सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ ।

सरकारले सबै जिल्लाका गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

राज्यद्वारा प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै कार्यक्रमलाई त्यसैसँग जोडिनेछ । साथै गरिबसँग विश्वेश्वरप्रसाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पौडेलले बताए ।

कोषमा आबद्ध ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले १९ अर्ब कोषलाई सहकारी पुँजीमा रुपान्तरण गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम परिचालन गरिनेछ ।