र्वोच्च अदालतले १० वर्षअघिको कर छलीको मुद्धाको किनारा लगाउँदै भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतका विभिन्न ५ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर चली गरेको फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्चले १० वर्षअघि अनुसन्धान भएको कर छलीको विषयमा आफ्नो फैसला प्रस्तुत गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केट, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ, आइएटी प्रालि लगायतले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको ठहर गरेको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०६६ सालबाट विभिन्न व्यापारिक घरानाले गरेको कर छलीको विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान थालेको थियो । सो क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानबिनको क्रममा पत्ता लागेको थियो । सो बेलाको अनुसन्धानले झण्डै ३ अर्ब हाराहारीमा भ्याट छली भएको पत्ता लगाएको थियो ।

राजस्व न्यायाधीकरणबाट कर छलीमा दोषी ठहर भएपछि यी पाँचै संस्था(व्यक्ति)ले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । न्यायाधीकरणको फैसलामा अनुसन्धानकर्ता राजश्व विभागले समेत कतिपय विषयमा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको दुईवटा मुद्दाको हकमा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । यद्यपी फैसलाको लिखित प्रति सार्वजनिक नभएकाले सर्वोच्चको फैसलाबारे विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।

त्यस्तै शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि, महेश बानियाँले पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीकरणबाट समेत उम्किन नसकेपछि फेरि उनी त्यसको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि भाटभटेनी लगायतका ५ संस्थालाई नै दोषी ठहर गरी फैसला सुनाइदिएको छ ।