पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुका साथै आम्दानी समेत करचुक्ता भएको रकमलाई आधार मान्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले कर्जा लगानी सुस्ताएका कारण अहिले नेपालका वाणिज्य बैंक विकास बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ । बैंकमा लगानी योग्य छ तर बैंकमा अहिले ऋण माग्नको संख्या ठुलो मात्रमा घटेको छ । जसले गर्दा बैंकहरु चिन्तित बनेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनः बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुसँग छलफल गरेका छन् । एक महिनाअघि ६ माघमा पनि अर्थमन्त्रीले बैंकका सीईओहरुसँग यसरी नै छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा। गुणाकरण भट्ट लगायतको टोलि समेत सहभागी थियो । बैंकले झेलिरहेका समस्या र समाधानको विषयमा छलफल गर्न भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएका थिए ।
छलफलमा २७ वाणिज्य बैंकका सीईओहरुले सहभागी भई सामाजिक सुरक्षा योजनामा देखिएका समस्यादेखि निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) बढाउनुपर्ने, खाईपाई आएको सुविधा नै कटौती हुनुका साथै दोहोरो करका कारण सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन समस्या भएको लगायतका समस्याहरु सुनाएका थिए ।
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले समस्याहरु समाधान गर्न तयार रहेको तर, तत्कालै सहभागी हुन बैंकहरुसँग आग्रह समेत गरेका थिए ।
बैंकर्स संघले उठाएका मागहरुका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको, तर केहि मागहरु तत्कालै पुरा गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको केही मागहरु अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बताए । उनले भने, ‘केहि मागहरु जायज भए पनि तत्कालै पुरा गर्न नसकिने खालको छन् ।’
सिवकोटीले मागका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्यनन गरेर तत्कालै केही मागहरु पुरा गर्ने र अन्य मागहरु क्रमिक रुपमा पुरा हुँदै जाने बताएको सुनाए ।
अर्थमन्त्रीले बैंकहरुका मागका विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका छन् । बैंकका सीईओहरुको धारणा सुनेपछि उनले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागीका अनुसार अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख ९सहसचिव० को संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधि र बैंकर्स संघका अध्यक्ष रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उक्त कार्यदलले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सुझावअनुसार आवश्यक निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न बैंकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
समितिमा सिभिल बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ र नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण अधिकारी सदस्य रहेका छन् भने संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मालाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
