नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुले सरकारी अनुदानको सहुलियत कृषि कर्जामा दिएको अर्बै पैसामा व्यापक लुटको खेती भएको भेटिएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पिउनदेखि गर्भनरको दबाब र हचुवाको भरमा नेपालका बैंकहरुले जनताको डिपोजिटको पैसामा दिएको अर्बौको कृषि अनुदान कर्जामा लुटको खेती जारी रहेपनि नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर झै बन्नु कति उचित होला अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालज्यू ?

२७ वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका पिउनदेखि गर्भनर र अर्थमन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्मको चर्को दबाबमा दिएको अर्बो गरिब जनताको पैसामा लुट मच्चाउनु कति उचित होला ? यो चाहि खोजीकै बिषय अब बनेको छ ।
सरकारले ५÷६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिएको कृषि अनुदान कर्जामा किन लुट मच्चिको छ ? यो चासो र चर्चाको विषय बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारले चालु वर्षमा १२ अर्ब ९६ करोड अनुदान कर्जा छुट्याएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाहरुमा दुरुपयोग र प्रभावकारीता नभएको भन्दै बैंकका सीइओहरुलाई तत्कालै विवरण पठाउन निर्देशन दिएको नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक पीउनदेखि गर्भनरकै दबाबमा बैंकहरुले अनुदानको कर्जादेखि भूकम्प पीडितले पाउने २ प्रतिशतको कर्जा दिएको एक वाणिज्य बैंकका सीइओले पंक्तिकारलाई बताए ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्ता सहुलियत कर्जा जग्गा खरिदमा प्रयोग भएको प्रमाण फेला पारेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई विवरण माग्न मौखिक निर्देशन नै दिएको अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

बैंकका सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिता, दूरुपयोग र प्रभावकारिताका बारेमा छलफल गरेको एक सीइओले पंक्तिकारलाई बताए ।

सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अनुदान जाने तर त्यसको नतिजा अपेक्षाअनुसार नआएपछि अर्थमन्त्रालयले चासो राख्नु स्वभाविक देखिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु ग्रे एरियामा गएको थुप्रै उदाहरण भेटिएको देखिन्छ । कृषि कर्जा भनेर १० करोड जाँदा ८ करोड जग्गा खरीदमै प्रयोग भएको भेटिएको छ गर्भनर साब हेक्का होस् ।

नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यले पंक्तिकारलाई भने प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमा केही संशोधन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसैले अध्ययन गरेर सुझाब दिने निर्णय हामीले गरेका छौं । नि !

बैंकहरुको अनुगमनमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । लक्षित वर्गले यो कर्जा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा बढि गएको कृषि कर्जा धनीमानीले मात्रै चलाइरहेको भेटिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । महिलाका लागि दिइने कर्जा पनि धनीमानी, पहुँचवाला र उच्चकर्मचारीका आफन्ताले मात्र चलाएको र घरजग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

जसका लागि सहुलियत ल्याइएको हो तिनीहरुसम्म यो कर्जा पुगेको छैन । ’त्यसैले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर लक्षित वर्गमा कर्जा पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यो कस्तो बिडम्बना हो गर्भनर साब ? तत्कालै छानवीन होस् र बदमासी गर्ने माथी ठाडो कारबाही हुन जरुरी देखिन्छ । सचेत भया ।