मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका बेला सातैओटा प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेशहरूले मंगलवार सार्वजनिक गरेको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट तुलानात्मक हिसाबले सानो देखिएको छ ।

प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ भने धेरैजसो प्रदेशले बजेटमा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन् । केही प्रदेशले यसअघि सांसद्हरूलाई रिझाउन केन्द्रको सिको गर्दै ल्याएका कार्यक्रम खारेज गरेर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेका छन् भने कतिपय प्रदेशले आगामी वर्षका लागि त्यस्तो खालको कार्यक्रम दोहोर्‍याएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आवको भन्दा ६ अर्ब बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यका लागि झन्डै साढे २ अर्ब बजेट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि दिँदै आएको थियो । २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सांसदलाई दिँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै खारेज गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । वाग्मती सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्दै उक्त रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार र उपकरण खरीदमा छुट्ट्याएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ लाख ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । उनले ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालूभन्दा पूँजीगततर्फको बजेट धेरै छ ।

प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको अगामी आवको बजेटमा कुल बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालूतर्फभन्दा पूँजीगततर्फ बढी बजेट छुट्ट्याएको यो प्रदेशले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार, सडक निर्माण, सिँचाइ, रोजागरी र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । अधिकांश ठूला पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले गतवर्षको भन्दा बजेटको आकार घटाएको छ । यो प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याएको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोरोनाबाट आमाबुबा गुमाएकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट ज्याउने गुमाउनेका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट आगामी वर्षका लागि ल्याएको छ । बजेटमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले घोषणा गरेको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर सवारी धनीले असार मसान्तसम्म नबुझाएमा ४० प्रतिशतसम्म जरीवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ३ महीनाभित्र कर तिरेमा कुनै पनि जरीवाना नलाग्ने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ । यो प्रदेशको बजेटले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट निकासा गरेको छ । यो प्रदेशले ३ ओटा महानगरपालिका बनाउन आवश्यक बजेटसमेत छुट्ट्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र र पूर्वाधारलाई जोड दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरेर नागरिकको जीवनरक्षामा बढी केन्द्रीत छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेटमा ५३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकका लागि खोप किन्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले शहीद परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने बताए । बजेटमा प्रदेश सरकारले विद्यालय क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासका लागि एक स्थानीय तहमा एक नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि ३९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा ३ अर्ब ५ करोड कम छ । चालूतर्पm चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब बजेट घटाइएको छ भने पूँजीगतर्पm झन्डै १ अर्बले वृद्धि गरिएको छ ।

अगामी आवमा स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताएका छन् । अगामी वर्षलाई अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा विस्तार सुधार वर्षका रूपमा मनाउँदै पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका सडक निर्माण, ठूला पूर्वाधार र रूपान्तरणकारी योजनालाई अगामी वर्षमा निरन्तरता दिने गरी ५ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले जनआदोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते तथा शहीद परिवारको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । यस्तै द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षका लागि ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्पm ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू छन् । एक जना प्रदेशसभा सदस्यलाई ३ करोडका दरले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताएका छन् ।