दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी सहित लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारतमा त्यसको व्यापक बहस भएको छ । आफ्नो भूमिलाई भारतीय नक्सामा पारेको भन्दै नेपालका राजनीतिक दलहरु, तिनका भातृ संगठनहरु र स्वतन्त्र नागरिकहरुले समेत त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमिलाई राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो मुलुकको एक इन्च जमिन पनि नछोड्ने प्रतिक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिएको छ । लामो समयदेखि विवादित रहेको मुद्दाहरुमा दुवै देशले वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान खोजेर त्यसको समाधान गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दुवै देशका सरकारहरुले आ आफूसँग भएका प्रमाणहरुलाई अब जनतासामू ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भारत जस्तो प्रभावशाली मुुलुकले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र सानो मुलकुलाई हेपेर नेपालको भूमि कब्जा गर्न खोज्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन । कालापानीको समस्याका लागि दुवै पक्षले परम्परागत कुटनीति हिसाबले भन्दा अन्य केही फरक ढँगले समस्याको समाधान खोजिनु उपयुक्त हुनेछ ।

कालापानी सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय सहमति भएको नै पहिलो होला । अहिले नेपालमा राष्ट्रवादको नारा दिएर कहिल्यै नथाक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार रहेको छ । २०१५ सालपछिको विपी कोइराला भन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको छ । संघीय संसदमा सरकारको समर्थनमा झण्डै दुई तिहाईको समर्थन रहेको छ भने मुलुकमा स्थापना गरिएका ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमतको प्रदेश सरकार रहेको छ ।

त्यसै कारण ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न कुनै कठिनाई छैन । ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी पार्टी समेत सहभागि भएकोले उसलाई प्रदेश नम्वर २ मा समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लैजान सहज अवस्था रहेको छ । तर ओली सरकार गठन हुँदा जनताले जुन आशा एवं विश्वास लिएका थिए अहिले त्यसमा क्रमस ह्रास हुँदै गएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । विधि विधानले काम गर्न सकेको छैन । चारैतिर बेथिति बढेको छ । सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु हत्या, हिंसा, बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न हुँदै आएका छन् भने नेपालको इतिहासमै प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत जघन्य अपराधमा संलग्न हुँदै आएका छन् भने रौतहटबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुनिएका मोहमद अफताप आलम ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र घटना घटेको समयमा गृहमन्त्री रहेका कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रतिपक्षीहरुलाई सरकारले फसाउन खोजेको आरोप लगाई रहेका बेला नै किन भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेर प्रकाशित ग¥यो ? त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरु एकप्रति अर्कोले प्रहार गरिरहेका र त्यसबेला उनीहरु एकमत हुन नसक्ने ठहर गर्दै नेपालका राजनीतिक दलको बेमेलको फाइदा उठाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफूहरु भित्रको बैमनस्यतालाई थाती राखेर कालापानीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरे ।

सबै दलले सीमाको विषयमा सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग र समर्थन दिने उद्घोष गरेपछि भारत सरकारले वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । भारतले पहिला नेपालको भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र नराखिएको बताउँदै आएको भएपनि नेपालका राजनीतिक दलहरु सबै एकै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति गरेपछि भारत आफ्नो भनाईबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

एक आपसमा एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने र एकले अर्कोलाई गाली गर्दै अघि बढेका राजनीतिक दलहरुले सीमा विवादको बारेमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्नु स्वागत योग्य कदम हो । भारतले लामो समयदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएको तथ्य कसैबाट छिप्न सकेको छैन । चाहे २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा होस् चाहे २०६२÷६३ को आन्दोलनमा होस् भारतले प्रत्यक्ष रुपमै हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो ।

भारतले २०४६ सालपछि आफ्नो हस्तक्षेपलाई अझ बढाउँदै लगेको छ । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा समेत उसले हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेको थियो । नेपालमा राजसंस्था रहेसम्म आफ्नो प्रभाव राख्न नसक्ने अवस्था देखेर उसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको र २०६२÷६३ मा उ सफल भएको भारतीय नेताहरु र भारतीय बुद्धिजीविहरुले नै खुलस्त पारिसकेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा भारतले राजसंस्था अर्थात राजा र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई खेलाउँदै एकका विरुद्ध अर्को पक्षलाई भिडाउँदै आएको थियो । तर, त्यसबेला ऊ अलिक कमजोर अवस्थामा देखिएकोले राजसंस्था फाल्न उ असफल भएको र त्यसबेलाका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत राजतन्त्रको आवश्यकता भएको महसुस गरेका थिए ।

जब भारतकै इच्छामा २०६२÷६३ को आन्दोलन सुरु भयो त्यसबेला भारत खुलेरै राजतन्त्रको विरोधमा लागेको स्वयम् भारतीय लेखक एसडी मुनिले नै बताएका छन् भने उनीद्वारा लिखित पुस्तकमा समेत त्यसलाई प्रष्ट पारिएको छ । यसरी भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई खेलाउने गरेको र अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको आंकलन गरेर त्यही समयको फाइदा उठाउनका लागि नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेको हो भन्नुमा कुनै आपत्ति नहोला ।
पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेपाली जनताले समेत भारतको चालबाजी थाहा पाएका छन् ।

भूकम्पको मारमा परेका नेपाली जनतालाई भारतले २०७२ मा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली र तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको राष्ट्रवादी अडानले गर्दा नेपाली जनताले ओली सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरेका थिए । जनताले आफूले पिडा भोगेपनि त्यसबेला सरकारका विपक्षमा जनता सडकमा आएका थिएनन् बरु दुःख कष्ट भोग्न तयार रहेका थिए । त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादको फाइदा नेकपाले विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठाएको छ । तर तिनै ओली झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला उनले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको टिम नै असफल भएको छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अध्यक्षजस्तो व्यवहार देखाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री भनेका जनताका अभिभावक बन्न सक्नुपर्दछ । तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो नदेखिएको हुनाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय अडानपनि सत्ता प्राप्त गर्नैका लागि मात्र रहेछ कि भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । हो यहि बेला भारतले नेपालको भूमि कब्जा गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेको हुनाले अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भू भाग फिर्ता गराएर आफ्नो राष्ट्रवादी चरित्रमा उर्तिण हुन सक्नुपर्दछ । यदि त्यसो भएमा मात्र उनको राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादको चरित्रलाई जनताले पत्याउनेछन् । अहिले उनी शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेका र सबै राजनीतिक दलहरुले एकमतले उनलाई सीमाको विषयमा सहयोग र समर्थन गर्ने उद्घोष गरिरहेका हुनाले वार्ताको माध्यमद्वारा नै समस्याको समाधान गरी आफ्नो राष्ट्रवादी चरित्रलाई जनताका सामू प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । यदि उनले सत्ता हत्याउनैका लागि नक्कली राष्ट्रवादको नारा दिएको हो होइन त्यसको प्रमाणित हुने बेला आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादको विषयमा भारतसँग परिणाममुखी वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । कांग्रेसले कुटनीतिक माध्यमद्वारा समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ भने बुद्धिजीविहरु, पूर्व प्रशासकहरुले समेत अहिले मुलुक एक ढिक्का भएर त्यसै अनुरुप अघि बढेको हुनाले भारतसँग अब वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नु कुनै ढिलाई गर्नु हुँदैन भनिरहेका बेला स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै त्यस विषयमा चासो देखाएर जतिसक्दो छिटो वार्ताको माध्यमद्वारा नेपालको भूमि सुरक्षित राख्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रियताको विषयसँग जोडिएका विषयहरुमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णयक पक्षमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता एकै ठाउँमा उभिने भएकाले र सरकारले गर्ने हरेक पहलकदमीलाई जनताले साथ दिने भएकाले अब सरकारले कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । कालापानी सम्बन्धमा नेपाल र भारतका आ आफ्नै धारणा रहेपनि भारतले कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने जान्दा जान्दै हेपाहा प्रवृत्ति देखाएर आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि राखेको हुनाले अब नेपाल सरकारले आफ्नो सबै भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न सक्नुपर्छ । कालापानी लिपुलेक सबै नेपालको भूमि हो । त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने प्रमाण नेपाल सरकारसँग रहेको छ त्यसैले अब उप्रान्त भारतले नेपालको भूमि आफ्नो सीमानाभित्र राख्न नसक्ने गरी नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने र भारत चीनसँगको सीमाका विषयमा गम्भीर वार्ता गरी नेपाली भूमि सुरक्षित गर्न सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको परिचालन गरिनु आवश्यक छ ।

अब नेपाल सरकारले ४ वर्ष अघि पूर्व जलस्रोत सचिवको नेतृत्वमा बनेको सीमा विवाद सम्बन्धी अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भू भाग नेपालकै भएको निष्कर्षलाई नै आधार मानेर भारतसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुनेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी गरी भारतले ३९५ वर्ग मिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर त्यो भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा तत्काल प्रकाशित गरी विश्वविद्यालयहरुको कोर्षमा समेत नेपालको भू भाग यति हो भनेर पाठ्यक्रममै समावेश गरी विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउँदै विद्यार्थीहरुलाई नै सजग बनाउनु आवश्यक छ । आउँदो पुस्ताले समेत हाम्रो भूमि कसैले ओगट्न नसकुन् र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न उनीहरु सजग रहुन् भनेर तत्काल नक्सा प्रकाशित गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

सरकारले आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । सरकार आफैँले गठन गरेको सीमा अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन लुकाउने हो भने त्यस विषयमा सबै राजनीतिक दल, युवा विद्यार्थी र नेपाली जनताले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइनुपर्दछ । किन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भनेर त्यसको जवाफ सरकारसँग मागनुपर्छ ।

आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी छबी भएको प्रमाणित गर्न पनि उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी आफ्नो राष्ट्रवादी छवीलाई जनतासामू प्रमाणित गर्न सक्नुभएको खण्डमा उहाँ सँच्चिकै राष्ट्रवादी छवि भएको नेतामा गनिनुहुन्छ । यदि त्यसो होइन र आफ्नो भूमिमा हस्तक्षेप गरी आफ्नो भूमिलाई अर्को देशको नक्साभित्र राखिँदा पनि चुपचाप बस्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन ।

एक छिमेकी मुलुकले अर्को छिमेकी मुलुकको भू भाग मिच्नु भनेको असल छिमेकीका लागि सुहाउने कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कहिल्यै दख्खल नदिने अभिव्यक्ति नेपाली जनतासामू दिएका थिए अहिले उनको बोली झुठ सावित भएकाले प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो बचन पालना गर्नका लागि तत्काल नेपाली भूमि नेपालकै हो गल्ती भयो भनेर नेपाली जनतासामू माफी माग्नु उपयुक्त हुनेछ ।