भूपेन्द्र आचार्य । नेपालमा २८ वाणिज्य बैंकहरु छन् । ति मध्ये ३ वटा सरकारी बैंक छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड । यी तिनवटै बैंक बिग मर्जर गर्ने कुरा ३ महिना पछि आउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेटमा आए अच्चम नमाने हुन्छ । यसले अरु प्राइभेट २६ बैंकलाई बिग मर्जर गर्न बाध्य तुल्याउने निश्चित देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक कार्यक्रममा भनेका छन्ः– बैंकका सीइओ संचालक र अध्यक्षहरु मलाई भेट्न आउँदा बैंकहरुको संख्या अति धेरै भयो । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले नेपालको अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन घटाउनु प¥यो भन्नु हुन्छ । तर, उहाँहरु मर्जर गर्न भने तयार हुनुहुन्न । यस कुराबाट पुष्टी हुन्छ की यस पटकको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नितिमा विग मर्जरको निति आउने प्रस्टै देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले फरक प्रशङ्गमा भनेका छन् । मलाई पनि ८–१० वटा मात्रै वाणिज्य बैंक भए स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लागेको छ । उनीले थपेः– अहिले बजारमा डिपोजिट तानातान छ । ब्याजदरको कुरा उठेको छ । त्यसकारण विगतमा पनि फोसफुल मर्जरको कुरा नआएको चाहिँ होइन । तर, सरकारले स्वऐच्छिक मर्जर होस् भनी पर्ख र हेरको अवस्थामा छाडेको सत्य हो । यी माथीका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका अभिव्यक्तिले के प्रष्ट गरेको छ । भने अब २८ वाणिज्य बैंक घटेर १०÷१२ वटा हुने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले भने विग मर्जरको बारेमा १ वर्ष पछि आएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सकारात्मक हुनु भएको छ । विगतको मौद्रिक निति मार्फत नै विग मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको सोच थियो । तर, त्यो सफल भएन । यस पटकको बजेटमै यस्तो निति आए मर्जरको बाटो खुल्ने छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गर्ने शिलशिलामा राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपालले सरकारी लगानीका ३ बैंकलाई बिग मर्ज गर्ने प्रस्ताब तयार नै पारेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकलाई बिग मर्ज गराउँदा निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धन गरेका बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जाने तिब्र दबाब हुन्थ्यो ।

गभर्नर डा. चिरनजिबी नेपाल आफ्नै कार्यकालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १०÷१२ वटा मात्रै भएको देख्न चाहन्थे । गभर्नर डा. चिरनजिवी नेपाल बैंकहरुको संख्या नै तोक्ने अनि फोर्स मर्जर गराएर भएपनि संख्या घटाउनुपर्न भन्ने पक्षमा नै थिए । गभर्नरको सोचअनुसार बिग मर्जरसम्बन्धी नीति ल्याउने प्रारम्भिक तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।
सरकारी बैंक मर्जर गराउन राष्ट्र बैंक एक्लैले सम्भव नै थिएन । सरकारी बैंकको मर्जरका विषयमा सरकारले नै पहल गरि दिएहुन्थ्यो । अर्थात् अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमै ३ बैंकलाई एक बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको प्राविधिक काम मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्न सक्थ्यो । भन्ने बुझेका गर्भनर डा. नेपाल सहित सरकारी ३ वटा बैंकलाई मर्ज गराएर एउटा मात्रै बनाउने प्रस्ताब लिएर राष्ट्र बैंकको टोली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कहाँ पुगेको थियो । यस्तो प्रस्ताब सुन्नेवित्तिकै अर्थमन्त्रीले ‘बिग मर्जर टू बिग फेल’ भयो भने के गर्नु हुन्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले तत्कालका लागि बिग मर्जरको नीति अबलम्बन गर्न नसकिने बताएपछि राष्ट्र बैंक पछि हट्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व निजी बैंकको संख्या घटाउनेमा छलफल गर्यो । त्यहाँ पनि ‘अर्थमन्त्रीले अहिले केही नगर्नू’ भने । राष्ट्र बैंक स्रोतले राजतिलक साप्ताहिकसंग भन्यो ।

‘हामीले ३ वटा सरकारी बैंकलाई मर्जर गरौं, त्यसो गर्दा निजी क्षेत्रका बैंकलाई पनि मर्जरमा जान ठूलो दबाब हुन्छ र बैंकहरुको संख्या घट्छ भन्ने प्रस्ताब गर्दा अर्थ मन्त्रालयले अहिले नगरौं भन्नुभयो । र, हामी रोकियौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले राजतिलक साप्ताहिकसंग बताए ।
अर्थमन्त्रीले सहमति नदिएपछि बैंकहरुको संख्या घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नरको सपना तुहिएको देखिन्छ ।
०७२ साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै राष्ट्र बैंकले २ वर्ष्भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउनुपर्ने नीति ल्यायो । सो नीति ल्याउँदै राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई लागेको थियो कि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या पनि १५÷१६ वटामा झर्छ । तर त्यो भएन वाणिज्य बैंक २८ वटा मात्रै भए ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारले २८ वटा वाणिज्य बैंक धान्न नसक्ने बैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु संख्या घटाउनुपर्नेमा पछिल्लो समय एक भएको देखिन्छ नि भट्टराईले थपे ।
उनीले थपेः– त्यतिमात्रै होइन बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीइओ तथा सिनियर म्यानेजरहरुले बैंकको संख्या बढी भएको बताउँछन् । यो कुरा त केहीदिन अघि अर्थमन्त्रीले सार्वजानिकरुपमै भन्नुभएको छ । यसबाटै प्रस्ट छ नि । अब बैंकको संख्या घटाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
१ वर्ष अगाडी डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि बैंकको संख्या घटाउने बारेमा केही पनि नबोलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउनुभन्दा ३ महिना अघि यस्तो अभिव्यक्ति दिए पछि बिग मर्जरले बैंकिङ्ग क्षेत्र तरंगित भएको देखिन्छ ।
बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिएको र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन नसकेको प्रस्टै छ ।
त्यसैले गर्भनर डा. चिरनजिवी नेपालले मलेसियन मोडलमा बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति अबलम्बनको प्रयास गरे । तर, २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १०÷१२ वटामा ल्याउने कुरा चानचुन विषय थिएन ।यतिठूलो निर्णय गर्दा नेपाल सरकार अर्थात् राष्ट्र बैंकको लाइन मिनिस्ट्र अर्थ मन्त्रालयको साथ आवश्यक पर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने गरी २८ वाणिज्य बैंकलाई १०÷१२ वटामा लैजानु चुनौति पूर्ण देखिन्छ । राजतिलक साप्ताहिक