बीमा समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको १० महिना भित्रमा साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिदै गर्दा आर्थिक वर्ष सकिएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्ने सुरसार गरेका छैनन् ।
हालसम्म १५ वटा कम्पनीहरुले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका लागि बीमा समितिबाट शैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर एक्चुरियल मूल्याङ्कनका लागि प्रकृयाँ अगाडि बढाएका छन् । बीमा समितिका अनुसार हालसम्म पनि गुराँस लाइफ, आइएमई लाइफ र रिलायबल नेपाल लाइफले शैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका छैनन् ।
गुराँस लाइफले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति लिए पनि अहिलेसम्म एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एक्चुरियल मूल्याङ्कन नगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रकृयाँ अगाडि बढाउन मिल्दैन । समितिले कम्पनीलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरेर बुझाउन निर्देशन दिए पनि अटेर गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २०७१/७२ पछाडीकै लेखापरिक्षण हुन सकेको छैन । संस्थानको २०७१/७२ सम्मको लेखापरिक्षणका लागि बीमा समितिले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । अर्थमन्त्रालय बीमा समिति र संस्थानका प्रतिनिधिहरु बसेर पटक पटक बैठक बस्दा पनि कतिपय समस्याहरु समाधान हुन सकिरहेको छैन ।
बीमा कम्पनीहरुले आन्तरिक रुपमै लेखापरिक्षण तयार पार्न ढिलाइ गर्दै आएका छन् । आन्तरिक लेखापरिक्षकले प्रारम्भिक लेखापरिक्षण गरेर बीमा समितिबाट एक्चुरियल मूल्याङ्कनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनु पर्छ । समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिए पछि मात्रै कम्पनीहरुले आफ्नो एक्चुरिलाई मूल्याङ्कनका लागि पठाउन पाउछन् । यसरी कम्पनीहरुले आफ्नै एक्चुरीबाट गरेको मूल्याङ्कनलाई पनि बीमा समितिले आफ्नो एक्चुरीकोमा मूल्याङकनका लागि पठाउने गरेको छ । यदि यस क्रममा केहि कैफियत देखियो भने लेखापरिक्षणमा थप ढिलाइ हुने गरेको छ । बीमा समितिको एक्चुरिले पास गरे पछि बल्ल बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा बोलाउन पाउछन् ।
नेपालमा एक्चुरी नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले धेरै लामो समयदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । विदेशी एक्चुरीमा भर पर्नु पर्दा उनिहरुले नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई खासै प्राथमिकतामा पार्ने गरेको पाइदैन । भारतीय एक्चुरीहरुले नेपाल सहित अन्य देशका बीमा कम्पनीहरुको पनि मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । उनिहरुको रोजाइमा ठुला ठुला कम्पनी जसले धेरै शुल्क भुक्तानी गर्न सक्छन् तिनैलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् ।
बीमा समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई एनएफआरएस लागु गरेको छ । यसले गर्दा पनि सुरुको वर्षमा कम्पनीहरुको लेखापरिक्षणमा समस्या सिर्जना हुने गरेको हो । यस अवधिमा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एनएफआरएस प्रणाली लागु गरिसकेका छन् । त्यसैले गर्दा अव निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लेखापरिक्षण गर्न कुनै समस्या पर्ने देखिदैन । तर जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई भने यसले पछाडि पारेको छ ।
बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई पटक पटक निर्देशन जारी गर्दै छिटो लेखापरिक्षण तयार पार्न निर्देशन दिदा पनि एक्चुरीको बहाना देखाउदै काम गर्ने गरेका छैनन् । यदि कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरिक्षण तयार पार्न सक्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरिक्षण तथा एक्चुरियल मूल्याङ्कनमा खासै समस्या नपर्ने समितिको राय छ । तर अहिलेसम्म पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै काम नगरेको हुँदा २०७७/७८ को पनि धेरै ढिला हुने संकेत देखिइसकेको छ । समितिका अनुसार यदि बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरियल मूल्याङ्कन छिटो गराउन सके भने तीन चार महिना भित्रमा सबैले साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्ने छन् । अर्को आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पनि आगामी बैशाख जेठमा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यस पछि भने कम्पनीहरु ट्र्याकमा आउने समितिको राय छ ।
