भनिन्छ यो देशमा जे भएपनि राहत दिने बैंक र वित्तिय संस्था मात्रै हुन् त राज्य छैन ? यसको उत्तर अब नेपाली जनताले खोजी रहेका छन् । भुकम्प गयो । बाढीले घर खेत डुवायो । रोगमारी लाग्यो । अहिले कोरोना भाइरसनै आयो । यी सबै घटनाहरुको पहिलो साक्षी बस्ने क्षेत्र बैंक र वित्तिय क्षेत्र मात्रै हुन् । उनीहरुले मात्रै जनताको डिपोजिटबाट राहत दिनुपर्ने ? विश्वका अर्बपतिको सुचिका नेपाली धनी कहाँ छन् । आफूलाई अर्बपति भनौदाहरु कुन दुलोमा छन् । सरकार कहाँ छ ?
नेपालमा दुई तिहाईको सरकार छ । उसलाई कुनै निर्णय लिन प्रतिपक्ष दलहरुको आवश्यकता पर्दैन । तर, सरकार जनताको पीरमर्का के छ ? चुलो बलेको छ कि छैन ? भने र एक बचन पनि सोध्दैन । कस्तो सरकार हो ? बुझ्न नै गाह्रो छ । अहिले भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा कोरोना भाईरसबाट ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । १६ हजार भन्दा बढि कोरोना भाइरसबाट बिरामी परेका छन् । देश विगत तीन महिना देखि लकडाउनमै छ । ठूला व्यापारी, व्यवसायीदेखि लेवर र मजदुरले राहत मागिरहेका छन् । तर, राज्यले बैंकको ब्याज छुट र केही दाल चामल दिने काम मात्रै ग¥यो । त्यसपछि सत्ताधारी पार्टी जनताको भोग र रोग भन्दा पनि सत्ता बचाउने र फुत्काउने जोड घटाउनमा लगातार लागि रहेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । जनताले ५ वर्ष सरकार चलाउन दिएको मतलाई दुरुपयोग गर्दै नेकपा भन्ने पार्टी कुर्सी खोसाखोस र भागवंडाको राजनीतिमा चुलुम्ब डुबेपछि जनता रोग र भोगबाट कसरी बच्ने भनेर आकाश तीर हेरिरहेका देखिन्छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने केही दिन भित्रै साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउदै छ । यसमा उद्योगपति देखि किराना पसलेले समेत बैंकको ब्याज छुट देखि कर्जा बुझाउने समय थप गर्न लबिङ्ग गरेको भेटिएको छ । के राहत दिने बैंक र वित्तिय क्षेत्र मात्रै हुन् ? यसको उत्तर अब देशका प्रधानमन्त्रीले नै जनतालाई दिने बेला आएको छ ।
ख्याल होस् । बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिएको थिए र कुनै पनि शुल्क कोराना भाइरसका कारण लिएका छैन । तर, फेरि पनि असारको क्लोजिङ्गका बेला समेत पैसा तिर्न बैंक र वित्तिय संस्थाले फोन गर्दा समेत उद्योगी व्यवसायी र ऋणीहरुले बैंकले धम्कायो, तर्सायो, गुहार, गुहार भनिरहेका छन् । कर्जा लिए पनि तिर्नु पर्ने दायित्व ऋणिको हो कि होइन ? केही ऋणीहरुको बैंकको खातामा प्रसस्त पैसा देखिए पछि बैंकको सिस्टमले पैसा खाताबाट तान्दा म सकिए, म डुबे भन्दै राष्ट्र बैंक गुहार्नुले कर्जा नतिर्ने नियत त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ, गर्भनर साब ?
राष्ट्र बैंकले पैसा नभएका ऋणीहरुलाई असारसम्म कर्जा तिर्ने म्याद दिएको थियो । त्यसैलाई देखाउँदै कर्जा नतिर्नु र बैंकले धम्कायो भन्नुको अर्थ के हो ? ऋण लिएपछि तिर्नै पर्दछ, ढिलो चाडो । तर, सबै छुट नै पाउने गरि गुहार माग्नु चाहि राम्रो होइन ।
नेपालका बैंक र वित्तिय संस्थामा ७० प्रतिशत जनताको पैसा छ । ३० प्रतिशत प्रमोटरको पैसा होला घर खेत बेचेर बैंकमा शेयर राखेका छन् । उनीहरुलाई चाहि कसले राहत दिने हो गभर्नर साब ? के राहत दिने बैंक र वित्तिय क्षेत्र मात्रै हुन् ? यो देशमा राज्य छैन ? सानालाई भन्दा पनि ठूलालाई राहत यो देशमा चाहिएको देखिन्छ । हो कोरोनाका कारण पर्यटन, होटल, हवाई जहाज, सर्वजनिक यातायातलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । उनीहरुलाई राहत दिनु पर्ने होला । तर, सानै आकारमा भएपनि खुलेका र केही व्यापार र व्यवसाय गरेकाहरुले त कर्जा तिर्नु प¥यो नै होइन र ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम ग्राकहको खाताबाट पैसा काट्न थालेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएका ग्राहककोे बचत खातामा भएको मौज्दात रकमबाट ऋणको साँवा ब्याज बैंकले काटेका छन् । पैसा हुनेले कर्जा तिर्नु पर्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ग्राहकले नियमित किस्ता तिर्नका लागि ऋण खाता खोल्नु पर्छ । यदि ऋणीले खाता जम्मा गरेको भएमा किस्ता तिर्नेे अवधि पुगेपछि स्वतः भुक्तानी गर्नु पर्ने किस्ता बैंकको सिस्टमले नै काट्ने गर्दछ । यसमा राष्ट्र बैंकले नै अनुमति दिएको छ । यो बैंकको सिस्टमबाटै पैसा काटिने प्रस्टै छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘एकीकृत निर्देशन– २०७६’ मा भनिएको छ– ‘ओभरड्राट सीमा नाघ्ने गरी ग्राहकको चल्ती खाताबाट ओभरड्रन गरी कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाइने छैन ।’
निर्देशिकाअनुसार ग्राहकको खाता खर्च गरी साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्दा खाता ओभरड्रन भई हिसाब राफसाफ नभएको खण्डमा यसरी असुलउपर नभएका कर्जाहरुमा ओभरड्रन गरेको साँवा रकम समेत बक्यौता कर्जा रकममा समावेश गरी त्यस्ता कर्जाहरु जुन वर्गमा पर्ने हो सो भन्दा एक तह मुनिको वर्गमा समावेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले बैशाखमा एक परिपत्र जारी गर्दै चैतदेखि असार मसान्तसम्म भुक्तानी नभएको कर्जा किस्ता ब्याजलाई असल कर्जामा नै राख्नु पर्ने अर्थात जुन वर्गमा पर्ने हो सो भन्दा एक तह मुनिको वर्गमा समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गरेको छ । लकडाउनको कारणले ४ महिनादेखि अधिकांश ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन्, यो सत्य हो । तर, कर्जा लिए पछि तिर्नु पर्दछ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म कर्जाको किस्ता भुक्तानीको लागि समय तोकिएको छ । जसकारण बैंकहरुले ऋणीको खातामा भएको बचतबाट असार मसान्तसम्मको साँवा ब्याज काटे एक व्यापारलिे राजतिलक साप्ताहिकसंग बताए । उनीले भनेः– पैसा बैंकले काट्यो कर्जा नतिरे पछि काट्नु पर्ने, बाध्यतामै बैंक छन् कि कसो ।
कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले ऋण लिएको बैंकले सोहि बैंकको अन्य प्रकारका निक्षेप खातामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन वा अन्य प्रकारका सञ्चालन खर्चको लागि जम्मा गरको पैसा पनि बैंकले किस्तामा कटौती गरेको बताए पनि यस्तो नगरेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनुकुल भट्नाकरले बताए ।
सम्पुर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई असार मसान्तमा नै बैंकहरुले साँवा ब्याज भुक्तानी तिर्न दवाब दिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले चाँडै मौद्रिक नीतिमार्फत् नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यापारीको माग देखिन्छ ।
यसअघि असार मसान्तमा बाँकी साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएकोले बैंकहरुले ऋणीलाई भुक्तानी गर्न दवाब दिनु जरुरी देखिन्छ, गर्भनर साब ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीति मसान्तभित्रै ल्याएर ब्यवसायीलाई राहत दिन माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउन २र३ गते ल्याउने तयारी गरेको देखिन्छ ।
महासंघले २०७६ चैतदेखि सबै उद्योग व्यवसायले वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको समयावधि, स्थिति अनुकुल भई अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म बढाउन माग गरेको देखिन्छ । के राहत दिने बैंक र वित्तिय क्षेत्र मात्रै हुन्, गर्भनर साब ? राजतिलक साप्ताहिक
