यी दिलदार नेपालीलाई स्यावासी दिनै पर्छ, जसले ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा करोडौ रुपैयाँ जम्मा गर्न थाले । विरामीको उपचारमा खटिने स्वस्थ्य कर्मीहरुको लागि सामाग्रीहरु जोहो गर्न जुटे । सार्वजनिक स्थालमा सर्वसाधारणलाई हात धुने पानीको प्रबन्ध गर्न थाले । माक्स किनेर/बनाएर निःशुल्क वितरण गर्न थाले ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले जति पैसा हालेको छ त्यो सिप्रदी ट्रेडिक, सूर्य नेपाल, एनसेल वा कुनै एउटा वाणिज्य बैंकले एक आर्थिक वर्षमा सरकारले तिरेको करभन्दा पनि थोरै रकम हो ।

त्यतिमात्र होइन, तत्कालिक सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग मागको घुस रकमभन्दा २९ प्रतिशत कम हो । बाँस्कोटाले विजय प्रकाश शर्मासँग ७० करोड रूपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा ५० करोड रुपैयाँ राखेको छ । यो रकम सरकारी बजेटको ०.०३२ प्रतिशत हो । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको छ ।

महामारीको रोकथाममा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र नै दिलदार देखिएकाे छ। एनसेलले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । लक्ष्मी ग्रुप, भाटभटिनी ग्रुप, नेपाल बैंकले एक/करोड सहयोग गरेक छन् । सरकार र सर्वसाधारणको लगानी भएको कृषि विकास बैंकले १ करोड २५ लाख सहयोग गरेको छ । बीमा समितिले २ करोड रुपैयाँ सयोग गरेको छ ।

प्रदेश नं. ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पीपीइ हस्तान्तरण गर्दै विनाेद चाैधरी

सरकार जस्तै कन्जुस देखिएका छन् नेपालका पुराना व्यवसायिक घराना । आफ्नै बलबुताले व्यवसायमा स्थापित हुँदै आएका चन्द्रप्रसाद ढकाल, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, मिनबहादुर गुरूङ, हरिभक्त शर्माहरु कोरोना भाईरस संक्रमण विरुद्ध सरकारलाई सहयोग गर्न खुलेर अगाडि आएका छन् ।

पुराना व्यवसायिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुपले पनि सहयोगी हात अगाडि बढाएको छ । चौधरी फाउन्डेसन विभिन्न जिल्लामा अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका साधानहरु (पीपीइ) र अक्सिजन जेनरेटिङ एप्परेट्स वितरण थालेको छ ।

तर खेतान ग्रुप, दुगड ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, पञ्चकन्य ग्रुप, ज्योति ग्रुप, बैद्य अर्गनाईजेशन, शाख ग्रुप जस्ता ठूला र पुराना व्यवसायिक घरानाले सहयोगी हात फैलाउन ढिला गरिरहेका छन् ।

हो, नेपाली व्यवसायीहरुले जति सहयोगको वाचा गरिरहेका छन्, त्याे अलिवाबाको बोस ज्याक्मा वा विलगेट्सको हितकारी संस्था गेट्स एण्ड मेलिण्डा फाउन्डेशनले परोपकारी कार्यमा गर्ने खर्चभन्दा सानो छ । तर जसले सरकारी कोषमा करोड रुपैयाँ सहायता दिन तयार भए उनीहरुलाई यो पनि चिन्ता छ कि उद्योग व्यापार कसरी गर्ने ? २/३ महिनापछि कर्मचारीलाई कसरी तलव खुवाउने ? बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने ? बैंकमा धितो राखेको घरजग्गा लिलामी हुनबाट कसरी जोगाउने ?

यी चिन्ता दीर्घकालिन भए । तत्कालका लागि उनीहरु ‘बाचौं र बचाऔं’ अभियानमा लागका छन्, छाती ठूलो बनाएर । छातीको कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भन्दा अन्जन श्रेष्ठ वा हरिभक्त शर्माको छाती ठूलो देखिएको छ । चन्द्र ढकाल र मिनबहादुर गुरूङ दिलदार भएर प्रस्तुत भएका छन् ।

सरकारको खातामा करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नेहरुको मात्र यहाँ नाम उल्लेख भएको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न दिपक मलहोत्रा, सतिर मोर, भवानी राणा जस्ता व्यक्तिहरुको संक्रियता पनि धेरै महत्वपूर्ण छ । दृष्यमा नआई सडकका किनारामा हात धुन साबुन पानीको प्रबन्ध गर्ने, मन्दिर परिसरमा स्यानिटाईजरले हात मोल्ल लगाउनेदेखि भीडभाडबाट टाडा बस्न सिकाउने अनगिन्ती नेपालीहरुको योगदान प्रशंशनीय छ, यतिबेला गुमनाम भएको मन्त्रीहरुको भन्दा ।

कोरोनाको महामारी विश्वभर फैलिएको छ । जनतालाई राहत दिन विश्वभरका सरकारले सक्दो प्रयास गरेका छन् । क्यानडा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई हप्तामा ९०० यूरो भत्ताको घोषणा गर्दै घरभित्र बस्न आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारले कोरोनासँगै आयातित शब्द लकडाउनको घोषणा गर्यो । सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिष्कन आग्राह गर्यो तर जनतालाई दिने सुविधाबारे सरकार मौन बस्यो ।

सरकारी जागिरे र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई तलवको १०० प्रतिशतसम्म भत्ता वृद्धि गरिएको छ तर एउटा कोठामा डेराबास बसेका ४/५ जनाको परिवारलाई कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा अलग्गै एकान्तबास (आइसोलेशन)मा बस्न अर्ति उपदेश दिदैछन् स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा करको दर र दायरा व्यापक वृद्धि गरियो । कर वृद्धिको विरोध गर्दा सरकारका मन्त्री र कर प्रशासनका हाकिमहरुको एउटै तर्क हुन्छ –‘अमेरिकामा यति कर छ, क्यानडामा यति कर छ, त्यो भन्दा थोरै नेपालमा कर लगाइएको छ ।’ अहिले क्यानडा सरकारले बेरोगारलाई हप्तामा ९०० यूरो (नेपाली रुपैयाँमा १ लाख १८ हजार ८००) दिएको छ । महिनामा ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबर भत्ता दिन्छ । तर नेपाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेर जनतासँग नै सहयोग मागिरहेको छ ।

निर्विवाद विषय हो, नेपालमा भ्रष्टाचार जत्तिकै ठूलो विकृतिको रुपमा करको दुरुपयोग भईरहेको छ । आवश्यक भन्दा बढी सेनाको नियुक्ती, प्रहरीको नियुक्ती, बेकामी सरकारी कर्मचारी भर्ती, ५८ वर्ष नाघेपछि अनिवार्य अवकास लिइएका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन, उच्च सरकारी पदमा राजनीतिक नियुक्त व्यक्तिहरुलाई दिइने आजीवन सुविधामा सर्वसाधारण जनताले तिरेको कर खपत भईरहेको छ ।

करको दुरुपयोगको विषयमा यतिबेला वहस गर्नु राम्रो नहोला । कर तिरेर मात्र यो देश चलेको छैन । आज पनि गाउँगाउँमा एम्बुलेन्स किन्न, स्कूल, कलेज खोल्न, अस्पताल खोल्न धार्मिक यज्ञहरु गरिन्छ । धर्मको नाम जोडेर सर्वसाधारणसँग कर वाहेक अतिरिक्त पैसा उठाउन स्थानीय सरकारहरु नै संलग्न हुने गरेका छन् । जनताले तिरेको कर सरकारी कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको तलब भत्तामै सकिएकोले पूर्वाधार विकासको दृष्टिले देश पछ्यौटे बनेको हो ।

अन्त्यमा, यो नेपाल हो । यहाँ वृद्ध वा अशक्त अवस्थामा सरकारी सुविधा पाउन कि उसले राजनीति गरेको हुनुपर्छ, कि सरकारी जागिर खाएको हुनुपर्छ । अरु कसैले पनि वृद्ध र अशक्त अवस्थामा सरकारी सुविधा पाउँदैनन् । जति ठूलो करदाता र जति ठूलो परोपकारी मान्छेहरुलाई पनि संकटमा पर्दा कसैले उद्दार गर्दैन । तैपनि हामीले महामारी विरुद्धको संघर्षमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । दिलदार नेपालीलाई बधाई दिनुपर्छ । विकास न्यूजडटकमबाट