सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै यसबीचमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।

यो फैसलासँगै लकडाउनका कारण अदालत जान नसकेर वा अदालती प्रक्रिया नचल्दा हदम्याद गुज्रिएका, तारेख छुटेका, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएका सबैले एक महिनाको सुविधा पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघिनै लकडाउन खुलेको ३ दिनपछिमात्र अदालतहरुको नियमित काम शुरु हुने भएकाले सबै सेवाग्राहीले ३३ दिनको मौका पाएका छन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो एक ऐतिहासिक फैसला हो ।

नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि एकैपटक सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो इजलास बसेको हो ।

यस फैसलासँगै तारेख, पेशी, हदम्यादसम्बन्धी विवाद टुंगो लागेको छ । सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध गरेको लडकाउनको अवधिलाई शून्य मानेर अदालतका न्यायिक कामकारवाही शुरु हुने भएका छन् ।

अधिवक्ता भट्टराईको रिटमा सुनुवाई गर्नकै लागि वृहत पूर्ण इजलास बसेको हो । यसका साथै सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाले बनाएको प्रतिवेदनले पपिन न्यायिक काम कारवाहीमा परेका बाधा व्यवधान हटाउन न्यायिक इजलासबाटै टुंग्याउन सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

रिट निवेदनमा भट्टराईले बन्दाबन्दी –लकडाउनको अवधिमा हदम्याद, तारेखलगायतका विषयमा परेको अड्बडको निकास पाउँ भनी परमादेश माग गरेका थिए ।

हदम्याद जस्ता कुराले कुनै पनि मुद्दा गुज्रिन नदिन र कसैलाई पनि न्यायबाट बन्चित हुन नदिन सर्बोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।

अदालतको यो फैसला यसकारण पनि ऐतिहासिक हो कि,न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक विपक्षी बिनाको रिट निवेदनमा सुनुवाई भएको भट्टराईले बताए । भट्टराईले रिटमा कसैलाई पनि विपक्षी बनाएका थिएनन् । विपक्षी बिनाको रिट सम्भवतः इतिहासमै यो पहिलो हो ।

भट्टराईले भने ‘कुनै पनि विपक्षी नभएको मुद्दा नेपालको इतिहासमा यो पहिलो हो । यो विपत्ति कुनै मानवीय वा सरकारको कारण नभएकोले मैले कसैलाई पनि विपक्षी बनाउनुपरेन भनेर रिटमै उल्लेख गरेको छु ।’

सर्वोच्चको यो फैसला अर्को अर्थमा पनि ऐतिहासिक छ । लकडाउनका कारण हदम्याद गुज्रिएर वा अन्य प्रचलित कानुनका कारण सेवाग्राहीले सेवा नपाउने भएकाले सरकार आफैंले प्रचलित कानुनहरु निष्क्रिय गराउन अध्यादेश ल्याउनुपर्थ्यो ।

सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल नगरेपछि आफू नागरिकको न्यायिक हक सुरक्षित गर्न आफू अदालत गएको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यो फैसलाले प्रचलित कानुनका हदम्यादलगायतका व्यवस्थाहरु निष्क्रिय बनाएर अदालतले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ ।

अदालती ब्याख्याबाट प्रचलित कानुनहरु निष्प्रभावी र निष्क्रिय बनाएको अर्थमा पनि यो फैसलालाई ऐतिहासिक भन्नुपर्ने उनले बताए । यो फैसलासँगै संसदबाट न्याय निरुपणका सन्दर्भमा पारित भएका सबै ऐन कानुनहरु लकडाउन अवधिभरका लागि निष्प्रभावी भएका छन् ।

भूकम्पले भत्काएको अदालतका भवनहरु निर्माण नभइसकेको अवस्थामा वृहत पूर्ण इजलासका १९ जना न्यायाधीश बस्ने भौतिक संरचना नभएकाले इजलास पालमुनी बसेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल चालु अवस्थामा २३ हजार भन्दा बढी मुद्दाहरु रहेका छन् । दुई महिनादेखिको लडकाउनका कारण अदालतमा प्रवेश हुन नपाएका मुद्दाहरुलाई पनि अदालतमा आउन दिनुपर्ने जिकिर भट्टराईले गरेका थिए ।

रिटमाथि गत जेठ ८ गतेनै बहस भएको थियो । बहसमा रिट निवेदक निवदेक भट्टराईसहित नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेठ, पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।