जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

कोरोना रोकथाममा हामी एशियामै सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ

विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई समेत हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट उच्च प्राथमिकताका काम भइरहेका छन् । सरकारले रोकथामकै लागि यही चैत ११ लकडाउन जारी गरेको छ भने सीमानाका र हवाईमार्गबाट आवागमन बन्द गरेको छ । भाइरससँग जुध्ने यस मोर्चाको अग्रपङ्तिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनशक्ति परिचालन, अस्पतालहरुको पूर्वाधार र व्यवास्थापन, सामग्री व्यवस्थापन, जनचेतना र सूचना सम्प्रेषणका कामको अगुवाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि बिहीबार बिहान रामशाहपथस्थित सो मन्त्रालयको कार्यकक्षमा पुग्दा मन्त्री भानुभक्त ढकाल विज्ञसहितको ‘हाइकमाण्ड’को नियमित समीक्षा सकेर प्रदेश र जिल्लास्तरको रोकथाम र उपचारको सूचना सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अत्यावश्यक र अपुग स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा समेत यसरुपमा कार्यरत मन्त्रालयको समग्र रोकथामको पहल, स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापन र आगामी रणनीतिबारे मन्त्री ढकालसँग राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र शरद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :

चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको सय दिन पुगेको छ । नेपालमा पनि यो सङ्क्रमण समुदायस्तरमा अर्थात् दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । तपाईँले भन्नुपर्दा अहिले यस सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले शुरुमा यो रोगलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गर्नाका साथै यसविरुद्ध जनचेतना जागरणको माध्यमबाट रोकथाम अपनाएका थियौँ । विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अपिल गरेका थियौँ । सङ्क्रमण भएको अवस्थामा अस्पतालमा लगेर परीक्षण र उपचार गर्ने हाम्रो योजना थियो । यसको स्थिति भयावह हुन नदिन पहल गर्ने र भएमा त्यसको सामना गरी क्षतिलाई न्यून गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने योजना थियो । चैत २७ गतेसम्मको स्थिति भन्नुपर्दा हामीले सङ्क्रमणलाई नौ जनासम्ममा सीमित गर्ने सफलता प्राप्त गरेका छौँ । तीमध्ये एकजना निको भएर फर्कनुभएको छ भने आठ जना उपचारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्थिति पनि सामान्य दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइएको छ । यसको एउटा दुःखद पक्ष नेपाली भूमि नछाडेका एकजनामा पनि पोजेटिभ देखिएको छ । यसबाट ग्रिनबाट अर्काे माथिल्लो चरणमा हामीलाई लगेको छ । त्यसैले अब थप सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । हिजोकै योजना र कामको आधारमा मात्रै यसलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।

शुरुआतमा स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा युद्धका कमाण्डरहरुलाई बिनाहातहतियार पठाउनुपर्छ कि भन्ने भयको अवस्थालाई समाधानउन्मुख बाटो तय गरी हामीले सामानको प्रबन्ध गर्न थालेका छौँ ।

लकडाउन जारी भएको दुई साता बितिसकेको छ । यो बाध्यकारी अवस्था हो । यतिबेला कोरोनाविरुद्ध विजय हासिल गर्ने मुख्य हतियार वा माध्यम लकडाउन देखिएको विश्वव्यापीकै अनुभवले देखाएको छ । अब नेपालमा भाइरसको रोकथामको थालनी हुँदाका बखत हामीसँग परीक्षण गर्ने स्थान थिएन । टेकुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यसको परीक्षण थाल्यो । अहिले हामीले मुलुकका १० स्थानमा परीक्षण सेवा शुरु गरेका छौँ र यसलाई अझ बढाएर १५ स्थानमा लाने तयारीमा छौँ । शुरुका दिनमा न्यून सङ्ख्यामा परीक्षण भएकामा अहिले यसको दायरा बढेको छ । अहिले हवाइमार्गबाट सङ्क्रमण आउने स्थिति नभए पनि दक्षिणी छिमेकी मुलुकको सीमाबाट आउनेहरुमा यसको जोखिम देखिएको छ । ती ठाउँमा सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण आरम्भ गरेका छौँ । शुरुआतमा स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा युद्धका कमाण्डरहरुलाई बिनाहातहतियार पठाउनुपर्छ कि भन्ने भयको अवस्थालाई समाधानउन्मुख बाटो तय गरी हामीले सामानको प्रबन्ध गर्न थालेका छौँ । त्यसकारण यी सबै प्रबन्धबाट असहज स्थिति आउन सरकारले दिँदैन । हिजोका भन्दा हामी अहिले ठिक ठाउँमा छौँ । आगामी दिनमा अझ बढी सामान, औषधिको सुनिश्चितताका लागि हामी लागिरहेका छौँ । कतिपय सरकारी र निजीस्तरमा के गर्ने÷नगर्ने भन्ने सवालमा देखिएको अन्योललाई चिरेर एकरुपता कायम गर्ने काममा पनि हामी लागेका छौँ ।

भाइरसको दोस्रो चरणमा प्रवेशसँगै हामीले परीक्षण त बढाउँदैछौँ, तर यो न्यून सङ्ख्यामा भएको भन्ने गुनासो छ । के अब हामी रणनीति परिवर्तनमा लागेका हौँ ?

सामान्यत सबै ठाउँमा र त्यसमा पनि हाम्रो नेपालमा केही व्यक्तिहरुमा कुण्ठा र असन्तुष्टि पोख्ने र त्यसबाट आत्मरति लिने प्रवृत्ति छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी पार पाउने भनेर काम गर्ने भन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट हाम्रो मानसिकता माथि उठ्न सकेको छैन । आम नेपालीको त हामीलाई साथ छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । हामीलाई राजनीतिक दलहरुले सरकारसँग साथमा छौँ भनिरहेका छन् ।

अब आलोचनाका कुराहरु स्वभाविकरूपमा आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् । ती आलोचना कति जायज र निराधार छन् भन्ने कुरा समयले त्यसको यथोचित सबैलाई जवाफ दिने नै छ । हिजो हामीले विदेशबाट आएका सबै नागरिकलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न, सम्पर्कमा रहन र बिरामी भए अस्पतालमा जान आग्रह ग¥यौँ । । पोजेटिभ देखिएमा सरकारले उपचार गर्छ भन्यौँ । मैले ती नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीले एउटा अपराधपूर्ण अभिव्यक्ति दियो कि भनेर साता पन्ध्र दिन निदाउने व्यक्ति पनि नेपालमा काफी पाएँ मैले । तर त्यसमा मलाई कुनै पीर छैन । म जुन जिम्मेवारीमा छु, देखेको कुरा निष्ठा र इमानका साथ भन्ने हो । यो जोखिमबाट मुलुकलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ । मेरो नेतृत्वको सिङ्गो स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट रोकथाममा लागिरहेकै छौँ ।

अहिले विदेशबाट आएकाहरु साथै उहाँहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई पनि परीक्षण गर्न थालेका छौँ । हामीले जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका नेपालीहरु जो हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुभएको छैन, उहाँहरु र उहाँहरुले भेटेका व्यक्तिलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउँछौँ । सीमाबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउँदैछौँ । यो जोखिमपूर्ण कामका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, हेरचाह र उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हामी परीक्षण गर्छाैँ । हामीले ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पिसीआर)का साथै अब रगतबाट जाँच गर्ने ‘¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडिटी)को विधिबाट पनि गरी दैनिक ५०० को हाराहारीमा परीक्षण गर्न थालिसकेका छौँ । अझ यसको दायारा फराकिलो बनाउन हामीले दैनिक हजारभन्दा माथिको परीक्षण गर्नेछौँ । एकै क्वारेन्टाइनमा १० जनामा पोजेटिभ देखिएका बाँकी ९० जनालाई फरक व्यवहार गरी १० जनालाई अस्पताल ल्याएर उपचार गराउने गरी हामीले तम्तयारी गरेका छौँ ।

जीवन रक्षाका लागि र रोग विस्तार हुन नदिनका लागि सबैको सहभागितामा अहोरात्र खट्न र राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हामी भाइरसलाई विस्तार हुन नदिने प्रयासमा छौँ ।

हामीले परीक्षणको दायारा बढाउन जनशक्ति र सामग्रीको अभाव हुन दिइन्न भन्नेमा छौँ । अब गरिएका कामप्रति टीकाटिप्पणी गर्नका लागि अहिले उपयुक्त मौसम छ । कुराको खाँचो त कसैलाई हुँदैन । लकडाउन छ, विश्वभरि कोरोनाकै कुरा छ । सकारात्मक सोच भएकाले समाधानका लागि सकारात्मक उपाय सुझाउनुहुन्छ । नकारात्मक सोच हुनेले केही न केही गरेर दिन बिताउने क्रममा नकारात्मक कुरा गरेर तीर कसरी उध्याउने भनेर सोच्नुहुन्छ र हान्नुहुन्छ, त्यो कति लाग्छ कति लाग्दैन । अहिले विश्वका शक्तिसम्पन्न मुलुकले जे समस्या भोगिरहेका छन्, मानिसहरुले यो भाइरसका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भन्दा पनि धेरै जोखिम र भयावह स्थितिमा लग्दैछ भन्दैछन् । भनेपछि यो कुनै मजाकको अवस्था होइन । हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पायौँ कि अरुले किनिसकेको र लोड गर्न लागेकोे सामान चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अमेरिकाले लग्यो । त्यहाँ सामान कसरी लगेर मानिसको जीवनरक्षा गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण जीवन रक्षाका लागि र रोग विस्तार हुन नदिनका लागि सबैको सहभागितामा अहोरात्र खट्न र राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हामी भाइरसलाई विस्तार हुन नदिने प्रयासमा छौँ । कथंकदाचित स्थिति काबुबाहिर गएमा कसरी कम क्षति गराउने भन्ने योजनामा हामी छौँ । यो योजना र तयारीलाई हामीले एशियाका १० मुलुकका मन्त्रीहरुसँगको हालैको भिडियो कन्फरेन्समा छलफल हुँदा यस क्षेत्रमा हाम्रो तयारी सन्तोषजनक नै पाएका छौँ । हामीले गरेको कामको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।

नेपालमा जोखिम बढेर माहामारीकै स्थिति भएमा रोकथाम र उपचारका लागि कस्तो तयारी छ त ?

हामीले विश्व परिवेश र हाम्रो भूगोलका आधारमा पछिल्ला दिनमा आफ्नो तयारीलाई थप सुव्यवस्थित गरेका छौँ । कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गरेका छौँ । प्रदेश अस्पतालहरु तय गरेका छौँ । अन्य ठाउँमा पनि परीक्षणको व्यवस्था भएको छ । हामी जोखिम बढेमा यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्धरुपमै लागेका छौँ । अब कतिपय व्यक्तिलाई यो रोग त्यसै रोकिएको छ भन्ने लागेको छ । ठिकै छ, त्यसै रोकिए पनि वा हामी सबैको साझा पहलले रोकिए पनि रोग नफैलने सुनिश्चितताका लागि लागौँ, त्यो हामी सबैको सफलता हुन्छ ।

मैले के पनि भन्दै आएको छु भने यो भाइरसको कुनै जात, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, पेशा, भूगोल र सीमा छैन । यसले कुनै दल वा वर्ग पनि भन्दैन । यो हामी सबैको साझा शत्रु हो । शत्रु त बरु कतिबेला कति शक्तिका साथ आयो भन्ने देख्न सकिन्छ । यो रोगसँग त देखिएर लड्ने स्थिति छैन । यो रोग त निराकार छ । हामी यसको विरुद्ध लाग्दालाग्दै तपार्ईं हामीलाई पनि जोखिम हुनसक्छ । यसरी अदृश्यरूपमा हामी लड्नुपर्नेछ । यो जोखिमबाट हार्ने स्वीकृति हामीलाई छैन । त्यसैले पहिला यसलाई सबै मिलेर परास्त गरौँ । नेपाली जनतालाई पहिला बचाऔँ, त्यसपछि हाम्रा राजनीति, विचार, आस्था आदिबारे बहस छलफल गरौँला ।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सामग्रीको उपलब्धताबारे तपाईंले केही कुरा त गर्नुभयो तर यो प्रश्न अझै अहम्रुपमा हुँदै आएको छ । यसमा उत्प्रेरणाका कुरा पनि हुन सक्छन् । त्यसका लागि मन्त्रालय के गर्दैछ ?

पहिलो कुरा त, यस लडाइँमा युद्धको कमाण्डरहरु स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अगुवाइमा हामी यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ उहाँहरु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लाग्नुभएको छ । उहाँहरुको सुरक्षा र उहाँहरुको अभिभावक राज्य हो भन्ने अनुभूति गराएका छौँ । हामीले १०० प्रतिशतसम्म सुविधा वृद्धि र स्वास्थ्यकर्मीका लागि रु २५ लाखको बीमा शुरु गरेका छौँ । प्रदेशस्तरमा पनि यसलाई प्रेरणाका रुपमा लिएर निर्णयहरु भएका छन् । यसैगरी रोकथाम र उपचार गर्ने ठाउँमा भय र अन्य अवरोध हुनसक्ने स्थितिलाई अन्त्य गराउने मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णयहरु गरेका छौँ । हाम्रा यी सबै निर्णय, काम र प्रोटोकलबारे छिट्टै सार्वजनिक गर्न एक पुस्तिका प्रकाशन गर्दैछौँ ।

तस्वीर : चन्द्रकला क्षेत्री

अहिले मन्त्रालयमा सरोकार भएका र विज्ञसहितको समिति बनाएका छौँ । समितिको सुझावका आधारमा सरकारी र निजी क्षेत्र एकैसाथ भएर माहामारीविरुद्ध काम गर्ने गरेका छौँ । यही चैत २६ गतेबाट दैनिक कार्ययोजना र समीक्षा तर्जुमाका लागि मन्त्री, सचिव र विज्ञसहितको हाइकमाण्डको हरेक दिन बिहान बैठक आरम्भ गरेका छौँ । त्यसकारण हामीले स्थितिको विश्लेषणका आधारमा काम गर्ने शैलीमा व्यापक परिमार्जन गरेका छौँ । जसरी भए पनि मुलुकलाई यसको भयावह हुन नदिइ स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न लागेका छौँ । अहिले दुःख सहेर र सावधानी अपनाएर यसविरुद्ध विजय हासिल गरेमा हामीलाई गर्व गर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले सावधानी अपनाइएन भने भोलि पश्चाताप गर्ने स्थिति हुनसक्छ । आम जनताबाट कष्ठ सहेर पनि यसमा साथ रहेको छ । त्यसकारण यो युद्धमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने लागको छ ।

निजी क्षेत्र र खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँगको समन्वय पर्याप्त भएन भन्ने पनि आएको छ नि ?

अब सामान्य कामका लागि मन्त्रालय नै आउने कुरा सही होइन । हाम्रा सम्बन्धित निकायहरु छन् । सबै विषयमा मन्त्रीसहितको निर्णय खोज्ने वा मन्त्रीबाट तोक लगाएर सचिव हुँदै तल शाखामा पुगेर काम हुने प्रवृत्तिलाई म प्रोत्साहित गर्दिनँ । प्रणालीबाट काम गर्ने र समस्या भएमा माथि जाने स्थिति हुनुपर्छ । मैले मन्त्री भएको यो अवधिसम्म यो काम यसरी गर्नु भनेर तोक लगाएको छैन । तोक केवल औपचारिकताका लागि हुनु हुँदैन । तोक लगाएर पनि निवेदनलाई थन्क्याउने वा काम नहुने स्थिति हुनुहुँदैन । अब अप्ठ्यारो र विशेष स्थितिमा विधि फुकाउन वा कुनै पक्षको मुद्धा छिटो फुकाउनका लागि हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ तर माथिबाट भन्नेबित्तिकै तल विधि मिचेर काम होस् भन्ने कुरलाई म प्रोत्साहन गर्दिनँ । विधि वा संयन्त्रमा समस्या छ भने फुकाउने काम हुन्छ । संयन्त्रमा खिया लागेको छ भने त्यसलाई उध्याएर तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ ।

अब निजीले उपचार गर्नुपरेमा निःशुल्क वा कति छुटमा गर्ने भन्ने हामी तय गर्दैछौँ । त्यसैले निजी क्षेत्रकाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भन्ने अफवाह मात्रै हो । उहाँहरु पनि यस माहामारीको सामना गर्न सहयोगी र जिम्मेवार नै हुनुहुन्छ ।

अर्काे कुरा, यो निजी र सरकारी भनेर सीमाङ्कन गराउने काम पनि उचित हुँदैन । माहामारी फैलिएमा के सरकारी, के निजी ? हामीले यो रोग फैलिएमा कसरी कहाँ–कहाँ क्रमशः उपचार गराउने भन्ने तय गरिसकेका छौँ । अहिले हामी कोरोना प्रतिरोधी भनेर स्थापित गरेका अस्पतालमा अरु बिरामी राख्दैनौँ । अहिले टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । त्यहाँ क्षमता नभएमा पाटन अस्पताल, त्यसपछि सशस्त्र अस्पताल, वीर अस्पताल वा त्रिवि शिक्षण अस्पताल होला । त्यसपछि ग्राण्डी वा मेडिसिटी वा अरु अस्पताल हुन सक्छन् । अब निजीले उपचार गर्नुपरेमा निःशुल्क वा कति छुटमा गर्ने भन्ने हामी तय गर्दैछौँ । त्यसैले निजी क्षेत्रकाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भन्ने अफवाह मात्रै हो । उहाँहरु पनि यस माहामारीको सामना गर्न सहयोगी र जिम्मेवार नै हुनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कुरामा केही विवादहरु देखिए । थप सामान ल्याउन मन्त्रालय लागिरहेको र सरकारले नेपाली सेनालाई पनि सामान ल्याउन जिम्मेवारी दिएको भनिन्छ, यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

यसमा कुनै अलमलिनुपर्ने कुरा छैन । हामीलाई सामग्रीको अभाव थियो । शुरुमा बिनासामान स्थलमा जानुपर्दा गाह्रो छ भनेर चिकित्सकलाई राजीनामा गराउन केही राजनीतिक अभिष्ट भएकाहरुले तयारी गरेको पनि हामीलाई थाहा थियो । चैत ११ गतेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी १५ गतेभित्र सामान ल्याउनु भनेर हामीलाई निर्देशन दियो । हामीले छोटो प्रक्रियाबाट तत्काल काम थाल्यौँ । यसको प्रक्रियागत जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागको हो । विशेष स्थितिमा हाम्रो पनि उपस्थिति र प्रोत्साहन आवश्यक पर्छ भनेर हामीले सहजीकरण गरेका थियौँ । माहामारीबाट मानिसको ज्यान जान थाल्ला भन्ने चिन्तामा हामी रहेका बेला मान्छे मूल्यसँग सामानको मूल्य तुलना गर्न सकिँदैन भनेर प्रक्रियागतरुपमा एक कम्पनीसँगको सम्झौता भई पहिलो चरणको सामान आयो । हामीले प्रत्येक प्रदेशमा व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपीइ) दिने वतावरण बन्यो । एक हदसम्म सामान छैन भनेर लगाइएको डढेलो निभाउने काम भयो । त्यो कम्पनीले सबै सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरेपछि अर्काे प्रक्रियाबाट अरु सामान ल्याउन लागेका छौँ । अब स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सामग्री हाम्रो संयन्त्रबाट आउँछ, कोरोनासँग सम्बन्धित र उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएका अन्य आवश्यक सामान उच्चस्तरीय समन्वय समितिमातहतको निर्देशक समिति (सिसीएमजी) ले सरकारदेखि सरकार (जिटुजी) को विधिबाट ल्याउँछ । र अर्काे कुुरा म के स्पष्ट गरौँ भने जुन–जुन सामान महङ्गो छ भनिएको छ, मास्क, चश्मा, सुकभरजस्ता सामान उक्त रद्द भएको कम्पनीबाट संयोगले पहिलो चरणमा नेपालमा आएकै छैन ।

यति पवित्र काम गर्दागर्दै पनि यस्तो निष्ठावान मान्छेमाथि मिथ्या आरोप लगाइएछ भनेर जिन्दगीमा पश्चाताप गर्नुपर्नै कुनै एउटा विषय हो

हामी जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगरौँ भन्नेमा निरन्तर लागेका छौँ । यस क्षेत्रभित्रका व्यवसायीहरुको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नेमा पनि छौँ । विगतमा मन्त्रालयसँग नजिक भएर आफ्ना फाइदा लिइरहेका पक्षबाट आफ्ना बाटाहरु बन्द भएका कारणले कुण्ठाग्रस्त र छटपटी भएर हामीमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयासहरु भएको छ । म भन्न चाहन्छु कि हरेक अग्निपरीक्षामा बहुत दृढताका साथ कञ्चन भएर निस्कनेछौँ । यी निराधार आरोप लगाउने मान्छेहरु समयको कुनै विन्दुमा पुगेपछि यति पवित्र काम गर्दागर्दै पनि यस्तो निष्ठावान मान्छेमाथि मिथ्या आरोप लगाइएछ भनेर जिन्दगीमा पश्चाताप गर्नुपर्नै कुनै एउटा विषय हो भने अहिले हामीमाथि लगाइएको आरोप हो भन्ने खालको कुरामा तिनीहरुलाई पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।

विगतमा मन्त्रालयको संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्ना बाटाहरु सोझाउनेहरु भन्नाले कसलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा स्पष्टै छ त । जो साथीहरुले विगतमा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध सुधार्नुभएको थियो । कम काम गरेर पनि धेरै नाफा लिनुभएको थियो । अहिले ती बाटाहरु बन्द भएका छन् । म आएपछिको चार महिना उहाँहरु पीडामा बस्नुभएको व्यथा आफ्नो ठाउँमा होला । मुलुकका लागि उहाँहरुको पीडा र चिन्ताको कुनै अर्थ छैन । त्यो उहाँको पीडासँग म सम्झौता गर्न सक्दिनँ । अहिले मलाई आरोप लगाए पनि सक्दिनँ । भोलि मलाई आरोप नलगाएर अङ्कमाल गर्न आए पनि म त्यो सम्झौता गर्न सक्दिनँ ।

विगतमा कमजोरी भए वा नाजायजरुपमा कसैले फाइदा लिएका भन्ने छ भने सरकार वा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने होइन ?

म मन्त्रालयमा आएपछि हिजोका गलत परम्परालाई बदल्नुपर्छ भनेर लागेको छु । हरेक नयाँ रुपान्तरण आफूले जिम्मा लिएपछि न गर्ने हो । संस्थागत रुपमा देखिने अरु खालका समस्या र कमजोरी छन् भने तिनलाई संस्थागतरुपले सुधार्ने हो । नदेख्ने खालका समस्या भएका छन् भने त्यसखालका बाटाहरु बन्द गरिनेछ । त्यसबाट पनि पछि थाहा हुँदै जानेछ ।

विपक्षी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नेताहरु नभएर कार्यकर्ताले मविरुद्ध योजना बनाएर यही बेला केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अभियानमा लागेको भन्ने सुनेको छु ।

अहिले तपाईंमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै राजनीतिक वा अन्तरपार्टी सङ्घर्षको रुप देख्नुहुन्छ ?

यस्तो बेलामा म सार्वजनिकरुपमा आरोप लगाएर जान चाहन्नँ । तर मेरो आफ्नो अनुभूतिको कुरा गर्दा विपक्षी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नेताहरु नभएर कार्यकर्ताले मविरुद्ध योजना बनाएर यही बेला केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अभियानमा लागेको भन्ने सुनेको छु । मेरो दलमा चाहिँ ठूला नेताको काखमा बसेर चरित्रहत्या गर्न पल्केकाहरु नेताको काखमा बसेर उफ्रेका छन् भन्ने अनुभूति गरेको छु । तर यी सबै पानीका फोका हुन् । त्यो मकहाँ आएर ठोक्किएपछि फुटेर जानेछन् ।

मन्त्रालयको संयन्त्रमा खिया लागेको छ भने त्यसलाई पखाल्नका लाग के गर्दै हुनुहुन्छ त ?

वास्तवमा यहाँभित्र शुद्धीकरण र परिवर्तनको अनुभूति गराउने इच्छाशक्तिका साथ म आएको हुँ । शुरुको एक महिना विषयवस्तु बुझेर कार्ययोजना बनाएर हिँड्ने बेलामा नसोचिएको कोरोना भाइरससँग जुध्नुपरेको छ । भाइरसविरुद्ध लड्न सामान नल्याउँदा किन ल्याएन भन्ने प्रश्न गरियो । सामान ल्याएपछि किन ल्याइयो वा नक्कली सामान ल्याइयो भनियो । ती सामानहरु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरेर प्रयोग गर्ने हो । त्यसकारण सुधार गर्ने कुरामा इच्छाशक्तिका साथ हाम्रो टिम लाग्नुपथ्र्याे, यो माहामारीविरुद्ध लाग्नुपरेका कारण अरु सुधारमा लाग्न सकिएको छैन । तर हामी ती सुधारमा लाग्न नपाएकोले हिजोदेखि ढिलासुस्ती, अस्तव्यस्तता र अनियमितता गरेर नै जीवन गुजारा गरेकाहरुले त्यसरी नै दिनचर्या चल्छ भन्ने सोचेका छन् भने त्यो गलत हो । माहामारीलाई ठेगान लगाइसकेपछि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधारमा लाग्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न हाम्रो टिम सक्षम हुनेछ ।

अस्पताल र परीक्षण केन्द्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी थप्दै हुनुहुन्छ ?

हामी यो क्षेत्रमा विगतमा काम गरेर अवकाश लिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सार्वजनिकरुपमा तीन महिनाको अवधि राज्यलाई सेवा गर्नुहोस् भन्ने तयारीमा छौँ । यसमा पारिश्रमिक लिएर सहयोग गर्न पनि सकिने भयो । स्वेच्छाले सहयोग गर्न पनि सकिने भयो । मुलतः हामी तलब दिएर लगाउँछौ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका जो मान्छे पासआउट भएका छन् । मेडिकल कलेजहरुले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादान गरेका छन्, तिनीहरु र अरु स्वयंसेवकलाई पनि राष्ट्रलाई परेका बेला सेवा गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरी परिचालन गर्ने योजनामा छौँ ।

कतिपय ठाउँमा चेतना वा समन्वयको अभावले हुनसक्छ, अहिले पनि विदेशबाट को आए भन्ने जानकारी लुकाउने र क्वारेन्टाइनमा लान खोज्दा अवरोध गर्ने स्थिति छ…?

अब मैले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्दा पाए स्वास्थ्मन्त्रीको जिब्रै थुत्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको पाइनु त्यो उसले आफ्नो चेतनाको स्तर पालना गरेकै मान्नुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीले स्थानीय तहका प्रत्येक वडालाई समन्वय गर्न भनेको छौँ । हवार्ईजहाजमा आएका सङ्क्रमितसँगै आएका सबैलाई प्रहरी लगाउँदा पनि अझै भेट्टाएका छैनौँ । ५–७ जना मान्छे अझै पत्ता लाग्न बाँकी छ । लुकेर बसेका व्यक्ति अझै पत्ता नलागेपछि हामीले पत्ता लगाउने विधिका रुपमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा स्वस्थ्य स्वयंसेविकासमेत भएको समिति बनाएका छौँ । त्यो समितिले त्यस्ता मान्छेलाई पत्ता लगाएर सम्झाइबुझाइ गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न भनेका छौँ । अटेर गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रहरी लगाएर पनि उहाँहरुलाई क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राखिनेछ ।

रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश र स्थानीयतस्रमा समन्वय कस्तो छ ?

यसमा हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र समन्वय रहेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा यसको व्यवस्थापन गर्न समिति छ । जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा समिति छ । स्थानीय तहमा समिति छ । माहामारीका विरुद्ध केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय सरकार एकताबद्ध भएर काम गरिरहेका छाँै । बढी प्रभावित ठाउँमा जनशक्ति र सामान पठाएका छौँ । प्रभावित नभएका ठाउँमा पनि सामग्री पठाएका छौँ । जोखिम हेरेर नै प्रदेशलाई सामानको मात्रा निर्धारण गर्ने तयारीमा रहेका छौँ । सबैतिर माग बढ्नु त अन्यथा होइन ।

अहिलेसम्म काठमाडौँ, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकीको बागलुङमा सङ्क्रमण भएको देखिएको छ । यी क्षेत्र बढी प्रभावित र रोकथामका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भए । पहिलोपटक नेपालमा रहेको व्यक्ति भएको व्यक्तिलाई भेटिएपछि हामी सतर्कता अपनाएका छौँ । सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लामा स्वाब सङ्कलनलाई तीव्रता दिएका छौँ । कतिपय ठाउँमा परीक्षणको मेसिनले नपुगेर अर्को मेसिन पठाएका छौँ । यो जोखिमलाई हेरेर सामान पठाउनेदेखि चिकित्सक अभावलाई पनि समाधान गर्नका लागि छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक, सेनानिवृत्त भएका चिकित्सकलाई आग्रह गरेर त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौँ ।

के सङ्क्रमितले प्रमाणपत्र लिएर आएका थिए त ? बिरामीको सङ्ख्या लुकाएर सरकारले के पाउँछ ? आउँदो चुनावमा भागै नलिइ हाम्रो सिट बढ्छ ? के माहामारीको जोखिम भनेको खेलाचीको विषय हो ?

परीक्षणका लागि ल्याबको क्षमता त विस्तार भयो तर स्वाबको नमूना सङ्कलन पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो छ नि ?

यो कस्तो छ भने पहिला हामीले काठमाडौँबाट मात्रै परीक्षण ग¥यौँ । मान्छेहरुले टेकुले परीक्षण नै गर्दैन । त्यही भएर सङ्क्रमित नभेटिएको पनि भने । अनि शुरुका सङ्क्रमित जो देखिए ती त्यही टेकुले परीक्षण गरेर थाहा भएको होइन र ? के सङ्क्रमितले प्रमाणपत्र लिएर आएका थिए त ? बिरामीको सङ्ख्या लुकाएर सरकारले के पाउँछ ? आउँदो चुनावमा भागै नलिइ हाम्रो सिट बढ्छ ? के माहामारीको जोखिम भनेको खेलाचीको विषय हो ?

त्यसकारण परीक्षणका लागि अहिले १० ठाउँमा ल्याबको व्यवस्था भयो । एक हप्ताभित्र हामी १५ ठाउँमा पु¥याउँछौँ । जोखिम बढ्यो भने पहाडी जिल्लामा पनि मेसिन पु¥याएर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी दैनिक हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्दैछौँ । कतिपयलाई के लागेको छ भने यो कोरोनाले नेपालमा आउने बाटो बिर्सिएको छ कि क्या हो ? एक÷दुई जना मान्छे म¥यो भने कम्तीमा सरकारको विरोध गर्न पाइन्थ्यो, राजनीति पाइन्थ्यो । उछितो काढ्न, खेलोफड्को गर्न पाइन्थ्यो भनेर घरमा मोबाइल खेलाएर र सिरक ओढेर ती बसेका छन् । त्यसको तपाईँ के उपचार खोज्नुहुन्छ ? मुलतः धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न हामीलाई जनताले भनेका छन्, हामी त्यो गर्दैछौँ । सरकार र सबै पक्षको हातोमालोबाट यस भाइरसविरुद्धको लडाइँमा हामी सबै विजयी होऔँ ।

सनराइज बैंकको वि.सं २०७७ सालको क्यालेन्डर अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक

सनराइज बैंक लिमिटेडले वि.सं २०७७ सालको क्यालेन्डरको सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले Discovering Nepal विषयवस्तुसहित नयाँ वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको हो । क्यालेन्डरमा बैंकले नेपालका सातै प्रदेशकका १२ वटा विभिन्न अन्वेक्षित र अन्वेषण नगरिएका स्थलहरू समावेश गरेको छ जसले आजीवन अनुभव सिर्जना गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी फौलिएको र नेपालमा पनि केहि मानिसमा देखिएको परिपेक्षमा बैंकले परिस्थितीको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै क्यालेन्डरलाई डिजिटल माध्यम मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुसम्म पु¥याउने निधो गरेको छ । सर्वसाधारणले क्यालेन्डर बैंकको बेवसाइट https://www.sunrisebank.com.np/assets/backend/uploads/Sunrise%20Bank%20Calendar%202077_%20April%202_Final.pdf  

वाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिने छन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई डिजिटल क्यालेन्डर इमेल र भाइबर मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । Lockdown / work from home लाई मध्यनजरमा राखी उक्त क्यालेन्डर बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल र व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले video conferencing मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

बैंकले परिस्थितीको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो ग्राहकहरुको सुरक्षा र सहज्तालाई प्राथमिक्ता दिदैं आएको र आउने दिनहरुमा पनि दिदैं जाने जनाएको छ ।

सनराइज बैंकको सुदूर पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय मार्फत पिपिई हस्तान्तरण

संसारभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी फौलिएको र नेपालमा पनि केहि मानिसमा देखिएको परिपेक्षमा प्रदेशमा समेत त्यसको जोखिम बढेको हुदाँ यहाँ विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले निभाएको भुमिका सराहनीय रहेकोले, यहाँहरुको सुरक्षाको लागि सनराइज बैंकको सुदूर पश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जम्मा २५ थान सेती प्रादेशिक हस्पिटलका सुपपरीटेण्डेट डा. हेमराज पाण्डेलाई सन््राइज बैंक लि.का सुदूर पश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द« शाहीले औपचारिक कार्यक्रमका बिच उक्त सामाग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

अस्पतालको मेसु पाण्डेले सन््राइज बैंकले स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिए । बैंकका लि.का सुदूर पश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शाहीले विपत्तिको समयमा राज्यलई सहयोग गर्नु बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व भएको बताउदै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान गरेको बताए ।

हालसम्म सन््राइज बैंकले विभिन्न अस्पतालमा ४०० वटा भन्दा बढी पिपिई उपलब्ध गराई सकेको छ र अन्य प्रदेशहरुमा समेत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

मेन मूल्य ५ करोड, नाफा २५ करोड

ओम्नी ग्रुपका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सरकारले चार्टर गरेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले चैत २० गते २० हजार थर्मल गन पनि ल्याएको प्रहरीले ढिलो सूचना पायो। थाहा पाउँदा ती सामान गायब पारिसकिएका थिए। भन्सारमा हेर्दा सुलभ अग्रवालले ल्याएको खुल्यो। तर, भन्सार तिरिएको थियो १२ सय वटाको मात्र।

यसलाई प्रहरीले ठूलै रहस्य ठान्यो। र, तीव्र अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। नाटकीय क्रेता बनेर सुलभसँग ‘डिल’ गर्‍यो। बार्गेनिङपछि प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँमा कुरा मिल्यो। सुलभ आफैं कूटनीतिक प्रयोजनको गाडीमा राखेर सामान पुर्‍याउन आए। त्यही क्रममा पक्राउ परे।

उनले भन्सारमा यसको प्रतिगोटा मूल्य २0 अमेरिकी डलर (करिब २३ सय रुपैयाँ) देखाएका छन्। चीनबाट ल्याउँदा पर्ने सरदर मूल्य त्यही हो।

त्यस आधारमा उनले २० हजार वटाको बढीमा ५ करोड रुपैयाँ तिरे। प्रहरी अनुसन्धानले भन्छ– प्रतिगोटा १५ देखि २२ हजारमा बेचे। १५ हजारलाई नै आधारमूल्य मान्ने हो भने पनि बेचेर ३० करोड रुपैयाँ आउँछ। त्यसबाट २५ करोडभन्दा बढी नाफा हुन्छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले करिब–करिब त्यो बेचिसकेका छन्।

शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल कालोबजारी गर्दागर्दै रंगेहात पक्राउ परेपछि उद्यम क्षेत्रमै हलचल मच्चिएको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) मा व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कालोबजारीमा उत्रिएपछि प्रहरीको ध्यानसमेत उच्च व्यापारिक घरानातिर केन्द्रित भएको छ।

मंगलबार प्रहरीसँग प्रतिगोटा थर्मल गनको १६ हजारमा बार्गेनिङ गरेका अग्रवाल बल्लतल्ल १५ हजारमा मानेका थिए। उनले आफू बस्ने घर बालुवाटारनजिक नक्सालमा ६७ वटा थर्मल गन बिक्री गर्ने डिल गरेपछि प्रहरी टोली उतै पुग्यो। सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल र अन्य उद्यमीसँग राम्रै उठबस गर्ने अग्रवालले आफू प्रहरीको पासोमा पर्छु भन्ने सोचेका थिएनन्। जब प्रहरीले डिल गरेर किन्न पैसा देखाए। तब थर्मल गन हात पर्नेबित्तिकै हामी प्रहरी हौं भनेपछि उनी झल्याँस्स भए। केहीबेर प्रहरी र अग्रवालबीच घम्साघम्सी भयो। अग्रवाल उम्कने कुरै भएन। उनी निरास हुँदै प्रहरी भ्यानमा बसे।

प्रहरीले बरामद गरेको ६७ थान थर्मल गन एक व्यापारीसँग लिएको उनले बयान दिएका छन्। तर, प्रहरीसँगको सुरुको डिलमा भने उनले चीनबाट ल्याएको कुरा चुहाइसकेका थिए। अग्रवालले फ्ल्यास कार्गोबाट ल्याइएको उक्त सामान र ओम्नी समूहले ल्याएको करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री एउटै विमानबाट नेपाल झरेको सूचना आएअनुसार अपरेसन थालिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी हृदय थापाले जानकारी दिए।

अग्रवालले प्रहरीलाई थप केही बताउन चाहेका छैनन्। ठूलो परिमाणको थर्मल गन डिल गर्नेदेखि बिक्रीसम्ममा अग्रवाल आफैं अग्रसर भएकाले पनि प्रहरीलाई थप रहस्य खोतल्न हम्मेहम्मे परिसकेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए। ती अधिकृतले भने, ‘अग्रवाल धेरै चलाख देखिए। उनले चीनबाट ल्याएको ठूलो परिमाणको थर्मल गन बिक्रीमा आफैं जाने र व्यापारीसँग डिल गर्ने गरेको देखियो। चेकमा नभएर क्यासमै कारोबार गरेको पनि पाइयो। काठमाडौंमा उनीआबद्ध संस्थामा समेत हाम्रो निगरानी छ।’

प्रहरीले अग्रवालको नक्सालस्थित कार्यालय र बालुवाटारस्थित घरमा छापा मार्दा थर्मल गनको स्टक नभेटिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी मुकेश सिंहले जानकारी दिए। पक्राउ परेलगत्तै अग्रवालले दुई सय पिस थर्मल गन न्युरोडको एक पसलबाट खरिद गरेको बयान दिएका थिए। तर, प्रहरीले प्रमाणले घेरेसँगै उनी निःशब्द बनेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए। ती अधिकृतका अनुसार अग्रवालले छिट्टै करोडौं कमाउने योजनाअनुसार सेटिङमा सामान नेपाल ल्याएको देखिन्छ। तर, अन्य सामान फेला पार्न नसक्दा अनुसन्धानमा थप सकस परेको उनले बताए।

एसपी सिंहले भने, ‘तत्काल बरामद सामान र अन्य प्रमाणका आधारमा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत म्याद थप गरेका छौं। बाँकी खोज्दै जान्छौं।’ उनका अनुसार अग्रवालको कल डिटेल हेरेपछि अनुसन्धान फराकिलो हुन सक्छ। मंगलबार पक्राउ परेका अग्रवालले कालोबजारी गर्न प्रयोग गरेको कूटनीतिक गाडी कुन–कुन स्थानमा पुगेको सम्बन्धमा समेत प्रहरीले सीसीटीभी मनिटरिङ गर्ने भएको छ।

प्रहरी अपरेसनका बेला पनि अग्रवालले सुरुमा दरबारमार्ग बोलाए। दरबारमार्ग पुगेपछि हात्तीसार हुँदै नक्सालस्थित बालमन्दिरमा बोलाएर मात्रै १० लाख रुपैयाँ बुझेर थर्मल गन प्रहरीलाई दिएका थिए। प्रहरी अधिकारीका अनुसार अग्रवालले आफ्ना परिवारलाई समेत थाहै नदिई यो कारोबार गरेको पाइएको छ। उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको हिरासतमा छन्।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन २०३२ अनुसार बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कुनै वस्तु वा सामानको तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री–वितरण गरे त्यस्तो कसुर गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा दुई लाख ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।

अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामी नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान दिन्छौंँ

संसारका महाशक्ति राष्ट्रलगायत सिङ्गो विश्व आज नोबेल कोभिड–१९ विरुद्ध साझा विषय बनाएर एक साथ जुधिरहेको छ । यस महामारीले हजारौंँको ज्यान लिइरहेको छ । लाखौंँ संक्रमित उपचाररत छन् । दक्षिण एशियाका दुई ठूला देश चीनबाट कोरोना फैलियो र पछिल्लो समयामा भारत यसबाट निकै प्रभावित बन्दै गएको छ । यी दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुत रहेन । छिमेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिइसकेको छ । स्थानीय समुदायमा कोरोना संक्रमित देखिएपछि नेपाल सरकारले नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेकाले पालिकासम्मको आवागमन ठप्प पार्ने गरी आगामी वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरिसकेको छ ।

कर्णालीमा भने अहिलेसम्म संक्रमण फेला परेको छैन । उता भारतमा दिनप्रतिदिन यसले महामारीको रुप लिइरहेको छ । सुदूरपश्चिमजस्तै वर्षेनी कर्णालीका धेरैजसो मानिस रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा कोरोनाले भयावह रुप लिइरहेको अवस्थामा त्यहाँका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरुमध्ये कतिपय फर्किसकेका छन् । फर्किएकाहरु सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा छन्, कति फर्कंदै छन् । यसले कर्णालीमा पनि संक्रमण भित्रिने चिन्ता गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कोभिड–१९’ विरुद्ध दोस्रो चरणको प्रतिकार्यका लागि गरेका तयारी, यहाँको स्वास्थ्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत समसामयिक विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शुरबहादुर सिंह र उपसमाचारदाता प्रकाश अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० मुलुक ‘कोभिड–१९’ को दोस्रो चरणमा गएको छ । यसको प्रतिकार्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कस्तो तयारी थालेको छ ?

सरकारले अहिलेसम्म कणाली प्रदेशमा ५०१ जनाको ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन गरेको छ । तीमध्ये १०४ जनाको परीक्षण गर्दा सबै नेगेटिभ भेटियो । ¥यापिड टेष्ट गर्नका लागि पाँच हजार किट आइपुगेका छन् । आजदेखि नै पाँच हजार जनाको ¥यापिड टेष्ट शुरु हुँदैछ । तिनीहरुमा कोही संक्रमित भेटिन्छन् कि, त्यसको पनि भेरिफाइ गर्छौंँ । यदि सबैमा नेगेटिभ देखियो भने संक्रमित छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । पहिला सम्भावितहरुको खोजी गर्ने, टेष्ट गर्ने, खोजी गने, पूर्वतयारी गर्ने गरिरहेका छौंँ । चीनको वुहान प्रान्तमा फैलिएको १० दिनभित्र घर फर्कन प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी नागरिकहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।

हामीले हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौंँ । विदेशमा रहेका नागरिक घर फर्किरहेका छन् । स्वदेशभित्र विभिन्न प्रदेशमा रहेका नागरिक पनि आफ्नो गाउँ फर्किन बाँकी नै छन् । कति प्रदेशभित्रै अलपत्र हुनुहुन्छ । त्यस्तो समस्यमा परेका नागरिलाई थाहा पाउन हामीले हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेका छौंँ । विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

भारतबाट भित्रिएका मान्छेका कारण गाउँमा खतरा रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । भोलि संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्ने केन्द्रको पूर्वतयारीका लागि संक्रमितको उपचार गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तीन वटा अस्पतालका रुपमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३००, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ३०० र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई १०० जनालाई उपचार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ र तिनको पूर्वतयारीको व्यवस्थापनका लागि भनेर प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रदेश अस्पताललाई रु एकएक करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालाई रु५० लाख आर्थिक सहायता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

त्यसपछि बाहिरबाट आएका मान्छे यहाँ अलपत्र परेका छन् । कैयाँैं नागरिक ज्याला मजदूरी गर्न नपाई खान नपाएर बसेका छन् । कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र तिनको व्यवस्थापनका लागि भने प्रत्येक जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ५० लाखका दरले १० वटै जिल्लामा हालिसकेका छौंँ । विपन्न वर्गलाई तत्काल राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरिसकेको छ । गाउँपालिकालाई रु १५ लाख, नगरपालिकालाई रु २० लाख र प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रु ३० लाख दिइएको छ ।

प्रदेशमा स्वास्थ्यको जनशक्ति कम छ । ओएनएम सर्भेमा एक हजार जनशक्ति आवश्यक देखिएको थियो तर हामीसंँग ३०० मात्र स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति उपलब्ध छ । प्रत्येक वडा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक सम्मिलित एकीकृत टोली निर्माण गर्न भनिएको छ र यो वडावडामा बनाउने कामको तयारी भइरहेको छ ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा २५ र बढीमा ५० आइसोलेशन वेड तयार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिसकेका छौंँ । त्यसपछि करीबकरीब छसात सयको संख्यामा आइसोलेशन बेड बनाएर उपचार गर्न सक्छाँैं । भोलि त्यहाँभन्दा बढी बिरामी भएर भयावह स्थिति सिर्जना भयो र कर्णालीमा महामारीको जोखिम बढ््यो भने यहाँको मृत्युदरलाई कसरी घटाउन सक्छौंँ भन्ने लक्ष्यका साथ यस प्रकारको व्यवस्थापन अहिले हामीले गरिरहेका छौंँ ।

त्यस्तै महामारी फैलियो नै भने कर्णालीका कैयौंँ मानिस पानी नपाएर, खाना नपाएर मर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि स्वयंसेवक टोली बनाउने, टोलीले विपद्मा परेकाहरुका लागि खाद्यसहित आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, बिरामीलाई डाइटिङ खाना दिने, तिनीहरुलाई तातोपानी, तीतो, कटुको स्थानीय औषधि उपचारसमेत गर्ने, बिरामी भइसकेपछि पाउने स्याहारसुसारमा थोरै पनि कमी नहुने व्यवस्था गर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका छौंँ । वडामा फैलिए वा त्यसभन्दा सम्भव भएसम्म घरमै उपचार गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

० कोरोना प्रतिकार्यको अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसँग कस्तो सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ ?

यतिबेला तीन वटै तहको समन्वयको पाटो राम्रो छ । हामीले शुरुमा समन्वयका लागि पटकपटक भन्यौंँ । हामीले भन्यौँ, तीन सरकारका बीचको समन्वय आवश्यक छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्दा सहअस्तित्वलाई जोड दिनुपर्छ । सरकारको आआफ्नो सहअस्तित्व पनि छ । कुनै पनि सरकारले सहअस्तित्वलाई कमजोर हुन नदिन ख्याल गर्दै प्रदेशले संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य राम्रो गरिरहेको छ ।

० सुदूरपश्चिम जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि भारतबाट भित्रिनेको संख्या ठूलो मात्रामा छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेश पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा देख्न सकिन्छ । यसबाट बच्न प्रदेश सरकारले कस्तो उपाय अपनाएको छ ?

सबभन्दा पहिला टेष्ट गर्ने, पहिचान गर्ने, संक्रमित भएकालाई अलग्गै राख्ने काम भइरहेको छ । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेकै संक्रमित छ÷छैन भनेर भेरीफाई (प्रमाणित) गर्ने, विदेशबाट आएकाहरुको परीक्षण शुरु गरेका छौँ र केहीको गर्दैछौंँ । संक्रमितको साथमा ककसको सम्पर्क रहेको थियो, तिनीहरुको पहिचान गरी शंकाको घेरामा राख्ने कुराको तयारी भइरहेको छ, त्यसरी पनि यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । संक्रमित देखिएकाहरुको शीघ्र उपचार गर्छौंँ । विशेषगरी बाहिरबाट आएकालाई टेष्ट गर्ने कुरामा हामी बढी केन्द्रित छौंँ । यदि कर्णालीमा संक्रमित देखिएनन् भने यो निकै सुखद् कुरा हो ।

० ‘कोभिड–१९’ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार क्वारेन्टाइन बन्न नसकेको भन्ने छ । के प्रदेश सरकारले ती क्वारेन्टाइनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ?

शुरुशुरुमा तयारी नपुगेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन नबनेका होलान् । प्रदेशमा भने हामीले खुलामञ्चमा नमूना क्वारेन्टाइन बनाएका छौंँ । त्यसलाई एक हजार बेडको बनाउने छौंँ । जिल्लाहरुमा गएकालाई जिल्लामै क्वारेन्टाइनमा राख भनेर निर्देशन दिएका छौंँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार मापदण्ड नपुगेको पनि हुन सक्छ । साधनस्रोत नपुगेको होला स्थानीयस्तरमा । अब मापदण्डअनुसार बनाउनैपर्छ । एक अर्काको दूरी कायम गर्ने, म संक्रमित छु वा छैन यकिन गर्न परीक्षण गर्ने, संक्रमित नभएको प्रमाणित भएपछि मात्र घरपरिवारसंँग सम्पर्क गर्ने, दूरी कायम गर्ने । यदि संक्रमित छ भने निश्चित समयका लागि घरबाट अलग्गै राख्ने । मुख्यतः सामाजिक दूरीकै कुरा हो । स्थानीय तहका सम्बन्धित पालिकाहरुलाई नै यसको अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

हामीले कर्णालीमा घरलाई क्वारेन्टाइन बनाइउन हुँदैन भन्यौंँ । घरको बनावट निगरानी कक्ष राख्न योग्यको छैनन् । ससाना घर, एउटै कोठामा धेरै सुत्ने र घरको संरचना प्रकृतिलाई हेर्दा क्वारेन्टाइनका लागि उपयुक्त नहुने भएकाले हामीले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन क्षेत्रका रुपमा छान्यौँ र त्यस्तो सम्भव नभएका ठाउँमा त्रिपालको व्यवस्था गर्यौं । यसको प्रत्यक्ष रेखदेख स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई गर्न निर्देशन दिएका छौंँ ।

० लकडाउनको मारमा कर्णालीमा हुँदा खाने नागरिक (विशेषगरी मजदूर वर्ग) बढी नै छन् । उनीहरुको हातमुख जोर्ने समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले केही राहत प्याकेजका कार्यक्रम अघि सारेको छ कि ?

अब अहिले तत्काल बाढीपीडितका लागि भनेर एक हजार घरपरिवारका लागि १० केजी चामल, दाल, तेल, नुन व्यवस्थापन गरिएको छ । यसका लागि सामान नै आएको छ । विभिन्न किसिमको व्यवसाय, ज्याला मजदूरी गरेर खाने पहिचान गरी राहत दिन पैसा पनि पठाइएको छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई दिइएको पनि राहत नै हो । त्यसबाट स्वदेशी या विदेशी कुनै पनि नागरिक भोको नाङ्गो नरहोस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ । ज्याला मजदूरी गर्ने नागरिकहरु यो विषम परिस्थितिमा भोको नहून् र सबै नागरिकहरुले सरकारबाट अभिभावकत्व प्राप्त गरुन् भनेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई राहतका लागि उपलब्ध गराएको बजेट पनि विशेष प्याकेज नै हो ।

० कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पिपिईलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा त्रासमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सामग्री कहिलेसम्म पाइसक्छन् ?

अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थापन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल र १० वटा जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतका हुन् । यहाँ अभाव नहुने गरी आवश्यक मेडिकल उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ । सबैलाई पुग्ने गरी गाउन, मास्क, थर्मलगन, ग्लोब्ससहित पिपिई सेट दिएका छौंँ । अलिकति समस्या, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा अभाव देखिएको छ । स्थानीय तहले पनि पहल गर्नुप¥यो । थप सहयोग आवश्यक परे प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि पहल गर्नुप¥यो । आफैँले पनि सकेसम्म स्रोतसाधन तयार गर्नुप¥यो । स्थानीय तहलाई १५ शय्याको अस्पताल बनाउने अधिकार छ । कमसेकम यस पटक यस्तो महामारीका साथै भोलि आउने महामारीबाट बच्न पनि स्थानीय सरकारले १५ बेड क्षमताको अस्पताल बनाउनुप¥यो । भोलि १५ जनालाई उपचार गर्न सकेन भने त स्थानीय सरकारका विषयमा जनताले प्रश्न गरिहाल्छन् ।

अहिलेको यो समस्या सबै स्थानीय तहमा धेरै छैन । उनीहरुले पहिलो आफ्नो बजेट परिचालन गरेर स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । दोस्रो, प्रदेश सरकारसँग र तेस्रो संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्न पिपिई जनप्रतिनिधिले लगाएर दुरुपयोग गरेको पनि देखियो । उपचारको फ्रन्ट लाइनमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिई सेट चाहिने हो, यहाँ त सबैले पिपिई हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । सामान्यतः टाढैबाट रेखदेख गर्नेलाई पिपिई सेट आवश्यक परेन । हरेक वडामा थर्मल गन राखेर हेल्थ डेस्क बनाएर पनि काम छैन किनकि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रवेशद्वारमा हेल्थ डेस्क राखिसकेको र जिल्लाहरुले आफ्नो सीमा नाकामा राखिसकेका छन् ।

० कर्णालीमा विदेशबाट भित्रिनेको संख्या धेरै छ । परीक्षण न्यून भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा केही तयारी गरेको छ ?

अहिले हामीले कर्णालीमा बढी भारतबाट भित्रिएकाहरुको ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन तथा जाँच गर्ने कामलाई तीव्र बनाएका छाँैं । सुर्खेतका साथै जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारीमा पनि कोरोना परीक्षण मेशिन (पिसिआर) मार्फत स्वाबको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौंँ । मोबाइलिङका लागि मोबाइलको पनि आवश्यकता छ र यिनी कामहरु अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध नगराए पनि हामी आफँै खरीद गर्छौंँ ।

० कोरोना प्रकोप प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहतमा मुलुकको संघीय व्यवस्था कति प्रभावकारी भएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ ?

संघीय व्यवस्था नै आवश्यक छैन, यो चाहिँदैन भन्नेहरुलाई यसले राम्रो जवाफ अहिलेको कोरोना भाइरसले दिएको छ । संघीय व्यवस्था नभएको भए यो सबै काम सिडिओ र डिएसपीले गर्नुपथ्र्यो । कति गर्न सक्थे, कति सक्दैनथे । त्यो गतिले सबै कुरा देखाउँथ्यो होला । संघीय व्यवस्था हुनेबित्तिकै प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारका साथै प्रत्येक वडामा वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आआफ्नो तहबाट पहलकदमी लगे । यसबाट संघीय व्यवस्था किन आवश्यक छ भन्ने मज्जाले प्रमाणित भएको छ । झनै औचित्य पुष्टि भएको छ । यस्तैखाले सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि चाहिने हो संघीयता । कति राम्रो प्रभावकारी काम भएको छ । सिडियोलाई ल कमसेकम जिल्लामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुप¥यो है भनेर भन्दा अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकिराको छैन । यदि त्यही सिडियो र डिएसपीको भरमा परेको भए के हालत हुन्थ्यो होला ? तसर्थ संघीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि भएको छ ।

० ‘कोभिड–१९’ को प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ नै । त्यसबाट नेपाल र नेपालको पनि अझ कर्णालीले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै मान्छेको जीवन हो । जीवन रह्यो भने नै सबै कुराको आवश्यकता हुन्छ । यस महामारीमा हजारौंँ मान्छेको जीवन गइरहेको छ । मान्छेको जीवन नै रहेन भने अर्थतन्त्रले केही काम गर्दैन । यतिखेर नेपालीको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिक रह्यो र उनीहरुको ज्यान बचाइयो भने त्यसपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिएला । अर्थतन्त्र सुधार ल्याउने नाममा नागरिक नै स्वाहा भए भने त्यो अर्थतन्त्र र पूँजीको कुनै अर्थ नै रहँदैन । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा परेको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । नेपालभित्र पर्ने प्रभाव कर्णालीमा पनि पर्छ र यो प्रभाव एउटा गाउँमा पनि पर्न जान्छ । अहिले यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ । प्रभाव परे पनि पहिलो मानव जीवन रक्षा गर्ने नै मुख्य कुरा हो । उत्पादकत्वकै कुरा हो । उत्पादकत्वको वृद्धि गर्न सकिन्छ । मान्छेलाई व्यापक श्रममा लगाउन सकिन्छ । यसलाई द्रुत मार्गबाट पुनः सुधार गर्न सकिन्छ ।

हामीले धेरै खर्च गरेर भए पनि मान्छेको जीवन जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ । धेरै खर्च भयो, घाटा लाग्यो भनेर हामीले हिसाबकिताब गर्ने बेला होइन । अहिले कसरी बचाउन सकिन्छ । अहिले त नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु नै हो मुख्य जिम्मेवारी हो । अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामी नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान दिन्छौंँ ।

० कोरोना प्रकोपले सरकारको विकास र समृद्धिको सपनालाई तुहाएको छ । अब लकडाउनपछि प्रदेश सरकारले कुनकुन कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने योजना बनाएको छ ?

अहिले त सबै काम पूरै ठप्प छन् । लकडाउनले गर्दा नागरिकलाई घरभित्र बस्न आग्रह गरेका छौंँ । मानिसको भीडभाड हुने कार्यालय पूरै बन्द छन् । बैंक, मालपोत, यातायात, विद्युत्लगायत भीडभाड हुने सबै कार्यालय बन्द छन् । विद्युत, खानेपानीलगायतका बिल भुक्तानी गर्ने कार्यसमेत रोकिको छ । अन्य कार्यालयमा पनि अनावश्यक भीडभाड नगर्न र आन्तरिक काम गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । त्यो भनेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि आन्तरिक तयारी शुरु भइसकेको छ । मातहतका निकायलाई बजेट सिलिङ दिइसकेका छाँैं । आगामी आव २०७७÷०७८ को बजेट बनाउने कुरामा मन्त्रालयहरु लागिरहेका छन् । अब यो स्थितिले सामान्य रुप लिन कति समय लाग्छ र कति समय रहन्छ, थाहा छैन । अब हामीसँग समय सीमित छ । वैशाख लाग्दैछ । जेठ र असार दुई महिना मात्र बाँकी छ । परिस्थिति सहज भयो भने हाम्रा जे कामहरु बीचैमा रोकिएका छन्, तिनलाई तीव्रता दिन्छाँैं । पछिल्ला वर्ष पनि तिनले निरन्तरता पाउँछन् ।

० विश्व महाव्याधिका रुपमा देखिएको ‘कोभिड–१९’ले २१औं शताब्दीको सिङ्गो मानव जातिलाई के पाठ सिकाएको छ ?

यसले हामीलाई धेरै कुराको शिक्षा दिएको छ । प्रथमतः यसले सतर्कता के हो भन्ने राम्रोसँग बुझाएको छ । पूर्वतयारी किन आवश्यक हुन्छ भनेर जनाएको छ । सतर्कतालाई औधि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । सतर्कतालाई मानिसहरुले कायर, डराएको रुपमा बुझ्छन् । सतर्कताले बुझ्न, बचेर केही गर्नुप¥यो भन्ने सन्देश दिन्छ, जस्तै भूकम्पले पाठ सिकायो । यस्ता महामारीहरुले यसबाट जोगिनलाई कति सतर्कर्ता अपनाउन जरुरी छ भन्ने पाठ सिकाउँछन् । हाम्रो गल्ती कहाँनेर भयो भने चीनपछि युरोपेली मुलुकहरुमा फैलिसकेपछि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइ गरेको भए, ती मुलुकबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको भए हुन्थ्यो । लकडाउन पनि ढिला भयो । भारतमा नफैलिँदै लकडाउन गर्नुपथ्र्यो । एक हप्ता ढिला भयो लकडाउन गर्न । भारतबाट मानिस आउने काम पूरै बन्द गर्नुपथ्र्यो । समयमै सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए अहिले त्रसित अवस्थामा जानु पर्थेन । बेलैमा सतर्कता अपनाएको भए अँध्यारो कोठामा बसेर अहिलेजस्तो भाइरस पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था आउँथेन । विकासनिर्माणका काम हामी नियमित सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ ।

सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएकाहरुलाई समयमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन सकेन । थोरैको कमजोरीले कति ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्दोरहेछ । कमजोरी धेरै ठूलो हुँदैन, सानो कमजोरीले ठूलो क्षति निम्त्याउँछ । हाम्रो गाम्भीर्य नहुँदा त्यसबाट ठूलो क्षति भोग्नुपर्दो रहेछ । अर्कोतर्फ यो महामारीले आजको विश्व मानव समुदायलाई प्रकृतिको दोहन मात्र होइन, त्यसको जगेर्ना गर्न र मानवतालाई बचाएर हरेक आपत्विपत्मा एक भएर जुध्न सिकाएको छ ।

० अन्त्यमा मुख्यमन्त्रीज्यू, ‘कोभिड–१९’ विरुद्धको प्रतिकार्यका सन्दर्भमा कर्णालीबासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

यसमा सर्वप्रथम म आमकर्णालीबासीलाई आतङ्कित नहुन आग्रह गर्दछु । कोरोना भाइरस धेरै ठूलो रोग होइन । यसबाट मान्छे निको भएर पनि घर फर्केका छन् । विदेशमा पनि वृद्धवृद्धा र शरीरमा प्रतिरक्षा शक्ति कम भएका व्यक्तिलाई असर भएको हामीले पाएका छौंँ । यसले त्यो अवस्थाका व्यक्तिलाई बढी असर गर्दोरहेछ ।

प्रतिरक्षा शक्ति भएका व्यक्ति निको भएका पनि छन् । कोरोनाको संक्रमण देखिहाल्यो भने पनि म स्थानीय औषधि गुर्जो, कटुको खाएर ठीक पार्न सक्छु भन्ने मनोबलका बस्नुस् । आत्मबल उच्च बनाउने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, पौष्टिक खानेकुरामा कमी हुन नदिने, जतिसक्दो दूरी कायम गर्ने हो भने यसबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ । शरीरका लागि आवश्यक खाना खानुस् । मूलतः यसबाट बच्ने एक मात्र विकल्प सामाजिक दूरी कायम गर्ने नै हो । सकेसम्म दूरी कायम गरौंँ । यो समय पाहुना लाग्न जाने होइन र अरुलाई पनि आउन दिने होइन । कोही लेक, औल जानुस् तर भीडभाड पटक्कै नगर्नुस् । हेलचक्य्राइँ नगर्नुस् । केही परे सरकार अभिभावक छ भन्ने सम्झनुहोस् । अन्त्यमा, नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णयलाई तपाईँहरुले घरमा बसेर पालना गर्दिनुस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।(रासस)

अदृश्य शक्तिको लडाई जित्न अदृश्य शक्तिलाई प्रार्थना गरौं

शोभनदेव पन्त नेपाली बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम पटक्कै होइन । बैकिङ्ग इतिहासमा ३ दर्शक भन्दा बढि विताएका पन्त मिडियामा देखा पर्न रुचादैनन् । साच्चै भन्नुपर्दा विओके मजबुद र अब्बल बैंक बनेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपालको बैकिङ्ग इतिहासमा सबै भन्दा पूराना र अनुभवी बैंकर भित्र पन्तको नाम अग्रपंक्तिमा छ । २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले अभिभावकको नाम लिँदा पन्तको नाम छुटाउनु हुँदैन ।

नेपालको दुईवटा वाणिज्य बैंक लुम्बिनी र विओके मिलेर बनेको धेरै शाखा, एटिएम र ग्राहक भएको बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओ हुन शोभनदेव पन्त ।

विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल अब पनि अछुतो रहेन । केही संकेटहरु देखा परेका छन् । वैशाख ३ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालका निजी क्षेत्रको अब्बल र सबल विओकेले सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको यस बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न केही शाखाहरु संचालन गरि सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु छन् ?

शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार छ । कोरोना भाईरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ र आगामी चैत्र महिनामा आउने बैंकहरुको वित्तिय विवरणमा यसले कस्तो असर गर्ने देखिन्छ र राज्य कोषमा विओकेले के कस्तो राहत दिएको छ । यिनै र यस्ता विषयमा पूराना बैंकर एवं बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका सीइओ शोभनदेव पन्तसंग आर्थिक बजार डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः

० यो संवेदनशील र कठिन अवस्थामा बैंकहरुले भटाभट डिपोजिटका व्याजदर घटाएका छन् । यो ग्राहकलाई अन्याय भएन र सीइओ साब ?
म पनि ब्याज घटाउने संस्थाको बैंकर हु । महामारीको मौका छेपी व्याजदर घटाएका भन्ने समाचार आए यसलाई फरक तरिकाबाट बुझ्नु जरुरी छ । अहिले तरलता सहज छ । कर्जा गएको छैन । उद्योग धन्दा बन्द छन् । पर्यटन, उद्योगका लागि उर्जा थपिने भएकै कारण व्याजदर घटाएका हौं । यसले बैंकहरुको फस्ट फण्ड घट्न छ र हामीले केही राहत हुन्छ । कर्जा प्रति पनि राहत हुनेछ । अर्को कुरा तरलता हुँदा व्याजदर घट्ने र नहुँदा बढ्ने परम्परा बैकिङ्ग इतिहासमा छ । त्यसकारण अन्यथा लिनु हुँदैन नि । तर यो समस्याको समाधान चाहि पक्कै होइन नि ।

० लकडाउनको यो अवस्थामा भनिन्छ ८ खर्बका प्रोजेक्टहरुको काम ठप्प छ । यसले कस्तो असर बैकिङ्ग क्षेत्रमा पर्ने देख्नु भएको छ ?
महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । ठूलो असर पक्कै छ । सन् २००८/९ मा देखिएको आर्थिक मन्दी अमेरिका र युरोपमा मात्रै सीमित भएका बेलामा कोभिड १९ ले ल्याएको आर्थिक मन्दीले पूरैविश्वमै असर पारेको छ । र, त्योभन्दा अझ खराब अवस्था संकेत देखिएको छ ।
यो आर्थिक क्षेत्रका लागि फरक असर हो । जुन आधुनिक अर्थतन्त्रमा पहिले कहिल्यै पनि देखिएको थिएन । एक सातादेखि अर्को साता हुँदै यो अहिले हरेक क्षेत्रमा होटल रेष्टुराँदेखि विमान कम्पनीसम्म असर पारेको कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा भइरहेको छ । यसको क्षति अब बैकिङ्ग प्रणालीमा देखिने प्रस्टै छ ।

मानवीय संकटसँगै कसरी रिकभरी हुन्छ भन्ने कसैले अनुमान गरेको छैन । अहिले विश्व नै अदृश्य शत्रुसँग लडिरहेको छ । यो सन् १९३० मा आएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परको असर जस्तै भएको देखिन्छ ।

अब यो लम्बियो भने अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो । त्यो म अनुमान गर्न सक्दिन तर, यस्तो नहोस् । कर्जाका साँवा व्याज नउठेपछि त कर्जा खराब कर्जा हुने निश्चित छ । यस कोरोनाभारी गर्न बैंकले केह ीगर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । यसले नाफा घट्ने त पककै छ ।

० दुईवटा वाणिज्य बैंक विओके र लुम्बिनी बैंक मर्जर भएर बनेको यस बैंकले लकडाउनको विषम परिस्थितिमा कस्तो सेवा दिएको छ त ?
अरु बैंकले जस्तै सेवा दिएका छौं । एटिएममा पहिलो ध्यान हाम्रो छ । त्यसपछि शाखा खोली सेवा दिएका छौं । बचतकर्तालाई औषधीमुलो र खाद्यान्न खाना पैसाको अभाव चाहि हुन दिएको अवस्था छैन । केही अत्यावश्यकका सामानको एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको काम गरेका छौं नि ।

० यस्तो कोरोना भाईरसको महामारीका बीच पनि बैंक गएर काम गर्ने कर्मचारीको स्वास्थ्यबारे चाही कति चिन्तित रहनु भएको छ ?
कर्मचारी हाम्रो सम्पत्ती हुनु । उहाँहरुको चिन्ता सबै भन्दा बढि हामीलाई हुन्छ । तर, हाम्ीले सबै रोगथामका सामान दिएका छौं । अर्को कुरा के छ भने हाम्रो बैंकका कर्मचारीलाई पैसाको खाँचो नहोस भनेर हामीले लकडाउन हुनु भन्दा पहिला नै तलब दिएका छौं । दोस्रो कुरा भीडभाड छैन । बैंकमा कारोबार पनि कम नै छ नि ।

० कोरोना भाईरस बिरुद्ध राज्यले स्थापना गरेको राष्ट्रिय कोषमा चाही के कस्ता सहयोग छ । तपाई पहिलो बैंकर हो जसले १ महिनाको तलब दिने घोषणा गरिसक्न भएको पनि छ नि सीइओ साब ?
हाम्रो बैंकले १ करोड राज्य कोषलाई दिएको छ । मैले व्यक्तिगतरुपमा १ महिनाको तलब दिने निर्णय गरेको छु । हामी यही समाजका मान्छे हौं । समाज प्रति दायित्व बढेको महसुस गर्दै मैले सो निर्णय गरेको हु । बैंकरलाई समाजले हेर्ने छुट्टै परम्परा छ । केही बढि तलब खान्छन् र केही कमाएका छन् भन्ने पनि छ । त्यसकारण समाजिक सेवाबाट उत्प्रेरित भएर मैले दिएको छु । यो बेला हुनेले दिने हो । जनता बचाउनु पर्दछ । अनि अरु हुने हो ।

आजसम्म नेपालमा जम्मा ९ जनामा रोग लागेको पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १ जना निको भईरहेको अवस्था छ भने बाँकीको अहिले उपचार भईरहेको छ । आशा र प्रार्थना गरौं कि यो अवस्था यहाँभन्दा खराब नहोस भन्नचाहान्छ ु ।

० विश्वव्यापी रुपमा अदृष्य शक्तिका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्ने देख्नु भएको छ ?
जे भए पनि आजका दिनसम्म यसले अर्थतन्त्रमा केही असर गरिसकेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा भएको यो संकट समाधानमा केन्द्रीय बैंक एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था अब रहेन । अहिले वित्तीय क्षेत्रसँगै प्रत्यक्षरुपमा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको छ । यी क्षेत्रहरु रिकभर हुनका लागि पनि एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

किनभने पर्यटन क्षेत्र रातारात सम्हाल्न सकिने क्षेत्र होइन । र, कोरोना भाइरसको असर छिट्टै हट्ने संकेत देखिदैन । सबैभन्दा पहिले त पर्यटकहरुमा आत्मविश्वास जगाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । दोस्रो कुरा यस संकटले मारमा परेको क्षेत्रलाई फेरि पुर्नजन्म गराउनु पर्ने दायित्व बढेको छ । अन्य देशको संकटको तुलनामा नेपालको संकट अझ ठूलो हुन्छ । किनभने आत्मनिर्भर छैनौं । झण्डै ३० प्रतिशत जति जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा छ ।

साथै सरकारको कोषमा पनि आयातबाट आर्जन हुने राजस्वको हिस्सा ठूलो छ । साथै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको क्षेत्रमा पनि यसले ठूलो असर गर्नेछ । जसको प्रेसर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नेछ । खराब कर्जाको मात्रा बढ्नेछ । यो हाम्रो लागि चाही चुनौतिको पहाड हुने संकेत देखिन्छ । अर्को कुरा के चाही अहिले खाडी राष्ट्रमा पेट्रोलको मुल्य घटेको छ । यसको असर पर्ने देखिन्छ । यी राष्ट्रले हाम्रो कामदारलाई घर पठाउन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । त्यसले रेमिटेन्समा ठूलो असर गर्ने पनि सक्दछ ।

आर्थिक संकटले गर्दा जीडीपी पनि ५ देखि ७ प्रतिशतले घट्ने आँकलन गरिएको छ । साथै बैंकको कर्जामा ठूलो असर पर्नुका साथै बढ्ने खराब कर्जाका कारण सेयरधनीहरुले पाउने लाभांशमा समेत असर गर्ने देखिन्छ ।

० राष्ट्र बैंकका बैंकको ग्राहकहरुका लागि ल्याएका सहुलियतका प्याकेजलाई कसरी लिनु भएके छ ?
यो पहिलो चरणको राहत हो । अन्तिम चाहि पक्कै होइन होला । यसले पुग्दैन । समस्या आउदैछ । त्यो केन्द्रीय बैंकले सल्टाउन सक्दैन । यसमा राज्य नै जमानी बस्नु पर्ला । राज्य नै अगाडी बढेर आउनु पर्ला ।

अहिले विश्वका शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्रहरुले राज्यको जमानीमा कर्जा दिएको अवस्था पनि छ । नेपालमा हामी शुरुवाती अवस्थामै छौं । यो कति लम्बिीने हो यसमा पनि भरपर्दो कुरा छ । तर, यतिले चाही पुग्दैन नि ।

० सीइओ साब हामी नेपालीले नाकाबन्दी, भुकम्प, समाजका परिवर्तन कुरा धेरै कुरा देख्यौ र भोग्यो । तर, आज सुन्दै नसुनेको लकडाउन भोगिरहेको अवस्था छ । यसबाट कस्तो पाठ सिक्नु पर्ला ?
भूपेन्द्रजी अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भयो । अहिले संसार अप्ठ्यारोमा छ । अति राम्रा मुलुकहरुले त यो अदृश्य रोगलाई थेग्न हम्मे÷हम्मे परेको देखिन्छ । हामी त भगवान भरोसामा नै छौं । (WHO)को भनाई अनुसार हाम्रो यो रोगको दोस्रो चरणमा छौं । यसपछि कस्तो संकेत आउने हो यसमा ठूलो कुरा छ । दोस्रो कुरा यसलाई रोगथाम गर्ने उपायहरुको चाडो खोजी गरिनु प¥यो । आजका मुख्य आर्मी भनेका डाक्टर, नर्स र अस्पतालका कर्मचारी हुन् । उहाँहरुको म स्वास्थ्य लाभको कामना र सम्मान प्रकट गर्दछु । अर्को पक्ष हामी ठूला दुई राष्ट्रको बीचमा छौं । यो विचार गर्नुप¥या । भारतमा महामारीका केही रुप आईसकेको छ । खुल्ला सीमानाबाट मान्छे नेपाल भित्रिएको अवस्था जगजायर नै छ । त्यसकारण टेष्ट चाडो हुनु प¥यो । सबै हामी बाँच्नु प¥यो र जनता बचाउनु प¥यो । यो दायित्व राज्यले मात्रै होइन अब हामी ३ करोड नेपालीको दायित्व पनि हो । यो मान्छेबाट मान्छेमा आउने रोग भएकोले हामी सचेत र सजक पक्कै हुनपर्दछ ।

० यो मौका मैले तपाईसंग गुमाउन चाहिन मलाई भनिदिनुहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गर्भनर पाएको छ । उहाँसंग तपाईहरु कति आशावादी रहनु भएको छ ?
राष्ट्र बैंकले चाहे जस्तै नेतृत्व पाएको छ । उहाँसंग मेरो लामो संगत भयो । मैले नयाँ गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई नजिकबाट चिनेको छु । त्यसकारण अनुभवी क्षमतावान र कुसल प्रशासक उहाँ हो भन्ने मेरो बुझाई छ । अर्को कुरा बैकिङ्ग क्षेत्रलाई ३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रै बसेर बुझेको अनुहार हामीले गर्भनर पाएका छौं । हामी सकारात्मक छौं । बैंकिङ्ग प्रणाली खुसी पनि छ ।

० अन्त्यमा लाखौं ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
यो अवस्था सबैका लागि सहज छैन । तर, हामीले लड्नु छ र जीत निकाल्नु पर्ने पनि छ । पहिलो कुरा यसरी बुझ्नु जरुरी छ । दोस्रो कुरा अदृश्य शक्तिसंग लडाई जित्न अदृश्य शक्तिसंग प्रार्थना गरौं र जीत हासील गरौं । विश्व रुवाएको यो अदृश्य रोगसंग त्रास नभई सामना गरौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र राज्यले दिएको सबै निर्देशन घरमै बसी पालना गरौं । आफू बचौं र अरुलाई बचाउन भगवानसंग प्रार्थना गरौं ।

एनएमबी बैंकद्वारा १०० थान पिपिई सहयोग

एनएमबी बैंक शाखा सुर्खेतले चिकित्सकका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) १०० थान कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमार्फत सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई बैंकका शाखा प्रबन्धक मित्रराज प्याकुरेलले १०० थान गुणस्तरयुक्त पिपिई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । उक्त सामग्री ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारमार्फत यहाँ कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गरेको भन्दै सो बैैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

सामाजिक विकासमन्त्री रावलले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई व्यक्ति सुरक्षा सामग्रीले काम गर्न उत्साह मिल्ने बताउनुभयो । बैंकका शाखा प्रबन्धक मित्रराज प्याकुरेलले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै ‘कोभिड–१९’ बाट बढी प्रभावित समुदाय/व्यक्तिलाई सहयोग पुगोस् भन्ने ध्येयले सामग्री सहयोग गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार एनएमबी बैंक केन्द्रले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई रु एक करोड ५१ लाख र प्रदेशअन्तर्गतका शाखा बैंकबाट पनि सातवटै प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा श्रेष्ठलाई निरन्तरता

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किरणकुमार श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

सरकारी पूर्ण स्वामित्वको बैंकको सञ्चालकमा सरकारी प्रतिनिधिहरु छन्। श्रेष्ठलाई आगामी चार बर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको हो।

श्रेष्ठले बैंकको नेतृत्व लिएपछि खराब ऋण उठ्तिमा सुधार भएको छ। उनको नेतृत्वमा बैंक सबैभन्दा बढि नाफा कमाउन सफल भएको छ। बैंकले गत बर्षको नाफाबाट सरकारलाई लाभांससमेत दिएको थियो।

२०१३ सालमा चैनपुर नगरपालिका वडा नं १० संखुवासभामा जन्मी त्रिविविबाट जन प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेका श्रेष्ठले यस अघि नेपालको अगुवा बैक नेपाल बैक लिमिटेडमा महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी ( २०६९ देखि २०७१ ) सम्हालिसकेका छन्।

श्रेष्ठ पहिलो कार्यकाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त हुने दोश्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। यसअघि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट कृष्णप्रसाद शर्मा नियुक्त भएका थिए ।

उपत्यकाबाट बाहिर पठाउने निर्णय भएको छैन : गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न कारणले रोकिएका नागरिकलाई उपत्यका बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौँ उपत्यकामा अलपत्र परेका नागरिकलाई शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर पठाउने निर्णय भएको भनी केही सञ्चारमाध्यममा प्रसारित समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै कुनै निणर्य नभएको जनाउनुभएको हो ।

नागरिक प्रशासन असफल, सेना सफल !

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नाम दिएको भाइरसको महामारी विश्वभरमै फैलिएको छ । विश्वका धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरु समेत अहिले उक्त भाइरसबाट आतंकित बनिरहेका छन् । विश्वमा भाइरसको आतंकले उपद्रो मच्चाइरहेका बेला नेपाल समेत उक्त आतंकबाट पिडित भएको छ । कोरोना भाइरस विश्वमा फैलिँदै गएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले उक्त भाइरसका विरुद्ध जति तयारी गनुपर्ने थियो त्यो तयारी गर्न नसकेको पछिल्लो समयमा प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

विश्वका धेरै देशमा उक्त भाइरस फैलिएपछि विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किने क्रम सुरु भयो । विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारले बेलैमा ध्यान पु¥याउन सकेको भए अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था नै आउन सक्दैन थियो । गएको माघ महिना देखि नै विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएको थियो । ठीक त्यसैबेलादेखि नेपालमा भने नेपाल भ्रमण वर्षको तामझाम भइरहेको थियो । त्यसैबेला हाम्रा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री योगश भट्टराईले सार्वजनि रुपमै विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल आउन आह्वान गरे । नेपाल कोरोना भाइरस मुक्त मुलुक भएकोले निर्धक्क साथ नेपाल भ्रमण गर्न मन्त्री भट्टराईको उक्त आग्रहपछि हजारौँ विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिए ।

त्यसैबेला देखि विदेशमा रहेका नेपालीहरु समेत स्वदेश फर्किने क्रम जारी रह्यो । चैत्र १० गते सम्ममा लाखौँ नेपालीहरु स्वदेश फर्किएपछि मारमा नेपाली जनता परे । सरकारले त्यसैबेला विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई निगरानीमा राख्न सकेको भए अहिलेको जस्तो संकटपूर्ण अवस्था आउन सक्ने अवस्था नै रहँदैन थियो । ओली सरकार त्यही चुकेको छ ।

सरकारले जब नेपालमा कोरोना भाइरस नेपाल प्रवेश ग¥यो त्यसपछिमात्र अलिकति सक्रियता देखाउन थाल्यो । उक्त भाइरसलाई रोक्न र भाइरस देखिएका व्यक्तिहरुको उपचार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र औषधी खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढायो । तर मुलुक संकटमा पर्दै गएको बेलामा पनि कमिसनको खेलमा लागेर सरकारले सेटिङ्गका आधारमा ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । उक्त ग्रुपले बजारमूल्यभन्दा धेरै महंगो मूल्यमा सामान ल्याउने जिम्मेवारी पायो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले निश्चित अवधि तोकेर स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने टेण्डर आह्वान गर्दा मेडिकल सामान सप्लाई गर्ने अन्य कम्पनीहरुले छोटो अवधि अर्थात ५ दिनभित्रमा कुनै हालतमा पनि सामान ल्याउन नसकिने बताइरहँदा ओम्नी ग्रुपले भने सामान ल्याउन सक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु नै पहिला सेटिङ्ग भइसकेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारकै भनाईमा सेटिङ्ग भएको थिएन र बजारमूल्य भन्दा धेरै महंगोमा सामान ल्याउने जिम्मेवारी ओम्नी ग्रुपलाई दिएको थिएन भने किन उसले केही सामान ल्याएपनि अचानक सम्झौता रद्द गरियो त ? यो नै अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । आजसम्म उक्त प्रश्नको उत्तर कसैले दिएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको संयोजक बनाएको थियो । उक्त समितिमा ग्हमन्त्री, उद्योगमन्त्री, अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री, कृषिमन्त्री, बनमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री लगायतका ९ जना मन्त्रीलाई सदस्यमा राखिएको थियो । उक्त समितिले बेलैमा आवश्यक निर्णय किन गरेन ? स्वास्थ्य सेवा विभागले माघ मै स्वास्थ्य सामाग्रीको लागि टेण्डर आह्वान गरेपनि तीन महिनासम्म सरकार र पोखरेल संयोजक रहेको समिति के हेरेर बसेको थियो ? विश्वमा महामारीकै रुपमा कोरोना भाइरस फैलिँदै गएपछि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा सेटिङ्ग नमिलेकै कारण निर्णय हुन सकेन र पछि सेटिङ्गको आधारमा हतार हतारमा निर्णय गरियो त्यो नै गलत रहेको थियो ।

कोरोना भाइरस फैलिँदै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री र आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ । त्यस्तो निर्णयको व्यापक आलोचना समेत भएको छ भने सरकारको निर्णय नै विवादको घेरामा तानिएको छ नेपाली सेनापनि सरकारको अङ्ग भएकाले उसले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता उसलाई रहेको छ । नेपाली सेनाको काम भनेको देशको प्रतिरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितको संरक्षण गर्नु हो । त्यही नै सेनाको अधिकार र कर्तव्य समेत हो ।

नेपाली सेनाले परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरु युद्ध आतंक, द्वन्द्व सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी, सीमा अतिक्रमण मात्र होइन गैरपरम्परागत गरिबी, महामारी, खाद्य संकट, भोकमरी, विकास निर्माण वातावरणीय ह्रास जस्ता सुरक्षा चुनौतीहरुको सामाना गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संविधानले दिएको अधिकार सेनाले प्रयोग गर्दै आएकोमा महामारीकै रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले अवस्थामा त्यो कार्यका लागि सेनाको भूमिका स्वाभाविक र जनताको चाहनानुसार मान्न सकिन्छ । सेनाले भूकम्प महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता राष्ट्रिय विपत्को बेला देखाएको सक्रियता र उदारणीय कार्यलाई स्वाभाविक मानिएपनि सेनालाई आवश्यक पर्ने सबै सामानहरु खरिद गरी सेनालाई दिइनु सरकारको कर्तव्य र दायित्व समेत हो । सरकारले आफ्नो अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेर सेनालाई आवश्यक पर्ने सामान सरकार मार्फत जीटुजी अन्र्तगत खरिद गर्न सक्छ ।

तर अहिले स्वास्थ्य तथा उपकरण समेत सेनालाई खरिद गर्न दिइनु नागरिक प्रशासनका असफलता र नालायकीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सरकारले सामान खरिद गर्न नसक्ने ल्याउन नसक्ने अनि सेनाले ल्याउन सक्ने र खरिद गर्न सक्ने भने हुँदै हुँदैन । सरकारले चलाखीपूर्ण निर्णय गरेर सेनालाई विवादको घेरामा ल्याउने काम गरेको छ ।

नागरिक प्रशासनले खरिद गरेको सामानको मूल्य बजार मूल्यभन्दा बढी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ भने अख्तियारले समेत छानविन अधिकृत नै तोकेर छानविन गर्न थालिसकेको अवस्थामा सरकारले सेनालाई ढाल बनाएर आफू चोखिने चलाखीपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसको एउटै कारण हो सेनाले खरिद गर्ने र सेनाको काम कारबाहीका बारेमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोले सेनालाई देखाएर कुम्ल्याउने दाऊमा सरकारका मन्त्रीहरु रहेका छन् ।

यदि सेनाले ल्याउने सामान पनि बजारमूल्य भन्दा बढी भएमा पनि त्यसका विरुद्ध कुनै उजुरी लाग्दैन, त्यसैले सेनालाई विवादमा पारेर सरकारका मन्त्रीहरुले मोटो रकम कुम्ल्याउने दाउमा उनीहरु लागेका छन् । यस्तो कार्यले गर्दा सेना विवादको भूमरीमा फस्न सक्ने र सेनाको छवि नै ध्वस्त हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।

केही निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगपतिहरुले छोटो समयमै मेडिकल उपकरणहरु विदेशबाट खरिद गरी स्वदेशमा ल्याएर स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई वितरण गर्न सक्छन् भने नेपालको अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सरकारले किन सक्दैन ? के ओली सरकारको निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योपतिहरुको जत्तिको पनि प्रभावकारिता र विश्वसनियता छैन ?

सरकारले विपतको बेला स्वास्थ्य उपकरण र औषधीको आवश्यक परेको तर्क गरेको भएपनि गत डिसेम्वरबाट चीनको बुहानमा कोरोना भाइरस फैलिएको थियो । तर सरकार त्यस बेला के हेरेर बसेको थियो त ? त्यसबेला सामान खरिद गर्दा भनेजति कमिसन नपाइने भएकाले नै सरकारले त्यसबेला उपकरण र सामान खरिद गर्न चाहने सरकार रमिते बनिरह्यो । जब घरमा आगो लाग्यो अनि पानीको कुवा खन्न थाल्यो भन्ने उखानलाई सरकारले चरितार्थ गरेको छ ।

कमिसनका लागि नियमसम्वत् परेका टेण्डरहरुलाई रद्द गरेर सेटिङ्गको आधारमा गलैँचा व्यापारी र मोटरपूर्जा बेच्ने व्यापारीलाई मेडिकल उपकरण र औषधी खरिद गर्न दिने निर्णय गर्नु नै गलत थियो । पत्रपत्रिकाहरुले मेडिकल उपकरण र औषधी खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरु र प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारका छोरा र कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलका छोराको प्रत्यक्ष संलग्नता भएका समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेपनि आजसम्म त्यस विषयमा न त आरोप लाग्ने व्यक्तिहरु नै बोलेका छन्, नत स्वास्थ्यमन्त्री नै न त सरकार नै । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा संकटको बेलामा पनि मुलुकलाई लुट्नेहरु सरकारमै सहभागि रहेका छन् भने के प्रमाणित हुँदैन र ?

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सैन्य निकायलाई भन्दा नागरिक प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । यस्को अर्थ सेनालाई कमजोर पार्नुपर्दछ भन्ने किमार्थ होइन । हरेक समस्याको समाधान सेनाले गर्ने भए नागरिक सरकारको आवश्यकता नै किन ? यदि सेनालाई हरेक समस्याको समाधान गर्ने अधिकार दिइने हो भने नागरिक सरकार असफल भएको सावित हुन्छ । त्यसबेला नागरिक सरकार सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य हुन सक्दैन । एउटा नागरिक सरकारको विकल्प अर्को नागरिक सरकार नै हो । सैन्य निकाय विकल्पका रुपमा त्यतिबेला मात्र आउन सक्छ जुनबेला नागरिक सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्छ ।

अहिले नै सरकारप्रति जनताको विशवास टुटेको छैन । अहिलेकै जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको खण्डमा नागरिक सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्न सक्छ भन्ने हेक्का सरकारमा रहेका व्यक्ति र सत्ताधारी दललाई हुनुपर्ने होइन र ? सत्ताधारी दलले सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समर्थन गर्नुको बदला सरकार असफल हुन्छ र आफ्नो पालो आउँछ भनेर सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरु कुरेर बसिरहेका छन् । यदि ओली सरकार असफल सावित भएमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समेत असफल सावित हुन्छ । अहिलेसम्मको ओली सरकारको काम कारबाही हेर्दा ओली सरकार अरु कसैको कारणले नभएर आफ्नै पार्टीका कारणले असफल मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको विरुद्धका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र औषधी खरिद गर्दा जीटुजी अन्र्तगत गर्ने गरेपनि त्यसमा समेत कमिसनको खेल हुने गरेको छ । त्यसैले दुई देशबीचका सरकारहरु बीचमा उपकरण र औषधी खरिद सम्बन्धी सम्झौता गरेको खण्डमा तेस्रो पक्षको आवश्यकता नै पर्दैन । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूतले गर्ने कि सेनाले ? दुई देशबीच हुने गैरसैनिक खरिद प्रक्रियामा सेनाको संलग्नता किन ?

साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाल सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र औषधी खरिद गर्न सरकारले प्रत्यन्न नै गरेको देखिएन । जुनबेला मुलुकलाई मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ त्यसबेला चीन लगायत महत्वपूर्ण देशहरुमा राजदूत पद नै खाली राखिएको छ । राजदूतले कुटनीतिक माध्यमद्वारा आफूँ राजदूत रहेको मुलुकको सरकारसँग कुरा गर्न सक्छन् भने कर्मचारीतन्त्रबाट त्यो सम्भव नै हुँदैन । यी सबै कारणले गर्दा प्रष्ट हुन्छ कि ओली सरकार सेनालाई प्रयोग गरेर आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न लागि परेको छ भनेर । यदि त्यसो होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीले औषधी खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका चाहे मन्त्री हुन् चाहे आफ्ना सल्लाहकार सबैलाई बर्खास्त गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनु आवश्यक छ । यदि त्यसो हुँदैन भने भन्ने करै लाग्छ संकटका बेला पनि सरकार लुट्नमै व्यस्त छ भनेर ।

नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा कोभिड १९ रोकथामको लागि सहयोग

नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड कोहलपूर शाखाले विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड १९ महामारीको रोकथामका निम्ति खजूरा गाउँपालिकालाई सहयोग प्रदान गरेको छ ।

खजूरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत तथा स्वास्थ्य शाखा प्रमूखको उपस्थितीमा बैंकले घ थान व्यक्तिगत सूरक्षा कवच (पीपीई), सेनिटाइजर, साबून, हेन्डास, सर्जिकल मास्क, गन थर्मोमिटर गरी करिब रु ८२ हजार बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खजूरा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रदेश छ प्रमूख डिकेन्द्र खडका, कोहलपूर शाखा प्रमूख नवराज जोशी तथा अन्य कर्मचारीको पनि उपस्थिती थियो ।

आपतको बेला दुःख भित्र लुकेको सुख खोज्न जरुरी छ

गणेश राज पोखरेल नेपाली बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम पटक्कै होइन । बैकिङ्ग इतिहासमा २ दर्शक भन्दा बढि विताएका पोखरेल युवा बैंकर भित्र पर्ने नाम हो । साच्चै भन्नुपर्दा पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको मजबुद र अब्बल बैंक बनेको छ सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक । नेपालका धेरै बैंकहरु भित्र पनि टप दश भित्र पर्ने बैंक सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेडका सीइओ हुन गणेश राज पोखरेल ।

विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो अब रहेन । केही संकेतहरु देखिएका छन् । चैत्र २५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन र हुँदैन पनि ।

यो अवस्थामा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेडले ४०÷४५ शाखाबाट सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको यस बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न केही शाखाहरु संचालन गरि सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु भोग्नु परेको छ ?

शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार छ । बैंकको कर्मचरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ । कोरोना भाईरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ र आगामी चैत्र महिनामा आउने बैंकहरुको वित्तिय विवरणमा यसले कस्तो असर गर्ने देखिन्छ र नेपाल बैंकर्स एसोशियशनले हालै मुद्दती खाता र बचत खातामा डिपोजिट ब्याजदर घटाएको देखिन्छ ।

यिनै र यस्ता विषयमा युवा बैंकर एवं सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेडका सीइओ गणेश राज पोखरेलसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः

० केही दिन अगाडी वाणिज्य बैंकहरुले कोरोनाको त्रास कै बीच मुद्दती निक्षेपको ८.२५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपको ७ प्रतिशत व्याजदर कायम गरेको सार्वजनिक भएको छ । यसले ग्राहकलाई राहत होइन आहत पर्ने देखिन्छ नि ?
यस्तो होइन पुरानो फिक्स डिपोजिट मेच्यौैटको अवस्थामा छन् । नयाँलाई केही फरक पर्ने मात्रै हो । अर्को कुरा अहिले बैंकहरुका डिभेञ्चर भटाभट बजारमा आएको अवस्था छ । यसले त्यहाँ लागानी गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । डिभेञ्चरमा १०÷११ प्रतिशत ब्याज पाउने अवस्था त जिवित नै छ नि । यसरी बुझ्नु जरुरी छ । महामारीको मौकामा व्याज हट्यो भन्नु गलत हो । अहिले सबै ठप्प छ । बैंकमा अत्यावश्यक केही कारोबार बाहेक सबै ठप्प नै छ । सबै बच्नु प¥यो । हामी हाम्रा ग्राहक देश जनता यसरी लिनु राम्रो होला ।

० मुलुक लकडाउनमा छ । कोरोना भाईरसका केही संकेत हाम्रो देशमा देखा परेको छ । त्रासकै अवस्थामा पनि छ । यस बीचमा सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेडले चाही कस्तो सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ, सीइओ साब ?
बैंक आवश्यक बस्तु भित्र पर्ने भएकाले बैंक खोल्नु वाध्यता हो । यो बेला हामीले ४०÷४५ वटा शाखा खोली अरु बैंकको जस्तो सेवा दिएका छौं । ११ बजे देखि १ बजेसम्म मात्रै खोलेर कारोबार गरेका छौं । नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या मात्रै अहिले बैंकिङ्ग र वित्तिय प्रणालीमा आवद्ध हुनुहुन्छ । स्थानीय तहहरुमा एटिएम छैन । त्यहा शाखा खोलेर नै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । औषधी मुलो, खाद्यान्न, तेल, तरकारी, दुध आदि बस्तु किन्न पैसा त ग्राहकहरुलाई दिनै प¥यो नि । त्यो हामीले गरेका छौं । अरु एलसी, बैंक ग्यारेन्टी, आवश्यक सामाग्रीहरुको लागि मात्रै गरेको अवस्थामा छ । समग्रमा यो विशम र कठिन घडिमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो योगदान दिएका छौं र दिनुपर्ने दायित्व बहन हामीमा छ ।

जहाँसम्म इन्सेन्टिभको कुरामा जसरी अहिले विशम अवस्थामा काम गर्नु भएको छ त्यसमा सम्मान पनि गरेका छौं । त्यसले पनि उहाँलाई मोटिभेट भइरहेको छ । फाइनान्सियल मोटिभेट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । निर्णय गरिसकेका छैनौं । तर, केही सुविधा चाही दिने सोचमा छौं ।

० यो विषम परिस्थितिमा बैकमा आएर कामगर्ने कर्मचारी साथीहरुको स्वास्थ्यबारे चाही तपाई कति चिन्तित रहनु भएको छ नि ?
यो बेला कर्मचारी मात्रै होइन लाखौं ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी लगायत सबै जनताको स्वास्थ्यको कुरा गर्नपर्छ । अर्को कुरा कर्मचारी साथीहरुका बारे हामी सचेत र सजक छौं । रोगसंग लडन तत्कालका लागि चाहिने सबै प्रकारको स्वास्थ्य सामाग्री दिएका छौं ।
काठमाडौं बाहिरको हकमा कर्मचारीको उपस्थिति अलिक बढी हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरुले काम गर्नु भएको छ । धन्यवादका पात्र पनि हुनुहुन्छ नि ।

० यस्तो विशम परिस्थिति र कोरोना भाईरसको महामारीका बीच पनि बैंक पुगेर काम गर्ने कर्मचारी साथीहरुलाई चाही के कस्ता बीमा र बोनसका कुरा ल्याउनु भएको छ ?
यही कर्मचारीहरु नै आउनु पर्छ भनेका छैनौं । कर्मचारीमा पनि शारीरिक र मानसिकरुपमा अलिक बलिया मानिएका कर्मचारी आउनु्होस् है भनेका छौं । जहाँसम्म इन्सेन्टिभको कुरामा जसरी अहिले विशम अवस्थामा काम गर्नु भएको छ त्यसमा सम्मान पनि गरेका छौं । त्यसले पनि उहाँलाई मोटिभेट भइरहेको छ । फाइनान्सियल मोटिभेट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । निर्णय गरिसकेका छैनौं । तर, केही सुविधा चाही दिने सोचमा छौं ।

यो नियमित नै काम भएकाले यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने पनि छ । बैंकले भविष्यमा कसरी प्रमोसन गर्दा कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने लगायतका प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि छ नि ।

० राष्ट्र बैंकले बैंकका ग्राहकहरुका लागि केही सहुलियतका प्याकेज ल्याएको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ त ?
यो स्वातयोग्य छ । सकारात्मक छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यो पहिलो चरणको प्याकेज हो । यस्ता प्याकेज अरु पनि आउँछन भन्ने छ । प्रोभिजन टाइमिङ अवधि पनि बढाउन सकिन्छ । उद्योगीहरुलाई यसले फाईदा नै गर्छ । लोनलाई रिसेड्युल गर्ने रिस्ट्रक्वारिङ गर्ने कुराले पनि केही राहत पक्कै दिनेछ । यो बुझनु जरुरी छ ।

किनभने उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । असारसम्म लोनलाई सम्बोधन गरेर केही पुग्दैन भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा लकडाउन अझै २ साता लम्बिन सक्ने संकेत देखिन्छ ।

राष्ट्रिय कोषमा सीइओ मैले १ लाख डोनेसन गरेका छु । जम्मा ५० लाख दिएको अवस्था छ । अरु स्थानीय तहमा केही गाउँपालिकालाई सहयोग गरेका छौं । हामी पनि यही समाजका मान्छे हौं, समाजलाई सहयोग गर्ने दायित्व हाम्रो पनि छ । हिजो पनि भूकम्पको बेला हामी राज्यसंगै हिँडेका थियो । आज पनि संगै छौं नि ।

साथै तरलता पनि अलिकति सहज बनाईदिने हो भने फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाइड्रोपावर लगायतका आयोजनाहरु लम्बिने सम्भावना छ । श्रमिकहरु घर गएका छन् । कहिले फर्किने हो टुंगो छैन । त्यसैले अहिले आएको प्याकेजले मात्रै पुग्दैन । राज्यले समयमै सानादेखि ठूलासम्मलाई समेटेर प्योकज ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

अर्को कुरा के छ भने भूपेन्द्रजी यो बेला सुरक्षित मापदण्ड हामी सबैले अपनाउनु पर्दछ । अबसरकोरुपमा लिदै मोबाइल बैकिङ्ग इन्टरनेट बैकिङ्ग चलाउन सकिन्छ । यो सिक्ने अवसर पनि भन्न चाहान्छु । यो आपतको बेला दुःख भित्र लुकेको सुख खोज्ने बेला हो । एटिएमबाट भन्दा पनि घरबाटै कारोबार गर्नु उचित छ । एटिएममा प्रसस्त पैसा छ । ढुक्क भए हुन्छ ।

० तपाईको बैंकले राज्यले कोरोना भाईरस बिरुद्ध लड्न बनाएको कोषमा कस्तो योगदान दिनु भएको छ त ?
हामीले ७ वटै प्रदेशमा ७÷७ लाख दिएका छौं । राष्ट्रिय कोषमा सीइओ मैले १ लाख डोनेसन गरेका छु । जम्मा ५० लाख दिएको अवस्था छ । अरु स्थानीय तहमा केही गाउँपालिकालाई सहयोग गरेका छौं । हामी पनि यही समाजका मान्छे हौं, समाजलाई सहयोग गर्ने दायित्व हाम्रो पनि छ । हिजो पनि भूकम्पको बेला हामी राज्यसंगै हिँडेका थियो । आज पनि संगै छौं नि ।

० बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको चैत्त महिनामा वित्तिय विवरण आउँदैछ, यसलाई लकडाउनले कस्तो असर पर्ला त ?
वित्तिय क्षेत्रमा कोरोना संकटले बैंकको खुद नाफामा घाटा नहोला । तर अहिले दोहोरो टाईपको वित्तिय विवरण पनि आउने देखिन्छ । वितरणयोग्य नाफाको पनि कुरा छ । कतिपय बैंकहरु लाभाशं बाँड्न नसक्ने अवस्थामा अब चाहि पुग्न नसक्ने अनुमान गर्न थलिएको छ ।
केही समय पछि नै सबैचित्र देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दा छुट दिने असारसम्म जरिवाना छुट दिने विषयमा गरेको नीतिगत निर्णयले गर्दा नाफामामा केही असर गर्छ ।

आर्थिक रुपमा पनि निकै ठूलो असर गरेको छ र यी कुनै एक देशको मात्रै नभई विश्वव्यापी भएकोले यसको ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । नेपालमा पनि आर्थिक रुपमा यसको असर ठुलो छ । यसको असर कति लामो समयसम्म हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । यो समयले देखाउदै जाने नै छ ।

डिपोजिटको क्षेत्रमा भोलिका दिनमा रेट झर्दैछ । साढे ५ प्रतिशत सेभिङ्गमा जान्छ । २७ वटै वाणिज्य बैंकको निर्णय भएको छ । एफडीको हकमा १ प्रतिशत थपिन्छ । यसले पनि अलिकति अफ फन्ड घटाउछ । यसले गर्दा उद्योगीहरुलाई राहत पनि मिल्ने संकेत छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी सीएसआर घटाएर ३ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यसले पनि ठूलो राहत हुने देखिएको छ । तर, यसको ओभरअल असर फिगरमा कति होला भन्न केही समय लाग्ला भुपेन्द्र जी ।

० कोरोना भाईरसले विश्वअर्थतन्त्र हल्लाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि असर देखा परिरहेका बेला यसले बैकिङ्ग प्रणालीलाई चाही कति असर देखा पर्ला त सीइओ साब ?
अर्थतन्त्रको मुटु नै बैकिङ्ग क्षेत्र हो । अर्थतन्त्र चलायमान बैकिङ्ग प्रणाली भित्रैबाट हुने हो । यो बुझनु जरुरी छ ।
अर्कोतिर आर्थिक रुपमा पनि निकै ठूलो असर गरेको छ र यी कुनै एक देशको मात्रै नभई विश्वव्यापी भएकोले यसको ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । नेपालमा पनि आर्थिक रुपमा यसको असर ठुलो छ । यसको असर कति लामो समयसम्म हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । यो समयले देखाउदै जाने नै छ ।

नेपालका बैंकहरु अहिले समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स एशोसियसन र नियमनकारी निकायसंगको समन्वयमा काम भईरहेकोले गर्दा समस्यामा केही कम छन् । तर, देशमै अवस्था गाह्रो भईसकेपछि के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । त्यसलाई चिर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ । आफू बच्ने र अरुलाई बचाउनु पर्ने समय आएको पक्कै छ । अर्को कुरा यो बेला मान्छे घर परिवारसंगै छन् । यसले उर्जा थपिएको पककै छ । त्यसकारण अब विदेश होइन देशमै केही गरौं भन्ने भावनाको विकास चाहि यो बेला पक्कै भएको देखिन्छ ।

० राष्ट्र बैंकमा हालै नयाँ गर्भनर आउनु भएको छ । उहाँबाट तपाईहरुको आशा चाहि के छ ?
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीज्यू बैकिङ्ग बुझेको अनुभवी र दक्ष गर्भनर मुलुकले पाएकोमा हाम्रो बैकिङ्ग प्रणाली खुशी छ । हामीसबैले चाहेको शालिन स्वभावको र सोचेर निर्णय लिने गर्भनर हामीले पाएका छौं नि ।

० अन्त्यमा लाखौं ग्राहक, शेयरधनी, प्रोमोटर र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
यो समय धैर्य धारण गर्ने समय हो । घरमै बसेर इन्टरनेट बैकिङ्ग, मोबाइल बैकिङ्गबाटै कारोबार गरौं । अति आवश्यक सामान किन्न मात्रै एटिएम जाऔं । परिवारसंगै बसौं । नयाँ नयाँ कुरा सिकैं । त्रसित नबनौ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको यो कोरोनाको महामारीबाट तपाई, तपाईको परिवार आफन्तजन र जनता बचाउने कर्तव्य तपाईकै हातमा छ नि ।