विगत लामो समयदेखि चीनले नेपालमा खर्बैका अनुदान दिँदै आएको छ ।

तर, जति सरकार आए उनीहरुले ती अनुदानमा बनेका उद्योग धन्दामा लुटको खेती नै मच्चाए भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, कथामा सत्यता छ ।

चीन सरकारको अनुदानमा बनेको ट्रलीबस देखि दर्जनौ उद्योग धन्दा अहिले बन्द छन् । चर्चित र राम्रो नाफा कमाएका ती उद्योग कसले किन बन्द गरे कथा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्दछ ।

जब नेपालमा ०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो तब शुरु भयो चिनीया अनुदानका उद्योगधन्दामा लुटको खेती काँग्रेस सत्तामा आएपछि शुरु भएको लुटको धन्दा आज सम्म पनि जारी छ । चीनमा अझै ट्रलीबस सञ्चालनमा छ । तर, चीनकै अनुदानमा काठमाडौंमा चलेको ट्रली बसको हाडखोर मात्रै बाँकी छ ।

०४६ सालको परिवर्तनबाट बनेको नेपाली काँग्रेसको २ तिहाईको सरकारले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएसंगै चीनको अनुदानमा बनेका दर्जनौ उद्योग बन्द भए । भारतीयहरुको चर्को हस्तक्षेपका कारण सबैभन्दा पहिले चीनको अनुदानमा बनेको उद्योग निशाना बने काँग्रेस सरकारको आँखामा ।

अब चीनले लगानी गर्ने क्षेत्र हिजोको जस्तो हचुवाको भरमा हुनुहुँदैन । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका मापदण्ड अनुसार अब चीनले नेपालमा लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ । उदार बन्दै छिमेकी मुलुकको मुहार फेर्न चीनले दिएको अनुदानमा प्रजातान्त्रिक सरकारले लुट मचाएका यी हुन चर्चित उद्योग धन्दाहरु ।

त्यसको एउटा उदहारण खाद्य संस्थानसँग गाभिएको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड हो । यो कम्पनीको चीनसँग बलियो व्यापारिक सम्बन्ध थियो । चीनबाटै इन्धन आयात गर्ने कम्पनीका रुपमा स्थापित गर्ने योजना तयार हुँदै गर्दा सरकारले यसलाई खारेजै गरेर खाद्य संस्थानसँग मर्ज गरेर विस्थापित गरिदिएको देखिन्छ । यो आफैमा राम्रो काम पक्कै होइन ।

अर्को उदाहरण हो, काठमाडौं(भक्तपुर ट्रलीबस सेवा) सूर्य्विनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न चीनले नै सहयोग दिएको हो । त्यसबाट लामो समय मुलुकले लाभ नउठाएको पनि होइन । उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा ट्रलीबसलाई पनि उदारीकरणको नाम दिएर तत्कालिन सरकारले बन्द ग¥यो । मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको पछाडिपट्टी  ट्रलीबसहरु कवाडी अवस्थामा थन्क्याइएको छ । यो अब इतिहास झै बनेको छ ।

२०३२ सालदेखि गुडेको ट्रलीबस प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिकरण र अव्यवस्थाको शिकार बन्दै गएको थियो । गतिलो व्यवस्थापन अभावमा निरन्तर घाटामा गयो । र, ०६६ सालदेखि ट्रलीबस पूर्ण रुपमा काँग्रेस सरकारले बन्द ग¥यो ।

चीनको लगानीको अर्को उदाहरण हो, चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट । ठूलो क्षमताको उद्योग भएकाले यसले त्यतिबेला काठमाडौंको ६० प्रतिशतभन्दाबढी सिमेन्टको माग थेग्थ्यो । सुधार गरेर चलाइरहनुपर्ने उद्योगलाई स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधका नाममा निजीकरणमा धकेलियो । तर, सञ्चालन हुन नसकेपछि अन्ततः बन्द भयो । राज्यले अझै चलाउने पहल गरेको छैन ।

अर्को उदाहरण हेटौंडा कपडा उद्योगपनि हो । यसलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनले बन्द गरायो । प्रत्यक्ष १५ सयभन्दा बढीलाई जागिर खुवाउने यो उद्योगमा पनि चरम राजनीतिकरण भयो । र बन्द गराइयो ।

चिनियाँ सहयोगमै स्थापना भएको थियो । चर्चित उद्योग बुटवल धागो कारखाना पनि । निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयले सधैंका लागि बन्द गराइदियो ।

एक समयमा उक्त कारखानामा करिब एक हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए । ती सबैलाई केही रकम दिएर अनिवार्य अवकाश दिइयो । र, कारखाना बन्द गरियो । यो पनि काँग्रेस सरकारकै पालामा बन्द भएको उद्योग हो ।

अर्को निजीकरणको नाममा बन्द गरिएको उद्योग भृकुटी कागज कारखाना पनि इतिहासमै सीमित बनेको छ । नेपाली बजारको ६० प्रतिशत कागजको माग पूरा गथ्र्यो, एक समयमा उक्त कारखानाले । बन्द भएपछि भारतीय कागजमा निर्भर हुनु परेको छ । यो अचम्मकै निर्णय थियो । त्यस बेलाको सरकारको ।
साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्र दैनिक लगायत सरकारी निकायले सोही कारखानाबाट कागज खरिद गर्थे ।

पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, जंगली काँस, झुत्रा कागजलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिक टनसम्म कागज उत्पादन गर्दै आएको थियो । जापानमा १५ सय मेट्रिक टन कच्चा र भारतमा तीन हजार मेट्रिक टनसम्म प्रशोधित कागज निर्यात गथ्र्यो ।

निर्यातभन्दा आयात अत्यधिक बढी भएकाले व्यापार घाटा चुलिइरहँदा नेपालबाट कागज निर्यात हुन्थ्यो भन्ने विषय अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर, सत्य हो ।

चीनको सहयोगमै स्थापित भएको थियो, हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना । अहिले जग्गा प्लटिङको झमेलामा फसेको कारखानाबाट उत्पादन भने ठप्प छ ।

सरकारी उदासिनताको अर्को परिणति हो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना । सोही कारखानापछि शुरु भएको हो, सरकारी उद्योगधन्दा बन्द हुने सिलसिला पनि । निजीकरण गरिएका चिनियाँ लगानीका उद्योग पनि समस्याग्रस्त छन् ।

भक्तपुरको इँटा कारखाना निजीकारण पछि पनि पुनः फिर्ता लिएर अहिले जेततेन चलिहरेको  छ । चिनियाँ लगानीमा वायुसेवा निगमले ल्याएका अनुदान र सहुलिय ऋणका विमान पनि चल्न नसकेर थन्किएका छन् । चिनियाँ विमान वायु सेवा निगमका लागि ‘सेतो हात्ति’ भएका छन् ।

यति धेरै चीनको लगानी र अनुदानमा सञ्चालनमा भएका उद्योग रातारात निजीकरणको नाममा बन्द गरिएपछि चीनले केही समय अनुदान नै बन्द जस्तै गरेको इतिहास साक्षी छ । तर, भोलि शनिवार चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदै छन् ।

उनीसंग हाम्रो सरकारले तिता अनुभवलाई निहाल्दै नयाँ लगानीका अवसर देखाउदै मुलुकको आर्थिक मुहार फेर्ने काममा चीनसंग हात मिलाउनु पर्दछ । सचेत भया ।राजतिलक साप्ताहिक