राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकारले मन्त्री परिषदबाटै संचालन गरेको छ । पछिल्लो एउटा निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामाथि गंभिर प्रश्न उठेको छ । सरकारले मन्त्रीपरिषदबाटै बैंकवित्तलाई विहानै ८ बजेबाट वेलुका ६ बजेसम्म संचालन गर्न भनेको छ । लकडाउनमा केही समय अघि बैंक वित्त खोल्ने तर पास पाउन कठिन हुने अबस्था थियो । बैंक वित्तलाई संचालन गर्न भनिसकेपछि पनि प्रहरी प्रशाशनले कर्मचारी रोक्ने, ठाउँठाउँमा कर्मचारीलाई दुख दिने जस्ता कार्यहरु भएका थिए ।
जतिबेला ठाउँठाउँमा राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएको पासलाई समेत मान्यता नदिने काम भयो । बैंकवित्त डिजिटलाइजेशनमा जानेगरी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले असार मसान्त आएको भन्दै विहानैबाट कर्मचारी परिचालन गर्न भनेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा धेरै अस्थीर निर्णय भएको बुझिन्छ । लकडाउनले पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो भने सरकारले केही समय थप गरेर असार मसान्तलाई साउन सम्म लैजान सक्नुपर्ने थियो । व्यबसायीलाई असार मसान्त भित्र सबै कर्जा चुक्ता गर्न पनि सहज छैन । जसले गर्दा सुर्खेतमा व्यबसायीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । बैंकलाई कडा निर्देशन दिने र जसरी पनि गर्नु भन्ने मन्त्रपिरिषदको आदेश लोकतान्त्रिक देखिदैन । सरकारले तोकेपछि जसरी पनि गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकवित्त समक्ष आइलागेको छ । मन्त्री परिषदले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुको सट्टा सिधै निर्णय गर्नुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता माथि प्रश्न उठ्दैन र ?