सर्वप्रथम २०७७ सालको सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । २०७६ सालले विदा लिएको छ । २०७७ सालको पूर्वसन्ध्यामा मुलुक संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वभरमै आतंक मच्चिएको छ । धनी र शक्तिसम्पन्न भन्ने राष्ट्रहरु नै अहिले कोरोना भाइरसको मारमा परेका छन् ।

विश्वका धेरै मानिसहरुले उक्त भाइरसकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । भाग्यवस अहिलेसम्म नेपालमा भने उक्त भाइरसको कारणले कुनै नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका केही नेपालीहरुले ज्यान गुमाएका छन् । यो संकटपूर्ण अवस्थामा सबै मिलेर कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुनु नै अहिले पहिलो कर्तव्य र दायित्व समेत हो । हामीले २०७६ साललाई भव्य रुपमा विदा गर्न र २०७७ साललाई स्वागत गर्न सकेनौँ । मुलुक संकटमा परेकै कारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई संकट परेको छ । यो संकट २०७६ साल विदा हुनै लाग्दा आइपरेको हो ।

अघिल्लो वर्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले जनतालाई विभिन्न प्रकारका आश्वासनहरु बाँडेको थियो । समृद्धि, उन्नति, रेल, पानीजहाज जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर विकास निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन चाहेको जस्तो देखिएपनि सरकारले गत वर्ष आफ्ना कमी कमजोरीहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आएको पत्तै पाएनन् वा पत्तो पाएर पनि त्यसलाई सुधार गर्ने इच्छा नै देखाएनन् । अहिलेको सत्य वास्तविकता भनेको त्यही हो । अब ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसलाई देखाएर पन्छिने राम्रो मौका पाएको छ । कोरोना भाइरसको त्रासबाट कहिले मुक्त भइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

२०७६ सालको सुरुवातमा नेपाली जनताले सुख, शान्ति र समृद्धिको आशा गरेका थिए, तर ती कुनैपनि आशा पूरा हुन सकेनन् । अब अर्को सालमा सरकारले कोरोना भाइरसलाई बहाना बनाउने निश्चित जस्तै छ । सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सारेको थियो । तर ती नाराहरु नारामै सिमित भएका छन् । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारको काम गराइले पनि २०७६ साललाई नेपाली जनताले बिर्सन सक्ने अवस्था छैन । यसै सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै समय अस्पतालमा धाउँदैमा बितेको छ । उनी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि गत श्रावण १८ गते सिंगापुर गए ।

‘आफूले मन्त्रालयको जरुरी काम परेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाइनँ ।’ त्यसबेला अधिकांश मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरुले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग पुग्नै नदिएको आरोप लगाएका थिए भने कतिपय नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्नो सहज पहुँच नभएको बताएका थिए

उनी सिंगापुरमा एक साता बसेर स्वदेश फर्किए पनि लगत्तै भाद्र महिनामा फेरि सिंगापुर गए । त्यस समयमा कुनै न कुनै दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल गइरहनु पर्ने बाध्यता प¥यो । हुन त प्रधानमन्त्रीले आफूले दैनिक १८ घण्टा खटिएर काम गरिरहेका बताएका छन् । तर, उनकै पार्टीका सदस्यहरु र केही मन्त्रीहरुले समेत भेट्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले आफूाहरुलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने भए प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दिने र नभएर भेट्न नै नदिने आरोप पार्टीका नेताहरुबाटै लगाउँदै आएका छन् ।

गत मंसिरमा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा तत्कालिन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले गुनासो गरेकी थिइन् । उनले त्यसबेला भनेकी थिइन्, ‘आफूले मन्त्रालयको जरुरी काम परेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाइनँ ।’ त्यसबेला अधिकांश मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरुले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग पुग्नै नदिएको आरोप लगाएका थिए भने कतिपय नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्नो सहज पहुँच नभएको बताएका थिए । सत्ताधारी पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरुले समेत आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन् भने अन्यको हालत कस्तो होला ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट व्यक्ति र सल्लाहकारहरुको सुझाव र प्रस्तावका आधारमा सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु यसै वर्ष आलोचनाका केन्द्रविन्दुमा रहे । त्यसैको उदाहरण हो, यति काण्ड । यति समूहलाई ओली सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरेर नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गाहरु कौडीको मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय ग¥यो नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीलाई ट्रष्टको अध्यक्ष बनाइयो, ट्रष्टका सदस्यहरु परिवर्तन गरियो । पहिला सदस्यहरुले यति समूहलाई जग्गा लिजमा दिन नहुने निर्णय गरेका भए पनि त्यसलाई उल्ट्याएर गोकर्ण रिसोर्टको म्याद ३० वर्षका लागि थपियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीले मेलम्चीको ठेकेदारसँग करोडौँ रकम मागेका र ठेकेदारले रकम दिन इन्कार गरेपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरले ठेकेदारलाई नै भाग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको आरोप खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराएका थिए ।

उक्त रिसोर्टको म्याद सम्झौता अनुसार ६ वर्ष बाँकी रहेको थियो । जनस्तरबाट त्यसको व्यापक विरोध भएपनि ओली सरकारले त्यसलाई सच्चाउने काम गरेन । एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै ओली सरकार अघि बढ्यो । ओली सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी गुठी विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सेना परिचालन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । ती सबै विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि गुठी विधेयक भने सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

ओली सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप सचिवहरुले नै लगाएका भएपनि त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा थमौतीमा प्रधानमन्त्री नै लागे । जसको उदाहरण हो खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीले मेलम्चीको ठेकेदारसँग करोडौँ रकम मागेका र ठेकेदारले रकम दिन इन्कार गरेपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरले ठेकेदारलाई नै भाग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको आरोप खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री आफैँले उद्घोष गरेको शून्य सहनशिलताको नारालाई वेवास्ता गर्दै पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्षकी बुहारी भएकै नाताले उनलाई कारबाही गर्ने सहास देखाउन नसकेकाले प्रष्ट हुन्छ ओली सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको थियो र छ भनेर ।

पछिल्लो उदाहरण हो, कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको घोटला । स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक घोटला भएको र बजारमूल्य भन्दा निकै बढीमा समान खरिद गरिएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रशारित भएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा कुनै जवाफै नदिई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुकै बचाउमा लाग्न पुगे ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरु मध्येका तत्कालिन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटालाई राजिनामा दिन लगाए पनि स्वास्थ्य उपकरण र औषधीमा भएको घोटला काण्डमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाही गर्नुको बदला अझ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै स्वास्थ्य उपकरण र औषधीमा भएको घोटला बारेमा बोल्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिवलाई स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा भएको ३ महिना नपुग्दै त्यहाँबाट अन्यन्त्र सरुवा गरिनुले प्रष्ट हुन्छ घोटलामा संलगन भएकाहरु कति प्रभावशाली रहेछन् भनेर । निजामति ऐन अनुसार एक ठाउँमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई सामान्यता २ वर्ष नपुगी सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने उखानलाई ओली सरकारले चरिताथर्त गरेको छ । त्यो पनि झण्डै दुई तिहाइकै दम्भ न होला ।

सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दा बेमौसी बाजा बजाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सन्देश प्रवाह गरेकाले भ्रष्टाचारीहरुकै मनोबल बढाउने काम गरेका छन् । औषधी खरिद र उपकरणको बारेमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्रीले औषधी खरिदका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्वकको अभिव्यक्ति दिइनु लोकतन्त्रकै उपहास र खिल्ली उडाउनु हो ।

२०७६ सालमा मुलुकमा विभिन्न काण्डहरु भए त्यस्ता काण्डका बारेमा सरकारले कुनै छानविन गरेन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्र्तगत ल्याए । तर, त्यसरी ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको देखिएन । अहिले ती सबै विभागहरु सुस्त रहेका छन् । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डमा आफ्नै पार्टीका महासचिव समेत मुछिए । पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारसहित १ सय ७४ जना माथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपनि महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई उन्मुक्ति दिइयो । संघीय सरकारले गर्ने भनेका कतिपय कामहरु कागजमै सिमित भए ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेकै कारण सरकार एकलौटी ढँगले अघि बढ्दै जाँदा कतिपय काण्डहरु घट्दै गए तर सरकार त्यस्त काण्डमा मुछिएका व्यत्तिहरुलाई कारबाही गर्न तयार देखिएन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमहरुलाई गाली गर्दै सञ्चार माध्यमको उछितो काड्ने क्रम अहिलेसम्म पनि जारी रहेको छ । गत चैत्र २५ गते प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा दिएको सन्देशमा समेत सञ्चारमाध्यमको उछितो काडिएको छ । सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दा बेमौसी बाजा बजाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सन्देश प्रवाह गरेकाले भ्रष्टाचारीहरुकै मनोबल बढाउने काम गरेका छन् । औषधी खरिद र उपकरणको बारेमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्रीले औषधी खरिदका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्वकको अभिव्यक्ति दिइनु लोकतन्त्रकै उपहास र खिल्ली उडाउनु हो । त्यसैले औषधी खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री त्यसलाई बचाउ गर्न लागि परेका छन् ।

यसरी २०७६ साल मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ भने स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनका वरिपरी घुम्ने व्यक्तिहरुको लागि भने उत्साहजनक भएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुक लकडानमा रहेपनि राहतको नाममा स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकार समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । गरिब र विपन्न जनतालाई दिइने राहतमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भएपनि प्रधानमन्त्री भने एकान्तबास बसेर रमाइरहेकाले २०७६ साल नेपाल र नेपाली जनताको लागि अभिशाप भएर वितेको छ । आशा गरौं २०७७ साल त्यस्तो नहोस् भनेर ।