जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

उच्च अदालतले रोक्यो भोलि हुने नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति निर्वाचन

पाटन उच्च अदालतको आदेशसँगै चैत ६ मा (भोलि) हुने नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचन रोकिने भएको छ । नेपाल बैंकको सञ्चालकमा विवेक राणाको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन समितिको निर्णयसँगै उनले निर्वाचन समितिको उक्त निर्णय विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । १ चैतमा बैंकको निर्वाचन समितिले राणाले सञ्चालकको लागि दिएको उमेदवारी खारेज गरेको थियो ।

बैंकका पूर्व सञ्चालक राणाले निर्वाचन समितिको उक्त निर्णय विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार पाटन उच्च अदालतका कायम मुकायम मूख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको एकल इजलासले बैंकको समुह ‘ख’ अर्थात् सर्वसाधारण समूहका ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो ।

राणाको उमदेवारी रद्द गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतबाट १ चैतमा भएको निर्णय आन्तरिक आदेश सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मको ६ चैतमा तय भएको सर्वसाधारण समूहको बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ? भनी १५ दिनभित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनीधि मार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

राणाले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र निर्वाचन अधिकृत समेतलाई विपक्षी बनाउँदै ४ चैतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । मंगलबार सुनुवाई गर्दै निर्वाचन रोक्न र अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा प्यान अपडेट र ब्यालेन्स सर्टिफिकेट अनुरोध गर्न सकिने

सिटिजन्स बैंकले ग्राहकहरूको लागि अब घरमै बसी बसी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत आफ्नो खातामा प्यान अपडेट गर्न सक्नुका साथै ब्यालेन्स सर्टिफिकेट आवश्यक परेमा एप मार्फत अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यस सुविधा पश्चात ग्राहकहरूले बैंकको शाखा कार्यालय नगई सहज र झन्झट मुक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड बैंक अफ द ईयर २०२४को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको बैंकले केही समय अघि मात्र फोनपे सँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ साथै नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै शेयर आवेदन र प्यान नम्बर सेवा लिन सकिने सुबिधा पनि ल्याएको छ ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी ६० जिल्लामा फैलिएका आफ्ना १९९ वटा शाखा, १६६ वटा ए.टि.एम., ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाइहरुबाट १८ लाख ५० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल आउने रेमिट्यान्समा २ तिहाइ हिस्सा एशियाको

नेपालमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको २ तिहाइभन्दा धेरै हिस्सा एशियाको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक गैह्रबैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, सबैभन्दा ठूलो विप्रेषण स्रोत क्षेत्र मध्यपूर्व रहेको हो । युएइ, साउदी अरेबिया, कतार कुवेत लगायका अरब मुलुकहरुबाट नै नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । यि सबै अरब मुलुकहरु मध्यपूर्वमा नै पर्ने भएकोले रेमिट्यान्समा उक्त क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै ४१.८८ हिस्सा ओगट्छ । यो रकम मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

यस्तै दोस्रो धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त हुने क्षेत्र पनि एशियाकै छ । दोस्रो ठूलो विप्रेषण स्रोतक्षेत्र एशिया–प्यासिफिक हो । जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसियामा धेरै नेपालीहरु रहेको कारण एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट दोस्रो धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त हुने गरेको हो ।जसको हिस्सा २४.६३ प्रतिशत छ । यस्तै उत्तर अमेरिकी क्षेत्रबाट १३.२५ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्राप्त हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकहरु उत्तर अमेरीकी क्षेत्रमा पर्छन् । पछिल्लो समय नेपाली युवाहरु बैदेशीक अध्यनको लागि वर्षको १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गरी युरोप र अष्ट्रेलिया लगायका मुलुकहरुमे उच्च संख्यामा गइरहेका छन् । तर, ति मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा भने न्यून छ ।

निश्चित समय अध्ययनसँगै काम गर्ने र त्यसपछि रोजगारी भिसा लागेपछि राम्रो आम्दानी हुने भए पनि युरोप, अष्ट्रेलियन लगायतका धनि मुलुकबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा भने न्यून छ । मध्यपूर्व र एशिया– प्यासिफिकबाट नै २ तिहाइभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँदा उत्तर अमेरिकी र अन्य क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्स भने ३५ प्रतिशत पनि छैन । मध्यपूर्व, एशिया–प्यासिफिक र उत्तर अमेरिकी क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रबाट २०.२४ प्रतिशत विप्रेषण आउँने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाल मध्यपूर्व, उत्तर अमेरिका, र एशिया–प्यासिफिकबाट आउने विप्रेषणको बजार हिस्सा केही घट्दै भने गएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । जबकि अन्य देशहरूबाट आउने विप्रेषणको हिस्सा भने बढ्दै गएको छ ।

 ट्रकमा २५ करोड लैजादैँ गर्दा समातिए

काठमाडौंको झोर क्षेत्रबाट करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा बरामद गरी प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सूचनाका आधारमा ना ७ ख १६५२ नम्बरको ट्रकमा जाँच गर्दा उक्त परिणाममा विदेशी मुद्रा फेला पारेको जनाएको छ ।

भोटेकोशी गाउँपालिका-१ का कुशाङ लामा ट्रकसहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले सोमबार दिउँसो सार्वजनिक गरेको छ ।लामा ७ केजी सुन तस्करीको एक मुद्दामा पहिल्यै ५ वर्षजेल सजाय काटिसकेका व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीसँगको बयानमा लामाले आफूलाई दुई जनाले उक्त रकम ल्याइदिन भनेकाले लैजान लागेको बयान दिएका छन् । चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र केरुङबाट दुई जनाले उक्त सामान ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

गाडीको क्याबिनमा फल्स बटम बनाएर पैसा लुकाइएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । ठूलो मात्रामा पैसा फेला परेपछि घटना थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको ६० प्रतिशत खर्च एक बर्षभित्र गर्नुपर्ने

बैंकहरूले हरेक वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८१’ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ।

बैंकको सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विविध कार्य गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाइ लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। बैंकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानविय सहयोग तथा राहत, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्यका काममा यस्तो रकम खर्च गर्न पाउँछन्।

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्दा सरकारी, सामुदायिक तथा अन्य गैर नाफामूलक संस्थाहरूको लागि मात्र गर्नु पर्ने भएको छ ।

हिमालयन बैंक र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच सम्झौता

हिमालयन बैंक लिमिटेड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका लागि रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदान गर्न सम्झौता भएको छ ।

बैंक तथा कोषबीच भएको यस सम्झौताअनुसार योगदानकर्ताहरुले हिमालयन बैंकमा खाता खोली बैंकले प्रदान गर्दै आएको हिमालरेमिट, मोबाइल बैंकिङ वा कार्ड मार्फत सहज रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका लागि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी योगदानकर्ताहरुले योगदान गरेको रकम सोही दिन कोषको उक्त खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उज्जल राजभण्डारी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बैंक तथा कोषका अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एनएमबि बैंकद्वारा दीगो भविष्यका लागि ‘ग्रीन सेभिङ्स डिपोजिट’ सुरु

एनएमबि बैंकले ग्रीन सेभिङ्स डिपोजिट (हरित बचत खाता) नामक नौलो बचत खाता योजना सुरु गरेको छ । सो खाताले वातावरण संरक्षणमा व्यक्ति र संस्थाहरूलाई आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत गर्ने बैंकले जनाएको छ । यस खातामा जम्मा भएको रकम सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा बचत, र प्रकृतिलाई जगेर्ना गर्ने हरित परियोजनाहरूमा मात्र प्रयोग गरिनेछ ।
सो खाताबाट ग्राहकहरुले आफ्नो लगानीको राम्रो प्रतिफल पाउनु मात्र नभई हरित ऋणहरूमा समेत विशेष छुटहरू पाउन सक्नेछन् । एनएमबि बैंकको ग्रीन सेभिङ्स डिपोजिट खाता खोली जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न र नेपाललाई थप दिगो बनाउन हातेमेलो गर्न बैंकले आह्वान गरेको छ ।

एनएमबि बैंक पर्यावरणमैत्री बन्न र सन् २०४५ सम्ममा नेपालको शून्य प्रदूषणको लक्ष्यलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र सो खातामार्फत सर्वसाधारणले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

एनएमबि बैंकले हाल देशभर २०२ शाखाहरु, १८७ एटीएमहरु र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

ग्लोबल मनी वीकका अवसरमा प्रभु बैंकले बुर्तिबाङमा निकाल्यो वित्तीय जनचेतनामूलक र्‍याली

प्रभु बैंक गण्डकी प्रदेशले बागलुङको बुर्तिबाङमा ‘ग्लोबल मनी वीक २०२५’को अवसरमा सोमबार वित्तीय जनचेतनामूलक र्‍यालीको आयोजना गरेको छ।

‘अनुसरण गर्नु अघि सोचौं, भोलिका लागि बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णय गरौं। अरुका कुरा सुनौं तर आधिकारिक कुरा सुनि निर्णय गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित र्‍यालीले बुर्तिबाङ बजार क्षेत्रको परिक्रमा गरेको थियो। र्‍यालीमा सहभागीहरूले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए।

कार्यक्रममा प्रभु बैंक बुर्तिबाङ शाखाका प्रमुख ज्ञान बहादुर क्षेत्रीले ग्लोबल मनी वीकको महत्त्व र वित्तीय साक्षरताको आवश्यकताबारे चर्चा गरे। उनले बालबालिका, वृद्ध तथा युवालाई बचत, लगानी र वित्तीय योजनाको महत्त्व बुझाउन यस्ता कार्यक्रमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

र्‍यालीको मुख्य उद्देश्य युवामा बचत गर्ने बानीको विकास गराउनु, वित्तीय योजनाको महत्त्व बुझाउनु र वित्तीय साक्षरताको प्रवर्धन गर्नु रहेको बैंकले जनाएको छ। बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

मुस्ताङ घरपझोङमा प्रभु बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

प्रभु बैंकको गण्डकी शाखाले मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । डिजिटल वित्तीय ज्ञानको प्रसार, डिजिटल ठगीबाट जोगिने उपायबारे जनचेतना फैलाउने, सर्वसाधारणलाई बचत गर्न, बजेटिङ र लगानीको अवधारणा विकास गर्ने उद्देश्यसाथ शनिबार घरपझोङमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, निर्देशक मुक्ति सापकोटा, राष्ट्र बैंक पोखरा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपकराज लामिछाने, बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना मगर, बैंकका अधिकारी लगायत १ सय २० भन्दा बढी स्थानीयवासी उपस्थित थिए ।

गभर्नर अधिकारीले कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन वित्तीय सेवा प्रयोगको महत्त्व र त्यससँग जोडिएका जोखिमबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिए । ‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दा, हामीलाई यसका सम्भावित जोखिम र ठगीका घटनाबाट जोगिन सचेत रहनुपर्छ । हामीले डिजिटल वित्तीय सेवामा सुरक्षित र विवेकपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले पनि स्थानीयबासिन्दासँग बचत, बजेटिङ र लगानीका अवधारणाबारे बृहत छलफल गरे ।

यस्तै प्रभुका गण्डकी प्रदेश प्रमुख मगरले डिजिटल वित्तीय उपकरण उपयोग, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बचत खाता खोल्ने र वित्तीय सुरक्षा विधिबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए । ‘हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकलाई डिजिटल वित्तीय सेवामा सचेत र सक्षम बनाउने यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले सबैलाई वित्तीय साक्षरतामा अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने छ,’ घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष लालचनले भने ।

सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो आईफोन–१६ जित्ने अफर

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले फोनपे र एफ१ सफ्टसँगको सहकार्यमा ‘टपअप/फोनपे डाइरेक्ट गरौं, बम्पर उपहार जितौं’ भन्ने अभियान सार्वजनिक गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत ग्राहकले आकर्षक उपहार जित्ने अवसर पाउनुका साथै बम्पर उपहार आईफोन–१६ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस अभियानको मुख्य उद्देश्य डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्दै बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग बढाउने हो । बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्राहकलाई सजिलो, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङ सेवाको अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अभियानमा सहभागी हुन ग्राहकले सिद्धार्थ बैंक मोबाइल स्मार्ट एक्सपी मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत कम्तीमा १ सय रुपैयाँको मोबाइल टपअप र कम्तीमा ५ सय रुपैयाँको फोनपे डाइरेक्ट कारोबार गर्नुपर्ने छ । यी कारोबार पूरा गर्ने ग्राहक साप्ताहिक तथा बम्पर उपहारका लागि योग्य बन्नेछन् ।

अभियान अन्तर्गत हरेक साता १ सय जना विजेताले १ सयको मोबाइल टपअप प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी अभियानको अन्त्यमा एक भाग्यशाली ग्राहकलाई नयाँ आईफोन–१६ प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यो अभियान १ देखि ३१ चैतसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

सिद्धार्थ बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकलाई यस अभियानमा सहभागी भई रोमाञ्चक उपहार जित्ने अवसर लिन अनुरोध गरेको छ । थप जानकारीका लागि नजिकको सिटिजन्स बैंकको शाखामा सम्पर्क गर्न वा बैंकको औपचारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल पेजहरू हेर्न सकिने छ ।

विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड ‘बैंक अफ द इयर २०२४’ उपाधि प्राप्त गर्न सफल बैंकले केही समयअघि मात्र फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ (भर्चुअल क्रेडिट कार्ड) सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने सुविधा पनि ल्याएको छ ।

नयाँ तरलता मापदण्डः ३० दिनको संकट टार्न पैसा राख्नैपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी बालेस–३ अन्तर्गतको लिक्युडिटी कभरेज रेसियो (एलसिआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) लागू गर्न लागेको हो।

सन् २०२५ देखि बासेल ३ पूर्ण रुपमा लागू गर्ने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अल्पकालिन र दीर्घकालिन तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने गरी ‘बासेल ३ फेमवर्क अन लिक्युडिटी स्ट्याडर्ड’ को मस्यौदा तयार गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले उक्त मस्यौदामा चैत मसान्तसम्म सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझावअनुसार मस्यौदा संशोधन गरेर आगामी असार मसान्तपछि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले ‘बासेल ३ फेमवर्क अन लिक्युडिटी स्ट्याडर्ड गाइडलाइन’ जारी गर्ने भएको छ। उक्त नयाँ व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकहरुको लागि मात्रै अनिवार्य गरिन लागिएको हो। बैंकहरुलाई जोखिम न्युनीकरण गर्न र वित्तीय संकटको सामना गर्न नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

‘बासेल ३ फेमवर्क अन लिक्युडिटी स्ट्याडर्ड गाइडलाइन’ अनुसार बैंकहरुले कम्तीमा ३० दिनसम्मको तरलता संकट व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने गरी छुट्टै लिक्युडिटी कभरेज रेसियो (एलसिआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) कायम गर्नु पर्नेछ। जसमा उच्च गुणस्तरका तरल सम्पत्ति (एचक्यूएलए) राख्नु पर्नेछ। साथै, एनएसएफआर रेसियोले बैंकहरुलाई दीर्घकालिन स्थिर वित्तीय स्रोतहरुको प्रयोगमा प्रेरित गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त रेसियो बैंकहरुले ३० दिनको अवधिमा बैंकबाट बाहिर जाने रकम र बैंकभित्र आउने रकमको अन्तर गणना गरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

आगामी वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा लागू हुने एलसिआर र एनएसएफआर सन् २०२५मा ७० प्रतिशत, सन् २०२६ मा ८५ प्रतिशत र सन् २०२७ सम्म शतप्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। यस्तै बैंकहरुले कुल बर्हिगमन नगद आगमनको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन पाउने छैनन्।

उल्लेखित मात्रामा बैंकहरुले कम्तीमा ३० दिनसम्म तरलता समस्या सामना गर्न सक्ने गरी उच्च गुणस्तरको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। बैंकबाट तत्काल बाहिरिने निक्षेप बाहेक लामो समयसम्म बैंकमा रहने निक्षेप, प्राप्त हुन निश्चित भएको निक्षेप र सम्पत्तिको गणना गरेर बैंकहरुले यस्तो रेसियो कायम गर्नु पर्नेछ। जसले बैंकहरुमा अल्पकालिन वित्तीय स्रोतहरुको अत्याधिक निर्भता घटाउन मद्यत पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

ग्राहकले बैंकप्रतिको अविश्वास वा डरका कारणले अनावश्यक रुपमा निक्षेप झिक्दा आउने तरलता संकट, ठुला संस्थागत निक्षेप बाहिरिदा आउने संकट, तत्काल अन्य वित्तीय संस्थाबाट छोटो अन्तर बैंक काराबार गर्न नपाउँदा आउने संकट, बजारको अस्थिरताको असर, ग्राहकले एकैपटक ठुलो परिमाणमा ऋण उपयोग गर्नेलगायतका कारणले बैंकमा आउने तरलता संकट झेल्नका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले उच्चस्तरका सम्पत्तिमा मौज्दात नगद, राष्ट्र बैंकमा बैंकहरुले आवश्यकताभन्दा बढी राखेको निक्षेप, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सरकारी ऋणपत्र, विदेशी वा बहुपक्षिय विकास बैंकहरुको ऋणपत्र, जोखि भारित २० प्रतिशतभन्दा कम भएका र ‘त्रिपल ए’ रेटिङ भएका ऋणपत्रहरु, त्रिपल ए रेटिङ भएका कर्पोरेट कर्जा, नेप्सेमा सुचीकृत साधारण सेयरलाई उच्च गुणस्तरको सम्पत्ति हुने व्याख्या गरेको छ।

हिमालयन बैंकद्वारा क्रेडिट कार्ड कर्जा नतिर्ने २५ जनाको नाम सार्वजनिक

हिमालयन बैंकले क्रेडिट कार्ड कर्जा नतिर्ने २५ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले एक सूचना जारी गर्दै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर कर्जा लिएर साँवा र ब्याज नतिर्ने ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

बैंकका अनुसार ती ऋणीहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरिएको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र पनि ऋण चुक्ता नगरेपछि उनीहरूको नाम, तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्न बाध्य भएको बैंकले जनाएको छ।

बैंकले ऋणीहरूलाई ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा, कानुनी प्रक्रियाअनुसार ऋणीहरूविरुद्ध आवश्यक कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। साथै, कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) को कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले उल्लेख गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्न कठोर नीति अपनाउँदै आएका छन्। क्रेडिट कार्डमार्फत ऋण लिएर तोकिएको समयमा चुक्ता नगर्नु बैंक तथा ग्राहक दुवैका लागि समस्या बन्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

बैंकको सार्वजनिक सूचनाले क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूमाझ मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। कतिपयले बैंकको कदमलाई आवश्यक सावधानीको रूपमा लिएको भए पनि, केहीले व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु ग्राहक गोपनीयताविरुद्ध हुने तर्क गरेका छन्। अब, ऋणीहरूले तोकिएको समयभित्र कर्जा चुक्ता गर्ने कि कानुनी प्रक्रिया सामना गर्ने भन्ने हेर्न बाँकी छ। बैंकहरूको कडाइका कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यस्तै रणनीति अपनाउने सम्भावना बढेको देखिन्छ।