उत्तरी छिमुकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोराना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न भनेर मुलुकभर चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन लागु ग¥यो । लकडाउनले गर्दा जनता घरमै बस्न बाध्य भए । जनताले सरकारलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन गरेपनि लकडाउनको बेला सरकारले जति काम गर्नुपर्दथ्यो त्यति काम गर्न सकेन । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भयो । भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचार भएको निकायमा छानविन गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्नुका बदला प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नभएको भन्दै भ्रष्टाचारीहरुको बचाऊ गर्ने प्रयास गरे ।

सरकारका काम कारबाहीका बारेमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एक शब्दसम्म बोल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेन । औषधी र उपकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी परेपनि अख्तियारले समेत त्यस विषयमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयाससम्म आजसम्म गरेको देखिएको छैन । सरकारका दुई मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित÷प्रसारित भए तर नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा त्यस्ता मन्त्रीहरुमाथि मुद्दा चलाउन त परै जाओस् छानविन समेत हुन सकेन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनका बेला जनतासामू बाँडेका आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार मुक्त समाज भनेको छ । तर पछिल्लो समयमा हेर्दा ओली सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

कोरोना भाइरसबाट मुलुक मुक्त नहुँदै बर्षायाम सुरु भएको र बर्षायामको कारण परेको पानीले गर्दा बाढी पहिरोका कारणले अर्को संकट मुलुकभरी थपिएको छ । अहिलेसम्म केही व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन् भने अबौं अर्बको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । केही घरपरिवारहरु विस्थापित भएका छन् । काठमाडौ उपत्यका नै डुबानमा परेको छ । बाढी पहिरोले गर्दा जनताको जिऊन पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सरकार असफल सावित भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली कसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता बचाउन लागि परेका छन् भने पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित माधव नेपाल सहितका नेताहरु जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा गराउने उदेश्यका साथ कोठे गोप्य बैठकहरुमा व्यस्त रहेका छन् ।

वर्षायाममा गएको बाढी पहिरोभन्दा उनीहरुलाई सत्ता प्यारो हुन थालेका हुनाले ओली पक्ष र दाहाल पक्षको भिडन्तको मारमा जनता परेका छन् । कोरोना भाइरसबाट मुलुकले मुक्ति पाउन नसकेको अवस्थामा वर्षायाम सुरु भएर गएको बाढी पहिरोको कारणले गर्दा आर्थिक अवस्थामा समेत डामाडोलको अवस्था रहेको छ । जनताको बाँच्न पाउने अधिकार समेत कोरोना भाइरसका कारण खोसिएको हुनाले जनता भोकै बस्न बाध्य पारिएका छन् । बाढी पहिरोले गर्दा ज्यान गुमाएका र घरबारविहित भएका जनताले आफ्नो जिऊधनको सुरक्षाको माग सरकारसँग गरिरहेका भएपनि सत्ताधारी दलको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारको ध्यान सत्ता बचाउनेतर्फ नै केन्द्रीत भएकाले जनताले अरु सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो । त्यही कारण प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमत रहेको छ । संघीय ससदमा समेत कम्युनिष्ट पार्टीकै झण्डै दुई तिहाई मत रहेकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा संघीय सरकार देखि स्थानीय तहसम्म त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । कोरोना र बाढी पहिरोको कारण जनता पिडित रहिरहेको भएपनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु र अन्य निकायका प्रमुखहरु पार्टीको बैठकमा भाग लिन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काठमाडौ आउनुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत हुन सकेका छैनन् ।

सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेका भएपनि पार्टी एकीकरण हुँदा गरिएका सहमतिहरु समेत पूरा भएका छैनन् । पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्षहरुले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति २०७५ जेष्ठमा भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

तर सहमति भएको भएपनि दुई अध्यक्ष बीचमा गत मंसिरमा अर्को सहमति भयो सो सहमति अनुसार ओलीले पाँच वर्षसम्म नै सरकारको नेतृत्व गर्ने दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाए । दुई अध्यक्ष बीचको त्यस्तो सहमतिलाई माधव नेपाल सहितका केही नेताहरुले त्यसैबेला विरोध गरेका भएपनि दुई अध्यक्षहरु मिलेर विरोध गर्नेहरुलाई निस्तेज गर्ने कार्य गरे । केही महिना पहिला भारतले नेपालका केही भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो राजनीति, प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो । त्यही विरोधका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमति लिएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरे । उक्त क्षेत्रलाई नेपालको संविधानमा रहेको निसान छापभित्र राख्न संविधान नै संशोधन भयो । संसदमा रहेका सबै दलहरुको सर्वसम्मत निर्णयबाट ।

सरकारले संविधान नै संशोधन गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्साभित्र राखेपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार्य भन्दै विज्ञप्ति मार्पmत विरोध जनायो । भारत सरकारले विरोध जनाएपछि प्रधानमनत्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नेपालका केही भ–ूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेकोमा भारत सहित नेपालका केही नेताहरु र आफ्नै पार्टीका केही नेताहरु समेत आफूलाई हटाउन लागि परेको अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ताधारी दलभित्रका आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिँदै आएको र प्रधानमन्त्रीको राजिनामा समेत मागिएको थियो ।

सत्ताधारी दलभित्र रहेका गुट र उपगुटको नेतृत्व केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले गरिरहेका छन् भने तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट उपगुटहरुको नेतृत्व ओली र नेपालले नै गरेका थिए । त्यही कारण ओली र नेपालबीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र नेकपाको महाधिवेशनमा ओली र नेपालले नै अध्यक्षको लागि प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ओलीबाट नेपाल पराजित भएका थिए । अहिलेको नेकपाको प्रष्ट रुपमा तीन गुट देखिएका र दुई गुट जता मिल्छन् त्यतै बहुमत हुने र अर्को गुट अल्पमतमा पर्ने भएकाले पछिल्लो समयमा दाहाल र नेपाल मिलेर ओलीलाई अल्पमतमा पारेका छन् । त्यही कारण बहुमतको निर्णयका आधारमा ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदै एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकीकरण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुनाले त्यो एक प्रकारको करारनामा नै हो । करारनामामा सही गर्ने एक पक्षले करानामा उल्लंघन गरेमा सहमति पत्र स्वत बदर हुने कानुनी सिद्धान्त रहेको हुनाले ओली अर्थात दाहालमध्यका एकले करारनामा उल्लंघन गरेको खण्डमा त्यो स्वत बदर हुने भएकाले सहमति बेगर त्यो करारनामा बदर हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन । बहुमतको आधारमा करारनामा बदर हुन नसक्ने भएकाले अहिले बहुमतको आधारमा अध्यक्ष पदबाट ओलीलाई राजिनामा गराउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । दुवै पक्षको सहमत भएको खण्डमा करारनामा बदर हुन सक्छ । रह्यो कुरा प्रधानमन्त्री पदको । यदि दाहाल पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गराउने हो भने नेकपाको संसदीय दलबाटै ओलीलाई हटाउन सक्छन् ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको दोहोरो चरित्रकै कारण अहिले पार्टी नै संकटमा पर्दै आएको छ । दाहाल कहिले नेपाल गुटसँग मिलेर ओलीलाई पेल्ने त कहिले ओली गुटसाग मिलेर नेपाल गुटलाई पेल्ने रणनीतिमा लागेको दाहालको यसभन्दा अघिल्लो चरित्रले प्रष्ट पारेको छ । दाहालको अस्थिर चरित्रकै कारण पार्टी र सरकार दुवै यतिबेला संकटमा परेका छन् । पछिल्लो सयमा पनि कहिले दाहाल ओलीसँग टाँसिन पुग्दै आएका छन्, भने कहिले नेपालसँग ओली नेतृत्वको सरकारसँग । गत बैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ओलीले नेकपा विभाजन गराउने रणनीतिका साथ अध्यादेशबाट दल विभाजन सम्बन्धी ऐन ल्याएको भन्दै त्यसको उग्र विरोध भयो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रष्टिकरण दिँदै भनेका थिए, त्यो अध्यादेश मधेशवादी दलहरुको लागि ल्याइएको हो भनेर । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एकीकरण भएपश्चात् सरकारले त्यो अध्यादेश नै फिर्ता लिएको थियो । नेकपाभित्रको समस्याको जड त्यही थियो । त्यो जडको निदान भइनसकेको अवस्थामा अहिले सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वको अन्त्य हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन समस्या अझ बल्झिएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तत्कालिन अवस्थामा एकीकरण नभएका भए राजनीतिक अवस्था नै अलग हुने पक्कापक्की थियो । तत्कालिन माओवादीको अवस्था नाजुक रहेको र नेपाली कांग्रेस नै संसदको ठुलो पार्टी हुने अवस्था रहेपछि नेपाली कांग्रेसलाई रोक्नको लागि हतार हतारमा दुवै पार्टीबीच एकीकरण गरिएको थियो । त्यही एकीकरणले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संघीय संसद र प्रदेशसभामा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको प्रष्ट हुन्छ ।

संघीय संसदको निर्वाचनमा कांग्रेसले पपुलर मत नेकपाकै हाराहारीमा ल्याएको छ । कांग्रेसले उम्मेदवारहरु खडा गर्दा विवेक नपु¥याएको र राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई टिकट दिएको हुनलो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय भोग्नु परेको मत परिणामले नै देखाईदिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अहिले द्वन्द्व भनेको जनताको लागि नभएर सत्ताको लागि भएको प्रष्ट भएको छ । ओली, दाहाल र नेपाल सबै सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न चाहान्छन् ।

ओलीले अढाईवर्षसम्म सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका हुनाले अब हामीहरुले पाउनुपर्दछ भन्ने अडानमा दाहाल, नेपाल रहेका छन् । यदि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदाको सहमतिलाई स्वीकार गर्ने हो भने अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो तर तिनै दाहालले अर्को सहमति गरेर पाँच वर्षसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र आफू कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष बन्नेमा सहमति भएपछि अहिले आएर पार्टीलाई द्वन्द्वमा लैजाने प्रयास गर्नु दाहालको अस्थिर चरित्र बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

नेकपाभित्र रहेका तीन गुट मध्येका दुई गुट एकातिर मिल्ने हो भने ओली अहिलेजस्तै अल्पमतमा परिरहन्छ तर दाहाल, ओली र नेपाल दुवैलाई एकै चोटी चिढ्याउन चाहँदैनन् दुवैलाई लगाएर वा दुवै गुट भित्र खेलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ उनी लागेका हुनाले पूर्व माओवादीका नेताहरुले नै दाहाललाई छोड्दै गएका छन् । ओली, दाहाल र नेपाल गुटमा रहेका व्यक्तिहरु कहिले कहाँ पुग्छन् कहिले कहाँ । त्यसो भएको हुनाले अब सँधैभरी द्वन्द्वमा रहीरहन भन्दा दुई गुट एक भएर अर्को एक गुटलाई पाखा लगाएर अलग्गै पार्टी बनाएत भै हाल्थ्यो नि ! पार्टीभित्रको द्वन्द्वको मारमा जनता कहिलेसम्म पिल्सिरहने ? जनताको नाममा राजनीति गरेका भन्नेहरुले भन्न सक्नुपर्छ हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति गरिरहेका हौं भनेर ।