सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्द कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको हो ।
न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलाशले कोष बिरुद्द कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको तर्फबाट वारेसको रुपमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता सुरेश भण्डारीका अनुसार अदालतले असार ३१ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । उनका अनुसार सोहि दिन अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने बारे बहस हुने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरु र कर्मचारीहरु समेत गरि ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए । कर्मचारीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकाले कोष बिरुद्द अदालत गएका हुन् । रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकर्स संघलाई लेखेको पत्र, कोषमा आउँनको लागि बाध्य पार्ने गरि कोषले जारि गरेको सूचना, बदर गर्नको लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै बैंक त्तहा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा जान जबर्जस्ती नगर्न, सेवा सुविधा रोज्ने अधिकार कर्मचारीलाई नै दिन र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको विभिन्न कारवाही बदर गर्नको लागि आदेश माग गरिएको छ ।
हाल कै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाई पाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, आफैले जम्मा गरेको रकम नपाउने अवस्था हुने, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने, कार्मचारी बीच विभेद हुने भन्दै कर्मचारीहरुले कोष विरुद्द विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका थिए । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ संस्थाले राखेको १५ बुंदे माग बारेमा सकारात्मक जवाफ नआएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट आन्दोलन सुरु भएको थियाे । सामाजिक सुरक्षा कोषको बिध्यमन ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा भएका व्यवस्था, योजना र सर्तअनुसार आबद्द हुँदा बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका विगत ३० बर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पाउदै आएको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने भएकाले बिध्यमान व्यवस्था संसोधन गरिनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
