सुदन गहतराज सोमबार सवारी लाइसेन्स कार्यालय ठूलो भर्याङमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि पुगे । लकडाउनको अवधिमै उनको विनाजरिवाना लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने म्याद सकिएको थियो । गत तीन महिनादेखि कार्यालय बन्द भएकाले उनले नवीकारणको प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका थिएनन् ।
तर, सोमबार कार्यालयका कर्मचारीले ४ हजार जरिवाना तिरेर आउन लेखिदिए । त्यसपछि पदमराज मात्रै हैन, लाइनमा उभिएका अन्यले पनि जरिवाना लिने कार्यलयको कदमको विरोध गरे ।
तर, कर्मचारीले जवाफ दिए,’माथिबाट हामीलाई केही भनिएको छैन, नियमअनुसार जरिवाना तिर्नैपर्छ ।’
त्यसअनुसार कतिपयले जरिवाना तिरे भने कित सेवाग्राहीले नतिरी फर्किए ।
यस्तो समस्या आज देशकै यातायात कार्यालयमा देखियो । कतिपय कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा कागजी प्रक्रिया नै अघि बढाएनन् । नेता शेखर कोइरालाले पनि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा आफूले भोगेको समस्या लेखेका छन् ।
‘एकातिर सरकार भन्छ ढुकुटी रित्तियो, अर्कोतिर कर तिर्न जाँदा कार्यालयका कर्मचारी लिन मान्दैनन् । सवारी कर तिर्न आज म आफै गएको थिएँ।कर्मचारीले भने केन्द्रबाट लकडाउनको अबधिको जरिवाना छुट लगायतबारे कुनै परिपत्र नआएकोले लिन मिल्दैन । मैले अग्रिम करको रुपमा लिन आग्रह गरें,त्यो पनि मिल्दैन भने,’ उनले टि्वटरमा लेखेका छन् ।
कतिपय कार्यालयले माथिबाट निर्देशन नआएको भन्दै कुनै कामकारवाही अघि बढाउन नसकिने आशयका सूचना टाँसेका पनि छन् ।सरकारले लकडाउन अवधिको सवारी नवीकरण, यातायात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी चालकको नवीकरण, प्रदूषण नवीकरण, रुट नवीकरणजस्ता कामहरुको लागि कुनै किसिमको बिलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने निणएय गरेपनि यातायात कार्यालयहरुमा त्यसको सर्कुलर नहुँदा अन्योल भएको छ ।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधन प्रयोगमा लाग्ने कर लगायतका सन्दर्भमा जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।
नियमअनुसार लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने अधिकार प्रदेश अन्तरगतका यातायात कार्यालयलाई छैन । संघ सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट बाट गरेको निणएय अझै परिपत्र नगरिँदा यातायात कार्यालयहरुमा अन्योल भएको हो । यसले गर्दा सेवाग्राही पनि पीडित बन्नुपरेको छ ।
