सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले यसरी बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नु सकारात्मक कुरा हो। पारदर्शिताको हिसाबले पनि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि बजेट कार्यान्वयनको हालसम्मको स्थितीबारे सरकारले बताउनुलाई असल अभ्यासका रुपमा लिनुपर्छ।
तर यसरी गरिएको बजेट समीक्षामा पनि सरकारले समेटेका र चुकेका दुवै कुराहरु देखिन्छन्।
बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले केही विषयवस्तु समेटेको छ, जस्तो कि – समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अवस्था र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था अनि मन्त्रालयगत/क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुको प्रगतिको अवस्था इत्यादि। र, यी पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका सुझावहरु समेत समेटेर अर्धवार्षिक समीक्षा तयार पारिएको छ। यसरी संरचना तथा बनोटका हिसाबले पनि यी विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनु पारदर्शिताका दृष्टिले राम्रो हो।
यस्तै, कोभिडका कारणले चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने स्विकारोक्ति सरकारले यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ। सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटले तोकेको थियो। त्यो दरको आर्थिक विस्तारको लक्ष्यको ठाउँमा वृद्धि संकुचन हुने अर्थात् घट्ने बजेट समीक्षामा लेखिएको छ। यसलाई यथार्थपरक र वस्तुस्थितिलाई आत्मसात गरेको मान्न सकिन्छ।
आर्थिक वृद्धिकै परिदृष्यको सन्दर्भमा कतिपय मुलुकहरुमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (क्वाटर्ली जीडीपी) को तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र एकत्रित गरेर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ। नेपालले पनि केही वर्षयता दातृ निकायको सहयोगमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांक प्रकाशन गर्ने परिपाटी सुरु गरेको थियो। तर केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यसलाई आवश्यकताअनुसार नियमित गरेको देखिँदैन। उक्त तथ्यांक आफूअनुकूल वर्षमा एकपल्ट निकाल्ने वा आफैंसँग राख्ने यस्तो शैलीलाई राम्रो मान्न सकिँदैन।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालाई सरकारले केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको नेपालको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्थ्यो। अनौपचारिक रुपमा सुनिएअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा तथ्यांक विभागले तयार पारेको जीडीपीको आँकडा अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतले ऋणात्मक (-२%) हुनेछ। यदि वास्तवमै यस्तै हो भने पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नुपर्थ्यो।
भारतमा ७.७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने कुरा त्यहाँको सरकारले आत्मसात गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कोभिड-१९ प्रभावले भारतको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले खुम्चने शुरुआती अनुमान थियो। तर सरकारले आर्थिक राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिएकाले पूर्वानुमानभन्दा केही राम्रो भएर ७.७ प्रतिशतले अर्थतन्त्र घट्ने भारत सरकारले आफ्नो बजेटमा नै उल्लेख गरेको छ। बजेट आउनुअघि पनि त्यहाँका सरकारी निकायले आर्थिक वृद्धिको नकारात्मक अवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मापनको सूचकका रूपमा रहेको जीडीपीको त्रैमासिक तथ्यांक इमानपूर्वक प्रकाशन गर्नुपर्नेमा नेपालमा यस किसिमको अभ्यास बसालिएको छैन। यसैले सरकारले अहिले बजेट समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रमा ‘संकुचन’ आउने मात्र भन्नुभन्दा यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिक गरिदिएको भए उचित हुन्थ्यो। सरकारका लागि पनि यो राम्रो हुन्थ्यो। किनकि यसको आधारमा त्यसपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरेर त्यो अवस्थामा सुधार वा प्रगति गर्यो भन्ने सन्देश पनि दिन सक्थ्यो। यस कुरामा नीति निर्माताहरु चुकेका छन्।
अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि अन्य देशका असल अभ्यासहरु नेपालले पनि भित्र्याउँदै जानुपर्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको त्रैमासिक तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन गरेर सार्वजनिक गर्नु पनि आधुनिक अर्थतन्त्रको परिचायक हो। हामीले आधुनिक अर्थतन्त्र बनाउने भनिरहने तर त्यसका सूचक वा परिचायकहरुमा काम नगर्दा हामी पछाडि पर्छौं।
यसकारण दातृ निकायको सहयोगमा तयार हुँदै आएको त्रैमासिक जीडीपीको तथ्यांक सरकारले आफूमा मात्र सीमित नराखेर सबै जनतालाई सुसूचित गरिदिएको भए यसले सुधारका कार्यक्रमहरुबारे जनस्तरबाट, प्राज्ञिक समूहबाट एउटा बहस ल्याउँथ्यो, जसले सरकारलाई नै लाभ पुग्न जान्थ्यो। यसकारण अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने यसप्रकारको अवसरबाट सरकार चुक्न हुँदैनथ्यो।
तथापि, बजेट समीक्षामा अर्थतन्त्र संकुचित हुने जोखिमको कुरा गर्नुलाई सरकारले कमसेकम संकेत त गर्यो भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ।
यस्तै, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेन भनेर पनि बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ। यसमा बहस हुँदै पनि आएको छ र थप बहसको विषय पनि हो कि नेपालको तीनै तहका सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा किन सुधार आएन ? संघीयता लागू गरेर कार्यान्वयनमा आएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो। तीनै तहमा सरकार गठन भएर वित्तीय संरचना पनि लगभग निर्माण भइसकेको अवस्था छ। यसैले तयारीको चरण नेपालले पार गरेकाले अब भनेको उपलब्धी हासिल गर्ने वा नतिजा दिने समय पनि हो।
यसकारण अहिले तीनै तहका सरकारको खर्च गर्ने क्षमताका सुधार नआउनु भनेको पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। नेपालले २००८ सालदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको लामो अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा खर्च गर्ने क्षमता अझै सुधार नआउनु दुःखद पक्ष हो।
अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २५ वटा पुगिसकेका छन्। तीमध्ये घोषणा गरिएका कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्था पनि छ। बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरिएका आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। क्षेत्रीय सन्तुलनमा एक किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने पश्चिम सेतीलाई त एक किसिमले ‘भकुण्डो’ जस्तो बनाइयो।
कार्यान्वयनमा आएका कतिपय ‘गौरवका आयोजना’ को पनि प्रगति सन्तोषजनक नभएको तथ्यलाई पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले आत्मसात गरेको छ। २५ वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति स्थिति ‘म्याट्रिक्स फर्म’ (कार्यतालिका) मा राखिएको छ। यसरी कार्यतालिका बनाएर चित्रण गर्नुलाई पनि राम्रो अभ्यासको रुपमा लिनुपर्छ। म आफैं सरिक भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा यो अभ्यासको थालनी गरेको थियो।
यसलाई सकारात्मक भन्न सकिए पनि आयोजनाहरु किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, प्रगति किन ढिला भइरहेको भन्ने पक्षमा भने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा चुकेको छ। सरकारले पछिल्लो बजेटमा परेका सबै परियोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यप्रगतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा साथै बजेट ल्याउँदा समेत मौद्रिक नीतिको अनुसूचीमा राखिएकै ढाँचामा र सरल भाषामा उल्लेख गर्ने थालनी गर्नुपर्छ।
१५औं योजनाले पनि एउटा छुट्टै अध्याय नै राखेर बजेटका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि नतिजाको ढाँचा (रिजल्ट फ्रेमवर्क)को व्यवस्था गरेको छ। यसकारण यसको सुरुआत केन्द्रिय सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट र बजेटको आवधिक समीक्षामा नै गरिदिँदा सातवटा प्रान्तीय सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले ६ महिनाको अवधिमा गरेका सुधारका कार्यक्रमहरु पनि यस समीक्षाले उल्लेख गरेर जानकारी गराएको छ। उदाहरणका लागि – ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ अनुसार यो अर्धवार्षिक समीक्षा तयार पारिएको उल्लेख गरिएको छ, जसलाई असल अभ्यासको औपचारिकीकरण भएको वा कानुनी आधार तयार भएको हुनाले यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुराको संकेत गर्छ। यसैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका सुधारहरुको कार्यान्वयन हुने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौं।
ठूला आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड तयार भएको, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहको कार्यविधि २०७७ स्विकृत भएको, नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी कार्यविधि २०७७ तयार भइ कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरिएको छ। ३९६ स्थानीय तहमा ५, १०, १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढेको पनि बजेट समीक्षामा समेटिएको छ।
यी कुराहरुका आधारमा नागरिक तथा प्राज्ञिक समाजले सरकारको मूल्यांकन आगामी दिनमा गर्नसक्ने छन्। विभिन्न मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु इत्यादि तयार भइसकेकाले अब चाहिँ कामले गति लिनुपर्छ, कामले गति लिन नसक्नुका कारण खोज्ने विश्लेषण गर्ने आधारहरु सरोकारवालाहरुका लागि हुनुलाई पनि राम्रो मान्न सकिन्छ।
यसैगरी सरकारले ‘सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ ल्याएको छ। यसले तीनै तहका सरकारबीच हुने परियोजना-कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहकार्य सहज बनाउने छ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले जनतालाई निराश बनाउने कुराहरु पनि उल्लेख गरेको छ।
जस्तै – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा ६ महिनाको प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत मात्र रहेको सूचना त्यहाँ छ। विगत तीन-चार वर्षदेखि नै सुनिँदै आएको यही प्रकारको प्रगतिको अवस्थाले हामीलाई निराशावादी बनाउँछ।
दोस्रो, बजेटका आर्थिक लक्ष्यहरु हुन्छन्। तर आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा के प्रगति भयो, सरकार खुलेर आउँदैन, चाहे त्यो वार्षिक बजेटमा होस् वा अर्धवार्षिक समीक्षामा। त्यसैले आर्थिक लक्ष्यहरुको अवस्थाको ‘क्वान्टिफिकेसन’सहित आउनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, बजेटको एउटा आर्थिक लक्ष्य भनेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नै हो। यस्तै, सन् २०३० मा मध्यम आय मुलुक र सन् २०४३ मा उच्च आय (प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलर) भएको समुन्नत मुलुकमा रुपान्तरण हुने लक्ष्य छ हाम्रो। यस्ता माइलस्टोनहरु हासिल हुने बाटोमा हामी छौं कि छैनौं भन्ने हेर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदरबाट नै हो। यसैले आर्थिक वृद्धिदरको स्थिति के छ भन्ने त्रैमासिक रुपमा निरीक्षण हुन आवश्यक छ, ताकि हाम्रो समय बर्बाद नहोस् र आवश्यक ठाउँमा समयमै सुधार (करेक्सन) गर्न सकियोस्। तर अहिले जसरी त्रैमासिक जीडीपीको तथ्यांक लुकाउँदा त्यसमा सुधारका लागि पनि एक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रका लागि एक वर्ष लामो समय हो।
अर्को महत्तवपूर्ण आर्थिक लक्ष्य रोजगारी पनि हो। बजेटमा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेर साढे सात लाख रोजगारी सिर्जनाका लागि थुप्रै कार्यक्रम समेटिएको छ। यत्रो ठूलो लक्ष्य ‘रोजगारी’ मा हाम्रो प्रगतिको अवस्था के छ भन्ने बजेटको समीक्षामा छैन। रोजगारी सिर्जनाका लागि भनेर बजेटले प्राथमिकताका साथ समेटेका कार्यक्रमहरुको मूल्यांकनमा अर्धवार्षिक समीक्षा चुक्यो।
कोभिडका कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीको रोजगारी जोखिमको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक रोगजारी सिर्जना गर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरु बजेटमा परेका थिए। ७५३ स्थानीय तहमा नै बेरोजगारहरुको सूचना संकलन गर्ने पूर्वाधारसमेत बनाइएको छ। त्यसमा १३ लाख हाराहारीले दर्ता गरेको भन्ने सूचना पनि बाहिर आइरहेको छ। यसका बाबजुद त्यति ठूलो महत्त्व दिएर ठूलो बजेट विनियोजन भएका ती कार्यक्रमबाट ६ महिनामा कतिजनाले रोजगारी पाए, के छ त्यसको प्रगति भन्नेमा बजेट समीक्षा मौन छ। त्यत्रो हाइफाइ गरेर ल्याइएको कार्यक्रमहरुमाथि अन्याय भयो, इमानदार समीक्षा भएन।
कोभिड महामारी जोखिमको बेलामा समेत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौं मानिसहरु गौरीफन्टा, बनबासा, रुपैडिया नाकाबाट लाइन लागेर रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेको सरकारले बेरोजगारीका कारण यसरी जोखिम मोलेर आफ्ना लाखौं नागरिक भारत जान बाध्य भएको देखिरहेको भएपनि यसको समीक्षा कहिँ कतै नगर्नु राम्रो होइन।
कृषिलाई सबै कुराको रामवाण हो भन्ने किसिमले कोभिडको सन्दर्भमा सरकार र प्राज्ञिक समूहले पनि लियो, जसलाई रोजगारी सिर्जनासँग समेत जोडिएको छ। तर कृषिले मात्र सबै कुराको समाधान दिँदैन। अर्थशास्त्री आर्थर लुइसले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। जसअनुसार उनले नेपालजस्तो ‘अल्पविकसित देशहरुमा कृषिमा ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक श्रमशक्ति आपूर्ति हुन्छ। यस्तो अधिक श्रमशक्तिलाई कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ ताकि उत्पादकत्व बढोस्’ भनेका छन्।
यसको आशय अल्पविकसित मुलुकहरुको कृषिमा आवश्यकताभन्दा बढी श्रमशक्ति लागेको छ भन्ने हो।
अहिले नेपालको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ६३ प्रतिशत जनशक्ति (रोजगारी) कृषिमा आश्रित छ भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २७ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्याजएको छ। उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न १६ प्रतिशत रोजगारी (जनशक्ति)ले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान १४ प्रतिशत छ। २१ प्रतिशत रोजगारी सेवा क्षेत्रमा छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ५८ प्रतिशत योगदान पुर्यानएको छ।
यो अवस्थामा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा लागेका जनशक्तिलाई फेरि यी क्षेत्रभन्दा कम उत्पादकत्व भएको कृषिमा डोहोर्यासएर बढी रोजगारी दिन्छु भन्ने नारा लगाउनु, चिन्तन-बहस गर्नु र त्यहीअनुरूपको नीति निर्माण गर्नु मुर्खताबाहेक अरु के हुन सक्छ ?
कृषि क्षेत्रमा गुन्जायसै छैन। यसका बाबजुद पछिल्लो लगभग एक वर्षयता वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगार बजार (शहरहरु)बाट गाउँ फर्किएका वा फर्किने श्रमशक्तिलाई कृषिमा नै रोजगारी दिन्छु भन्नु र यसका लागि व्यवस्था गर्छु भन्ने सोच अत्यन्त्र त्रुटिपूर्ण र आँकडा तथा तथ्यांकहरुलाई आत्मसात नगरेको विश्लेषणरहित थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि बजेटमा त्यतिकै महत्त्व दिइएको छ। ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको थालनी मंसिरमै घोषणा गरिएको हो। यसकारण त्यसयता यसमा कहाँ के कति प्रगति भयो भन्ने सूचना पनि समीक्षामा उल्लेख छैन।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ। तर त्यसअतिरिक्त विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक ठाउँमा ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को पनि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण बनाउने काम गर्छ। यसले पनि बजेट समीक्षाले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, जसमा यो चुकेको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले ठाउँ ठाउँमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु पनि स्थापना गरेर काठमाडौं नै आउनुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। अन्यथा किन हामीलाई संघीयता चाहियो भन्ने कुरा आउँछ।
सरकारले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण पनि गर्छ। सँगसँगै सात वटा प्रान्तीय (प्रदेश) सरकारको वित्तीय स्थितिका सूचनाहरु बाहिर आइरहेका छन्। उनीहरुको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक छ। कतिपयको १५ प्रतिशत हाराहारी र कतिको ६-७ प्रतिशत मात्र छ। जस्तै, कर्णाली, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमको बजेट कार्यान्वयन स्थिति अत्यन्त निराशाजनक छ। तर यो अहिलेको मात्र नभएर पहिलेदेखि नै यस्तै अवस्था छ।
यस्ता प्रदेशहरुलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि प्रान्तीय सरकारलाई छोडेर मात्र पुग्दैन, केन्द्रिय सरकार र यसको बजेटको दायित्व हुन्छ। तिनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रुपान्तरणकारी परियोजनाहरु पिछडिएका प्रान्तहरुमा केन्द्रिय सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने प्रदेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्र तथा जनताको क्षमता बढ्न सक्दैन।
क्षेत्रीय असमानता न्यून गर्न प्रदेश सरकारले आफैं गर्न नसक्ने परियोजनाहरुको सवालमा सुरुआती चरणमा केन्द्र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको विश्लेषण बजेट समीक्षामा हुनुपर्थ्यो, जुन भएको देखिँदैन।
यी बहसका विषयहरु हुन्। यसकारण यस्ता कुराहरु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा आउनुपर्थ्यो। किनकि यो फगत एउटा प्रतिवेदन मात्र नभएर सरकार र देशको डकुमेन्ट पनि हो। कतिपय मुलुकमा बजेट वा राष्ट्रिय डकुमेन्ट तर्जुमा या समीक्षा गर्दा यस्ता सूचनाहरु समेटिएका हुन्छन्। नेपालमा भने नीति निर्माण तहमा यस्ता सूचनाहरुको विश्लेषण भएको वा प्रवेश पाएको पाइँदैन। हाम्रा नीति निर्माण त्रुटीपूर्ण हुनुको कारण यो पनि हो।
संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको बजेट वा आर्थिक नीति बनाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्ने तथ्यांकहरु नलिँदा र विश्लेषण नगर्दा हाम्रा नीति निर्माणहरु स्वतः त्रुटिपूर्ण भएर रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने किसिमको नतिजा नदिनेखालको हुन्छ।
यही कारणले तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण गर्दा रोजगारीका हिसाबले कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि अहिले कृषिमा रोजगारी शून्यप्राय: देखिएको छ। बजेटमा यति धेरै जोड दिँदादिँदै पनि कृषिले थप जनशक्तिलाई सोस्न नसक्नु नै हाम्रो विश्लेषण त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने हो।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा हाम्रा ती आर्थिक मुद्दाहरु पनि समेटिनुपर्थ्यो। ती मुद्दाहरु तत्काल समाधान गर्न नसकिने भएता पनि आगामी वर्षको बजेटमा समेट्न सकिन्थ्यो। त्यसैले बजेटले परिकल्पना गर्न नसकेका वा अन्य परिस्थितिका कारण देखा परेका आर्थिक समस्याहरुको विवेचना अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिनुपर्थ्यो। यो अभ्यास भारतमै पनि छ।
भारतले ‘थिमेटिक’ रुपमा आर्थिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर विज्ञहरुबाट आर्थिक सर्वेक्षण गर्दछ। जसबाट आर्थिक समस्याहरुको पहिचान र आर्थिक सूचनाहरुको आधारको विश्लेषण भारतले गर्छ। बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणको भाषा मिल्दोजुल्दो हुन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणलाई बजेटमा ‘इन्टिग्रेटेड’ गरिएको हुन्छ भारतमा। तर नेपालमा आर्थिक सर्वेक्षण एकातिर बजेट अर्कोतिर हुन्छ। यसरी अर्थतन्त्रका ‘थिमेटिक’ विषयवस्तुहरु अर्धवार्षिक समीक्षाले नसमेट्नु पनि यसको कमजोरी हो, जसले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि सहयोग पुर्यामउन सक्थ्यो।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको प्रतिवेदन पनि भएकाले विषयवस्तुको उठान र बजेटले समेट्न नसकेका आर्थिक समस्याहरुको पहिचान गरेर तिनलाई आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने किसिमले उल्लेख गरिएको हुनुपर्थ्यो। यो पक्षमा पनि यो चुकेको देखिन्छ।
यस्तै, बजेटका ठूलाठूला आँकडाहरु अर्थात् बजेटरी योगांकहरु, जसमा बजेटको आकार, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र ऋण परिचालन इत्यादि हुन्छन्। यी योगांकहरु लक्ष्यभन्दा कति पर गए अर्थात् लक्ष्य र वास्तविकताको जुन खाडल छ, त्यो सरकारले रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ। अहिलेसम्ममा विनियोजित बजेटको कुल खर्च ९१ प्रतिशत खर्च भएको र अझ विकास खर्च ८० प्रतिशतमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान बजेट समीक्षामा भनिएको छ। बाँकी ६ महिनामा पनि यही ताल हो भने समग्रमा ७० प्रतिशतमा खर्च खुम्चिन सक्नेछ। विगत तीनवर्षयता लक्ष्य र वास्तविक खर्चबीच यस्तै हालत रहँदै आएको छ।
स्रोत परिचालनमा समेत त्यही देखिएको छ। तीन वर्षअघि लक्ष्यभन्दा बढी (१०८-११०%) राजस्व परिचालन हुन्थ्यो भने २०७३ पछि लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन नै भइरहेको छैन। यसकारण बजेट तर्जुमामाथि प्रश्न उठ्ने वा विश्वसनीयताको समस्या विगत तीन वर्षदेखि उब्जिएको छ।
यसकारण यदि लक्ष्यअनुसार बजेटका योगांकहरु छैनन् भने त्यो खाडललाई परिपूर्ति गर्ने बजेटरी आँकडाहरुलाई लिकमा ल्याउने बाटोको विवेचना बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा हुनुपर्थ्यो। तर यसलाई उक्त कोर्स करेक्सनको योजनाको विश्लेषण र सरकारी अंगहरुबीच समन्वयको अवसरका रुपमा लिएको देखिएन। यो पनि बजेटको अर्थवार्षिक मूल्यांकनको कमजोरी हो।
बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न तत्कालै र दीर्घाकालीन रूपमा गर्नुपर्ने उपायहरु बजेटको पछिल्लो मूल्यांकनमा उल्लेख गरिएको भने छ तर त्यो प्रतिवेदन सरकार आफैंले तयार पारेको भन्दा पनि कुनै तेस्रो पक्षले दिएको सुझावका रूपमा बनाइएको जस्तो देखिन्छ। कसैले भनेको कुरा लेखेको तर पूर्णरूपमा आत्मसात नगरेको व्यहोराको देखिन्छ। यसकारण आत्मविश्वासका साथ कमीकमजोरीहरु बोध गरेको भान यो अर्धवार्षिक समीक्षामा देखिँदैन।
सरकार आफैंले स्वामित्व ग्रहण गरेर बजेटको अर्धवार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको हुन्थ्यो भने कोर्स करेक्सनका कुराहरु त्यसमा हुन्थ्यो। यसकारण यदि सरकारले तेस्रो पक्षले भनेका कुराहरु बजेट समीक्षामा प्रस्तुत गरेको हो भने ती सुझावहरु अलपत्र पर्ने वा कार्यान्वयन नहुने सम्भावना छ।
बजेट तयार गर्दा यसका आकारहरु महत्त्वाकांक्षी रहँदै आएको विगत केही वर्षयता देखिँदै आएको छ। अर्थात्, बजेट महत्त्वाकांक्षी हुने तर कार्यान्वयन फितलो हुने। विगत तीन वर्षदेखि बजेट ल्याउँदा र अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा ठूलो स्केलमा बजेटको आकार घटाउने प्रचलन एउटा गलत अभ्यासका रुपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ।
कोभिडको सन्दर्भमा कतिपय मुलुकहरुले लक्षित बजेटको आकारभन्दा बढी खर्च गरेका पनि उदाहरणहरु पनि छन्। उदाहरणका लागि भारत। चालु वर्ष २०२०/२१ का लागि भारत सरकारले ३० लाख करोड भारुको बजेट ल्याएको थियो। तर उसको खर्च ३४.५ लाख करोड अर्थात् साढे चार लाख करोड भारु बढी भएको छ। यसको अर्थ, कोभिडका कारण देखापरेको विशिष्ट किसिमको स्थितिसँग जुध्नका लागि स्थितिले माग गरेअनुसार ‘फिस्कल स्टिमुलस’ उसले ल्यायो र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्यो। उसको आँकडाले पनि यो देखाएको छ।
कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक पुनरुत्थानका थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याएर लक्षित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेका देशहरुमा बेलायत, अमेरिका लगायतका अरु पनि छन्।
तर हाम्रोमा भने कोभिड महामारीको सन्दर्भमा समेत बजेटको आकार घट्नु भनेको हामीले स्वास्थ्य संकटले आर्थिक संकट उत्पन्न गरेको कोभिडलक्षित कुनै कार्यक्रम नै नल्याएको जस्तो देखिन्छ। अगाडिका वर्षजसरी अहिले पनि बजेटको आकार घट्नु भनेको हामीकहाँ अवस्था पहिलेजस्तै समान्य छ, कोभिडले स्वास्थ्य, जनजीवन, रोजगारी, उद्योग-व्यवसाय कुनै पनि क्षेत्रमा असर परेन भन्नु हो। वा, हामीले यी पक्षमा देखिएका चुनौतीलाई नदेखेको/नस्विकारेको हो।
निजी क्षेत्र कोभिडका कारण शिथिल भएकाले यस्तो बेलामा सरकार नै क्रियाशील हुने हो। यसका बाबजुद सरकारको बजेटको आकार नै घट्ने क्रम यथावत रहने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई हाँक्ने र हाम्रा लक्ष्य (माइलस्टोन) हरु पूरा गर्ने प्रक्रिया (ग्रोथ ड्राइभिङ प्रोसेस) के हुने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।
