उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट करिब तीन महिना अघि फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वभरमै आतंक फैलिएको छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु समेत कोरोना भाइरसको कारण आतंकित भइरहेका छन् । अहिलेसम्म कोरोना भाइसको खोप तयार हुन नसकेकोले त्यसको प्रभाव विश्वमा परेको छ । कोरोना भाइरलले गर्दा विश्वभरको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । पछिल्लो समयमा सबै देशहरुमा यसको प्रभाव परिरहेको छ । त्यसबाट नेपाल समेत अछुतो रहन सकेन । धनी मुलुकहरुले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर रहेको मुलुकले त्यसलाई थेग्न सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको भएपनि सरकारले भने केही प्रयासहरु गरिरहेको छ । तर सरकारले जति प्रयास गर्नुपर्ने थियो त्यति प्रयास भएको छैन ।

कोरोना भाइरसको प्रभावलाई रोक्न सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि चैत्र १८ गतेसम्म मुलुकभरमै लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्भातिव संक्रमणलाई रोक्नका लागि लकडाउन गरिएपनि लकडाउन गर्नुभन्दा पहिला विदेशबाट नेपाल आउने हवाईजहाजहरुलाई निर्वाध रुपमा नेपाल आउन दिएको हुनाले कोरोना भाइरस लागेका मुलुकहरुबाट समेत हवाई मार्ग हुँदै सयौँ मानिस नेपाल आएका हुनाले उनीहरुसँगै कोरोना भाइरस समेत नेपाल भित्रिएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा उक्त रोगका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन भने दुई जना नेपालीमा त्यो रोग लागेको पुष्टि भएको छ । त्यो रोग लाग्ने व्यक्तिहरु समेत विदेशबाट आएका हुनाले उनीहरु सँगै त्यो रोग नेपाल भित्रिएको हो । विश्वका धेरै देशमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यीक्तमा सो रोग सरेको हो ।

नेपालमा आउने व्यक्तिहरुलाई रामोसँग चेकजाँच गरेर एयरपोर्टबाटै रोग लागेको प्रमाणित भएको खण्डमा सम्बन्धिद देशमा नै फर्काउने गरिएको भए अहिले नेपालमा यस्तो अवस्था नै आउन सक्ने थिएन । नेपालले २०२० लाई भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो । विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भइरहँदा हाम्रा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त देश भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि कोरोना भाइरस लागेका मुलुकहरुबाट नेपालमा आउने विदेशी व्यक्तिहरुको ताँती बढेको थियो । उनीहरु सुरक्षित हुनका लागि नेपाल आएका थिए । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले विश्वमै कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेको बेला यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा थियो । मर्ने डर विश्वका सबै मुलुकका मानिसलाई हुन्छ, मर्ने डरले कोरोना भाइरस नभएको मुलुक भन्दै पर्यटकहरु नेपाल भित्रिँदा तिनीहरुबाटै संक्रमण नेपाल प्रवेश गरेको थियो । त्यसमा पनि नेपालीहरुबाटै त्यो कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिएको अहिले प्रमाणित भएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा दुई जना व्यक्तिमा उक्त भाइरस लागेको प्रमाणित भएको छ भने एक जना उपचारपछि घर फर्किएको छ भने एक जना युवती उपचारार्थ अस्पतालमा रहेकी छिन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतका केही सीमाहरु खुल्ला रहेका हुनाले त्यस्ता सीमाबाट दैनिक रुपमा हजारौं व्यक्तिहरु हिडडुल, आवात जावत गर्न सक्ने भएकाले त्यहाँबाट समेत संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रहेपनि सरकारले भने ढिलो गरी सीमा बन्द गराएको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगको विशेष सम्बन्ध र खुल्ला सीमानाका कारण हजारौं व्यक्तिहरु प्रत्येक दिन नेपाल आउने र हजारौं नेपालीहरु पनि भारत जाने भएकाले संक्रमण फलिन सक्न सम्भावना अझ बढी हुन्छ । पछिल्लो समयमा संक्रमण बढ्दै गएपछि मात्र नेपाल सरकारले भारत र चीनसँगको सीमा बन्द गरेको छ ।

भारतमा अहिले पनि लाखौं नेपालीहरु बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरु विभिन्न व्यवसाय गरेर त्यहाँ बसेको भएपनि भारतमै कोरोना भाइरस फैलिएपछि हजारौं नेपालीहरु नेपालमा फर्किएका छन् । सो क्रममा अहिलेसम्म जारी रहेको छ । नेपालले भारतसँगको सीमा नाका बन्द गरेपनि विभिन्न सीमानाकाहरुमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरुको भिड लाग्ने गरेको छ । आफ्ना नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराउन नेपाल सरकार केही लचिलो भएर हजारौँ नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गराएको छ । सीमा नाका बन्द गरेपछि पनि नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु पछिल्लो समयमा कहाँ कहाँ छन् उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? सरकारले लागू गरेको लकडाउन र आइसोलेनसनको नियमलाई पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर सरकारले त्यसको खोजविनसम्म गर्न सकेको देखिएको छैन ।

विदेशबाट (चाहे त्यो भारत नै किन नहोस्) आएका व्यक्तिहरु घटीमा १४ दिन आइसोलसनमा वा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको सही रुपमा पालना हुन सकेको छ, छैन भनेर सरकारले त्यसको खोजविन सम्म गर्न सकेको छैन । नेपालमा नेपालको इतिहासमै लकडाउनको अभ्यास नभएकाले र नेपाली जनतालाई र सरकारलाई नै लकडाउनको अनुभवसम्म नभएकाले यसको पालनामा समस्या देखिएको हो । जनताले लकडाउनलाई पनि कफ्र्युजस्तै ठानेका छन् । लकडाउन भनेको विलकुल फरक हो । कफ्र्युमा सरकारले आवश्यक सामान खरिद गर्न केही समय कफ्र्यु खुल्ला गरिदिन्छ तर लकडाउनमा त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन । लकडाउन भनेको अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाहिर निस्किन पाइँदैन । अभ्यास र अनुभव नै नभएकाले नेपालमा भने त्यसलाई बन्दजस्तै ठानेर केही सर्वसाधारण जनता घर वाहिर निस्किएका छन् । त्यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन ।

थाहै नभएको विषय भएकाले नेपालमा मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत लकडाउनको उल्लंघन भएको भन्दै त्यसमा सरकारले आपत्ति जनाएको छ । भारतले समेत चैत्र १२ गते देखि २१ दिनका लागि पुरै भारत लकडाउन गरेको छ । लकडाउन गर्नुभन्दा पहिला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय जनतालाई सम्बोधन गरेका छन् । भारतमै गत आइतबार अर्थात चैत्र ९ गते जनता कफ्र्यु भनेर एक दिन लकडाउन गरिएको थियो । सो भन्दा अघिल्लो दिनपनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा सन्देश दिएका थिए । भारतको इतिहासमै ३ दिनको अन्तरालमा देशबासीको नाममा सन्देश दिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पहिलो प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

तीन दिन अगाडि जनता कफ्र्यु भनिएको लकडाउन गरिएपनि कोरोना भाइरस अझ फैलिएपछि पुरै भारतभर २१ दिन लकडाउन गर्न सरकार बाध्य भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका थिए । लकडाउनका समयमा पनि गरिब र गरिबीको रेखामुनि रहेका मजदुर, ट्याक्सी ड्राइभर ठेला चलाउने व्यक्तिहरुलाई केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले दैनिक एक हजार रुपैँयाको दरले उपलब्ध गराउने र आवश्यकीय खाद्यान्न समेत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । एक परिवारका लागि ३० किलो आँटा र १५ किलो चामल सहित नुन, तेल गरिब जनतालाई निःशुल्क दिइने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसको लागि १५ हजार करोड भारु रुपैँया व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन् ।

हामीकहाँ दैनिक रोजगारी गरेर परिवार पाल्नेहरुले संख्या ठुलो रहेको मध्यम वर्गीय परिवारको बाहुल्यता रहेकाले गर्दा धेरै दिन लकडाउन हुँदा त्यस्ता परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । निम्नवर्गीय परिवारलाई लकडाउनको बेला सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । दैनिक रोजगारी गरेर त्यहीबाट सामान खरिद गरी परिवार पाल्ने व्यक्तिहरुले एक दुई दिन रोजगारी गर्न नपाएको खण्डमा उनीहरुको परिवार भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यस्ता परिवारलाई सरकारले सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत हो ।

हुने खाने व्यक्तिहरुले आवश्यक पर्ने सबै सामान घरमा भण्डारण गर्ने गरेका हुन्छन् तर निम्न वर्गीय परिवारले बढीमा एक दुई दिनको लागि मात्र सामान राख्न सक्ने भएकाले लकडाउनको समय लागु भइन्जेल निम्न वर्गीय परिवारलाई तत्काल सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले उनीहरुलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । लकडाउनको समयमा जनतालाई आवश्यक पर्ने पानी, दुध, औषधी व्यवस्था लगायत अन्य सामानहरुको अभाव हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले अत्यावश्यक बस्तुहरुको विक्रि वितरणमा रोक लगाएको खण्डमा जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन ।

त्यसैले खाद्यान्न, दुध, पानी, औषधी लगायतका सामान विक्रि गर्ने पसलहरुलाई बन्द गराइनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले त्यस्ता पसल खुल्ला राख्न आग्रह गर्र्नुको बदला प्रहरी लगाएर बन्द गराउन खोज्नु जनतलाइ सडकमा आउ भन्न खोज्नु हो । अहिले कालीमाटी बजारबाट व्यवसायीहरुले तरकारी ल्याएर बेच्न सक्ने अवस्था सम्म नरहेको र उपभोक्ताहरुले समेत तरकारी खान नपाएकाले गर्दा उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी विक्रि नभएर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने उपभोक्ताहरुले तरकारी खान पाएका छैनन् त्यसैले सरकारले निश्चित समय निर्धारण गरेर खाद्यान्नको विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस रोक्नका लागि विश्वका देशहरुले गरेको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । केही नेपालीहरु वा आफूहरुलाई समाजका स्वघोषित अगुवाहरुले कोरोना भाइरसको परीक्षण नै गलत भएको र परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको आरोप सरकारमाथि लगाइरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको टेकुमा रहेको प्रयोगशालाले गरेको परीक्षण विश्वसनीय भएको र उक्त परिक्षणको कार्यलाई काठमाडौ उपत्यकाबाहिर सम्म पु¥याउन आग्रह गरेका छ ।

आफूलाई विज्ञ बताउने व्यक्तिहरुले मुलुकलाई संकट परेको बेला सहयोग गर्नुको बदला उल्टो सरकारमाथि झुठो आरोप लगाउनुको अर्थ के ? विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिनिधि समेत त्यहाँ रहने भएकाले परीक्षणलाई विश्वसनीय रुपमा स्वीकार गर्न सबैलाई आग्रह गरेको हुनाले त्यसलाई विश्वास गर्नु सम्पूर्ण नेपली जनताको धर्म र कर्तव्य समेत हो । स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री उपलब्ध गराउन सकेको छैन, त्यसो भनेर सरकारलाई गाली गलौज गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारलाई अझ बढी काम गर्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराएर जनताको जिऊ धनको रक्षा गर्नु सहज गराउन सरकारको दायित्व हो ।