नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकम प्रालिले रू. ३० करोड बक्यौता बुझाएको छ । रकम बुझाएसँगै स्मार्ट टेलिकम खारेजीबाट जोगिएको छ । स्मार्टले बाँकी बक्यौता बापतको आफूले कबोल गरेअनुसारको रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको हो । असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई स्मार्टले फ्रीक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम र नवीकरण दस्तुर गरी रू. २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।
साउन मसान्तमा पनि बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम लगायत सबै बक्यौता नबुझाउने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले १० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आप्mनो स्पष्टीकरण बुझाउने क्रममा स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र ३० करोड रकम तिर्ने र बाँकी ३ महीनाभित्र तिर्ने वाचा गरेको थियो ।
स्मार्टले अब ३ महीनाभित्र रू। २ अर्ब २९ करोड बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले अनुरोध गरेअनुसार नै प्राधिकरणले रू। ३० करोड बुझाउन १५ दिन समय उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीले साउन २८ गते मंगलवार अन्तिम दिनमा नै ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ नबुझाए कम्पनी स्वतः खारेजीमा पर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले अब बाँकी रकम ३ महीनाभित्र बुझाउन नसकेमा सो कम्पनी स्वतः खारेजीमा जाने प्राधिकरणले बताएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमसँगै १५ दिनको समय पाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेशन प्रालिले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई साउन मसान्तसम्मको ६५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । यसबाहेक साउन २८ गतेभित्र म्याद पाएर बाँकी बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिइएका अन्य कम्पनीहरू वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिले रू। ४ करोड ६२ लाख र आईटेल कम्युनिकेशन प्रालिले रू। ३३ लाख ९९ हजार बक्यौता तोकिएको समयमा नतिरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार तोकिएको म्यादभित्र रकम नतिरेको आईटेल कम्युनिकेशन स्वतः खारेजीको चरणमा गएको छ भने वेब सर्फरले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल भने समय दिए पनि बक्यौता नतिर्ने कम्पनी खारेज हुने बताउँछन् ।
यता, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने बाँकी बक्यौता तिर्न भदौ १ गतेसम्मको म्याद पाएको छ । सो अवधिभित्र कम्पनीले कबोल गरेअनुसार ७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रकम तोकिएको ३ महीनाभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ । नेपाल स्याटेलाइटको करीब रू। ८० करोड बक्यौता छ । बक्यौता बुझाउन बाँकी अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकमबारे भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
युटीएलको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तर, प्राधिकरणले सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले पनि बाँकी बक्यौता बापतको रकम रू। १ अर्ब ७ करोड प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता नतिरेका कम्पनीहरूलाई असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । फ्रीक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले रकम तिर्न बाँकी छ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा छापिएको छ ।
