श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू सम्बन्धमा यही माघ २८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गरेकोलाई नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको थियो । महासंघको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग सम्वोधन नभए पनि २५ प्रतिशत वृद्धि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पक्षमा विगतको भन्दा सकारात्मक कदम रहेको बताउँदै आएको महासंघले वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा ध्यानाकर्षण बुझाउनुका साथै अनुगमन प्रक्रियालाई पनि जारी राख्दै आएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा यही माघ २८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।
महासंघको प्रेस विज्ञप्ती जस्ताको जस्तैः–