फाट्टफुट्ट प्रतितपत्र (एलसी) खुल्ने बाहेक ऋणको माग नहुँदा वित्तीय क्षेत्र अधिक तरल अवस्थामा पुगेको छ। केही वर्षदेखि टाउको दुखाइको विषय बनेको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) पनि ह्वात्तै घटेको छ।
लकडाउनयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार देखिएको छ भने ऋण बिस्तार निरन्तर घटिरहेको छ। चैतयता मात्र बैंकहरुको कुल ऋण २२ अर्ब रुपैयाँले घटेर २८ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ

यहि बेला निक्षेप भने ५७ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। अहिले कुल निक्षेप ३२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय कुल निक्षेप बढिरहे पनि विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप भने घटिरहेको छ। १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो निक्षेप अहिले एक खर्ब २७ अर्बमा सीमित भएको छ।
पछिल्लो तीन वर्ष बैंकहरुमा निक्षेपभन्दा ऋणको बिस्तार उच्च थियो।

लकडाउनपछि बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ भने ऋण घटिरहेको छ ।
यसले गर्दा बैंकहरुको सीसीडी रेसियो औसत ७४ प्रतिशतमा झरेको छ। एकातिर स्रोत बढी भयो भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष माथिको निक्षेपलाई सीसीडीबाट हटाएका कारण घटेको हो। अहिले उच्च सीसीडी दर ७७ प्रतिशत छ भने कम ६५ प्रतिशतसम्म झरेको छ। नियामकीय प्रावधान अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्छ। केही समयअघि बैंकहरुको सीसीडी ७९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
‘ब्यापार घटिरहेको छ, निक्षेप बढिरहेको छ। यसले बैंकको लागत वृद्धि भएको छ,’ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड सीइओ एवं उपाध्यक्ष नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन अनुकूल भट्नाकर ले

भने, ‘यसले गर्दा बैंकहरु लागत कम गर्न निक्षेपको ब्याज दर घटाउनै पर्ने दबाबमा छन्।’
राष्ट्र बैंकले बैशाखदेखि असारसम्म ऋणको ब्याज २ प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरु निक्षेपको ब्याज घटाउन तयार भएका थिए। तर, गभर्नरले निक्षेपको ब्याज नघटाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि बैंकहरु असारसम्म हच्किएका छन्। असारपछि भने बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर घटाउने भएका छन्।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर एकदेखि २ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाउने तयारीमा छन्। अहिले संस्थागत निक्षेपको अधिकतम ब्याज ७ प्रतिशत छ, ब्यक्तिगतको ८ .७५ र बचतको साढे ५ प्रतिशत छ।