नेपाल विगत ७५ दिनदेखि लकडाउनमै छ । अदृश्य शक्तिबाट आएको कोरोना भाइरसबाट नेपालमा 18 जनाको दुखद निधन भएके छ । 5600 सय भन्दा बढि कोरोनासंग लडिरहेका छन् ।

देश बिषम र विपतमा छ । जनता रोग र भोकबाट ग्रसीत छन् । यहि मौका छोपी आकर्षक र महंगो जागिर भनिएको बैंककै जागिर धरापमा परेको साना कर्मचारीहरुको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

केही ठूला भनिएका बैंकहरुले करारमा राखिएका सयौ कर्मचारीहरुको करार अवधी थप गरेनन् भने केहीले करार अवधी अगाडी नै यस्तो विषम र विपतका अप्ठ्यारो अवस्थामा कर्मचारीलाई हटाएको समाचार आर्थिक बजार न्यूज डटकमले लगातार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
हो पीडा ठूलादेखि साना सबैमा पक्कै छ । भोक र रोग दुबैबाट बच्दै अगाडी बढ्नु पर्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ । तर, यो बेला विभिन्न आक्रमक प्रोडक्ट ल्याएर बैंकका स्थायी कर्मचारीलाई घर पठाउन चाहि कति उचित होला गर्भनर साब ?

केही महिना अगाडी कुमारी बैंकले भीआरएस ल्याएर २ डिपुटी सीइओ सहित २८ कर्मचारीलाई २ वर्षको तलब र अन्य सुविधा दिएर घर पठाइएको थियो । भनिन्छ कतिपय कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गर्ने, घटुवा गर्ने जस्ता डरत्रास देखाएर भीआरएस लिन बाध्य बनाइएको थियो । यस्तो हुनु कति उचित होला गर्भनर साब ?

यस सम्बन्धमा कुमारी बैंकका सीइओ सुरेन्द्र भण्डारीले पंक्तिकारसंग भनेः– कुमारी बैंकको हकमा यस्तो पटक्कै भएको थिएन र छैन । उनीले थपेः– हामीले २ वर्षको तलब र अरु सबै सुविधा सहित कर्मचारीले प्रयोग गरेको गाडी समेत दिएर विदा गरेका थियौ नि ।
कुमारी बैंकको सिको गर्दै देव विकास बैंकले समेत कुमारी बैंकसंग मर्जर हुने भएपछि २ वर्षको तलब भत्ता सहित भीआरएस स्किमबाट करिब १०० कर्मचारीलाई कोरोना भाईरसबीचमै घर पठाउने भएको खुलेको छ ।

कुमारी बैंक र देवः विकास बैंक बीच मर्जरको सम्झौता हुँदा नै देवः विकास बैंकका सीइओ र देवः विकास बैंकको बोर्ड सदस्य कसैले पनि कुमारी बैंकमा पद दाबी गर्न नपाउने वा नआउने सहमती भएको खुलेको छ । यसबाट प्रस्टै हुन्छ की देवः विकास बैंकका सीइओ विजय बहादुर श्रेष्ठ र डिपुटी सीइओ २ जना र बोर्ड सदस्य सबै कुमारी बैंक जान पाउने छैनन् । बोर्ड र सीइओ कुमारी बैंककै रहने सहमती समेत भएको देखिन्छ । नेपालकै सबैभन्दा बढि करिब ३ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी भएको देवः विकास बैंक केही दिन भित्रै कुमारी बैंकसंग एकिकृत कारोबार हुने देखिन्छ ।

यता केही महिना अगाडी जनता बैंकसंग मर्ज भई बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि भीआरएस गर्ने सूचना सार्वजनिक भएको छ । जनता र ग्लोबल मिलेपछि करिब ३१ सय कर्मचारी छन् । अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकमा यस्तो विपत र अप्ठ्यारो बेला किन भिआरएस ल्याईएको हो त भनी पंक्तिकारले ग्लोबल आईएमई बैकका सीइओ पर्शुराम कुवर क्षेत्रीलाई प्रश्न गर्दा उनीले भनेः– यो कुरा जनता र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्जर हुँदा नै गर्ने भनिए पनि मर्जर छिटो होस् भनेर स्थगित गरियो र अहिले भिआरएस ल्याएका हौं ।

यो कोरोनाको मौका छोपी ल्याएको भन्न मिल्दैन । यो पूरानो निर्णय भएको कुरा हो । उनीले थपेः– हामीले १४ महिनाको तलब भत्ता सहित सबै सुविधा दिने हो ।

यस्तो विपत, विषम र अप्ठ्यारो बेला भिआरएस ल्याउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन नि भनी पंत्तिकारको अर्को प्रश्नमा सीइओ क्षेत्रीले भनेः– यो मर्जर अगाडी नै ल्याउनै पर्ने थियो । जरुरी र बाध्यता पनि थियो । केही ढिलो चाहि भएकै हो । यसमा जागिर छोड भन्ने कुरा छैन । स्वइच्छाले कर्मचारीले भिआरएस लिने हो । जवरजस्ती हुँदैन । यो बुझ्न जरुरी छ नि ।

मोवाइलबाटै रकमान्तरण गर्न सकिने तथा एउटा मोवाइलबाट अर्को मोवाइलमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने अबस्था भएपछि बैंकसम्म धाउन पनि नपर्ने अबस्था छ । यो कार्यलाई अहिलेको युवापुस्ताले मात्रै अनुशरण गर्दा पनि बैंकहरुले आधि कर्मचारी कटौटी गर्न सक्ने उनीको दाबी छ ।

भनिन्छ नेपालमा अहिले अधिकाशं उद्योगधन्दा, व्यवसाय, बैंक र वित्तिय संस्थाले कर्मचारी पाल्न गाह्रो छ । तर, कोरोनाको डरलाग्दो महामारीमा जुनसुकै बहानमा कर्मचारीलाई घर पठाएर उसको चुलो बन्द गरिनु कति उचित होला गर्भनर साब ?

ग्लोबल आईएमई बंैक, कुमारी बैंक मात्रै होइन अन्य ठूला वाणिज्य बैंकहरुले नाफा घट्ने नाममा निकट भविष्यमा भिआरएस ल्याउने भएको खुलेको छ । बैंकहरले अब डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिका दिँदै कर्मचारी धमाधम कटौती गर्दै लगेको एक बैंकरले नाम नलेख्ने शर्तमा पंत्तिकारलाई बताए ।

बैंकहरु पूर्णतया डिजिटल कारोबारको खोजिमा जुटेका देखिन्छ । खाता खोल्ने, स्टेटमेन्ट परिक्षण गर्ने, रकम जम्मा गर्ने, डकुमेन्टेशन तयार गर्नेदेखि लोन एप्रुवल सम्मका कामहरु डिजिटलाइजेशन गर्ने तयारी भइरहेको ती बैंकरले बताए । रकमान्तरको काम, जुनसुकै बैंकको जुनसुकै शाखाबाट जुनसुकै बैंकमा जम्मा गर्न सकिनेगरी चेक क्ल्यिरीङ, कार्यालयको तलब भुक्तानी, फन्ड ट्रान्सफर, हस्ताक्षरको भेरीफाइ, सबै कामहरु कम्प्युटर र अनलाइनकै माध्यमबाट गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै मोवाइलबाटै रकमान्तरण गर्न सकिने तथा एउटा मोवाइलबाट अर्को मोवाइलमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने अबस्था भएपछि बैंकसम्म धाउन पनि नपर्ने अबस्था छ । यो कार्यलाई अहिलेको युवापुस्ताले मात्रै अनुशरण गर्दा पनि बैंकहरुले आधि कर्मचारी कटौटी गर्न सक्ने उनीको दाबी छ । हालै नविल बैंकले घरबाटै खाता खोल्न अभिप्रेरित गर्दै स्कीम नै सार्वजनिक गरेको भन्न सकिन्छ । अधिकाँस बैंकहरुले घरबाटै खाता खोल्न सक्ने बनाएका छन् ।

कोरोना संक्रमण र लकडाउनले यो कुरालाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ । डिजिटल कारोबार धेरै हुृँदा कर्मचारी कम भए पुग्छ । डिजिटल कारोबार बढाउँदा बैंकहरुको प्रशाशनिक तथा कर्मचारी खर्चमा भएको लगानी कम गर्न सकिने ती बैंकरको दाबी छ । डिजिटलाइजेशनले धेरै कर्मचारी कटौटी गर्न सकिन्छ । यसलाई बैंकहरुले भावी रणनीतिका रुपमा लिएको भन्न अब पछि पर्नु हुँदैन ।

आगामी असार १ गतेबाट आंशिकरुपमै भएपनि लकडाउन खुल्ला हुने प्राय निश्चित देखिन्छ । हालै सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि डिजिटल कारोबारलाई फोकस गरेको छ । केही बैंकहरुले बैंकलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्ने घोषणा समेत गर्न थालेका छन् । हाल बैंकिङ कारोबारमा डिजिटल सेवा निशुल्क छ । यही अबस्थामा बैंकहरुले अब तत्कालै डिजिटल कारोबारमा शुल्क लिन सक्लान कि नसक्लान् । राष्ट्र बैंकले डिजिटल शुल्क बारे के आगामी मैद्रिक नीतिमै सम्बोधन गर्ला ? बैंकहरुले डिजिटल कारोबार निशुल्क गरेपछि अब बैंकहरु नगद कारोबारमा शुल्क लिने तयारीका थिए । कोरोनाको संत्रास बढ्दै गएपछि करिव ५० प्रतिशतले नोटको कारोबार घटेको बैंकहरुले बताएका छन् ।

नगद बैंकिङ कारोबारलाई कम गर्न कोरोना कर लगाउने र क्यासलेस बैंकिङलाई महत्व दिने उद्येश्यले नगद कारोबारमा ‘कोरोना कर’ लिन खोजिएको एक बैंकरले बताए । तर अबस्था त्यस्तो सहज छैन कि कोरोना कर कहिलेसम्म भन्ने अर्को प्रश्न छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुले कोरोना करको नाम दिएर अब नगद कारोबारमा कर लिन खोजेको देखिन्छ ।

नगद कारोबार धेरै हुने बैंकहरुमा नगद कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । डिजिटल कारोबार अत्याधिक धेरै भएका कारण नगद कारोबार घटेको भने पक्कै होइन । आर्थिक चलायमान नहुँदा बैंकिङ कारोबार नै घटेको हो । तथापी अन्य समयमा भन्दा डिजिटल कारोबार अहिले बढेको छ । लकडाउनका कारण डिजिटल कारोबार बृद्धि भएको छ । नोटबाट कारोबार गर्दा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भन्दै नोटको कारोबार कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई आग्रह समेत गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यही थियो । तर अब भने कोरोनाको विषयलाई लिएर बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई कोरोना कर लिने व्यबस्था मिलाउन माग गरेका छन् । नगद बैंकिङ कारोबारलाई कम गर्न कोरोना कर लगाउने र क्यासलेस बैंकिङलाई महत्व दिने उद्येश्यले नगद कारोबारमा ‘कोरोना कर’ लिन खोजिएको एक बैंकरले बताए । तर अबस्था त्यस्तो सहज छैन कि कोरोना कर कहिलेसम्म भन्ने अर्को प्रश्न छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुले कोरोना करको नाम दिएर अब नगद कारोबारमा कर लिन खोजेको देखिन्छ । यो दुखद पक्ष हो गभर्नर साब ?

नोटको कारोबार गरेबापत लिइने दस्तुरलाई बैंकहरुले कोरोना कर को नाम दिएका छन् । कोरोनाको संक्रमण फैलीएको र डिजिटल कारोबारलाई निशुल्क गरिएको हुँदा अब बैंकबाट पैसा निकाल्दा होस या आफूसँग भएको रकम जम्मा गर्दा कर लिने देखिन्छ । नगद रकमबाट कोरोना सर्ने सम्भावना भएका कारण यसो गरीन लागेको बैंकहरुको भनाई छ ।

तर ‘कोरोना कर’ नाम दिइएको यो कर सम्पूर्ण नगद कारोबारमा लगाउने या बैंकिङ कारोबारमा मात्रै लगाउने अन्यौलता छ । कोरोना कर कति लिने भन्ने बारे निर्धारण भएको भने छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । यो बर बैंक्मा मात्रै लगाउने वा नगद कारोबारमा लगाउने भन्ने अन्योलता छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले त संघको कार्य समितिबाटै नगद कारोबारमा कोरोना कर लगाउने निर्णय गरि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

यस्तो विषम र विपतको अप्ठ्यारो अवस्थामा कोरोना भाइरस बीच कोरोना कर लगाउनु ग्राहक मार्नु सरह हो भन्न पछि पर्नु पर्दैन होला । बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजिटल कारोबारलाई फोकस गरेका छन् । तर, कोरोना करबारे बोलेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार बढाउने नाममा नगदमा कोरोना कर लगाउने मौद्रिक नीति मार्फत ल्याए यो सबैभन्दा पीडादायी र अपारर्दर्शी निर्णय हुनेछ । सचेत भया ।