कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण होटलहरु आगामि ६ महिनासम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । आज आइतबार होटल सञ्चालक र सम्बद्ध मजदुरबीचमा भएको सहमतिमा आगामी असोजसम्म काठमाडौंमा सञ्चालमा रहेका पाच तारे होटलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै ६ महिनासम्म होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई १२.५ प्रतिशशतमात्र तलब दिने भएका छन् ।  होटल संघ नेपालको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले आगामी असोजसम्म काठमाडौंका तारे होटल बन्दको निर्णय गरेको हो। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘लकडाउनका कारण पर्यटन उद्योगमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव रहने तथा आगामी एक वर्षसम्म पर्यटन उद्योग सुचारु रूपले चल्न नसक्ने भएकाले वैशाख १ गतेदेखि आगामी ६ महिनासम्म सम्पूर्ण होटल व्यवसाय बन्दको निर्णय भएको छ।‘

संघले आफ्नो निर्णयमा असहमत हुने कर्मचारीलाई श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कटौतिको प्रक्रिया थाल्दै सूचना दिएर आंशिक वा पूर्ण रुपमा कर्मचारी कटौती गरिने निर्णय गरेको छ ।घको बैठकमा काठमाडौंका सबै पाँच तारे होटलका संचालक सहभागी थिए। होटल बन्द गर्ने निर्णयमा होटल हायातका संचालक सुरेशलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं मेरियट होटलका संचालक गौरव अग्रवाल, र्‍याडिसन होटलका अनिलदास श्रेष्ठ, एलोप्ट होटलका संचालक महेश्वर श्रेष्ठ, अन्नपूर्ण होटलकी संचालिका सिर्जना राणा, अकामा होटलका संचालक खेमराज लामिछाने, सांग्रिला होटलका संचालक प्रसिद्धराज पाण्डे, एभरेष्ट, मल्ल होटल र सोल्टी होटल लगायतका प्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोरोनाका कारण होटल व्यवसाय एक वर्षसम्म सहज रूपमा संचालन हुन नसक्ने अवस्था देखेर ६ महिना बन्दको निर्णय भएको बताए। उनले होटलको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशत तलबमै खर्च हुने बताउँदै बन्द भएको अवधिमा तलब दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको समेत बताए।

संघले बन्द हुँदा ६ महिनाको अवधिमा कर्मचारीलाई आधारभुत तलबको साढे १२ प्रतिशतका दरले मात्रै दिने निर्णय समेत गरेका छन्। सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलले श्रमिकले पाउने सेवा शुल्क मौज्दातबाट प्रत्येक महिना यो रकम दिने संघले निर्णय गरेको छ।

होटलले श्रमिक युनियनसँग एक साताभित्र साढे १२ प्रतिशत पारिश्रमिक दिने बारेमा छलफल गर्ने समय संघले तोकेको छ। त्यो छलफलमा असहमत भएमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर सूचना दिएर आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय संघले गरेको छ। कर्मचारीलाई साढे १२ प्रतिशत भन्दा बढी रकमका लागि ‘जब रिटेन्सन फण्ड’ को व्यवस्था गर्न होटल संघ नेपाल र ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।