाम्रो ।

० राज्य कोषमा चाहि कस्तो सहयोग गर्नु भयो त ?
वित्तिय सेवा यो विशम र अप्ठयारो अवस्थामा दिनु नै पहिलो र ठूलो राहत हो । अर्को कुरा राज्यलाई कर तिरेका छौं । अरु राहतका कुरा लकडाउनको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने पक्षमा छौं । हामी हेर र पर्खको अवस्थामा छौं । अर्को कुरा यो २ प्रतिशत ब्याज छुटले हाम्रो यूनाईटेड फाइनान्सबाट मात्रै ४ देखि ५ करोडसम्म ब्याज छुट हुन्छ । यो राहत नैहो होइन र भूपेन्द्रजी ?

० अहिले ठूलो दक्ष जनशक्ति नेपाल आएको छ र राजधानीबाट करिब ४÷५ लाख मान्छे गाउँ पुगेका छन् । उनीहरुलाई के भन्नु हुन्छ त ?
बाहिरबाट आएका जनशक्ति कही समय पछि फेरि विदेश नै जाने बातावरण पक्कै हुने नै छ । अब चाहि धेरै कुरा परिवर्तन होला । कोरोना रोकथाम पछि ती राष्ट्रले त जनशक्ति लाने नै छन् । केही समय चाही लाग्ने नै छ । जाने अवसर नपाएका र घर पुगेको ठूलो जनशक्तिले चाही आधुनिक कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय युवाहरु नेपाल फर्किसकेका पनि छन्, भने लकडाउन खुल्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल फर्किने पनि निश्चित देखिन्छ ।

त्यो हुँदा पनि अब रेमिट्यान्स घट्छ । रेमिट्यान्स घट्ने वित्तिकै निक्षेप संकलनमा असर गर्ने हुँदा कर्जा विस्तार पनि खुँम्चिन्छ । पहिलेबाटै लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा पनि बैंक वित्त कम्पनीहरुले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसकारणले सरकारले नै सबै क्षेत्रलाई बचाउन सहुलियत र राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ र्। बैंकलाई मात्रै छुट देउ भन्दा हामीलाई चाहि कसले दिने हामी यहि समाजका मान्छे होइनौ त ?
कोरोना संक्रमण भएका धेरै देशहरुले पनि साना तथा मझौला उद्यमी तथा उद्योग व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तथा राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छन् नि ।

नेपालले पनि अब त्यस्तै प्रकारका सहुलियतका कार्यक्रम, तथा राहत प्याकेज दिनुपर्छ । जसमा पुँजी, लगानी, सहुलियत कर्जा, ब्याज अनुदान तथा नीतिगत छुट दिएर संकटमा परेका क्षेत्र वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन बढाउन सरकारले प्रभावककारी भूमिका निर्वाह गर्नु नै पर्छ । पीडितले चाहि पाउनु पर्दछ । यो २ प्रतिशत राहतको नाममा राज्यलाई जाने कर घट्ने देखिन्छ ।

० अब अर्थतन्त्रको कुरा गरौं । कोराना भाईरसले देशको अर्थतन्त्रमा चाहि कस्तो असर पर्ला त सीइओ साब ?
विश्व बैंक् र आईएमएसएसले १ प्रतिशत भनेको छ । हामी ७ प्रतिशतको ग्रोथमा थियौ । यसबाट अहिले नै २ प्रतिशत ग्रोथमा झ¥यो । राजश्व उठेको छैन । खर्च रोकिएको छैन । अर्को कुरा नेपाल रेमिट्यान्सबाट चलेको देश हामीले भन्ने गरेका छौं र थियो अब रेमिट्यान्सको ठूलो असर नेपालमा देखिन्छ । यसले बैंक, वित्तिय क्षेत्र मात्रै हान्दैन । राज्यको ढुकुटीमा समेत ठूलो असर गर्ने मैले देखेको छु । यसको असर बैंक र वित्तिय क्षेत्रको तरलतामा हुनेछ । अनि कर्जा दिन सकिदैन । एकातिर भने अर्को तिर २ प्रतिशत ब्याज छुट छ । यसले नाफा घट्ने छ । अब कसरी काम गर्ने हो । त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

० विदेशी निकायहरुबाट सहयोग आउने कुरा कति छ त ?
कोरोनाले उनीहरुकै अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । तरपनि निक्षेप तथा लगानीका आन्तरिक स्रोतहरु संकुचित भएमा विदेशी निकायबाट नेपालमा लगानी तथा निक्षेप भित्र्याउने वातावरण सरकार तथा सम्बन्धीत निकायले बनाउनु पर्दछ । यो चाही सत्य हो । पहिलेबाटै नै रहेको विदेशबाटमा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थाको दायरा तथा नीतिलाई केही खुकुलो गर्नुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी, कर्जा र निक्षेप ल्याउने सहज नीति सरकार तथा राष्ट्र बैंकले गरिदिनु आवश्यक अब चाही छ । विदेशी बैंकबाट नेपाल ऋण ल्याएर सबै बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले लगानी गर्न पाउनु पर्छ । पहिलेको व्यवस्थामा केही झन्झटिला नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्छ । बैंक र बित्तीय क्षेत्रलाई पनि राहत दिनु प¥यो नि ।

० अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
अब बैंक र वित्तिय क्षेत्रले तरलता कसरी राख्ने चिन्ता बढेको छ । अर्को कुरा वाहिरबाट आएको जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी दिने र सबै पक्षलाई बचाउँदै अर्थतन्त्रलाई पहिलाकै बाटोमा ल्याउने चुनौती सबै पक्षमा बढेको छ । त्यसका लागि सबै सरोबारवाला एउटै ठाउँमा बसी दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्दछ । नत्र कोरोना भाईसर मान्छेबाट अर्थतन्त्रतिर जाने संकेत देखिन्छ नि ।जय होस् ।

नाफा आउँदा पनि बाँडौला र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुनुपर्छ

कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न चालेका कदम सरकारले रहरले चालेको होइन । सबैको जीवन रक्षाका लागि चालेको हो ।

मानवीयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको जीवनरक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ । र, आजका दिनसम्म त्यो भएको पनि छ ।

यो साझारुपमा हामीले अपनाएको लकडाउनलगायतका उपायबाट अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई परिपूर्ण गर्दै आर्थिक उत्थानको बाटोमा अगाडि बढ्नेमा सबैको दायित्व रहन्छ । त्यसमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने र दायित्व अरुमा सुम्पने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैन ।

वित्तीय प्रणालीका बारेमा कुरा गर्दा कोभिडका कारण आवगमन बन्द हुँदा कुन क्षेत्र प्रभावित भए भन्ने लेखाजोखा भइरहेको छ । यसमा श्रम, निर्माण, व्यापार, उद्योगमा के परेको छ र यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ । त्यसैले बैंकका ऋण र निक्षेपकर्ताको बीचमा साझेदारी मिलाए जानुपर्छ । नाफा आउँदा पनि बाँडौला र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुनुपर्छ ।

यसलाई एकाउन्टिङ सेन्समा मात्रै नबुझेर सीएसआरका रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।

लकडाउन पनि पूर्णरुपमा पालना गराउनु पर्ने र आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउनका लागि सामान्य बनाउन शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने कुरा एकैपटक सम्भव हुने कुरा होइन । तर पनि सामान्य बनाउनका लागि सरकारले क्रमशः काम गर्दै जान्छ । आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउँदा पनि व्यवसायिक व्यक्तिको आगमन हुन्छ र संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले सरकारले सोचेर काम गरिरहेको छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । पर्यटनको गतिविधि बढ्ने भनेको टाउको र खुट्टा नै हिँड्नुपर्ने विषय हो । यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई समस्या भयो र सरकारले जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यस हिसाबमा निजी क्षेत्रबाट आएको राजस्वबाटै राज्य चल्ने हो । त्यसमा पनि कर उठाएर राहत दिने, सुविधा दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्र जोडिएको हुन्छ ।

अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट २/३ प्रतिशतमा ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । बैंकले पैसा छापेर बाँडदैन । त्यसको लागत हुन्छ । बैंकले उद्योग व्यवसायलाई २/३ प्रतिशतमा ब्याज दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कति दिने हो भन्ने पनि छ । निक्षेपकर्तालाई दण्डित गरेर दिने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।

अर्को केन्द्रीय बैंकबाट छुट चाहियो, सीआरआर घटाउनु पर्योलगायतका कुरा गरेर हामीले खोजेको स्थायित्व कहाँ जान्छ भनेर पनि सोच्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आउट अफ बक्स सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा अत्यधिक लचकता के हुन सक्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपको सुरक्षालगायतका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक कर्जा लिनेको छुट दिने कुरामा ऋणको साँवा र ब्याजमा असार मसान्तसम्म जान सकिन्छ । र आवश्यक परेको अवस्थामा त्योभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ । जसरी राहत दिने विषयको कुरा त्यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

जसरी राहत लिँदा लिनपर्ने र नपर्ने सबैले लिएको अवस्था छ । त्यसैगरी व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै ऋण तिर्नुहोस् । यस विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले पनि सोच्नुपर्छ । अहिले पुनरकर्जाको सीमा पनि १ खर्ब पुर्याएको छ । त्यसका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् ।

तथापी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ । निस्क्रिय कर्जा बढ्ने चुनौती पनि छ । केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो बनाउनुपर्ने होला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने कुरामा कसरी तलरता बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ला ।

अहिले तत्काल देखिएको समस्या बीमाको दायरामा पनि छ । समस्या पर्दा काम नलाग्ने, जोखिममा परेको बेलामा बीमा सेवा नै दिन्न भन्ने हो भने हाम्रो सेवामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । एसमई क्षेत्रको बीमा गरिदिनुपर्छ । म महामारीको बीमा गरौं भनेर तोकेरै पन भन्दिन् ।

हामी धितोपत्र बजारलाई लकडाउन गरिराख्न गर्न सक्दैनौं । पुँजी चलायमान बनाउनुपर्छ । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै खोल्नुपर्छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पनि काम गर्नुपर्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रको वासलात बिग्रन सक्छ । तर त्यो भन्दैमा अकाउन्टेन्टहरुले पनि बिगार्नु भएन । आइक्यानले पनि उहाँहरुलाई माफी दिनु भएको । प्रोफेसनलबाटै यस्तो काम भयो भने विश्वस्तीयता कायम हुँदैन । आइक्यालने पनि सदस्यहरुलाई विभेदरहित व्यवसायिक रुपमा अनुगमन र अनुशासनलाइ मर्यादामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

यहाँहरुका सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि सम्बोधन गर्नेछौं ।

अहिले क्यासबेसबाट डिजिटलमा जाँदैछौं र यसका लागि आइक्यानको भूमिका हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटिङको मापदण्डमा पछि पर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई विश्वासमा ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । अहिलेको समस्यासँग जुध्नका लागि सरकारलाई पनि के गर्न सक्छ त्यसमा पनि सुझाव दिनुहोला ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स संस्था(आइक्यान) गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा क्रमा व्यक्त गरेको बिचार

मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई २४ घण्टाभित्रै घरमा सामान

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरुले लकडाउनको समयमा पनि अर्डर गरेको २४ घण्टाभित्रै घरायसी सामान घरमै प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र होम सप्लाइजबीच मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई अर्डर गरेको २४ घण्टाभित्रै अत्यावश्यक घरायसी सामानहरु घरमै पुर्याउने सम्झौता भएको हो । खाद्यान्न, घरायसी सामान, तरकारी, बेकरी लगायतका सामाग्री खरिदमा ग्राहकहरुले १० प्रतिशत अथवा बढीमा ५ सय रुपैंयासम्म छुट पाउने सहमति भएको छ । सामान खरिदका लागि होम सप्लाईजको वेभसाइट, भाइबर तथा ह्वाट्सएपमार्फत अर्डर गर्न सकिनेछ ।

लकडाउनका समयमा ग्राहकहरुलाई कुनै अप्ठेरो झेल्न नपरोस् भनेर मेगा बैंकले यसअघि पनि औषधी र खाद्यान्नका लागि बिभिन्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । मेगा बैंकका ग्राहकहरुले फुडमाण्डू र किरानाबाट खाद्यान्न तथा घरायसी सामान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने केन फार्मेसीबाट औषधि तथा इजी केयरमार्फत औषधि र स्वास्थ्य सेवा घरमै बसेर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अन्य कम्पनीसँग पनि सम्झौता गरेर ग्राहकहरुलाई सहज तथा सुरक्षित रुपमा घरमै बसी डिजिटल तथा स्मार्ट मोबाइल बैंकिङबाट सामान खरिदको व्यवस्था मिलाइने मेगा बैंकले जनाएको छ ।

६० अर्बको पुनरकर्जा कोष १ खर्बको बनाइयो

सरकारले पुनरकर्जाको १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । कोरोना प्रभावका कारण राहत प्याकेज अन्तर्गत ४० अर्ब रुपैयाँ थप गरी पुनरकर्जा १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले पुनरकर्जा कोषको आधार एक खर्ब रुपैयाँको बनाएको बताए । सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका उनले कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिनका लागि पुनकर्जाको कोष बढाएको बताए । बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय सुनाउने क्रममा विहीबार मन्त्री खतिवडाले ६० अर्बको पुनरकर्जा कोषलाई १ खर्बको बनाउने निर्णय गरिएको बताए । सरकाको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले काम अघि बढाउने बताइएको छ ।

बैंकहरुले निक्षेपमा घटाएको नयाँ व्यणजदर
वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम निक्षेपको व्याजदर घटाइरहेका छन् । बैंकहरुले एक वर्षे ब्यक्तिगत मुद्दतिको ब्याज दर एक प्रतिशतले झारेर बढीमा ८.७५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । यसअघि बैंकहरुले ९.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका थिए । त्यसैगरी बचत खातामा बढीमा ५.५ प्रतिशत व्याजदर दिने भएका छन् । यसअघि ६.५ प्रतिशत व्याज दिँदै आएका थिए ।

विकास बैंकहरुले पनि निक्षेपमा व्याजदर घटाएका छन् । विकास बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्धतिमा नौ प्रतिशत र संस्थागत मुद्धतिमा आठ प्रतिशत व्याज दिने सहमित गरेर अगाडि बढेका छन् । त्यस्तै, बचतमा छ प्रतिशत व्याज दिने विकास बैंकहरुको सहमति रहेको छ ।

फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि व्याजदर घटाका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले एक वर्षसम्मको निक्षेपमा ९.५ प्रतिशत, दुई वर्षभन्दा बढीको ९.७५ प्रतिशत र बचतमा ६.५ देखि ७.२५ प्रतिशत व्याज दिने निर्णय गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजसँगै आधार दर पनि घट्ने भएकाले सोही अनुसार ऋणको ब्याज पनि घट्ने अपेक्षा छ ।