बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको छाता संगठनले कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई ब्याज छुट दिने घोषणा गर्दै सरकारलाई पनि केवाइसीलगायतमा खुकुलो नीति लिन सुझाव दिएको छ। सञ्चालकहरुले केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल खोलेका थिए। त्यही संगठनमार्फत ब्याज छुटको स्किम ल्याइएको हो।
पवनकुमार गोल्याणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय क्षेत्रका राहत प्याकेज भन्दै ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको हो।
बैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता र ब्याजलगायत तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट दिने निर्णय गरेको छ। जरिवाना ब्याजको सत् प्रतिशत रकममा पनि छुट दिने निर्णय भएको छ।
यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाका साथै चालु पुँजी कर्जा तथा रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जालगायत सबैमा लागू हुने संगठनले जनाएको छ।
वाणिज्य बैंकहरु साना तथा मझौला उद्यम ब्यवसाय (एसएमइ) लाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज घटाउने पनि निर्णय भएको छ। विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीले २० लाखसम्मको ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय भएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन विशेष पहल गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
संगठनले महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पति शुद्धीकरणका ब्यवस्था आकर्षित नहुने ब्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। केवाइसी/कर चुक्ता सम्बन्धि र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको ब्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख डलर ल्याए नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा दिने गरी नीति बनाउन पनि संगठनले माग गरेको छ। यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गर्न पनि भनिएको छ।
५० लाख डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति नचाहिने ब्यवस्था गर्न अर्को सुझाव पनि दिइएको छ। यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न ल्याए स्रोत नखोज्न पनि भनिएको छ।
नेपाली नागरिकले कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि स्रोत नखोज्न माग गरिएको छ।
