कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउनका कारण देश पूरै ठप्प छ। लगातार तीन साताको लकडाउनका कारण उद्योग-व्यवसाय पनि चौपट भइसकेको छ।
भूकम्प र नाकाबन्दी समेत गुजारेर आएका उद्योगी-व्यवसायीका लागि कोरोना भाइरसको संक्रमणले भने ठूलै संकटमा छन्। लकडाउनका कारण उद्योग-व्यवसाय मात्रै होइन दैनिक ज्यालादारी गर्ने सामान्य नागरिकसमेत हातमुख जोर्न समेत नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
यो जटिल अवस्थाका बीच पनि युरोप, अमेरिका मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतले समेत विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिरहेको छ। छिमेकी देशमा समेत आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको देखेका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनले केही साता लगाएर एउटा रिर्पोट तयार पार्यो।
त्यो रिर्पोट तयार पारेर बैंक ब्याज र बन्द गर्ने चाहने उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिन भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्न शुक्रबार अर्थमन्त्रालय पुगे। अर्थमन्त्री खतिवडाले महासंघले बुझाउने ज्ञापनपत्रभन्दा अघि सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण तथा रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पैसा जम्मा गर्न आग्रह गरे।
सरकारको सहजीकरणका खोज्दै अर्थमन्त्री खतिवडासँग पुगेका उद्योगीनै अवाक भए। ‘हामीले स्थापना गरेको कोषमा अहिलेसम्म जम्मा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ। बरु तपाईँहरुले यो कोषमा पैसा जम्मा गर्नुस्,’ उनले उद्योगीहरुलाई भनेका थिए। अर्थमन्त्रीबाट केही आर्थिक प्याकेजको आश्वासन पाउने आशामा पुगेका महासंघ प्रतिनिधिमण्डल केही बोल्न सकेनन्।
महासंघले एक साता लगाएर तयार पारेको सुझावमा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने मुद्दा कम थिए। बरु पुनर्कर्जा लिएर निश्चित समयमा तिर्ने वचनबद्धता गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योग-व्यवसाय मात्रै नभएर देश नै विरामी परेको भन्दै आर्थिक प्याकेजका लागि दबाब नदिन आग्रह गरेका थिए।
‘सरकारलाई लकडाउनकै कारण एक खर्ब बराबरको नोक्सानी भइसकेको छ। जिडिपीको चार प्रतिशत नोक्सानी भइसकेकोले हामीले पनि गर्नसक्ने अवस्था धेरै छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘विदेशमा जस्तो आर्थिक प्याकेज देखेर यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने नसोच्नुहोला। अहिले देश नै विरामी छ। तपाईँहरुले पनि बुझिदिनुपर्छ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकसँग सम्बन्धित मुद्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए। ‘बैंकसँग सम्बन्धित मुद्दामा गभर्नरलाई बोलाएर के कति गर्न सकिन्छ छलफलबाट टुग्याउँछु,’ खतिवडाले भनेका थिए, ‘बजेटसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि आगामी बजेटबाट टुंगो लगाउँला।’
