नेपालका बैंक, विकास बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्ने पैसा संचालकहरुका संघ संस्थामा खर्च गरेको भेटिएपछि जाँदा जाँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डण्डा प्रहार गरेका छन् भन्दा अब फरक पदैन । विदामा बस्ने अघिल्लो दिन गभर्नर अधिकारीले एउटा भएपनि राम्रो निर्णय गरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । उनीको कार्यकाल चैत्र २५ गते सकिदैछ । दर्जनौ वाणिज्य बैंकहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सिइओ र बैंक संचालकका आफन्ताहरुलाई बाँडेपछि राष्ट्र बैंकले दर्जनौ नयाँ नियम लागु गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
विकास बैंकले त सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा आफ्ना संचालक समितिका अध्यक्षका कृषि फर्मदेखि विभिन्न राजनीतिक पाटी र आफ्ना घर आगनका संस्थालाई दिएको भेटिएको छ । जनताको डिपोजिटको पैसामा संचालकहरुले मच्चाएको लुटलाई ४ वर्ष ११ महिना ५ दिन छुट दिएर घर जाँदा जाँदै गभर्नर अधिकारीले अंकुश लगाएको एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारसंग बताए । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च अब पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ’बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ जारी गर्दै यस्तो खर्चलाई स्पष्ट पार्न निर्देशन नै जारी गरेको छ ।
जनताको डिपोजिटको पैसामा संचालकहरुले मच्चाएको लुटलाई ४ वर्ष ११ महिना ५ दिन छुट दिएर घर जाँदा जाँदै गभर्नर अधिकारीले अंकुश लगाएको एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारसंग बताए ।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा मनोमानी खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (ऋक्च्) कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सो रकम निश्चित समयसीमाभित्र खर्च भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । मार्गदर्शनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कामका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै सो कोषको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नु पर्नेछ । यसले वित्तीय संस्थाले कोषमा जम्मा गरेको रकम लामो समयसम्म रोक्ने वा दुरुपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्रस्टै देखिन्छ ।
विद्यालय तथा सामुदायिक कलेजको पूर्वाधार सुधार, गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अस्पतालका लागि उपकरण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री, रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।
यस कोष अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य परोपकारी कार्यमा मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय तथा सामुदायिक कलेजको पूर्वाधार सुधार, गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अस्पतालका लागि उपकरण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री, रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । वातावरण संरक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण, सरसफाइ अभियान, प्रदूषण न्यूनीकरण, हिमाल सफाइ, नदी नाला संरक्षण तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर संकलन केन्द्र स्थापनामा खर्च गर्न पनि सकिनेछ । नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा विज्ञापन, ब्राण्ड प्रवद्र्धन, राजनैतिक दलका कार्यक्रम, तथा नाफामुखी काममा खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ । संस्थापक शेयरधनी, संचालक तथा उच्च व्यवस्थापन पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएको खर्चलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा समावेश गर्न अब पाइने छैन । भन्दा फरक पर्दैन ।
खर्च विवरण त्रैमासिक रुपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता समेत निर्देशनमै उल्लेख गरिएको छ । नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यपरक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चको प्रभावकारिता बुझ्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्ना खर्च विवरण, प्रभाव मूल्यांकन तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, खर्च विवरण त्रैमासिक रुपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता समेत निर्देशनमै उल्लेख गरिएको छ । नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यपरक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा हुने मनोमानी लुट अब बन्द हुने देखिन्छ । सचेत भया ।
