बीमा कम्पनीहरुले भदौ १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धको सफ्टवेयर (गोएएमएल) बाट रिर्पोटिङ गर्नु पर्ने भएको छ । समितिले साउन १ गतेदेखि नै अनिवार्य लागू गरेको भनेपनि कम्पनीहरुले रिपोर्टिङ नगरेका कारण भदौ १ गतेको अल्टिमेटम दिएको हो ।
हाल कम्पनीहरुलाई उक्त सफ्टवेरबाट कसरी रिर्पोटिङ गर्ने भन्ने बिषयमा समितिले विभिन्न चरणमा तालिम तथा गोष्ठी सेमिनार गरिरहेको छ ।
कम्पनीहरु गोएएमएलमार्फत्को रिपोर्टिङमा अब्यस्त नभएको हुँदा १ महिना सिकाइको समय दिइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘साउन १ गतेदेखि नै अनिवार्यरुपमा गोएएमएल लागू भएको हो, तर अहिले कम्पनीहरुले डमी डकुमेन्ट गोएएमएल सफ्टवेरमा पठाएर सिक्ने समय दिइएको छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कम्पनीहरुले १ महिनाको अवधिमा आवश्यकता अनुसार सिकेर भदौ १ गतदेखि शतप्रतिशत रिपोर्टिङ गोएएमएलबाटै गर्नु पर्छ ।’
बीमा कम्पनीहरुलाई बारम्बार पत्राचार र निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै विगतका कमी कमजोरीहरुलाई सच्याएर बीमा क्षेत्रमा गोएएमएल लागु गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘आयभन्दा बढी रकमको पोलिसी बीमितले खरिद गरेमा त्यसलाई शंकास्पदमा राखिन्छ,’ उनले थपे, ‘बीमा गर्नको लागि एकैपटक ठूलो रकम आएमा त्यसको स्रोत के हो ? र कहाँ बाट आयो भन्ने जानकारी लिएर सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्र बैंकको इकाईलाई जानकारी हुन्छ ।’
सोे नगरेमा बीमा कम्पनीलाई बीमा ऐनको ब्यवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि कानुन बमोजिम कारवाही हुने उनले जानकारी दिए ।
हाल कम्पनीहरुले इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सम्पुर्ण कारोबारको विवरण रिर्पोटिङ गर्नु पर्छ । सो सिस्टममार्फत् बमिा समितिले आफुलाई चाहेको सुचना तथा विवरण आवश्यक समयमा लिन सक्छ ।
कम्पनीहरुले उक्त सिस्टममा र गोएएमएल सिस्टम दुवैमा एकै पटक रिर्पोटिङ गर्न दोहोरो समय खर्चिर्नु परेको गुनासो आएको उनले बताए ।
जसकारणले गर्दा गोएएमएल सिस्टम र इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई (ट्याअप) जोड्नको समितिलाई सम्वन्यको माग कम्पनीहरुले राखेका छन् । गोएएमएल सिस्टममा आएका यस्ता व्यवहारिक समस्याहरुको समाधान गर्दै पुर्णरुपमा रिपोर्टिङ गर्न कम्पनीहरुलाई १ महिनाको समय दिइएको उनको भनाइ छ ।
गोएमएल लागू गरेसँगै बीमा क्षेत्रमा गैरकानूनीरुपमा आर्जित अर्थात् कालोधन निषेध हुने र बीमाबाट कानूनीरुपमा आर्जन गरिएको रकम आतंककारी गतिविधि तथा मानव बेचविखन कार्यमा प्रयोगको संभावना अन्त्य हुने समितिका अधिकारीहरु बताउँछन्
