जोडिनुहोस
सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
  • होमपेज
  • मुलुकको अवस्था हेरेरै बैंकहरू पनि बचेर काम गर्न खोजेका हुन्

Sticky Breaking News

मुलुकको अवस्था हेरेरै बैंकहरू पनि बचेर काम गर्न खोजेका हुन्

अशोक शेरचन, सीईओ, प्रभु बैंक

मुलुकको अवस्था हेरेरै बैंकहरू पनि बचेर काम गर्न खोजेका हुन्

सेञ्चुरी बैंक प्राप्ति गरेर प्रभु बैंक ठूलो संस्था बनेको छ, पोस्ट मर्जरका गतिविधि के–के छन् ?

तीन वटा वाणिज्य बैंकसँगै अरू धेरै वित्तीय संस्था गाभिएर अहिलेको प्रभु बैंक बनेको हो । सबै मर्जरमा कुनै न कुनै चुनौती थिए । मर्जरअघि गरिने प्रायः प्रक्रिया कागजी र सैद्धान्तिक मात्र हुन्छन् । तर, मर्जरपछिको काम ती नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । मर्जरपछिको चरणमा विभिन्न किसिमका चुनौती, अवरोध आउँछन् । हाम्रोमा पनि ती समस्या छन् । बिस्तारै तिनको समाधान गर्दै छौं । यद्यपि सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेपछिका चुनौती विगतका मर्जरमा भोगेका भन्दा भिन्नै प्रकृतिका छन् । हाल वित्तीय प्रणालीमै सञ्चालन जोखिम बढेको छ । यस कारण सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्नेछ, यसमा हामी प्रयासरत छौं । यद्यपि स्वदेशी र विदेशी विद्यमान परिस्थितिका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । जसका कारण तत्काल सच्चिनुपर्ने कामका लागि पनि समय लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा केही समय प्रभु बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् । तर तिनलाई पनि छिट्टै समाधान गर्ने प्रयासमा छौं । मानव जनशक्तिको संख्या व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । अहिले जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गरिरहेका छौं ।

सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेपछिका चुनौती विगतका मर्जरमा भोगेका भन्दा भिन्नै प्रकृतिका छन् । हाल वित्तीय प्रणालीमै सञ्चालन जोखिम बढेको छ । यस कारण सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्नेछ, यसमा हामी प्रयासरत छौं । यद्यपि स्वदेशी र विदेशी विद्यमान परिस्थितिका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । जसका कारण तत्काल सच्चिनुपर्ने कामका लागि पनि समय लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा केही समय प्रभु बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् ।

स्वदेशी तथा विदेशी परिस्थितिका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन भन्नुभयो, खासमा वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको वित्तीय क्षेत्र सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक रूपमा जाने कुनै संकेत छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था राम्रो छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही समस्या छ । वित्तीय नीतिमा समस्या देखिन्छ । उत्पादन र उपभोग घटेपछि बजारको समग्र मागमा कमी आएको देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक नहुनुमा वित्तीय कारण मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिएको आर्थिक संक्रमणलगायत हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन, पटक–पटक सरकार परिवर्तनलगायत कारणले घोषित नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यी विभिन्न कारणले लगानीकर्ता र आम मानिसको आत्मबलमा कमी आएको छ, जसका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक नहुनुमा वित्तीय कारण मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिएको आर्थिक संक्रमणलगायत हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन, पटक–पटक सरकार परिवर्तनलगायत कारणले घोषित नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् ।

अहिलेको अवस्थालाई तपाईंले राजनीतिक अस्थिरता पनि दोषी छ भन्नुभयो तर नियामक निकायले एकपछि अर्को अनुदार नीति ल्यायो, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्‍यो, त्यस कारण अहिलेको अवस्था आयो भन्ने आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ नि ?

अहिले केन्द्रीय बैंकले उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग हुने खालका नीति नियम बनाएन भन्ने गुनासो पनि यदाकदा सुनिन्छ । कोभिडकालमा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाएकै राष्ट्र बैंकको नीतिले हो । बैंकहरूलाई लचकता अपनाउने, साँवाब्याज असुलीमा ताकेता नगर्ने, म्याद थप गर्ने, ब्याजदर छुट दिनेलगायत धेरै नीति उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बचाउनकै लागि ल्याइएका थिए । उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत कडाइ गरेको हुन्थ्यो भने व्यवसायी अहिलेको अवस्थामा हुन्नथे । हालसम्म कुनै पनि ठूला उद्योगी पलायन भएको सुन्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकले विगतमा अपनाएको खुकुलो र संरक्षणकारी नीति तथा त्यसमा बैंकहरूले दिएको साथका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो देशको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, परिदृश्य र तिनले पार्ने प्रभावलगायत पक्ष विचार गरेर नीति नियम बनाउने र सरकारलाई आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा सुझाव दिने काम गर्छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ । तर सबै नीतिलाई निर्देश गर्ने नीति राजनीति हो । कतिपय गतिशील (डायनामिक) निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निर्णय मौद्रिकभन्दा पनि वित्तीय नीतिअन्तर्गत पर्छन् । तिनलाई राज्यले वित्तीय नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको होइन । चालु पुँजी कर्जा के–कति भन्ने कुरा नीतिले नै किटान गरिदिएको हुन्छ । मार्गदर्शनले भनेको पहिले जसरी आँखा चिम्लेर कर्जा नदेऊ, त्यसले समस्या ल्याउँछ मात्र भनेको हो । यद्यपि त्यही नीतिका कारण ऋणीलाई समस्या पर्‍यो भनेरै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सीमा बढाइदिएको छ । अहिले ऋणीले किस्ता किस्तामा ऋण तिर्न सक्छन् । चालु पुँजी कर्जालाई पनि ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ मा परिणत गरेर बिस्तारै कर्जा भुक्तानी गर्ने सुविधा ऋणीलाई छ । अल्पकालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा लिइरहेका व्यापारीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरेका छन् । किनकि यस व्यवस्थाले उनीहरूको नाफा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । तर जुन उद्देश्यका लागि ऋण लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने व्यापारीहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । यस नीतिले उनीहरूको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि सहयोग नै गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई संयमित भएर राम्रो परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भनेको छ । विगतमा बैंकहरूले पनि आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि माग र आपूर्ति निर्धारण गर्छ । अहिले कुनै बैंक वा व्यक्तिका कारणभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको मागमा कमी आएको हो । मुलुकको अवस्था हेरेरै बैंकहरू पनि बचेर काम गर्न खोजेका हुन् ।

एक वर्षअघि यही समयमा बैंकहरूमा ४ खर्बभन्दा बढी कर्जा माग थियो, बैंकले कर्जा दिन सकेका थिएनन्, अहिले तरलता सहज छ तर कर्जा माग नै छैन, ब्याजदर पनि अचाक्ली छ, यस्तो अवस्था कसरी आयो ?

नेपालमा बैंकको ब्याज धेरै भएको होइन । अमेरिकामा करिब डेढ वर्षअघि ०.२ प्रतिशत रहेको बैंकको ब्याजदर अहिले ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो पाँच सय प्रतिशतको वृद्धि हो । नेपालमा यसअघि ७ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले १४ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्याजदर बढेकाले ती देशको ब्याजदरको तुलनामा नेपालको धेरै होइन । ब्याजदर बढेका कारणले कर्जा मागमा कमी आएको होइन । बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा संयमित भएकाले अहिले कर्जा मागमा कमी देखिएको हो । अहिलेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण पनि बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई संयमित भएर राम्रो परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भनेको छ । विगतमा बैंकहरूले पनि आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि माग र आपूर्ति निर्धारण गर्छ । अहिले कुनै बैंक वा व्यक्तिका कारणभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको मागमा कमी आएको हो । मुलुकको अवस्था हेरेरै बैंकहरू पनि बचेर काम गर्न खोजेका हुन् ।

विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, जसका कारण अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण अहिलेको नीतिअनुसार उद्योगी व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । जस कारण कर्जाको मागमा कमी देखिएको हो । अर्को पक्ष सरकार सबै प्रकारका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रमुख निकाय हो । उसले खर्च गर्न सकेन भने बजार मागमा कमी आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा सही ठाउँमा उपयोग होस् भन्न नियामक निकायले चालु पुँजी कर्जालगायत विभिन्न खालका नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योगी व्यवसायी तथा अन्य ऋणीले कर्जा लिँदाकै बखत नै विभिन्न किसिमका कागजात (कर्जा पुष्टि हुने आधार) उपलब्ध गराउनुपर्छ । कर्जाको उपयोग पनि सही ठाउँमा भएको छ भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ । हाल चालु पुँजी कर्जामा मात्र होइन, हरेक प्रकारका कर्जा सही प्रयोजनमा उपयोग भएका छन्/छैनन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, जसका कारण अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण अहिलेको नीतिअनुसार उद्योगी व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । जस कारण कर्जाको मागमा कमी देखिएको हो । अर्को पक्ष सरकार सबै प्रकारका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रमुख निकाय हो । उसले खर्च गर्न सकेन भने बजार मागमा कमी आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । अपेक्षाअनुसार राजस्व असुली पनि भएको छैन । मुलुकको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिविरुद्ध चलेको आन्दोलनलगायत कारणले बैंकले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह नगरेका हुन् । बैंकले लगानी गर्दा जोखिमको अवस्था निर्धारण गर्नुपर्छ । नागरिकको बचत सुरक्षित गर्ने काम पनि बैंकको भएकाले मनपरी लगानी गर्नु भएन । अहिले जोखिम देखेरै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक नभएका हुन् । जोखिमको स्तर कम हुनासाथ बैंकले कर्जा प्रवाह सुरु गर्छन् ।

अहिले आन्दोलनमा लागेको व्यवसायीभन्दा धेरै मर्का साना तथा मझौला उद्यमीलाई परेको छ । मानौं, बैंकले ब्याज बढेकै कारण ठूला व्यापारीको उत्पादन लागत बढ्यो रे । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले त्यो खर्च उपभोक्तामा स्थानान्तरण गर्ने हुन् । यस कारण ब्याजदरको असर ठूलाभन्दा साना व्यवसायीलाई धेरै परेको हुन्छ । अहिलेको महँगीले सबैभन्दा धेरै मर्का उपभोक्तालाई परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कर्जा रोकेरै बस्नुभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिलाएर उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमै आउनु नपर्ने अवस्था पनि बनाउन सकिन्थ्यो होला नि ?

उद्योगी व्यवसायी कुन उद्देश्यले आन्दोलनमा लागे भन्ने मुख्य कुरा हो । अहिले आन्दोलनमा लागेको व्यवसायीभन्दा धेरै मर्का साना तथा मझौला उद्यमीलाई परेको छ । मानौं, बैंकले ब्याज बढेकै कारण ठूला व्यापारीको उत्पादन लागत बढ्यो रे । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले त्यो खर्च उपभोक्तामा स्थानान्तरण गर्ने हुन् । यस कारण ब्याजदरको असर ठूलाभन्दा साना व्यवसायीलाई धेरै परेको हुन्छ । अहिलेको महँगीले सबैभन्दा धेरै मर्का उपभोक्तालाई परेको छ । तर तेल, खाद्यान्न, मासु, दूधलगायत सामग्रीको मूल्य बढ्यो भनेर उपभोक्ता सडकमा आएका छैनन् त । अहिले उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा लाग्नुको एक कारण निकट भविष्यमा आउँदै गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावसँग पनि जोडिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले पनि आफैंले सुरु गरेको आन्दोलनले यस्तो रूप लिन्छ भनेर सोचेकै थिएनन् । आफू लोकप्रिय बन्ने होडमा आन्दोलन सुरुवात गरिहाले, अहिले नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको छ । उनीहरूसँग अहिले आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि व्यवसायीसँग छैन । महासंघको चुनावपछि कुनै पनि व्यवसायी सडक आन्दोलनमा नआउने अवस्था पनि हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण आन्दोलन सुरु भएको होइन । यद्यपि सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा बैंकहरूका पनि कमी कमजोरी होलान् । अहिले परिस्थितिका कारण पनि बैंकहरूले सधैं एकै प्रकारको गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् । तर पनि ऋणीले ऋण लिइसकेपछि तिर्दैन भन्न पाइँदैन । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ८७ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । १८ लाख ३६ हजार मात्र ऋणी छन् । निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने जिम्मा पनि बैंककै हो । केही महिनायता सडकमा देखिएको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीविरुद्धका गतिविधिले मुलुकको आन्तरिक क्षमतालाई क्षयीकरण गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण आन्दोलन सुरु भएको होइन । यद्यपि सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा बैंकहरूका पनि कमी कमजोरी होलान् । अहिले परिस्थितिका कारण पनि बैंकहरूले सधैं एकै प्रकारको गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् । तर पनि ऋणीले ऋण लिइसकेपछि तिर्दैन भन्न पाइँदैन । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ८७ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । १८ लाख ३६ हजार मात्र ऋणी छन् ।

उद्योगी, व्यवसायीदेखि सामान्य उद्यम गर्नेहरूलाई बताइदिनुस्– कर्जाको ब्याजदर कहिलेदेखि घट्छ ?

कर्जाको ब्याजदर घट्न सुरु भइसकेको छ । ब्याजदर घटाउँदा बढाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । त्यही सीमाभित्र बसेर बैंकहरूले काम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि वैशाखदेखि कर्जाको ब्याज घट्न सक्छ । त्यो क्रम आगामी आर्थिक वर्षसम्म चलिरहन्छ ।

ब्याजदरमा भद्र सहमति (कार्टेलिङ) गर्ने प्रवृत्तिले बजार नियन्त्रणमुखी भयो, बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हरायो भन्ने आरोप छ नि ?

बैंकहरूले भद्र सहमति गरेकै हुन् । त्यो पनि उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनकै लागि गरिएको हो । अहिले पनि ठूला उद्योगीले कम र साना उद्योगीले बढी ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेका छन् । यसरी ठूला र साना उद्योगीको ब्याजअन्तर कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत बिन्दु छ । बैंकले नाफा बढाउनभन्दा पनि प्रणालीमा समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिन त्यस्ता सहमति गर्नुपरेको हो ।

बीचमा केही समय घरजग्गा कारोबार रोकिएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मौद्रिक औजार उपकरण उपयोगमा ल्याउँछ । आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले सीआरआर, स्प्रेड, सीसीडीलगायत उपकरण बढाउने, घटाउने, स्थिर राख्ने काम गर्दै आएको छ । विगतमा ऋणीले पेस गरेको कागजातमा केही हदसम्म बैंकहरूले आँखा चिम्लिएकै हुन् । कमजोरी दुवै पक्षबाट भएको छ ।

ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाउनुपर्ने, साविकको सीसीडी व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेलगायत माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ, उल्लिखित नियामकीय व्यवस्थाकै कारण ब्याजदर अकासिएको हो ?

अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था ब्याजदर, नियामकीय पक्षलगायत कारणले भएकै होइन । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण मानिसको आत्मबल खस्किएकाले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हो । केही महिना अघिसम्म हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक थियो । यस कारण १० वस्तुको आयात बन्द गर्नुपरेको थियो भने आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले पनि गरेको थियो । केही समय सरकारले पनि घरजग्गाको कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । प्रायः उद्योगी व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै रूपमा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् । बीचमा केही समय घरजग्गा कारोबार रोकिएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मौद्रिक औजार उपकरण उपयोगमा ल्याउँछ । आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले सीआरआर, स्प्रेड, सीसीडीलगायत उपकरण बढाउने, घटाउने, स्थिर राख्ने काम गर्दै आएको छ । विगतमा ऋणीले पेस गरेको कागजातमा केही हदसम्म बैंकहरूले आँखा चिम्लिएकै हुन् । कमजोरी दुवै पक्षबाट भएको छ । अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सानाभन्दा ठूला व्यवसायीको भूमिका धेरै छ । नेपालमा व्यवसायीले नगर्ने व्यवसाय कुनै पनि छैन भन्दा हुन्छ । नाफा आउने भएपछि उनीहरूले नुनदेखि सुनसम्मको पनि व्यापार गर्न पछि पर्दैनन् । यी विविध कारणले समस्या आएको हो । यस कारण अहिले व्यापारी आफैंले म कस्तो छु ?, मैले गरेका गतिविधि सही छन् भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग गर्ने गरी उद्योग कलकारखाना खोलेको भए बैंकहरू पनि त्यतै लाग्थे । बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा माग आउँछ, त्यो क्षेत्रको जोखिम विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने हो । आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग हुने खालका उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए र निजी क्षेत्र पनि त्यस दिशामा अघि बढेको भए बैंकहरूले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्थे ।

तपाईंले व्यापारीलाई दोष लगाउनुभयो, तर बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रको साटो ट्रेड फाइनान्सिङलाई सुरक्षित मानेर धेरै कर्जा विस्तार गरेकाले अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि त्यही अनुरूपमा पूर्वाधार र साधन स्रोत पनि चाहिन्छ । नेपालमा आफ्नै साधनस्रोतबाट उत्पादन हुने वस्तु निकै कम छन् । गणना नै गर्ने हो भने पनि चार–पाँचभन्दा धेरै त्यस्ता वस्तु भेटिन्नन् । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हिजोसम्म सबै क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । छड उत्पादन हुन्छ, स्टिल बाहिरबाटै आउँछ । तेल उत्पादन हुन्छ, व्यापारीहरूले बाहिरबाटै तोरी आयात गर्छन् । बिस्कुट उत्पादन हुन्छ, गहुँ बाहिरबाटै आउँछ । सम्भावना भएका हाम्रा साधन स्रोत भनेको कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्र हुन् । ठूला उद्योगी व्यवसायीले ती क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्थ्यो । उनीहरूको ध्यान मुलुकमा सम्भावना भएका ती क्षेत्रमा किन जान सकेन ? ब्राजिल–अर्जेन्टिनाबाट तोरी आयात गर्नुका साटो नेपालकै भूमिमा तोरी उत्पादन गर्ने काममा उनीहरू किन लागेनन् ? यी कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति नै आयातमुखी भएको हो । उद्योगी व्यवसायीले आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग गर्ने गरी उद्योग कलकारखाना खोलेको भए बैंकहरू पनि त्यतै लाग्थे । बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा माग आउँछ, त्यो क्षेत्रको जोखिम विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने हो । आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग हुने खालका उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए र निजी क्षेत्र पनि त्यस दिशामा अघि बढेको भए बैंकहरूले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्थे । यस्ता उद्योगका लागि राज्यबाट संरक्षण भएन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा कैफियत देखाउँदै राष्ट्र बैंकले ६ महिनामै डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंकलाई कारबाही गरिसकेको छ ? यस्तो अवस्था किन आयो ?

यस्ता घटना नियतवश र दुर्घटनाजन्य के कारणले भएका हुन्, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ । नियतवश गरेको भए त्यो अपराध हो । हाम्रो वित्तीय प्रणाली पनि भर्खर मात्र केन्द्रीकृत भएको छ । अझै पनि कतिपय काम ‘म्यानुअल’ नै हुन्छ । विदेशमा यस्तो हुँदैन । नागरिकका सबै सूचना राज्यसँग हुन्छन् । कुनै आपराधिक घटना भए एक ‘क्लिक’ मै सबै कुरा थाहा हुन्छ । नेपालमा अझै त्यस्तो प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । यद्यपि त्यस्तो प्रणाली निर्माणको सुरुवात भएको छ ।

बैंकहरूले नियामक निकायको निर्देशनअनुसार नै काम गर्ने हो । आपराधिक गतिविधि कम गर्ने सवालमा बैंकहरूले सम्बन्धित स्रोतलाई सोधेका पनि हुन्छन् । केहीबाट सही जवाफ आउँदैन, केही विदेशी बैंकले जवाफ नै पठाउँदैनन् । जवाफ नआएपछि वैध नै होला भनेर यहाँका बैंकले भुक्तानी दिन्छन् । त्यो अवैध रहेछ भन्ने जानकारी पछि मात्र हुन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी र शंकास्पद सबै कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाएका हुन्छन् ।

अहिले विश्व बजारमै वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि बढेका छन् । नेपाल पनि विश्व बजारमा प्रवेश गरिसकेकाले ती प्रवृत्ति, व्यक्ति र राष्ट्रसँग सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटनाको प्रभाव मुलुकभित्र पनि आइहाल्छ । तर आपराधिक घटनाको आकार (आयतन) कत्रो हो भन्ने कुरा मुख्य हो । हाम्रो देशमा आपराधिक घटनाको आकार सानो छ ।

पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा आपराधिक गतिविधि नै बढेका हुन् कि नियामक निकायको तदारुकता बढेको हो ?

आपराधिक गतिविधि र नियामक निकायको तदरुकता दुवै बढेकाले अपराधका केही घटना बाहिर आएका हुन् । हामी जतिजति बाहिरी संसारसँग जोडिँदै जान्छौं, त्यति त्यति यस्ता गतिविधि बढ्दै जान्छन् । अहिले विश्व बजारमै वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि बढेका छन् । नेपाल पनि विश्व बजारमा प्रवेश गरिसकेकाले ती प्रवृत्ति, व्यक्ति र राष्ट्रसँग सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटनाको प्रभाव मुलुकभित्र पनि आइहाल्छ । तर आपराधिक घटनाको आकार (आयतन) कत्रो हो भन्ने कुरा मुख्य हो । हाम्रो देशमा आपराधिक घटनाको आकार सानो छ । यहाँ हातहतियार, लागू दुर्व्यसनी, बहुमूल्य धातुलगायतको कारोबार हुँदैन । यस कारण ठूला अपराधका घटना हुन नपाएका हुन् । कतिपय अवस्थामा नेपालका बैंकले शंकास्पद धेरै पैसा रोकिदिएका, विदेशमा फिर्ता पठाएका उदाहरण पनि छन् । यद्यपि यस्ता गतिविधि निराकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंक प्रभावकारी रूपमा लागेका छन् । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि गठित संयन्त्र सक्रिय नै रहेकाले हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

सुधारको सम्भावना रहँदारहँदै पनि ग्राहकले समस्या भागेको अवस्थामा बैंकले उसलाई जोगाउन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले कर्जामा सरलीकरण गरिदिन्छ, तपाईंले व्यवसाय अघि बढाउनुस् भन्नुपर्छ । यस्तो बेला बैंकले इभरग्रिनिङमार्फत ग्राहकलाई सहयोग गर्न सक्छन् । इभरग्रिनिङ विश्वव्यापी रूपमै हुन्छ । त्यसको मात्रा मात्र फरक हो । इभरग्रिनिङ गर्न नपाउनु भनेको बैंकभन्दा पनि ऋणीका लागि राम्रो हो ।

पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ ? ऋणीको ऋण भुक्तानी क्षमतामा कमी आएकाले हो कि बैंकहरूले सबै राम्रो कर्जा देखाउने (इभरग्रिनिङ) गर्न नपाएर ?

कर्जालाई सधैं असल देखाउने काम (इभरग्रिनिङ) बैंकले गर्ने कि ऋणीले, बुझ्न जरुरी छ । इभरग्रिनिङ बैंक एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसमा ग्राहकको सहभागिता र अनुरोध हुनैपर्छ । सुधारको सम्भावना रहँदारहँदै पनि ग्राहकले समस्या भागेको अवस्थामा बैंकले उसलाई जोगाउन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले कर्जामा सरलीकरण गरिदिन्छ, तपाईंले व्यवसाय अघि बढाउनुस् भन्नुपर्छ । यस्तो बेला बैंकले इभरग्रिनिङमार्फत ग्राहकलाई सहयोग गर्न सक्छन् । इभरग्रिनिङ विश्वव्यापी रूपमै हुन्छ । त्यसको मात्रा मात्र फरक हो । इभरग्रिनिङ गर्न नपाउनु भनेको बैंकभन्दा पनि ऋणीका लागि राम्रो हो । इभरग्रिनिङ गर्न नपाउँदा ऋणीलाई तत्काल केही समस्या देखिएला । तर दीर्घकालमा उसैलाई फाइदा हुने हो ।

केही उद्योगी व्यवसायीका गतिविधिले वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि बढाए, यसको असर बैंकहरूको यस वर्षको नाफामा पर्न सक्छ, त्यसका लागि तयार रहन पनि भन्नुभयो । तर पनि विचलित नभई आफ्ना गतिविधि नरोक्न, कर्जा प्रवाहमा सावधान हुन राष्ट्र बैंकको आग्रह थियो । यही सन्देश ग्राहक, ऋणी, सरोकारवालालाई दिनु भन्ने आग्रह पनि थियो । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र सम्भावित जोखिमका मूल्यांकन गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

गत सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर लामो छलफल गर्नुभयो, त्यहाँ खास के कुराकानी भयो ?

गभर्नरसँगको छलफलमा बैकिङ प्रणाली, अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबारे अन्तरक्रिया भयो । उहाँले नेपालका बैंक बलिया छन्, उनीहरूको बलियो पुँजीगत आधार छ, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक छन्, अहिले आत्मविश्वास गुमाउनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्नुभयो । केही अप्ठ्याराबारे पनि छलफल भयो । केही उद्योगी व्यवसायीका गतिविधिले वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि बढाए, यसको असर बैंकहरूको यस वर्षको नाफामा पर्न सक्छ, त्यसका लागि तयार रहन पनि भन्नुभयो । तर पनि विचलित नभई आफ्ना गतिविधि नरोक्न, कर्जा प्रवाहमा सावधान हुन राष्ट्र बैंकको आग्रह थियो । यही सन्देश ग्राहक, ऋणी, सरोकारवालालाई दिनु भन्ने आग्रह पनि थियो । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र सम्भावित जोखिमका मूल्यांकन गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउने जड भनेकै आम नागरिकको आत्मविश्वासमा कमी आउन नदिनु भएकाले सबैको प्रयास त्यसमै हुनुपर्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

तपाईंको कार्यकाललाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, खास के भएको हो ?

यो घटना निकै अनपेक्षित हो । कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर बैंक सञ्चालक समितिले मेरो कार्यकाल थपेको हो । नियामक निकायसँगको परामर्शमा यो काम भएको हो । यस कारण यो मुद्दामा जानुपर्ने विषय थिएन । तर पनि मुद्दा परिसकेपछि अदालतको फैसला पर्खनुपर्छ । उक्त मुद्दामा माग गरिएअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन ।( www.ekantipur.com )

2405
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका