नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानून तथा नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीको वातावरणमा पनि सुधार भइरहेको बताएका छन् ।
उनले यी कानूनहरुका कारण पछिल्लो समयमा देशमा रोजगारदाता एवं श्रमिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको र यसले दिगो औद्योगिक विकास र श्रम सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखेका छन् ।
नेदरल्याण्ड्सको हेगमा २०७६ असोज २१ गते मङ्गलबार आयोजित श्रम तथा सामाजिक संवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले रोजगारदाताहरु, श्रमिक, ट्रेड युनियन र नेपाल सरकारसँगको लामो तथा आवश्यक परामर्शबाट प्राप्त भएका यी नीति तथा कानूनहरुले देशमा रोजगारदाताहरुका साथै श्रमिक र ट्रेड युनियन बीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर र सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याएको अनुभव सुनाएका थिए ।
दशकभन्दा लामो द्वन्द्वपछि जारी भएको नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालले देशमा आर्थिक विकासका प्रयासहरु थालेको र नेपाली उद्यमीहरुको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विशेष पहलमा श्रमका साथै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानूनहरु प्राप्त गरेको प्रसङ्ग उनले उल्लेख गरे ।
नेपालमा एक जना राष्ट्रिय उद्यमीसमेत रहेका ढकालले लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतासँगै हाल नेपालमा करीब दुई तिहाई बहुमत समर्थनसहितको स्थिर सरकार बनेकोले औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरण सिर्जना भएको बताए ।
उत्पादकत्व विकास र यसमार्फत समग्र देशको आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि उद्योगमा दिगो औद्योगिक शान्तिको वातावरण विकास हुनु जरुरी रहेको र यी सबै कार्यका लागि रोजगादरदाता र श्रमिकका बीचको सम्बन्ध सौहार्द हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमार्फत नेपालका उद्यमीहरुले सामाजिक संवादका माध्यमबाट यो वातावरण सिर्जना गरी दिगो औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने पक्षमा काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिएका थिए ।
प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले सम्पन्न देश नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास लगायतका कैयौँ क्षेत्रहरुमा प्रचुर सम्भावनाहरु रहेको उनको भनाइ थियो । ढकालले नेपालमा राजनीतिक स्थिरतासँगै लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार हुँदै गएको चर्चा गर्दै विश्वका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न पनि आग्रह गरे ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रको इतिहास त्यति लामो नभएको र नेपालमा विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै निजी क्षेत्रको विकास, देशले बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अँगालेसँगै आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गरिएको प्रसङ्ग उनले उल्लेख गरे ।
औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम सम्बन्ध नेपालमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक विषय हुन् भन्दै उपाध्यक्ष ढकालले यसका लागि आवश्यक सामाजिक संवादको महत्वमा पनि जोड दिए ।
नेपालमा केही समयअघि पारित श्रम एवं सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानूनहरुले श्रमिकहरुका हक अधिकारहरु स्थापित र सुरक्षा गर्न तथा सामाजिक संवादको माध्यमबाट श्रम सम्बन्धको विकास गर्न सहयोग पुर्याउने धारणा पनि राखेका छन् ।
नेपाल प्राकृतिक सुन्दरता र विविधताले सम्पन्न रहेसँगै विकासका सम्भावनाहरु पनि असङ्ख्य रहेको तर विविध खाले पछ्यौटेपनका कारण समयानुकूल आर्थिक र प्राविधिक विकास गर्न नसकिएको उनले बताए ।
गएका केही दशकहरुमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अति न्यून रहेकोमा सन् २०१६ सम्ममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा चार प्रतिशतमा आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष ढकालले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पछिल्लो समयमा नेपालमा सुधार भएको र सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुगेको सो सम्बोधनका क्रममा बताए ।
नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड कृषि नै रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको र नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको यो योगदानको मूल्याङ्कन पनि गरेको महसुस नेपालको निजी क्षेत्रले पनि गरेको उनको भनाइ थियो । नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।
