संघीय संसदको र ७ वटै प्रदेशसभाको प्रमुख विपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसले संघीय सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार गठन भएको २१ महिना पुगेको छ । ओली सरकारको २१ महिनाको कार्यकाललाई जनताले समेत उपलब्धिमूलक मान्न सकेका छैनन् ।

यहि २१ महिनामा ठुला ठुला काण्डहरु बाहिर आएपनि सरकारले त्यस्ता काण्डहरुको समाधान गर्न सकेको छैन । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले जनताबाट वाहवाही पाएका भएपनि अहिले झण्डै दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार बनेपनि प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छ । ठीक त्यही बेला भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समेत राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ ।

सीमा विवादको कुटनीतिक र राजनीतिक तबरले समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । भारतले नेपालको भूभागलाई समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको विरोध राजनीतिक र कुटनीतिक तवरलले समस्याको समाधान खोज्नुको बदला परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठहर गरेको जस्तो देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने हरेक विज्ञप्तिहरु अंग्रेजीमा प्रकाशित गर्ने गरिएका थिए भने विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने व्यक्तिको नाम र दर्जा समेत उल्लेख नगरिएको हुनाले त्यहाँ शंका आशंका गर्ने आधारहरु देखिएका छन् ।

नेपालको भूमि के कति कारणले भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको हो भनेर कुटनीतिक र राजनीतिक तवरमै भारतसँग साध्नुको बदला सरकारले एउटा अधुरो र अपुरोध विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गरेको जस्तो गरेर चुपचाप वस्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रवादी र राष्ट्रवादको कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैन जस्तो देखिन्छ तर भारतले मिचेको नेपालको भू भागका बारेमा ओली सरकारको राष्ट्रवाद समेत हराएको जस्तो देखिन्छ ।

भारत सरकारले नेपालको सीमा मिचेर नक्सा प्रकाशित भएपछि प्रायः प्रत्येक दिन त्यसको विरोध भइरहेको छ भने आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिएका आफ्ना नागरिक माथि गृह प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले लाठी चार्ज समेत गर्दै आएको छ । गृह प्रशासनले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व र कर्तव्य भएपनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढँगले निभाउन नसकिरहेको बेला आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिएका जनतामाथि लाठी प्रहार गरेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको भन्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ ।

ठीक अहिले यसैबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको २१ महिने कार्यकालको समयलाई २१ वटै आरोप लगाउँदै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेको बताइरहेको छ । कांग्रेसले लगाएका कतिपय आरोपहरु गम्भीर प्रकृत्तिका रहेका छन् । कांग्रेसका अनुसार भारतले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतकि नक्सा, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, ललिता निवास, बालुवाटारको जग्गा काण्ड, वाइडवडी जहाज काण्ड लगायतका अन्य काण्डहरुलाई समेत कांग्रेसले सरकारको असफलता मानेको छ ।

कांग्रेसका अनुसार यी सबै काण्डहरुले गर्दा र सरकारको उदासिनताले गर्दा पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई उसले विहानी उदाउने घामले दिउँसोको संकेत गर्दछ भन्दै २१ महिना सरकारको कार्यकाललाई सुखद भन्न नसकिने बताएको छ । कांग्रेसले हालै भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भू भागलाई समेटेको भन्दै त्यस विषयमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीमा विवादको बारेमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए । सबै राजनीतिक दलहरुले सीमा विवादका बारेमा सरकारले गर्ने निर्णयहरुमा पूर्ण सहमति जनाउने भन्दै कुटनीतिक र राजनीतिक तवरमा समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि कमैलाई दिदैनौँ र अर्काको एक इन्च जमिन पनि लिँदैनौँ भनेर । तर यत्तिका दिन भइसक्दा पनि सीमा विवादका बारेमा जनताले देख्ने र थाहा पाउने गरी सरकारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले भारतसँग त्यस विषयमा कुरा गरेको देखिएको वा सुनिएको छैन । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद पहिला देखिकै समस्या हो । भारतले कालापानी लगायत अन्य धेरै ठाउँमा नेपालको भूभाग मिचेको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा र संयुक्त सरकारहरु रहेका बेला सीमा समस्याका बारेमा ठोस कुराकानी हुन नसकेको अवस्था रहेको थियो । आज अब त्यो अवस्था छैन । एउटै पार्टीले संघीय संसदमा बहुमत ल्याएको छ ।

एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको र पाँच वर्ष सम्म उक्त पार्टीलाई राज्य सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाई नभएकाले र अन्य पार्टीहरुले समेत सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्ने राजनीतिक सहमति गरिसकेका हुनाले अब ओली सरकारले भारतसँग प्रत्यक्ष रुपमा वार्ता गरी मिचिएको नेपालको भूमि फिर्ता गराउन सक्नुपर्दछ । आफूलाई राष्ट्रवादी रुपमा कामयम राख्न समेत उसले भारतसँगको सीमा समस्यालाई जहिलेकै लागि अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ ।

पाँच वर्षे स्थीर सरकार रहेको छ । संसदमा झण्डै दुई तिहाईको समर्थन रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सीमा विवादको समस्याको हल गर्न सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग र समर्थन गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । जनताले सरकारलाई पूर्ण साथ दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले ओली सरकारले खुट्टा नकमाई भारतसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नु ओली सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य समेत हो । ओली सरकारलाई मुलुकको लागि केही गरेर देखाउने अवसर र चुनौती समेत प्राप्त भएको छ । २०४६ सालको राजनीति परिवर्तनपछि सबै राजनीतिक दलहरु बीच राष्ट्रिय सहमति अहिले बनेको छ ।

भारतले नेपालको भू–भागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नराखेको अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता गरिनु उपयुक्त हुनेछ । कालापानी लिम्पियाधुरा, लिपुकेकलगायत अन्य धेरै ठाउँमा भारतले नेपालको भूभाग मिचेको प्रष्ट छ । नेपाल जस्तो सानो र भू परिवेष्ठित मुलुकमाथि भू भाग नै मिचेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनु भारतको लागि सुहाउने विषय होइन । त्यसैले भारतले ठुलो छाती देखाएर आफूले मिचेको नेपालको भू भाग फिर्ता गरेर नेपाली जनतासँग माफी माग्नु उपयुक्त हुनेछ ।

त्यस्तो वातावरण ओली सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको राष्ट्रवादी छविलाई देखाउने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिलेको छ । यस्तो समय पटक पटक आउँदैन । २०१५ सालको विपी कोइरालाका सरकार भन्दा शक्तिशाली सरकार अहिले ओली नेतृत्वमा बनेको छ ।

त्यसैले यही सरकारले भारतसँग भएको सीमा विवादको समस्या हल गर्न सक्नुपर्दछ । यति शक्तिशाली सरकारले समेत सीमा विवाद समाधान गर्न नसक्ने हो भने भारतले नेपालको भू भाग लिएको लियै हुनेछ कहिल्यै फिर्ता हुन सक्दैन त्यसले ओली सरकारले अहिले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, सरकारले सीमा विवादका बारेमा गर्ने प्रत्येक निर्णयलाई सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताले समेत साथ दिनुपर्दछ आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न ।
सरकारको २१ महिने कार्यकाललाई हेर्दा जनताले आशा गर्ने ठाउँ क्रमश सकिँदै गएको जस्तो देखिएको छ । ठुला ठुला काण्डहरु भएका छन् । सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरु र जनताका प्रतिनिधिहरु नै हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका छन् । सत्ताधारी दलका अन्य नेताहरु समेत विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका छन् ।

यी सबै काण्डहरुले गर्दा जनता समेत निराश बन्दै गएका छन् । सत्ताधारी दल भएको नाताले सत्ताधारी दल सभ्य, सयम् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले नै सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक रहेको छ भने काठमाडौ उपत्यका भित्रै सडकहरुको अवस्था दयनिय बनेको छ । ठुला ठुला ठेक्का पट्टाका कामहरु ठप्प भएका छन् ।

ठेक्का लिएका व्यक्तिहरुले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको हुनाले उनीहरुले काम नगरि केही रकम भुक्तानी समेत लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आदेशहरुको अपमान गर्ने गरिएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा जनता निराश भएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको विधिको शासन हो । व्यक्तिले होइन विधिले शासन हुनुपर्दछ । ऐन, कानुन, नियम त्यसैका लागि बनाइएका हुन् तर पछिल्लो समयमा विधिको शासन हराउँदै गएको छ । सत्ताधारी दलका नेताहरुको आदेश नै कानुन बनाइने गरिएको छ ।

ठुला ठुला ठेक्का पट्टामा सत्ताधारी दलका नेताहरुले नै हात हाल्ने गरेका हुनाले त्यस्ता कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी सबै गलत कार्यहरुका उदाहरण मात्र हुन् । त्यसैले अब सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिभावक भएको जस्तो भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सरकारमा नगइन्जेल पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता थिए होलान् तर उनीहरु सरकारमा सामेल भएपछि पार्टीका मन्त्री होइन नेपाल सरकारका मन्त्री हुन् ।

उनीहरुका लागि सबै जनता समान हुन् भन्ने हेक्का उनीहरुले राख्न सक्नुपर्दछ । त्यही अनुसार काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र सरकारले सफलता पाउन सक्छ । लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सक्नु हो तर पछिल्लो समयमा सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेको छैन । राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छे भन्ने प्रकृत्तिका विकास गरिएको र अब पनि त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिँदै जाने हो भने ओली सरकारलाई कुनै हालतमा पनि सफल सरकार मान्न सकिँदैन ।

ओली सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरुलाई आफ्ना विरोधी नसम्झि सहयोगी दलका रुपमै हेर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगाएका २१ वटा आरोपका बारेमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी एक एक समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका राम्ररी निभाउन सकेको छैन यो सत्य वास्तविकता हो । मंसिर १४ गते हुन लागेको केही उप निर्वाचनहरुलाई दलहरुले हारजितको रुपमा लिनुको कुनै अर्थ छैन ।

यो हार जितले सरकारको भूमिकामा कुनै महत्व नराख्ने र त्यसले सरकार सञ्चालनमा समेत कुनै प्रभाव नपार्ने भएकाले उपनिर्वाचनलाई जीवनमरणको सवाल भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । ओली सरकारको २१ महिने कार्यकालको मात्र समिक्षा गर्ने बेला यो होइन । पाँच वर्षे कार्यकाल भएको सरकारको समिक्षा आधा कार्यकाल समाप्त भएपछि जनता स्वयम्ले गर्नेछन् । त्यसैले त्यस विषयमा मात्र अल्झिएर समय विताउन भन्दा सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेर प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुनेछ । कसैलाई दोष लगाएर सरकार उम्किन सक्ने अवस्था छैन ।

हिजो भएका गल्ती, कमी कमजोरीहरु क्रमश सुधार गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व सरकारको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत हो । सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेको खण्डमा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सरकारले यस भन्दा अगाडि विभिन्न गल्तीहरु गर्दै गएको छ । सरकारले संसदमा ल्याउने विधेयकहरु समेत सरकारले नै फिर्ता लिन बाध्य हुनु भनेको दुई तिहाई नजिकको सरकारको लागि लाजमर्दो विषय हो । विधेयकहरु ल्याउनु भन्दा पहिला सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहस गरेर उनीहरुको राय सुझाव लिएर मात्र विधेयक ल्याएको भए सरकार झुक्नुपर्ने थिएन ।

यहाँनिर सरकारमा दम्भ समेत देखिएको छ । दम्भले सरकारलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले सम्वैधानिक परिषद्का बारेमा समेत अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ । सम्वैधानिक परिष्दका अध्यक्षमा स्वय् प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भएकाले र प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने भएकाले सम्वैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयहरु बहुमतको आधारमा भन्दा सर्वसम्मत ढँगले गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सम्वैधानिक परिषद्मा सत्ताधारी दलको बहुमत पु¥याउने र आफ्ना पार्टीका समर्थकहरुलाई विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त गर्ने मनसाय राखेर सम्वैधानिक परिषद्मा बहुमतको आधारमा निर्णय हुने गरी सम्वैधानिक परिषद्को ऐन नै परिवर्तन गरिएमा त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच दुरी बढाउने भएकाले अध्यादेशबाट त्यस्तो व्यवस्था गरिनु लोकतान्त्रिक पद्दतिको बर्खिलाप हुन सक्छ । त्यसैले त्यस्तो गल्ती गर्नु सरकार र मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले निषेधको राजनीति समेत गर्न खोजेको आभाष पाउन थालिएकोले त्यस्तो निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई पछिल्लतिर धकेल्ने सम्भावना भएकाले सबै नेपाली जनतालाई समान व्यवहार गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणासहित सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ । अहिले ओली सरकारलाई समस्याको समाधान गर्ने अवसर र चुनौती समेत समान रहेकाले त्यस्ता अवसर र चुनौतीलाई समान रुपमा लिएर अवसर र चुनौतीलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।