एनसेलको लाभकरसँग सम्बन्धित विवादको निर्णय गर्ने दिनलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीवार पनि सारेको छ । बिहीवार हुने भनेको निर्णय सुनाउने दिनलाई सर्वोच्चले आउँदो भदौ ५ गतेलाई सारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पहिले गरेको आदेश र कानून विपरित आफूलाई ठूला करदाता कार्यालयले रू. ३९ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला गर्न पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै एनसेल प्रालिले त्यसविरुद्ध गत वैशाखमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा। मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले सो विवादको निर्णय सुनाउने दिन यही साउन २१ गतेलाई तोकेको थियो । सो दिन निर्णय सुनाउन समय नभएका कारण यही साउन ३० गतेलाई तोकिएको थियो ।

करदाता कार्यालयले एनसेल खरीद विक्री गर्दा लाग्ने लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु पर्ने निर्णय गरी सोही बमोजिमको रकम बुझाउन पत्र पठाएको थियो । एनसेलले उक्त पत्र अधिकार विहीन भएको दावीसहित सो पत्र बदर गर्न माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलले बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र असूल गर्ने सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महीना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न गत चैत महीनामा करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सो आदेश पछि करदाता कार्यालयले रू. ३९ अर्बभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने गरी पत्र पठाएको हो ।

एनसेलले २०७३ साल वैशाख २६ गते पूँजीगत लाभकरवापत रू. २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शूल्कवापत २०७४ साल जेठ २१ गते रू. २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ करदाता कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
एनसेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र कानूनबमोजिम करदाता कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा छापिएको छ ।