जोडिनुहोस
शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७
शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७

हालको खबर

  • होमपेज
  • विकास बैंकहरूले (लघुवित्त समाहितसहितको) लगानीयोग्य पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधन परिचालन गर्न पाए गाउँ– गाउँ र दूरदराजमा पनि सार्थक वित्तीय पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्दछन्

विकास बैंकहरूले (लघुवित्त समाहितसहितको) लगानीयोग्य पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधन परिचालन गर्न पाए गाउँ– गाउँ र दूरदराजमा पनि सार्थक वित्तीय पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्दछन्

संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्दा अवश्य पनि त्यसले हरेक व्यक्ति, समाज र देशलाई हित गर्दछ। अहिले विश्व संकट बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पछि वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ। यसलाई अवसरका रूपमा लागू गर्न सक्यौं भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित ढंगले र दिगो विकासमा टेवा पुग्नेगरि अगाडि बढाउन सकिने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्।
हुनत २०७२ सालको महाभूकम्पपछि व्यवस्थित एकीकृत बस्ती विकासको नमूना अगाडि बढाउने निकै राम्रो अवसर थियो, त्यो हामीबाट गुमिसकेको छ। संकटले सिर्जना गरेको अवसरलाई अनुकूल बनाउन नसक्दाको राम्रो उदाहरण हो यो।
यसैगरी, हालको वित्तीय मोडेललाई पनि कोरोना संकटपछि बदलिएको परिस्थिति सुहाउँदो हुने गरि यदि पुनर्संरचना नगर्ने हो भने देशको वित्तीय सबलता तथा गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणमा अहिलेको वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी नहुन सक्दछ।
वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जसरी वित्तीय क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुन्छ त्यसरी नै अर्थतन्त्रको विकास भएको हुन्छ। कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सोहीअनुरुप हिजो हामीले जेजस्तो नीति बनायौं, वित्तीय संस्थाहरूलाई जसरी निर्देशित गर्यौ, आज त्यहीअनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छौं।


नेपालको अर्थतन्त्रलाई वित्तीय ऊर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र पूर्वाधार विकास बैंक छन्। यस्तै, सहकारी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूले पनि वित्तीय बजारमा पुँजी प्रवाह गरिरहेका छन्। सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यप्रकृति प्रायः उस्तै उस्तै छ। यसैले अब कोरोना संकटपछि यी विभिन्न वर्ग र प्रकृतिमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टिकृत गरी ती संस्थाहरूलाई एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभइ परिपूरकका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ।
कोरोना संकटपछि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रक्षेपण भइरहेकाले यस्तो परिवेशमा नेपालको वित्तीय बजार, सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई आँकलन गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। यस्तोमा देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाएर अघि बढाउन नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको संरचनागत परिवर्तन र कार्यसीमा तोक्न सके देश सुहाउँदो र नमूना वित्तीय प्रणाली विकास हुन सक्नेछ।
विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले बैंक ब्याजदर महँगो भयो भन्ने गुनासाहरू चर्को रूपमा उठाउँदै आएको छ। यद्यपि, सरकार तथा अन्य निकायबाट वित्तीय पहुँच कमजोर भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्नु वा बैंकमा खाता खोल्दैमा वित्तीय पहुँच विस्तारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुले खासै महत्व राख्दैन। नागरिकलाई कुनैपनि प्रकारको वित्तीय आवश्यकता आइपर्दा उक्त सेवा सजिलै प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
नागरिकले वित्तीय संस्थाहरूबाट वित्तीय आवश्यकता परिपूर्तिको सुनिश्चितता महसुस नगरेसम्म प्रभावकारी वित्तीय पहुँच मान्न सकिँदैन।
न्यून लागतमा सार्थक वित्तीय पहुँचको विस्तारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापन र परिचालनसम्बन्धी केही अवधारणाहरूबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा वाणिज्य बैंक खुल्दा वैदेशिक लगानी अनिवार्य गरिएको थियो, जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी, प्रविधि, र कार्यशैली भित्रियो। सरकारी स्तरबाट मात्र बैंक खुल्दाको सेवाग्राहीले टोकन लिनुपर्ने अवस्थाबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह शुरुवात भयो। नेपाली वित्त बजारमा भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र सीप पछ्याउँदै निजी क्षेत्रबाट पनि बैंकिङ विज्ञहरू जन्मिन थाले।
पछि शत् प्रतिशत नेपाली लगानीमै वाणिज्य बैंक स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भयो र वाणिज्य बैंक खुल्ने लहर नै चल्यो। त्यस क्रममा अत्यधिक भएका तिनै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरू वर्गीकरण गर्दा कार्यप्रणाली र क्षेत्र तोक्नुभन्दा पनि चुक्ता पुँजीलाई महत्व दियो। लगानीकर्ता तथा व्यापारिक घरानाहरूले आ–आफ्नो बैंक स्थापना गर्ने र सो बैंकको चुक्ता पुँजीलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्न थाले। राष्ट्र बैंकले गाभ्ने–गाभिने नीति ल्याउँदा पनि अपेक्षाकृत रूपमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घट्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यही नै हो।
अहिले राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको आगमनसँगै सकरात्मक टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। अब मर्जर÷एक्विजिसन नीतिमा परिमार्जन हुने अनुमान छ। यसो गर्दा एउटा निश्चित समय र सर्त तोकि वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीमार्फत न्यूनतम २० प्रतिशत वैदेशिक पुँजी लगानीको अनिवार्यता तोक्नुपर्दछ।
यसले नेपालमा वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन योगदान गर्नुका साथै वाणिज्य बैंकहरूले वैदेशिक ऋण ल्याउन सहज वातावरण बन्दछ। अद्यावधिक प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको दायरा अझै फराकिलो बनाउन पनि सकिन्छ।
यदि कुनै वाणिज्य बैंकले तोकिएको विदेशी लगानी ल्याउन नसके त्यस्तो बैंकलाई कि त मर्जरमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ वा विकास बैंकमा संकुचन गर्नु पर्दछ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई वाणिज्य कारोबारमा बढी केन्द्रीकृत गर्नु पर्दछ। वाणिज्य बैंकहरूले ठूला र लामो अवधिका परियोजना, उद्योग, कलकारखाना, पूर्वाधार आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसो गर्नाले पूर्वाधार विकास बैंकको पनि आवश्यकता पर्ने छैन। त्यस अवस्थामा विद्यामान पूर्वाधार विकास बैंकलाई उत्पादनशील क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि विकास बैकहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा रुपान्तरित गर्नु पर्दछ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई विपन्न कर्जा लगायत ससाना कर्जा लगानीका लागि बाध्य पार्नु हुँदैन। यी बैंकलाई पूर्णरूपमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास जस्ता ठूला–ठूला लगानीमा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ। यदि वाणिज्य बैंकहरूलाई वैदेशिक लगानीसहितको ठूलो बैंक बनाउने हो भने लगानीयोग्य तरलताको पनि अभाव नहुने स्थिति आउन सक्छ।
अन्य वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर धेरै कम हुनु पर्दछ। त्यसका लागि उनीहरूको सञ्चालन लागत घटाउन जरुरी छ। एकातिर वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नै कारण सञ्चालन लागत बढाइरहेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकका कारण पनि लागत वृद्धि भएको छ। जस्तै, वाणिज्य बैंकलाई दुर्गम र विकट स्थानमा पनि शाखा खोल्न लगाउँदा सञ्चालन लागत बढिरहेको छ।
सानो आकारको कर्जा, बचत र रेमिट्यान्स कारोबार हुने त्यस्ता ठाउँमा खुलेका शाखाले त्यस क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छैनन्, मात्र सरकारी काम चलाएका छन्। ती शाखाहरू व्यावसायिकरूपमा सबल हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। यसैले सरकारी कारोबार गर्ने नाउँमा खोलिएका कतिपय शाखाहरू वाणिज्य बैंकहरूलाई नै बोझ बन्दै गएका छन्।
यसकारण ग्रामीण क्षेत्रका लागि विकास बैंक वा सहकारी संस्थाहरू नै उपयुक्त वित्तीय सेवा प्रदायक हुन सक्छन्। वाणिज्य बैंकहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी वा आफ्नो प्रतिनिधि संस्थाहरूमार्फत् सेवा प्रदान गर्दा मात्र लागत घटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

विकास बैंकहरूले आफ्नो हैसियत नहेरी वाणिज्य बैकहरूले गर्ने प्रकृतिको कार्य गर्न खोज्दा आज विकास बैंकको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ।
देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना बोकेका विकास बैंकहरूलाई पूर्णरूपमा देशको उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रीत गराउनु पर्दछ। यसका लागि विकास बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) गणनामा सहुलियत दिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ।
गरिब देशमा लघु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका हुन्छन्। यी क्षेत्रले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ। यसर्थ, देशमा उत्पादन भइरहेका जनशक्तिलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्न विकास बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यी बैंकहरूलाई विशेषगरि कृषि, पर्यटनका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यातजन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने दायरा तोक्नु पर्दछ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिले पनि विकास बैंकको संख्यामा ठूलो कमी आयो। यसैकारण प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले प्रस्ताव गरेबमोजिम ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरू विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ। यसमा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूलाई राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले मर्जर वा एक्वायर गरी आफूमा समाहित गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।
सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई विकास बैंकमा रुपान्तरित गर्नुपर्दछ। यसबाट विकास बैंकहरूको शाखा सञ्जाल गाउँ गाउँमा विस्तार हुनेछ। लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको पुँजी तथा प्रविधि अभाव र साना लगानीमा आपसी प्रतिस्पर्धाका समस्याहरू पनि यसबाट समाधान हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले हिजो विभिन्न कारणले चार प्रकारका लाइसेन्स दिएका विकास बैंकहरूलाई अहिले राष्ट्रियस्तर र प्रदेशस्तरमा विभाजन गरिएको छ। वर्ग एउटै तर काम र कार्यक्षेत्र फरक फरक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन गर्न र निर्देशन दिनसमेत कठिनाइ भएको देखिन्छ।
हाल सबै प्रदेश र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेकाले प्रदेशस्तरका विकास बैंकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। तसर्थ, अब प्रदेशस्तरीय विकास बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा विलय गराउनु पर्छ। विकास बैंकहरूको सांगठनिक संरचना तयार भइसकेपछि लगानीको क्षेत्र र सीमा तोक्नुपर्छ।
विकास बैंकहरूको लगानीको दायरा सहकारी संस्थाहरूले गर्ने लगानी रकमभन्दा बढी र वाणिज्य बैंकहरूको लगानीको दायरामा नपर्ने बीचको वर्गलाई समेट्नेगरि तोक्न सकिन्छ। हालको व्यवस्थाले विकास बैंकलाई स्रोत संकलनमा केही अंकुश लगाएकाले पुँजी आवश्यक भएको अवस्थामा कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना हुनेगरी वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा सापट लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
विकास बैंकहरूले (लघुवित्त समाहितसहितको) लगानीयोग्य पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधन परिचालन गर्न पाए गाउँ–गाउँ र दूरदराजमा पनि सार्थक वित्तीय पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्दछन्। विकास बैंकहरू समावेशी वित्तीय प्रणालीको एउटा राम्रो नमूना बन्न सक्नेछन्।
कतिपयले लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंकमा समाहित गर्दा उनीहरूले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई दिँदै आएको सेवा निष्क्रिय हुन सक्छ र यसले फेरि वित्तीय पहुँच बिस्तारमा संकुचन आउन सक्छ भनेर आलोचना पनि गर्न सक्छन्। यसको सफल नमूना नेपालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले शुरुवातदेखि नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने अधिकांश विकास बैंकहरूले लघुवित्त डेस्क स्थापना गरी सोही प्रकृतिको सेवाहरू दिइरहेका छन्।
केही समयअघि एउटा स्थानीय निकायले लघुवित्त संस्थाको ब्याज सहकारी संस्थाको भन्दा बढी भयो भनेर लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्यक्रम बन्द गर्न उर्दी जारी गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण विकास बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई पुँजी र प्रविधि सहयोग गरी हाल लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएको वित्तीय सेवालाई सहकारी संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने रणनीतिक योजनासहित काम गर्न सकेमा विकास बैंकहरूको संचालन लागत पनि घट्ने र वित्तीय पहुँच पनि अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुनसक्ने देखिन्छ।
अहिलेको महामारीको संक्रमणपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने एउटा उपायमा अधिकांशले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको पाइन्छ। तर सरकारको अनुदान र बैंकहरूको सहुलियतपूर्ण कर्जाले मात्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। तसर्थ, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र वितरणलाई व्यवसयिक रुपले दिगो र स्थायी बनाउन किसानहरूलाई पुँजीबाहेक अन्य आवश्यक कृषि सामाग्रीहरू, प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापन लगायतका पक्षहरूको अपरिहार्यता उत्तिकै छ।
यो परिपूर्ति गर्न न त सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ न किसानहरू आफैं सक्षम हुन्छन्। तसर्थ, यसको सामन्जस्यताका लागि ठूला गैरवित्तीय कृषि कम्पनीको आवश्यकता देखिन्छ। यस्ता कम्पनीहरू विकास बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो टड्कारो छ। विकास बैंकहरूले उत्पादक किसान (ग्राहक), बजार व्यवस्थापक (कृषि कम्पनी) र पुँजी प्रदायक (स्वयं) बीचमा मूल्य श्रृङ्खला तयार गरी समन्वयात्मक रुपमा आपसी हितका कार्यहरू गर्न सक्छन्।

हाल नेपालमा फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या र शाखा थोरै छन्। उनीहरूको कारोबार पनि शहर केन्द्रीत छ। फाइनान्स कम्पनीहरूले गर्ने र वाणिज्य तथा विकास बैंकले गर्ने कार्यहरूमा धेरै भिन्नता देखिँदैन। कार्यालयको संरचना र स्थापनामा पनि खासै फरक छैन। तसर्थ, यी कम्पनीहरूलाई वाणिज्य वा विकास बैंकमा विलय गराउँदा उपयुक्त देखिन्छ।
फाइनान्स कम्पनीका ग्राहकहरूलाई शहरी क्षेत्रमा रहेका ठूला सहकारी संस्थाहरूले पनि सेवा दिइरहेकाले यी कम्पनीहरू अरु संस्थामा विलय गराउँदा लगानीकर्ता, कर्मचारी र ग्राहकवर्गमा असन्तुष्टि आउने सम्भावना देखिँदैन।

नेपालमा अहिले लगानीकर्ताहरूको आकर्षण लघुवित्त संस्थाहरूमा रहेको छ। थोरै लगानीमा बढी प्रतिफल दिने भएकोले लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। अन्य देशका लघुवित्त संस्थाहरू धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाको रुपमा वा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी सञ्चालित छन्। तिनले आर्जन गरेको रकम संस्थाको सबलता, ग्राहक हित र सेवा विस्तारमा लगानी गरेको देखिन्छ।
ती देशहरूमा लघुवित्त संस्थाको व्याजदर बढी भयो भनि आवाज उठेको पनि देखिदैन। तर, जहाँ निजीक्षेत्रको प्रवेश भएको र लघुवित्त संस्थाहरूले कम्पनीका रूपमा कार्य गरेका छन्, साथै मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्दछन्, त्यस्तो देशमा विभिन्न प्रकारका आरोप र लान्छना लाग्ने गरेका छन्।
हाल सञ्चालित र सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे राष्ट्र बैंक निकै गम्भीर देखिन्छ। यी संस्थालाई एकातिर बढी ब्याज लिएको, बढी नाफा वितरण गरेको, गरिबलाई झन् गरिबीमा धकेलेको, सामाजिक विकृति बढेको आदि आरोप लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, थोक कर्जाको उपलब्ध असहज, महँगो कर्जा (ब्याजदर), कर्जामा अधिक दोहोरोपनाले कर्जा जोखिम बढेको, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिमा लगानी गर्न असक्षम आदि जस्ता संस्थागत समस्याहरू देखिन्छन्।
यी आरोप तथा संस्थागत समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूलाई दुईवटा विकल्पहरू दिनु पर्दछ। पहिलो, लघुवित्त संस्थाहरू हाल भएका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा समाहित हुने र सोही विकास बैंकअन्तर्गत रही लघुवित्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। दोश्रो, लघुवित्त संस्थाहरू आपसमा मिलेर केन्द्रीय बैंकले तोकेका शर्तहरू पूरा गरी विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुने।
यो कार्य सम्पन्न गर्न लामो अवधिको समयसीमा निर्धारण गर्नु हुँदैन। हाल कतिपय राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको शाखा सञ्जाल ठूलो रहेको तर ग्राहक र व्यवसायको आकार सानो भएकाले ती बैंकहरूमा लघुवित्त संस्था समाहित हुँदा ग्राहक र व्यवसायको आकार पनि बढ्ने र लगानीकर्ताहरूले दिगो र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
पुराना तथा ठूला लघुवित्त संस्थाहरू आफैं विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुँदा मुख्यतः कार्यालय निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, विकल्पमा कार्यालय स्थापनाका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जर वा एक्वायर हुँदा एउटै स्थानमा रहेका शाखा कार्यालयहरू सस्तोमा खरिद गरी कारोबार सञ्चालन सक्दछन्।
लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका तर मर्जर वा एक्विजिसनका कारण जागिर छोडेका अनुभवी र योग्य जनशक्तिहरू उपलब्ध हुने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिँदैन। लघुवित्त संस्थाहरू विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुँदा ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र ग्राहक सदस्यहरू हर्षित हुन्छन्। किनभने, कर्मचारीहरूले लघुवित्तको अलावा बैकिङ कार्यहरू सिक्ने अवसर पाउँछन् भने ग्राहक सदस्यले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरू एउटै संस्थामार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

हाल महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू नेपाल फर्कने सम्भावना बढ्दै गएको छ। छोटो समयमै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने र तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने वा स्वरोजगार गराउने क्षेत्र भनेको व्यवसायिक कृषि नै हो। नेपालको कृषिलाई दिगो र व्यवसायिक रूपले सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाहरूको सहकार्य अनिवार्य छ।
नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू मुख्यगरि दुई प्रकृति छन्। शहरमा रहेका सहकारी संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धीको रूपमा बैंकिङ कार्य गरिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरुमा पुँजीको अभाव छ, व्यवस्थापन कमजोर छ, प्रविधिमा पहुँच छैन। तसर्थ सहकारी संस्थाहरूलाई पूर्णरुपमा सहकारीको मर्म र नेपाली वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकताबमोजिमको आफ्नै मोडेलमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
सहकारी संस्थाहरूको सीमित वित्तीय कारोबारलाई दिगो राख्न साना कारोबारहरुको अलावा आफ्ना सदस्यहरूले गरेको उत्पादन तथा सेवालाई आम उपभोक्ताहरूसँग जोड्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाहरूसँग निकट समन्वय आवश्यक पर्दछ। वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास बैंक उपयुक्त साझेदार हुन सक्छन् भने गैरवित्तीय संस्थाका रूपमा बजार व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरू हुन सक्दछन्।
यी कम्पनीहरूले सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुहरू संकलन, ग्रेडिङ र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री–वितरणको व्यवस्था गर्न सक्छन्। नेपालका सहकारीहरुको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म उच्च हुनजान्छ।

ग्रामीण भेगमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई विशेषगरि कृषि लगायतका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, सदस्य सहजीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न गराउनुपर्ने देखिन्छ। यी सहकारीहरुले ग्रामीण भेगमा रहेका उत्पादनका सम्भावनाहरू पहिचान गरी कृषि, पर्यटन, साना तथा लघु उद्यम आदिमा आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्न सक्छन्।
विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने बीउ–बिजन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि, सीप, औजार आदि आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सक्छन्। यस्तै, सदस्यहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू संकलन गरी विभिन्न कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्छन्।
अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य वस्तुको व्यापार गर्ने प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ। तसर्थ, सहकारीहरूले सदस्यहरूलाई पायक पर्नेगरि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सहकारी उपभोक्ता पसल संचालन गर्नु पर्दछ।
यो लगायत सहकारी संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार सरकारले गर्न नसकेका अन्य कामहरू पनि गर्न सक्छन्। सहकारीहरू भिन्न कार्यहरूमा संलग्न हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ।
साथै, ती संस्थाहरूले त्यस क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने हेतुले सीमित बैंकिङ कारोबार पनि शुरु गर्न सक्दछन्। सदस्यहरूबाट बचत संकलन, ऋण प्रवाह, नपुग रकम विकास बैंकहरूबाट थोक कर्जा लिने र रेमिट्यान्स कारोबार इत्यादि गर्न सक्छन्।
यस्तै, बीमा कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्ने, प्रविधिमा आधारित रही विकास बैंकको प्रतिनिधि भइ कार्य गर्ने, विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा सदस्यहरूलाई व्यवसायिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने आदि कामहरू ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूले गर्न सक्नेछन्।
यसले देशको वर्तमान बेरोजगारी तथा गरिबी दरमा न्यूनीकरण हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा विस्तारमा गर्ने अनावश्यक खर्च पनि नियन्त्रण हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले समेत नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा आउनसक्ने जोखिमको एउटा कारण सहकारी संस्थाहरू हुन सक्छ भनेर लिखित प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पाइएको छ। कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूबाट वर्तमान ऐन कानूनले गर्दा सहकारी संस्था सञ्चालनमा कठिनाई भएको गुनासो पनि सुनिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पक्षलाई पनि कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र नियामक निकायले पनि सोको नियमित जाँच र अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले नियमक निकायलाई यो कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई गर्ने कर्जा लगानीको सीमा सानो रकममा सीमित गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ। यसो गर्दा आगामी दिनमा यी सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा संकुचन आउँछ भने संस्थाको नाफामा पनि असर गर्दछ । यसैले कतिपय संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।
त्यसैले शहरी सहकारी संस्थाहरूले सानो आकाराको सीमित बैंकिङ कारोबारबाहेक सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक अन्य सेवाहरू दिनेतर्फ केन्द्रीकृत हुनुपर्दछ। शहरी सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण भेगका सहकारी संस्थाहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छन्।
शहरमा रहेका शिक्षण संस्था र अस्पतालहरू विभिन्न कारणले पटक–पटक विवादमा आउने गरेका छन्। यस परिवेशमा शहरका सहकारी संस्थाहरूले पुँजी वृद्धि गर्न सहकारी संस्थाहरू एकीकरण पनि गरेर विद्यालय, क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालयहरू र अस्पतालहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्दछन्।
शहरका सहकारी संस्थाहरू बैंकिङ कारोबारमा मात्र केन्द्रीत भएकाले बढी जोखिम देखिएको हो। यी संस्थाहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जारी गरेका ऐन नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्दछ भने सञ्चालकहरू स्वनियममा बस्ने प्रणालीको विकास गर्नु अति आवश्यक रहेको छ।
सहकारी संस्थाहरूलाई विकास बैंकको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा काम गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ। सहकारीहरूले आफ्नै कार्यालयबाट सदस्यहरूलाई आधुनिक बैंकिङको आवश्यकता भएमा आधुनिक प्रविधिको माध्यमद्वारा विकास बैंकमा खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेविट कार्ड, ठूलो कर्जाका लागि आवश्यक कागजात संकलन गरी कर्जा सिफारिस लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्छन्।
फलस्वरुप सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा सदस्यहरूको विश्वास पनि बढ्ने र संस्थाले थप आम्दानी पनि गर्नसक्ने देखिन्छ। यसरी सहकार्यमा सेवा प्रदान गर्दा विकास बैंकको संचालन लागत घट्न सहयोग पुग्नेछ।
यसरी वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत परिवर्तनका आधारमा देशमा अब संयुक्त लगानीका वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू र सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके हाल वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान केही मुख्य समस्याहरूको समाधान गरेर भविष्यमा सबल र उत्पादनमुखी दिगो वित्तीय क्षेत्र बनाउन मद्दत पुग्नेछ। वित्तीय क्षेत्रको सबलताले नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो तय गराउनेछ।
हालको कोरोना संकटले आउँदा दिनमा पार्ने असरहरूबारे अहिले नै पूर्णरूपमा आँकलन गर्न नसकिए पनि उल्लेखित सुझाइएका संरचनागत परिवर्तनले अपेक्षित संकट समाधान तथा देशको वित्तीय क्षेत्रको विकासमा मार्ग बन्न सक्नेछ। विश्वव्यापी कोरोना संकटबाट माथि आउन वित्तीय प्रणालीलाई पनि सिर्जनशील शैलीबाट परिवर्तन आवश्यक छ।
परम्परागत प्रणालीबाट अहिलेकोभन्दा बढी उपलब्धी अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तसर्थ, विगतमा विविध कारणले बिग्रिएको वित्तीय प्रणाली सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकारात्मक कठोर निर्णय लिने सही बेला यही हो।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

ताजा समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका