अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार मिडिया र पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन, सहकार्य र सहयोग आदान–प्रदान गरी अघि बढ्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले पत्रकारहरुको हकहित, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रमा मिडिया र पत्रकारलाई चौथो अंगको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै सशक्त र प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले सरकारको कार्य तथा गतिविधिहरुलाई निरन्तर रुपमा नियालेर सुझाव र आलोचना गर्न पनि आग्रह गर्दै मिडियाको निगरानीपूर्ण आँखाले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न मद्धत गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेका सुझावहरुबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल पत्रकार महसंघका पदाधिकारीहरुसँग पुनः छलफल गर्न भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले छलफल र संवादका आधारमा मिडिया र पत्रकारहरुका समस्या सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कोराना भाइरसको न्यूनीकरण र नियन्त्रण र त्यसले उत्पन्न गरेका समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण तयार पार्न लागि नेपाली मिडियाको भूमिका अझ बढेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष दिलिप थापा, महासचिव रमेश विष्ट, सचिवहरु रामप्रसाद दाहाल, प्रकाश थापा, रेमबहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र लगायतका पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्रीलाई १३ बुँदे सुझाव पत्र बुझाउनु भएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कोराना भाइरसले उत्पन्न गरेको जटिलामा पनि अग्रमोर्चामा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा परेको प्रभाव र असरबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्धकालीन योजना तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
पत्रकार महासंघले कोरोनाको असरका कारण रोजगारी गुमाउन र लामो समयदेखि बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य बनाइएका श्रमजीवी पत्रकारलाई लेखनवृत्ति सहितका वैकल्पिक कार्यक्रमहरुमार्फत राहत दिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरिरहेका सञ्चार माध्यमहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी र सञ्चार माध्यमको सञ्चालनका लागि आवश्यक परेमा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावालीमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै पनि सुविधा, सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिन पनि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
