नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफरिसमा आफ्नै पुरोहितका छोरा शरद ओझालाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेसँगै उनी विवादमा फसेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । अध्यक्ष ओझा बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको कपी आर्थिक बजार न्यूजडटकमलाई मेल मार्फत प्राप्त भएको छ ।ओझाले अनुभव सम्बन्धमा झुटा विवरण र कागजात बुझाएर सरकारलाई ढाँटेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको देखिन्छ । फरक पर्दैन ।

उजुरीमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बुझाएका कागजात छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष ओझाले सरकारलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाइएको छ । अध्यक्ष ओझाले नियुक्ति लिनुअघि प्रबन्धकको रुपमा काम गरेको अनुभव सहितको कागजात पेस गरेको भेटिएको छ अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । उजुरीमा सिफारिस समितिका पदाधिकारीविरुद्ध समेत कारबाहीको माग अख्तियारमा परेको उजुरीमा छ । ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनलाई योजनावद्ध रुपमा मन्त्रालयको वेभसाइटबाट हटाइ त्यसमा रहेको ३५ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ३० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेर किन दरखास्त मागियो?,’ उजुरीमा प्रश्न गरिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

अध्यक्ष ओझाले नियुक्ति लिनुअघि प्रबन्धकको रुपमा काम गरेको अनुभव सहितको कागजात पेस गरेको भेटिएको छ अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

उजुरीकर्ता दिपेन्द्र बोहराले समितिमा संयोजकको रुपमा काम गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थसचिव, विज्ञ सदस्य ज्योतिन्द्र ओझा र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखाका अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । उनीहरुमाथि जालसाजीमा कारबाहीको माग गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गतेको बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । सरकारको मन्त्रिपरिषदले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारले केही दिन अगाडी नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा कृष्णपुर–८, कञ्चनपुरका ३३ बर्षिय शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बीमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण भई बीमा क्षेत्रमा उच्च तहमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभव स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएका ओझा कुनै पनि बीमा कम्पनीमा एक दिन काम गरेको अनुभव छैन ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको सो निर्णय बीमा ऐन २०७९ को दफा ८, उपदफा १ खण्ड (क) बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । बीमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण भई बीमा क्षेत्रमा उच्च तहमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभव स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएका ओझा कुनै पनि बीमा कम्पनीमा एक दिन काम गरेको अनुभव छैन । उनको शैक्षिक योग्यता बमोजिमको व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएपनि पाँच बर्ष अनुभव नभएर अयोग्य भएको हो । ओझाले सञ्चार उद्यममा काम गरेको, कलेज पढाएको, वकालत गरेको भन्ने अनुभवका आधारमा अध्यक्ष छनौट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । र, सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदले अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो भनिएको छ ।

ध्यक्षमा नियुक्त गरिएका ओझा बीमा क्षेत्रका ज्ञाता होइनन् । बरु उनी अनलाईन समाचार पोर्टल क्लीकमाण्डु डटकमका विशेष संवाददाता हुन् अर्थात कुशल पत्रकार हुन् । उनले यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ माथि गरेको छेडखानीबारे समाचार लेखेर यस वर्षको मंसिर १५ गते एक लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

ओझाको नियुक्तीले बीमा ऐन र कानुनकै धज्जी उडेको मात्रै छैन अदालतमा मुद्दा पर्ने वित्तिकै अन्तरिम आदेश समेत आउने सम्भवना छ । यस्तो अवस्थाले बीमा प्राधिकरण पुनः अध्यक्ष विहिन हुने सम्भावना बढेर गएको विज्ञहरुको दाबी छ । हेक्का होस् । अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका ओझा बीमा क्षेत्रका ज्ञाता होइनन् । बरु उनी अनलाईन समाचार पोर्टल क्लीकमाण्डु डटकमका विशेष संवाददाता हुन् अर्थात कुशल पत्रकार हुन् । उनले यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ माथि गरेको छेडखानीबारे समाचार लेखेर यस वर्षको मंसिर १५ गते एक लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
नियामक बीमा प्राधिकरणमा यसअघिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त भएका थिए । सिलवाल पछिका अर्का अध्यक्ष समेत बीमा ऐन बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । सचेत भया ।