जोडिनुहोस
आइतवार, पुस ७, २०८१
आइतवार, पुस ७, २०८१
  • होमपेज
  • लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई ढकालको आग्रह

लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई ढकालको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रादेशिक रुपमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले नै अनुमति दिने, कतिपय प्रक्रियागत कुराहरुमा हुने झमेला कम गरिदिने र अहिलेको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने हो भने नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरु थप बढ्ने बताएका छन् ।

जिल्ला, नगर तथा प्रदेशस्तरमा हुने लगानी एवं व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर, रजिष्ट्रेसन एवं नयाँ अनुमति लिनेजस्ता विषयमा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट अत्यधिक रुपमा आउने गरेको भन्दै यी समस्या प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समाधान गरिदिए देशका साना व्यावसायीका लागि वातावरण बन्ने बताए ।

यसरी साना व्यवसायीहरुका समस्या कम भएमा प्रदेशमा मात्र नभएर देशमै लगानीको राम्रो वातावरण बन्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेकोले लगानी ल्याउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर सिंह, अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायतले आग्रह गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष ढकालले पनि सो आग्रह गरेका हुन् । सल्यानमा आयोजित प्रादेशिक कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यापार मेलालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले सो आग्रह आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालमा तीन तहको सरकार र कानूनहरु बनिसकेपछि पनि अझै कतिपय कामहरुमा झमेला नहटेको व्यावसायीको गुनासो रहेको उनको भनाई थियो । उनले नयाँ नियम कानुन बन्दा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र परामर्श हुन सके त्यसले व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा सहजता थप्ने बताए ।

कुनै पनि नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि पर्यटन, वन, वातावरण आदिका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सरकारी प्रक्रियागत कार्यहरुमा अझै चुस्तता जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।

नेपालको कर्णाली प्रदेश क्षेत्र जडिबुटी, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, खनिज तथा जैविक विविधतामा धेरै नै सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यस्तो सम्भावनाका क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीहरु भित्र्याउन त्यस्तै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

मेला महोत्सवजस्ता व्यवासायकि प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कामहरुलाई एउटा कार्यविधि बनाएर जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले नै गर्नेगरी जिम्मेवारी दिँदा व्यवहारिक हुने उनले बताए ।

8825
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका