विश्वव्यापीरुपमा नै अभ्यास भएको वातावरणीय प्रभाव मुल्याकन (इआईए) २ वर्षपछि फेरि राष्ट्र बैंकले ब्यूताएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।
नयाँ गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको यो पूरानो मार्गदर्शनलाई बैंकरहरुले स्वागत गरेका छन् भने उद्योगपति र व्यापारीहरुले भने विरोध गरेको देखिन्छ । यो निर्देशनसंगै ऋण लिने ग्राहकलाई केही झनझटिलो हुने र खर्च बढ्ने भएपनि यसले वातावरणीय प्रभावलाई बचाउने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन (इएसआरएम) पनि जारी गरेकोे देखिन्छ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पछि ल्याएको एकीकृत निर्देशिका, २०७७ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्नुभन्दा पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै उद्योग तथा परियोजनामा कर्जा लगानी गर्दा पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष मान्ने पर्दछ ।

२ वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको सो मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशिकामार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले (इएसआरएम) पालना हुने गरी आफैँले कर्जा नीति बनाउनुपर्ने र मार्गदर्शनले उल्लेख गरेअनुसारका वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमसमेतको कर्जा मूल्यांकन गर्ने र अनुगमन तथा रिपोर्टिङको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कोरोना भाईरसका कारणले थलिएका उद्यमी व्यवसायी राष्ट्र बैंकको झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाले अझ अप्ठ्यारोमा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पंक्तिकारलाई बताए । उनीले थपे सरकारलाई यस्तो अवस्थमा कुनै नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नगरेर सहज वातावरणमा उद्योगधन्दा गतिशिल बनाउने वातारण मिलाइ दिन आग्रह गरेका थियौं । तर, कर्जा लिनै (इआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझ चुनौती थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई कम्तीमा २ वर्षको लागि लगानी प्रभावित हुने यस्ता झण्झटिला प्रक्रिया कार्यान्वयनमा नल्याउन उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरे पनि सुनुवाई भएन । यसले लगानी अझ निरुत्साहित गुर्नका साथै कर्जा लिनलाई समेत समस्या आउने देखिन्छ, गोल्छाले थपे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इएसआरएममा उल्लेख गरेअनुसार सबै बैंकहरूले काम गर्न सुरु गरिसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकका सीइओ किरण कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सबैले गरिसकेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संसारभरि नै अभ्यासमा भएको व्यवस्था भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले गर्नु नै पर्नेछ ।’ यसले ऋण लिने क्रममा केही प्रक्रिया तथा खर्च बढे पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बैंकहरुको भएको उनीले दाबी गरे ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले लिएको यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने देखिएको छ । सबै कर्जामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने व्यवस्थाले कर्जा प्रक्रिया अझ झण्झटिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकबाट कर्जा लिँदासमेत यो प्रावधान राख्दा पहिल्यै खुलेका उद्योगलाई समेत समस्या पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि जारी गरेको इएसआरएमले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जामा वातावरणीय र सामाजिक ड्यु डेलिजेन्स (इएन्डएस) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वातावरणीय र सामाजिक जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा भने त्यसभन्दा कम रकमको कर्जामा पनि इएन्डएस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका नयाँ गर्भनरले एकपछि अर्को स्वागयोग्य निर्देशन दिएको देखिन्छ । व्यपारीहरुले बेखुसी देखिए पनि यो निर्देशनलाई बैंकरहरुले स्वागत गरेका छन् ।

नेपालमा कोरोना भाईरसको बिषम र विपतको अवस्थामा विगत लामो समयदेखि ठूला देखि साना उद्योग व्यवसायीहरु कमाउने काममै लागेको देखिन्छ । २ प्रतिशत व्याज छुट देखि समय माग उनीहरुको थेगो नै भएको छ । यो हुनु राम्रो पक्ष मानिदैन । सचेत भया ।