सरकारले साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नियमावलीमा एक बुँदा संशोधनमार्फत अस्ति ३२ गते पोखरामा कानुन व्यवसाय गर्ने दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई सदस्य र हिजै बेलुका काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्यमा नियुक्त भएकी भण्डारीलाई भोलिपल्टै क्याबिनेटबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको हो । प्रेस काउन्सिल ऐन–०४८ को दफा ८ (३) र (६) ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काउन्सिल बोर्डलाई आफूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष छान्ने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी ०७४ सालमा सरकारले नवलकिशोर यादवलाई ०७४ असोज १८ गते आफूखुशी कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्दा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।
प्रेस जगतको मर्यादा निरुपण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अर्धन्यायिक र स्वायत्त स्वरुपको प्रेस काउन्सिलमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । अहिले काउन्सिलमा वरिष्ठतम् सदस्यको हैसियतले किशोर श्रेष्ठ बोर्डको पूर्ण म्याण्डेटसहित कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष भवानी बरालको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन हुँदा श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कार्यरत रहेका हुन् । अहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, नियमावली, कार्यविधि, सर्वोच्च अदालत (संबैधानिक इजलास) को आदेश, काउन्सिल स्वयंको कार्यवाहक तोक्ने नजिर, अधिकार र परम्पराबिपरित भण्डारी कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको पत्रकार महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।
काउन्सिलसम्बन्धी उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन छ । हिजो गरिएको गैह्रकानूनी नियुक्तिविरुद्ध प्रेस काउन्सिल बोर्ड हिजै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको छ, जसमाथि भोलि सुनुवाइ हुनेछ ! ४० दिनपछि नियमित अबकासअन्तरगत सदस्य खिलबहादुर भण्डारीसङ्गै घर जान लागेका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको ठाउँमा त्यसपछि तोक्नै परे बोर्डले आफूमध्येबाट अर्का वरिष्ठतम सदस्य गोपाल बुढाथोकीलाई तोक्न सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बिचौलिया दिपक भट्टको आग्रहमा ठाडो प्रस्ताव लगेर आफ्नो जिल्लाकी चेलीलाई ४८ घण्टावीच दुईवटा नियुक्ति दिनुभएको हो ।
झापा आन्दोलनमा जेल परेका गोविन्द पोख्रेललाई गोर्खापत्र सँस्थानको अध्यक्षबाट हटाई प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खापत्र सुधार्न आफैले नियुक्त गरेका टिकाराम राईलाईसमेत अघिल्लो महिना क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्ममतापूर्वक निश्कासन गर्नुभएको थियो भने ०५४ सालको पार्टी बिभाजनदेखि नै दागा धर्दै आएर दुई बर्षअगाडि किशोर श्रेष्ठको कूटनीतिक राहदानीसम्म खोस्न खोज्नुभएको थियो । त्यसपछि सिङ्गो मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल बिधेयक सँसदमा दर्ता गर्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी सो बिधेयकको विपक्षमा उभिएवापत सिङ्गै काउन्सिल बोर्डलाई निश्कासन गर्न खोज्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट उक्त कोशिश सफल नभएपछि क्याबिनेटबाट नियमावली हेरफेर गरी स्वायत्त निकायको बोर्डले गरेको कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति हिजो उल्टाउनुभएको हो ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंगले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । प्रेस विज्ञप्ती जस्ताको तस्तैः–
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ४ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले साउन २८ गते पारित गरेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं २ सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने प्रावधान रहेकाले यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न महासंघ माग गर्दछ ।
