स्थानिय तहको निवार्चनको मुखमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं मुलुकका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले वरियता मिचेर कनिष्ठलाई प्रहरीको प्रमुख आईजीपी बनाइपछि सर्वत्र आलोचना मात्रै भएको छैन । यसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानै थप अप्ठेरोमा फसेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । गठबन्धन दलका प्रमूख नेताहरु र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समेत वरियाता मिचेर कनिष्ठलाई आईपीजी नबनाउन गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले तेस्रो वरियतामा रहेका एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । आफू भन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल आफूलाई आईजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन ।
स्थानीय चुनाव नजिकिंदै गर्दा सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा वरियता मिचेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरियतामा रहेका एआईजी धिरतप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक ’आईजीपी’ बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो कदमले देउवानिकट रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण मात्र होइन, सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य नेताहरू चिढ्याएको छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । प्रहरी संगठनमा आफू भन्दा जुनियर सिंह प्रहरी प्रमुख बनेपछि विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका छन् । यता कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालेसमेत आइजीपी नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनावी माहोल बिग्रने भन्दै वरीयता नमिच्न प्रमुख गठबन्धन दलका नेताहरुले सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले मानेनन् भन्दा फरक पर्दैन ।
देउवाको यस्तो कदमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारविरोधी मुद्दा चर्काउन सक्ने र चुनावमा ‘महँगो’ पर्न जाने विश्लेषण कांग्रेसकै नेताहरूले गरेको देखिन्छ । आईजीपीमा नियुक्त गरिएका सिंहभन्दा पोखरेल १६ महिना सिनियर हुन् भने थापा ९ महिना सिनियर हुन् । प्रहरी संगठनमा राजनीति र पैसाको छाँया परेको भन्दै एक पूर्व आइजीपीले आर्थिक बजार डटकमसंग भने ‘प्रहरी संगठनलाई अटोमेटिक चल्न नदिएर राजनीतिक हस्तक्षेप र पैसाको बलमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।’ कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले वरियता मिच्नु गलत भएको भन्दै देउवाविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो र आफ्नो दलको राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राखेर अप्रिय निर्णय लिएका छन् । देउवाको यस्तो कदमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारविरोधी मुद्दा चर्काउन सक्ने र चुनावमा ‘महँगो’ पर्न जाने विश्लेषण कांग्रेसकै नेताहरूले गरेको देखिन्छ । आईजीपीमा नियुक्त गरिएका सिंहभन्दा पोखरेल १६ महिना सिनियर हुन् भने थापा ९ महिना सिनियर हुन् । प्रहरी संगठनमा राजनीति र पैसाको छाँया परेको भन्दै एक पूर्व आइजीपीले आर्थिक बजार डटकमसंग भने ‘प्रहरी संगठनलाई अटोमेटिक चल्न नदिएर राजनीतिक हस्तक्षेप र पैसाको बलमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।’ कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले वरियता मिच्नु गलत भएको भन्दै देउवाविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् । ‘वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले बिधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ,’ कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ’सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक बिवादमा ल्याएको उनीले दाबी गरेका छन् ।’
सरकारले डेढ महिनाअघि नै नेपाल प्रहरीमा तीन अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थपेको थियो । तीनमध्ये एक स्थानमा सिंहलाई ल्याइएको हो । त्यतिबेलै सिंहलाई नै आइजीपी बनाउने गरी चलखेल भएको थियो भन्दा अब फरक पर्दैन । विगतमा पनि शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ सालमा कांग्रेससमेत सहभागी माओवादी नेतृत्वको सरकारले देउवाकै जोडबलमा उनकै गृहजिल्लाका जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पनि वरीयताको विवाद उस्तै थियो । आफूभन्दा जुनियरलाई आइजीपी बनाएलगत्तै पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्ट्यायो । तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा भन्दै देउवा सरकारले दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनायो । त्यसपछि सिलवाल राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिए । भन्दा फरक पर्दैन । त्यतिबेला पनि २०७४ सालको वैशाख अन्तिममा स्थानीय तहको चुनाव थियो । आइजीपी विवादमा सर्वोच्च अदालत समेत मुछिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि नै लाग्यो । त्यतिबेला पनि एमालेले यही मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाएर स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो पार्टी भएको चर्चा कांग्रेस वृत्तभित्रै चल्ने गरेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
२०७४ सालको चैतमा ओली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा एक नम्बरमा रहेका तत्कालीन डीआइजी रमेश खरेललाई पाखा लगाएर सर्वेन्द्र खनाललाई आइजीपी बनाएको थियो । त्यतिबेला पनि यो आइजीपी नियुक्तिको विवाद चरमचुलीमा पुग्यो । भन्दा फरक पर्दैन । आफूभन्दा कनिष्ठ रहेका खनाल आइजीपी भएपछि खरेलले राजीनामा दिए । अहिले राजनीतिक अभियानमा सक्रिय रहेका खरेललाई हामीले सोधेको थियो – आइजीपी नियुक्तिमा वरीयता मिचिएको विषयमा तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ? उनले भने – ’म आफैं भिक्टिम हुँ यसको । दिक्क लाग्छ प्रहरी संगठनलाई हेर्दा ।
नेपाल प्रहरीमा आइजीपी नियुक्त हुनेबेलामा प्रत्येक पटक विवाद सिर्जना भएकै हुन्छ । सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई आइजीपी बनाउँदा पनि यस्तै विवाद देखिएको थियो । २०७४ सालको चैतमा ओली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा एक नम्बरमा रहेका तत्कालीन डीआइजी रमेश खरेललाई पाखा लगाएर सर्वेन्द्र खनाललाई आइजीपी बनाएको थियो । त्यतिबेला पनि यो आइजीपी नियुक्तिको विवाद चरमचुलीमा पुग्यो । भन्दा फरक पर्दैन । आफूभन्दा कनिष्ठ रहेका खनाल आइजीपी भएपछि खरेलले राजीनामा दिए । अहिले राजनीतिक अभियानमा सक्रिय रहेका खरेललाई हामीले सोधेको थियो – आइजीपी नियुक्तिमा वरीयता मिचिएको विषयमा तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ? उनले भने – ’म आफैं भिक्टिम हुँ यसको । दिक्क लाग्छ प्रहरी संगठनलाई हेर्दा ।’
खरेल डीआइजी हुँदा पद किन्न पैसाको ब्रिफकेस बुझाउनु पर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । ’डीआइजीबाट एआइजीमा बढुवा हुन ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्,’ खरेलले भनेका थिए । खरेलको यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि उनलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
