नेपालका दुई ठूला बैंक हिमालयन बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको १ दशक अगाडी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार (कम्पनी) चाइना रेल्बे गु्रप अफ कम्पनीको काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम उठ्ने पक्का पक्की भएको छ ।
यी दुई बैंकहरुले दिएको बैंक ग्यारेन्टी भुक्तानी नगरी चाइना रेल्बे कम्पनी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लिएर विगत २०६९ भदौमै भागेको थियो । त्यसपछि लगत्तै मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चीनको बैंक चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले यी दुई नेपाली बैंकलाई भुक्तानी नदिएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका थिए । अन्तत नेपाली हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले १ दशक पछि मुद्दा जित्दै पैसा नेपाल ल्याउन सफल भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
मेलम्ची आयोजनाले भने काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने दुई बैंकले रकम तिर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, चाइना रेल्वेबाट पैसा नआएकाले आयोजनालाई रकम तिर्नू नपर्ने भन्दै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मेलम्ची आयोजनाको दाबी विरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गराएका पनि थिए ।
हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको करिब डेढ अर्ब पैसा उठ्ने भएपछि यी बैंकको वित्तिय विवरण बलियो मात्रै हुने छैन लगानीकर्ताहरुले समेत राम्रो प्रतिफल पाउने पक्का पक्की देखिन्छ ।
मेलम्ची खोनेपानी आयोजनाको ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले भागेर चीनको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालेको रिट निवेदनको आधारमा चीनस्थित न्यायालयले चाइना कन्सट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी बैंक अफ काठमाडूलाई र हिमालयन बैंकलाई दिनु नपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
मेलम्ची आयोजनाले भने काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने दुई बैंकले रकम तिर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, चाइना रेल्वेबाट पैसा नआएकाले आयोजनालाई रकम तिर्नू नपर्ने भन्दै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मेलम्ची आयोजनाको दाबी विरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गराएका पनि थिए ।
तर, अदालतले चिनियाँ अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको रकम ‘एयरमार्क’ लगाएर राष्ट्र बैंकमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश अनुसार दुबै बैंकले २०६९ माघमा काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिन्छ ।
पुनरावेदन अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि बैंकहरुले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको सयुक्त इजलासले दुबै बैंकले हालेको रिट २०७५ मा खारेज हुने फैसला गरेको देखिन्छ ।
२०७५ फागुन ३ गते चिनियाँ अदालतले यो मुद्दाको फैसला गर्ने कार्यतालिका थियो । दुबै बैंकले कानूनी परामर्शताता चीन पठाएका थिए ।
अदालतमा उपस्थित चाइना रेल्वेका प्रतिनिधले उक्र रकम तिर्न आफूहरु तयार भएको बताएका थिए । त्यसपछि नेपाली बैंकको रकम उठ्ने सुनिश्चिता भएको हो ।
‘बैंकबाट पेश गरिएको भुक्तानी विवरण अदालत र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक दुवैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए,’ बिओकेका सीइओ पन्तले भने, जेहोस् ढिलै भए पनि हामीले मुद्दा जितेका छौं । यसले बैंक ग्यारेन्टीको पैसा फिर्ता आउने आधार बलियो बनाएको छ । देशको पैसा देशमै फिर्ता आउने भएकोमा खुशी छु ।
आठ वर्षपछिको प्रयासपछि बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र हिमालयन बैंकले चीनमा मुद्दा जितेका छन् ।
मुद्दा जितेलगत्तै शुक्रबार बिहान दुवै बैंकलाई चीनको अदालतले खबर गरेको हो । ’शुक्रबार नै हामी आफ्नो पैसा फिर्ता गर्नका लागि दाबी पठाउँछौं,’ बीओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले आर्थिक बजार न्यूज डटकमसंग बताए ।
गत फेब्रुअरी १५ मा भएको बहसमा अदालतले बैंकलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी गरेको सबुत प्रमाण पेश गर्न एक महिनाको समय दिएको थियो । त्यसपछि दुवै बैंकले आफ्नो खाताबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी दिएको प्रमाणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेश गरेका देखिन्छ ।
‘बैंकबाट पेश गरिएको भुक्तानी विवरण अदालत र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक दुवैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए,’ बिओकेका सीइओ पन्तले भने, जेहोस् ढिलै भए पनि हामीले मुद्दा जितेका छौं । यसले बैंक ग्यारेन्टीको पैसा फिर्ता आउने आधार बलियो बनाएको छ । देशको पैसा देशमै फिर्ता आउने भएकोमा खुशी छु ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सम्शेर राणाले अदालतले ग्यारेन्टीमा बैंकको गल्ती नहुने जनाएको बताए ।
मेलम्ची जमानतको रकम भुक्तानी भए बैंक अफ काठमाण्डूले ६६.२५ लाख अमेरिकी डलर र १४.११ लाख यूरो तथा थप हर्जना फिर्ता पाउने छ । यो नेपाली रुपैयाँमा करिब ९० करोड हुन आउँछ । हिमालयन बैंकले पनि ६६ करोड फिर्ता पाउने छ ।
१ दशक पहिला मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको आयोजनाको सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले प्रारम्भिक चरणमा मुद्दा जितेका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई नै यो मुद्दाका फैसलाले एक प्रकारको ऊर्जा ल्याएको देखिन्छ ।
करिब आठ वर्षपछिको प्रयासपछि बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र हिमालयन बैंकले चीनमा मुद्दा जिते यो खुशीको खबर आयो यो मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पंक्तिकारसंग बताए । बैंक जमानतको रकम फिर्ता नहुँदा दुई बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको थियो ।
गत जुनमा भएको बहसको निर्णय शुक्रबार मात्रै दुबै बैंकलाई आएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सम्शेर जवराले पंक्तिकारसंग बताए । उनले भने, ‘गत असार तिर भएको बहसको फैसला हाम्रो पक्षमा आएको जानकारी आएको हो । त्यो फैसलामा अझ थप माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न सक्ने ठाउँ पनि राखेको हुनाले अझै पूर्ण रुपमा मुद्दा हाम्रो पक्षमा आइसकेको छैन । तर, यो मुद्दा यूआरडीजी (युनिफर्म रुल फर डिमाण्ड ग्यारेन्टिज्) अन्तर्गतको भएकोले पछि अन्य फैसला हुन्छ कि भनेर आतिन नपर्ने सीईओ राणाको दाबी छ ।
यसभन्दा पहिला पनि चाइना रेल्वे ब्यूरो १५ कम्पनीले सोहि अदालतमा मुद्दा हारेका कारणले अब सोहि अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गर्दा एकै प्रकृतिको मुद्दामा अन्य फैसला आउन सक्ने सम्भावना भने कम रहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
हिमालयन बैंकले ६६ करोड र बैंक अफ काठमाण्डूले ८५ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ५१ करोड बराबरको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए । करिब आठ वर्षपछिको प्रयासपछि बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र हिमालयन बैंकले चीनमा मुद्दा जिते यो खुशीको खबर आयो यो मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पंक्तिकारसंग बताए । बैंक जमानतको रकम फिर्ता नहुँदा दुई बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको थियो ।
१ दर्शक वर्ष पहिला मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको आयोजनाको सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले प्रारम्भिक चरणमा मुद्दा जितेका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई नै यो मुद्दाका फैसलाले एक प्रकारको ऊर्जा ल्याएको भन्न सकिन्छ ।
नेपाली हिमालयन बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको डेढ अर्ब पैसा आउनुले यी बैंकहरुको खराब कर्जा घट्ने देखि लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने निश्चित देखिन्छ । बैंकहरुको मात्रै होइन देशकै फसेको पैसा उठेको भन्न अब पछि पर्नु हुँदैन ।
ठूलो मेहनत र परिश्रम गर्दै विभिन्न नेपाली अदालत देखि चीनका अदालतमा यी दुई बैंकहरुले मुद्दा राखी नेपाली जनताको डिपोजिट फिर्ता ल्याउन सफल भएको देखिन्छ । सचेत भया ।
