प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न उद्योगीले माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका कर लगाउँदा दोहोरो करको मारमा परेकोले खारेजीको माग गरेका हुन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रदेशहरुमा लाग्ने कतिपय करले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको बताए।
यसरी दुई सरकारबाट कर असुली गर्नु कानून विपरीत भएको उनले बताए। गोल्छाले देशको आर्थिक विकासमा कतिपय कानूनहरु बाधक रहेको पनि अध्यक्ष बताउँदै त्यसका लागि कुन कुन कानूनहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा महासंघले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने जानकारी दिए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको असरका कारण साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारको पार्टनरको रूपमा हेर्न उनले सुझाव दिए। अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र प्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको बताउँदै रोजगारी र आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक तुल्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।
कोभिडको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर बजेट मार्फत वा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
